बुटवल । बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएर पनि विभिन्न कारणले यसको निर्माण अवधि लम्बिँदै गएको छ ।

दुई दशक अघि आयोजना निर्माण सुरु भएको हो । त्यतिबेलाको तुलनामा यसको लागत अनुमान सात गुणा बढिसकेको छ । यद्यपि, अझै यो आयोजना सम्पन्न हुने टुङ्गो छैन ।

बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका, अगैयास्थित राप्ती नदीमा ३१७ मिटरको ब्यारेज निर्माण गरी कोहलपुर नगरपालिका, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सहित ६ वटा गाउँपालिकाका ४२ हजार ७६६ हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । यो आयोजना आर्थिक वर्ष ०६१/०६२ मा निर्माण सुरु भएको हो । तर दुई दशक बित्दा भौतिक प्रगति भने जम्मा ४१ प्रतिशतमात्र छ ।

कृषि उब्जनी वृद्धि गर्न यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिए पनि कहिलेसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने हो भन्ने टुङ्गो नभएको सिक्टा जलाधार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले सिक्टा सिँचाइलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिए पनि समयमा सम्पन्न गर्न ध्यान नदिँदा लागतसमेत बढ्दै गएको बताए ।

डाँगीले भने, ‘सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि भौतिक प्रगति गौरव गर्न लायक बनाउन सकिएन । यसको महत्त्व राज्यले नबुझेको हो कि जस्तो छ ।’

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्यले आयोजनाको काम सुरु गरेपछि पटक–पटक योजना संशोधन गर्दा भौतिक प्रगति कम हुनका साथै लागत वृद्धि भएको रातोपाटीलाई बताए ।

यो पनि

सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई केही टाठाबाठाले दुहुनो गाई बनाए

हालसम्म यो आयोजनाका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । संशोधनमार्फत थपिएका काम पूरा गर्दै जाँदा स्वाभाविक रूपमा लागत वृद्धि हुने आचार्यको भनाइ छ ।

गुरुयोजना अनुसार पूर्वी नहरको ९ हजार हेक्टर सिँचाइका लागि थपिँदा ५२ अर्ब रुपैयाँ लागत पुग्ने देखिएको छ । उक्त गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८९/०९० मा यो आयोजना सम्पन्न हुने भनिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष यो आयोजनाका लागि १ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर वार्षिक यति बजेटले निर्धारित लक्ष्य अनुसार काम गर्न कठिन हुने आचार्य बताउँछन् ।

पछिल्लो गुरुयोजना अनुसार काम गर्न सरकारले एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ३/४ अर्ब बजेट दिएमात्र काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

• समय लम्बिँदै, लागत थपिँदै

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु गर्दाको तुलनामा अहिले अनुमानित लागतमा ७ गुणा वृद्धि भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा यसको अनुमानित लागत सात अर्ब ४५ करोड थियो । यो आयोजनाको तीन पटक लागत अनुमान संशोधित हुँदै अहिले ५२ अर्ब ८९ करोड पुगेको सिँचाइ आयोजनाका इन्जिनियर विकास विष्टले बताए ।

विष्टका अनुसार २०६४ मंसिरमा पहिलो पटक लागत संशोधन गरेर १२ अर्ब ८० करोड पुर्‍याइएको थियो । फेरि २०७१ मा लागत संशोधन गरी २५ अर्ब दुई करोड पुर्‍याइएको थियो भने २०७९ भदौमा फेरि संशोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८९/०९० सम्म काम सम्पन्न हुने गरी ५२ अर्ब ८९ करोड खर्च हुने आकलन गरिएको विष्टले बताए ।

सुरुमा पूर्वी नहर तथा अन्य धेरै छुटेका ठाउँलाई पनि नहरले समेट्ने गरी गुरुयोजना बनाउँदा लागत वृद्धि भएको विष्टले प्रस्ट पारे ।

मूल नहरभन्दा माथिल्लो भागमा रहेका जग्गामा सिँचाइ उपलब्ध गराउन राप्ती सोनारीका कचनापुर, बालापुर र ढकेरी क्षेत्रमा चार वटा लिफ्ट सिँचाइ योजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेको विष्टको भनाइ छ ।

• पटक–पटक अध्ययन

राप्ती बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको पटकपटक अध्ययन भएको छ । वर्षौंदेखि विभिन्न नाममा अध्ययन गर्दै लगानीकर्ता खोजी भए पनि नेपाल सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेर सिक्टा सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाएको हो । राप्ती बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि सन् १९७५ (वि.सं.२०३२)मा भएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवधारणा ल्याइएको हो ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन २०३२ मै सुरु भए पनि फेरि सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ बाट यसको काम थालिएको हो । त्यो बेला आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा २१ अर्ब खर्च भएको आयोजनामा ४१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

यो पनि

‘सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेरमात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्छ’

