सुशासनका विषयमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका सुदर्शन आचार्य नेपाली राजनीतिका विषयमा खरो टिप्पणी गर्छन् । अर्कोतिर, निरज आचार्य युवा राजनीतिमा परिचित अनुहार हो । विद्यालय उमेरमै राजनीतिमा होमिएका उनी १९ वर्षे उमेरमै एमाले निकट युवा संगठन (तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संघ) का केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । उनी २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा देशकै जिल्ला विकास समितिको कान्छा सदस्य बने ।

२०७४ मा प्रदेश सभा सदस्यको टिकट पाएर पनि अन्तिम समयमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले उनको टिकट खोसेका थिए । पञ्चायत अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको केही वर्षपछि राजनीतिमा होमिएका निरज युवा भइकन इमानदार नेता मानिन्छन् ।

समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर यसपटक सुदर्शन आचार्य र एमालेका युवा नेता निरज आचार्यसँग संयुक्त कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, उनीहरूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले आधा वर्ष काट्यो । यस अवधिमा सरकारले सिन्को पनि भाँचेन भन्यो भने तपाईंलाई चित्त दुख्छ कि सही नै हुन्छ ?

निरज : सरकारले कामको लय पक्रेको छ । अपेक्षा अनुसार नै काम गर्छ । तर कामको गति बढाओस् भन्ने जनताको अपेक्षा छ ।

सुदर्शन : सरकार अलमलियो मात्र होइन कि पूर्ण रूपमा अलमलियो । संसद्को सबैभन्दा ठुलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर बनेको सरकारलाई अलमलिने छुट छैन । यी दुई दल असफल भए भने त्यसपछि के हुन्छ ? कति भयावह छ । राजनीतिक स्थिरता के होला ? संविधान संशोधन के होला ? सुशासन कहाँ जाला ? समृद्धिको हाम्रो मार्गचित्र के होला ?

• सरकार बनेको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च जम्मा १५ प्रतिशत, यो ६ महिनाको अवधिमा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले मूल्यवृद्धि, संविधान संशोधनको मूल कामबाट प्रधानमन्त्री भागेको हो कि जस्तो देखिन्छ । सुशासनको पक्षमा पनि काम भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अनि तपाईं (निरज) भन्नुहुन्छ सरकारले लय पक्रेको छ ?

निरज : अहिलेको सरकार आएपछि मुलुकको आर्थिक अवस्था बिग्रिएको होइन । कतिपय कानुनी जटिलताका कारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । अध्यादेश आएपछि अब केही कानुनी जटिलता समाधान हुन्छ ।

अर्को कुरा, ‘सरकार ढल्यो–ढल्यो’ भन्ने गीत गाइएको छ । यस्ता अस्थिरताका समाचारले पनि काम गर्न सरकारलाई समस्या परेको छ ।

• सरकार ढल्ने गीत त अरुले गाएको होइन नि । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले  भाषणको सुरुमै सरकार ढल्दैन, पूरा अवधि चल्छ भनेर बारम्बार भन्नु किन ? अनि शंका त भइहाल्छ नि !

निरज : निरन्तर गीत गाइरहेपछि ‘त्यस्तो होइन है’ त भन्नुपर्‍यो । भ्रम त चिर्नुपर्‍यो ।

• पहिले–पहिलेका सरकारले जस्तो ऐन भएन, कानुन भएन, कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भनेर भन्ने छुट अहिलेको सरकारलाई छ ?

सुदर्शन : यो सरकारलाई त्यो छुट छैन । सरकार बन्दै गर्दा संसद्मार्फत प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको सात बुँदामा यो सरकार कति प्रतिबद्ध छ र, त्यसलाई कार्यान्वयनको बाटोमा लगेर राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको बाटोमा लैजान यो सरकार कति प्रतिबद्ध छ ? मूल कुरो त्यो हो । सरकार ढल्ने कुरामा भन्नुपर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच ‘डीप लभ’ छ । कतिसम्म छ भने चीन भ्रमणबाट आउँदा विमानस्थलमा चीन भ्रमणका उपलब्धि सुनाउन छाडेर सुरुमै अठार महिनापछि शेरबहादुर देउवाजीलाई सरकार हस्तान्तरण गर्छु भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री । त्यसको दुई दिनपछि कांग्रेस सभापति देउवा यो सरकारले बहुत राम्रो काम गरेको छ भन्नुहुन्छ । अनि, दिनैपिच्छे यो सरकार ढल्दैन भनेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तारुढ दलका सभापतिले भनिरहनुपर्ने ! यस्तो कमजोर हुने छुट पनि यो सरकारलाई छैन ।

• सरकारसँग जनता सन्तुष्ट नभएको कुरा त सत्य हो नि ? कि नकारात्मकताले बढी काम गर्दा यस्तो भ्रम हुन गएको हो ?

