सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँके जिल्लावासीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण आयोजना हो । यसले यहाँका अधिकांश खेतीयोग्य भूभागमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रकै गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ । तर, गौरवको आयोजना भनिए पनि यसको भौतिक प्रगति गौरव गर्न लायक छैन ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण थालिएको २० वर्ष भइसकेको छ । हालसम्म भौतिक प्रगति ४१ प्रतिशतमात्र छ । सुरुवात भएको दुई दशकसम्म पनि यो आयोजना सम्पन्न हुन नसकेकोमात्र होइन, यो आयोजना सम्पन्न हुन अझै करिब एक दशक लाग्ने संशोधित अनुमान सार्वजनिक भएको छ । एउटा आयोजनाका लागि झण्डै तीन दशक समय लाग्नु भनेको विकासको रफ्तार कस्तो छ भन्ने विषयको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

बाँकेका ४६ हजार ७१५ घरधुरीका ४ लाख ५० हजार किसानले फाइदा लिन सक्ने र बाली सघनता १६८ प्रतिशतबाट २४२ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यसहित यो आयोजना अघि बढाइएको हो । २०६१ सालदेखि सुरु भएको यो आयोजना अन्तर्गत पश्चिम नहरबाट अहिले पनि धेरै किसानले लाभ लिएका छन् । पूर्वी नहर निर्माणकै क्रममा छ ।

राप्ती बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि २०३२ सालमा भएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवधारणा समेटिएको हो । यहाँका किसानलाई बाह्रै महिना पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउन यो आयोजना अघि बढाइएको हो ।

सिक्टा आयोजना २०६१ सालदेखि सुरु भए पनि पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ । सुरुमा ७ अर्ब लागत भनिएको थियो भने अहिले पूर्वी नहरसमेत जोड्ने गरी ५२ अर्ब रुपैयाँको डीपीआर बनाइएको छ । अहिले पश्चिमी नहरको धेरै काम सम्पन्न भए पनि पूर्वी नहर शाखा, प्रशाखा निर्माणको काम बाँकी छ । मूल नहरसँगै सबै शाखा–प्रशाखा निर्माण भएपछि किसानको खेतमा पानी जाने हो ।

हामीले बाँके जिल्लामा सञ्चालित सिक्टा सिँचाइ आयोजनासँगै भेरी डाइभर्सन तथा अन्य आयोजनालाई यसरी पटक–पटक लम्ब्याउन मिल्दैन भनेर आवाज उठाएका छौँ । हामीले एउटा आयोजना पूरा भएपछि मात्र अर्को आयोजना सुरु गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएका छौँ । विकासको अवधारणा पनि त्यही हो । तर यहाँ आयोजना सुरु गर्ने अनि लथालिङ्ग पार्ने काम हुँदै आएको छ । यसरी हुँदैन । एउटा आयोजना दुई दशकसम्म पूरा नहुनु दुःखद विषय हो ।

सिक्टा आयोजना समयमा पूरा नहुनुमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिले आवश्यकता अनुसार चासो नदिनु मुख्य कारण हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सबैले चासो दिएर समयमै सम्पन्न गराउनुपर्ने हो । सरकार पनि आवश्यकता अनुसार बजेट तथा जनशक्ति व्यवस्था गर्नतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ । तर जनप्रतिनिधिले जति चासो दिनुपर्ने हो, त्यो अनुसार दिएको पाइँदैन । परिणामस्वरुप राज्यको अर्बौँ लगानी भएको आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

गुणस्तरको विषयमा पनि हामीले पटक–पटक दबाब दिँदै आएका छौँ । सिक्टा आयोजनाको पश्चिमी नहर पूरा नहुँदै भत्किएपछि त्यसको गुणस्तरमा धेरै प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा ठेकदार कम्पनीको लापरबाही देखिएपछि अख्तियारले मुद्दासमेत चलाएको हो ।

दुई पटक उक्त आयोजना परीक्षणको क्रममा भत्किएको थियो । ५० हजार क्युसेक पानी लैजाने लक्ष्य भएको नहरमा ५ हजार क्युसेक पानी छोड्दा नै भत्किएको थियो । त्यसबाट पनि नहरको गुणस्तर कमजोर भएको पुष्टि हुन्छ । सोही आधारमा ठेकदार कम्पनी पनि कारबाहीमा परेको हो ।

यहाँ किसानलाई पानी चाहिएको छ, तर निर्माण र मुआब्जा, बजेट आदि कारण देखाउँदै वर्षौंसम्म आयोजना लम्ब्याउने राज्यको रणनीति नै गलत छ । यो आयोजनाको केही ठाउँमा सरकारले तोकेकोभन्दा धेरै मुआब्जा रकम माग्दै विवाद निकाल्ने काम पनि भएको छ । त्यो बेला राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्यले गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि त्यस अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सक्नुपर्छ । छिटो र गुणस्तरीय निर्माणका लागि राज्यले दबाब दिनुपर्ने हो । तर बाँकेका केही टाठाबाठाले सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाएका छन् ।

आयोजना पूरा हुँदा यहाँको कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ । अहिले बाँके जिल्लामा धान, गहुँ, दाल लगायतका कृषिजन्य वस्तुहरू भारतबाट ल्याउने गरिएको छ । यो आयोजना पूरा भयो भने बाँकेमा कृषि उत्पादन स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तरकारी तथा फलफूल उत्पादन वृद्धि हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ ।

सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोजनाको कार्यालय प्रमुख फेर्ने चलनजस्तै छ । एउटा हाकिम आएपछि उसले आयोजनाको बारेमा बुझ्ने, कमी–कमजोरी पहिल्याउने कामका लागि ३/४ महिना लिन्छ नै । त्यसपछि बल्ल उसले सबै कुरा बुझेर काम अघि बढाउन खोज्छ । फेरि सरकार परिवर्तन भएर आयोजना प्रमुख फेरिन्छ । कहिले बजेट अभाव हुन्छ । कहिले स्थानीयवासीबाट विभिन्न विषय उठाएर अड्चन खडा गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा परियोजना कसरी छिटो सम्पन्न हुन्छ ? गौरवको आयोजना भनिसकेपछि सरकारले नै यस्ता कमी–कमजोरी हटाएर समयमै सम्पन्न गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले दबाब बढाइरहेका छौँ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाजस्ता अन्य आयोजनाहरूको काम पनि समयमै हुनुपर्छ भनेर दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ । राज्यले लगानी पनि गर्ने अनि दुई दशकसम्म प्रतिफल हासिल नहुने भने भने त्यसको के अर्थ रहन्छ ? समाजले विकासको प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।

(विकासका लागि नागरिक समाज, बाँकेका संयोजक तथा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)