• कतै निर्माण हुँदै, कतै जीर्ण हुँदै

सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत कतै निर्माणको काम भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सुरुमा निर्माण भएका संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन् ।

नहरको पुलमा लगाएका रेलिङ चोरी हुने, माछा मार्नका लागि नहरको पानी खोलिदिने लगायतका काम पनि बेलाबेला हुने गरेका छन् । खासगरी सिक्टा नहरमा घुलनशील माटो भएका कारण नहरको संरचना भत्किने गरेको छ ।

बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका–८ बुधनापुरका ३७ वर्षीय जौभव खान व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्छन् । अरूको खेतसमेत भाडामा लिएर उनले बेमौसमी तरकारी खेती गर्न थालेको ६ वर्ष भयो ।

तरकारी खेतीका लागि सिँचाइ सुविधा नहुँदा लगानी र मेहनत अनुसार प्रतिफल हासिल गर्न नसकेको खानको गुनासो छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत नहरको पानी प्रयोग गर्ने वर्षौंदेखिको सपना साकार हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।

खानले मोटरमार्फत तालको पानी तानेर खेतमा सिँचाइ गर्दै आएका छन् । जसोतसो सिँचाइ गरेर खुर्सानी, काँक्रो, टमाटर लगायतका तरकारी उत्पादन गरिरहेको खानले बताए । मोटरले तालको पानी तानेर सिँचाइ गर्दा वर्षमा ६० हजार रुपैयाँ जति अतिरिक्त खर्च हुने उनको भनाइ छ ।

खानको खेतभन्दा केही किलोमिटर पर सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर बन्दै गरेको छ । खानजस्ता बाँकेका सयौँ किसान त्यो नहर निर्माण भएमा सिँचाइ सुविधा पाइन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षामा छन् । तर यस्तो अपेक्षा गरेको वर्षौं भइसके पनि अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६, मोहनपुर बस्ने चमेली मगरले बनिसकेका नहर मर्मतमा ध्यान नदिएको रातोपाटीलाई बताइन् । उनले मुसाले पारेका प्वाल टाल्ने तथा अन्य मर्मतको काम पर्याप्त हुन नसकेको बताइन् । वर्षाको बेला ‘ओभर फ्लो’ भएर धेरै पानी आउने र हिउँदका बेला कम पानी आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

सिक्टा आयोजनाका शाखा तथा प्रशाखाहरू मर्मत गर्दै हिउँदमा पनि किसानले चाहे जति पानी पाउनुपर्ने मगरले बताइन् ।

सिक्टाको पश्चिम मूल नहर निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण नहुँदै परीक्षण गर्ने क्रममा पटक–पटक भत्किने गरेको थियो । २०६३ सालदेखि सुरु भएको सिक्टाको पश्चिम मूल नहर परीक्षणका क्रममा ढकेरीस्थित चङाई नाला छेउमा २०७५ सालमा भत्किएर ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो । यसअघि २०७३ असार १४ गते पनि परीक्षणकै क्रममा ढकेरीस्थित झिझरी खोला छेउमा मूल नहर भत्किएको थियो ।

पटक–पटक नहर भत्किँदा सिक्टाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको छ । आयोजना प्रमुख राजु आचार्यले त्यो माटो र अन्य प्राविधिक कारणले भएको दाबी गरे ।

• कामभन्दा हाकिम फेरबदलमा ध्यान

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म १५ वटा कार्यालय प्रमुख आएका छन् । सामान्यतया यस्ता परियोजनामा कम्तीमा २ वर्षसम्म कार्यालय प्रमुख बस्नुपर्ने हो । तर ६/७ महिनामै कार्यालय प्रमुख फेरबदलका लागि चलखेल हुने गरेको सिक्टा जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘एउटा हाकिमलाई आयोजना बुझ्नकै लागि ३/४ महिना लाग्छ । त्यसपछि बल्ल काम सुरु गर्न थालेको हुन्छ । फेरि ६/८ महिनामा हाकिम परिवर्तन हुन्छन् । यसले गर्दा धेरै समस्या परेको छ ।’

सरकार फेरबदलसँगै विभागीय मन्त्रीले आफ्नो अनुकूलका आयोजना प्रमुख ल्याउने, ठेकदारले विभिन्न बहानामा काम अड्काउने जस्ता प्रवृत्ति सिक्टा सिँचाइमा लामो समयदेखि रहेको विकासका लागि नागरिक समाज संयोजक बाँकेका कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।

कार्यालय प्रमुखसमेत नेपालगन्जमा भन्दा बढी मन्त्रालय र विभागतिर बस्ने गर्दा फिल्डमा भएका कामबारे चासो नदिने प्रवृत्ति छ । सिक्टा आयोजनाको काम, अनुगमन र निर्देशनभन्दा पनि आफ्नो सरुवा थमौती गर्ने र शक्ति केन्द्र रिझाउनमै कार्यालय प्रमुखको ध्यान केन्द्रित हुने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