सुदर्शन : सरकार अहिले नै ढल्यो, भरे नै ढल्यो, ढलिहाल्यो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ । संवैधानिक नियुक्ति तुरुन्तै खारेज हुँदैछ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ । स्पष्टिकरण सोध्ने बित्तिकै कुलमान हट्ने भए, फेरि अँध्यारो नेपाल सुरु हुन्छ भनेर त्यहाँनेर भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदै छ । दोषी होइन त भन्न सकिँदैन तर बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाइन्छ है भनेर अदालतले भनेको कुरालाई रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाए, अब सहकारी पीडितहरूले न्याय नपाउने भए भनेर अर्को भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ ।

सरकार र व्यवस्थाविरुद्धमा यस्ता भाष्यहरू उत्पादन गर्ने कारखाना कहाँ छ ? कुन कारखानमा यस्ता कुरा उत्पादन हुन्छन् ? भ्रष्टाचारी र बिचौलियाकै कारखानमै बन्ने हुन् यी कुरा । राज्यले यो खोज्न जरुरी छ ।

• यस्ता अफवाह फैलाउने र गलत भाष्य निर्माण गर्न खोज्ने कारखाना खोज्ने नाममा सरकारचाहिँ कुलमान घिसिङ, बालेन शाह, आफ्नै केही नेता–कार्यकर्तामा पुगेको देखिन्छ  । उनीहरूले रहेछ यस्तो गलत भाष्य निर्माण गरेको ?

निरज : उनीहरूमाथि खोजेको होइन । राज्यकाविरुद्ध जसले गतिविधि गर्छ, उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु, कारबाही गर्नु, छानबिन गर्नु सरकारको  दायित्व हो । सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको हो । दायित्व पूरा गर्ने क्रममा जो संलग्न देखिन्छन्, ती पर्छन् । रविजी पर्न सक्छन्, कविजी पर्न सक्छन् ।

• मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने भनी उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई मूल समितिमा छलफल नै गर्न नदिएर प्रधानमन्त्रीले कस्तो सुशासन दिन खोज्नुभएको ?

निरज : भ्रमको कुरा हो यो । प्रधानमन्त्रीले ऐन बनाउने कुरा रोकेर रोकिन्छ ? संसद्को मामिला हो । जनताको करोडौँ रुपैयाँ ठगी गर्नेलाई समातेर कारबाही गर्नु सुशासन होइन ? त्यसलाई पूर्वाग्रह भन्न मिल्छ ?

सुदर्शन : सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका सचेतकले उपसमितिको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भन्नुको अर्थ के हो त ? प्रतिवेदनले भनेको के थियो र ? नीतिगत के हुन् मात्र भनेको त हो नि ।  यसमा सरकार आत्तिनुपर्ने किन ? अनियमित गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन मिल्छ ?

• रवि लामिछानेलाई सरकारले पूर्वाग्रही व्यवहार गर्‍यो भन्ने छ । तपाईंलाई पनि त्यस्तो लाग्छ ?

सुदर्शन :  अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले राज्यले पूर्वाग्रह साँधेको हो कि होइन भनेर प्रवेश गर्न चाहन्नँ । तर एउटा प्रदेशको मन्त्रीलाई अदालत परिसरसम्म पनि नपुर्‍याउने ? कोही अदालत पुग्ने बित्तिकै स–सम्मान घरै पुर्‍याइदिनुपर्ने ?

• हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भनेपछि किन पटक्कै मन नपरेको ? संसद् बैठक बोलाउनुहुन्न, अध्यादेशबाट शासन चलाउनुहुन्छ, किन ?

