काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सरकाले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ट पार्ने भएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको प्रगति, सरकारले गरेका काम र अध्यादेशमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा जवाफ दिन लागेको हो । 

असार अन्तिम साता गठन भएको सरकारले अहिले ६ महिना पूरा गरेको छ । यो अवधिमा सरकार राजश्व सङ्कलन र खर्चको अवस्थामा अघिल्लो वर्षभन्दा केही सुधार देखिए पनि अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । 

सहज अवस्थामा रहेको बाह्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय केही दबाब आउन थालेको देखिन्छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटेको छ भने आयात बढ्दा चालु खाता बचत, शोधनान्तर बचत पनि बढ्न कम भएको छ । उता, आयात पर्याप्तता सूचक घट्न थालेको छ । 

पछिल्लो पटक मात्रै सरकारले ५ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । आईटी कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्य तथा, नागरिक एपको प्रयोग लगायत राम्रा व्यवस्थाका साथै भूमि र बनसम्बन्धी केही राम्रा तर विवादित विषय समेत अध्यादेशमा आएका छन् । यी विषयको समग्र ब्रिफिङ गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।