झापाका तीन स्थानमा शून्य खनजोत प्रविधिबाट मकैखेती
झापा । नवीनतम् प्रविधिबाट मकैखेती हुने भएपछि यहाँका किसान उत्साहित भएका छन् । खनजोत नै नगरी धान रोपेको खेतमा सोझै मकै बाली लगाउन सकिने भएपछि किसान उत्पासाहित भएका हुन् । झापा बाह्रदशी गाउँपालिका–६ किसान माता सोरेनले भने, “मकै रोप्ने बेलामा उम्रिन्छ जस्तो लाग्दैन थियो, अहिले उम्रिएको बिरुवा हेर्दा खेती राम्रै हुन्छ जस्तो छ ।”
मकैखेतीका लागि एक बिघामा खनजोतमा मात्र रु १० हजारदेखि १२ हजार खर्च हुने उनले बताए । “पहिलोपटक यसरी खेती गरिरहेको छु”, मकै उम्रिएपछि उत्साहित हुँदै उनले भने, “पहिलोपटक भएकाले के कसरी गर्ने भन्ने अनुभव छैन, उत्पादन राम्रो भयो भने अर्को वर्षदेखि यसरी नै खेती गर्छु ।”
‘कृषकलाई यन्त्र उपकरणको प्रयोग प्रदर्शनी कार्यक्रम’अन्तर्गत शून्य खनजोत प्रविधिबाट जिल्लाका तीन स्थानमा मकैखेती गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले बिर्तामोड नगरपालिका–९, कचनकवल गाउँपालिका–१ र बाह्रदशी गाउँपालिका–६ मा १०–१० कट्ठा क्षेत्रफलमा शून्य खनजोत प्रविधिबाट प्रदर्शनीको रूपमा मकैखेती गरिरहेको छ ।
प्रदर्शनी खेती गरिएको ठाउँमा अनुगमन गरेर आवश्यक युरिया, पोटास, जिङ्कलगायत मलखाद उपलब्ध गराइएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए। “मकै उम्रिएर राम्रो बोट आएपछि किसान आकर्षित भएका छन्”, उनले भने, “मल र सिँचाइपछि अझै राम्रो हुन्छ ।”
कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहरा सुनसरीको प्राविधिक सहयोगमा कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रदर्शनीका रूपमा शून्य खनजोत प्रविधिबाट मकैखेतीको प्रदर्शनी खेती गरेको हो । यो प्रविधिको प्रयोगबाट किसानको उत्पादन लागत घट्नेछ भने नयाँ प्रविधि विस्तार र माटोको गुस्तर सुधार हुनेछ । धान काटेको खेतमा खनजोत नगरी मेसिनको प्रयोगबाट एकैपटक मकैको बीउ र मल हालेर मकै रोपिने कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य र देशभक्त पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रणाली स्थापना
-
लिम्पियाधुराको विषयमा त्रिदेशीय सहमति गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
-
औपचारिक रूपमै समातिए दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति येओल
-
गाजामा युद्धविराम तत्कालै सुरु नगर्न इजरायली सेनालाई नेतन्याहुको आदेश
-
सरकारले गर्ने हरेक काम पारदर्शी र जनउत्तरदायी : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
अखिल क्रान्तिकारीमा ३२ वर्ष उमेर हदसम्बन्धी विवाद छानबिन गर्न ३ सदस्य छानबिन समिति गठन