हालका कार्यालय प्रमुख राजु अधिकारी यो आयोजनाका १५ औँ हाकिम हुन् ।

• पानी छिटो पाउनुपर्ने किसानको माग

बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–७, सोनामपुरका वडा अध्यक्ष राम गोपाल यादव सिक्टा नहर बन्नेमा आशावादी छन् । नहरको उपशाखाबाट सोनामपुरमा पानी आउँदा धेरै किसानले फाइदा लिन सक्ने भनेर जग्गा प्रदान गरेको उनको भनाइ छ ।

किसानको अपेक्षा अनुसार पानी उपलब्ध गराउन ध्यान दिनुपर्ने यादवले बताए ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका धेरै किसान सिँचाइको पानी आएमा बेमौसमी तरकारी तथा अन्य बालीको उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षामा रहेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले बताए ।

उनले अहिले केही वडामा किसानहरूले राम्रो मकै उत्पादन गरेको उदाहरण दिँदै सिँचाइ उपलब्ध हुँदा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूलबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने प्रस्ट पारे ।

• मुआब्जाको अवस्था के छ ?

सिक्टा गुरुयोजना अन्तर्गत राप्तीसोनारी गाउँपालिकासहित आसपासका कुल ४४० हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये हालसम्म १७२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण भएको छ । अझै २६८ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ । हालसम्म १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा प्रदान गरिएको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अधिकांश वडा यो सिँचाइ आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेछ ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३, ४ र ५ मा सरकारले तोकेको मुआब्जा कम भएको भन्दै स्थानीयले लिन नमानेपछि बिचको बाटो अवलम्बन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार अहिले सिक्टा सिँचाइ योजनाले उक्त ठाउँमा डेढ मिटरको आरसीसी गर्ने तर जग्गा तीन मिटर लिने गरी मुआब्जाको सूचना जारी गरेको छ ।

मुआब्जा बापतको रकम अभाव हुँदा एकातिर किसानको माग सम्बोधन गर्न नसकिएको, अर्कोतिर आयोजनाको काम पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नसकिएको यहाँका कर्मचारी बताउँछन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि बजेट अभावको समस्याले मुआब्जा रकम वितरणको काम प्रभावित भएको छ । अर्कोतिर विभिन्न ठाउँका किसानले धेरै रकम माग गरेर व्यवधान खडा गरिरहेको आयोजना स्रोत बताउँछ ।

खजुरा गाउँपालिकाको घियाका सपारी खान यस क्षेत्रमा ठुला किसानमध्ये एक मानिन्छन् । करिब ११ बिघा जग्गामा खेती गर्ने खानको खेतसम्म अझै सिक्टा सिँचाइको पानी पुगेको छैन । अहिले घियामा ताल बनाएर गत वर्षदेखि खानले गहुँ तथा धान लगाएका छन् । उनले पानी भए पनि उत्पादन पनि वृद्धि हुने बताए । अर्को सालसम्म सिक्टाको नहरको पानी आइपुग्ने आशा गरेको खान बताउँछन् ।

• पछिल्लो पाँच वर्षमा खर्चको अवस्था के छ ?

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा पछिल्लो पाँच वर्षमा ८ अर्ब ४९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । तर हरेक आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेटको ५० देखि ७७ प्रतिशतसम्म खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ अर्ब ५२ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ९९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका इन्जिनियर विकास विष्टले बताए ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा एक अर्ब १९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ७७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक अर्ब ७३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५० प्रतिशत वित्तीय र ५२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ८८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत र भौतिक प्रगति १२० प्रतिशत भएको आयोजनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले एक अर्ब ६० करोड ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म वित्तीय प्रगति १६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति १७ प्रतिशत भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

• आयोजनाको अवस्था के छ ?

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहे पनि अहिले २३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ उपलब्ध भएको छ । पूर्वी नहर र पश्चिम नहर गरी दुई खण्डका विभाजित गरी काम भइरहेको छ । पश्चिमतर्फ १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने पूर्वी नहरमा ५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगेको सिक्टा सिँचाइ परियोजनाका इन्जिनियर विकास विष्टले रातोपाटीलाई बताए ।

सिक्टा आयोजना प्रमुख राजु आचार्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि स्रोत सहमतिमा सहजता नहुनु, बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता नहुनु जस्ता कारणले काममा ढिलाइ भएको रातोपाटीलाई बताए ।

सुरुमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा विवाद आउने गरेको र वन तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र नदीजन्य निर्माण सामग्री गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने गरेकोजस्ता समस्या रहेको उनले सुनाए । पछिल्लो डीपीआर अनुसार वर्षमा ३/४ अर्ब बजेट आवश्यक भए पनि सरकारले १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेकाले पर्याप्त काम गर्न समस्या पर्ने उनको भनाइ छ ।