निरज : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदप्रति नै सबैभन्दा बढी विश्वास छ । उहाँलाई सबैभन्दा मनपर्ने निकाय नै संसद् हो । किनकि २०४८ सालदेखि एक कार्यकाल बाहेक उहाँ निरन्तर सांसद हुनुहुन्छ । फास्ट ट्रयाकबाट चाँडै  सरकारले काम गर्न खोजेकोमात्र हो । अध्यादेश पनि संसद्मा गइहाल्छ । गलत भए संसद्ले नै सच्याउला । राम्रो भए प्रशंसा पनि गर्ला ।

सुदर्शन : सहज ढंगबाट बच्चा जन्मिन सक्ने अवस्था नभएपछि गर्भवती आमा र बच्चाको सुरक्षाका लागि अपनाइने वैकल्पिक व्यवस्था अर्थात् अप्रेसन गर्ने भनेजस्तै हो अध्यादेश भनेको । अध्यादेशले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रूपमा के प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । दल फुटाउने, संसद् विघटन गर्ने र अकण्टक शासन चलाउने जस्ता उद्देश्य अध्यादेशमा राखिएको रहेछ भने जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । तर सुशासनदेखि अन्य सन्दर्भमा अलिकति फास्ट ट्रयाकमा केही गर्छु भन्ने सन्दर्भमा नै अध्यादेश ल्याएको होला भन्ने बुझौँ ।

• एमाले अध्यक्षका अनुसार संविधान संशोधनचाहिँ अब ०८७ सालमा मात्र हुने हो ?

निरज : संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेपछि एमालेले मात्र संशोधन गर्ने हो भने ०८७ साल कुर्नुपर्छ भन्ने पार्टी अध्यक्षको कुरा हो । ०८४ सालको चुनाव र त्यसपछि हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि एमालेको दुई तिहाइ पुग्ने हो भने पनि ०८७ साल पुग्छ । संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्री दायाँबायाँ हुनुहुन्न । धेरै बुद्धिविलास गर्नुको केही अर्थ छैन ।

सुदर्शन : यो सरकारलाई त्यो भन्ने छुट छैन । सरकार गठन हुँदा गरिएको सात बुँदेमा संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुन्छ भनेको छ र ? संशोधनका लागि प्रक्रिया थालेको खै ? कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो भनेर कार्यदल बनाएको खै ? अनि संख्या पुग्छ कि पुग्दैन, त्यसपछि आउँछ । अनि ०८४ को निर्वाचनमा हामी इमानदारिताका लागि लाग्यौँ तर हामीलाई अंकगणितले रोक्यो, अब हामीलाई दुई तिहाइ दिनुस् भन्ने सुविधा हुन्छ नि । बैठकमा कार्यकर्तालाई के भन्न अध्यक्षले ०८७ साल भनिहाल्नु भयो । अहिले त्यसमा रफ्फु भर्न एमालेका नेताहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ । यो जालसाजी कुरा हो ।

• सरकार चाँडै नै ढल्दैछ भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति केही टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

निरज : प्रचण्डजीको ‘सरकार ढल्यो–ढल्यो’ भन्ने गीत शान्तारानी परियारको अहिलेको चर्चित ‘ढलेँढलेँ’ भन्ने गीतसँग मेल खाएजस्तै हो । उस्तैउस्तै हो ।

सुदर्शन : सरकार ढले पनि प्रचण्डजीका कारण ढल्ने होइन । ढल्न दिए भयो नि त । त्यसपछि उहाँले निर्माण गर्ने हो भने निर्माण गरे भो । कर्मचारीको, उद्योगीको, दाताहरूको मनोबल गिर्ने गरी र राजनीतिलाई अझै अँध्यारो सुरुङतिर लैजाने खालका जुन अभिव्यक्ति छन्, यस्ता अभिव्यक्तिले स्वयं प्रचण्डजीलाई पनि फाइदा गर्दैन ।

• एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे निकै बहस हुन थालेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सुदर्शन : बोल्न पाउने व्यवस्था ल्याउनका लागि १४ वर्षसम्म निरन्तर जेल जीवन व्यतीत गर्नुभएका केपी ओलीले लेखेकै भरमा, बोलेकै भरमा कसैलाई कारबाही नगर्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यद्यपि अराजकता गर्ने छुटचाहिँ कसैलाई हुँदैन । एउटा व्यापारीबाट अर्बौँ रुपैयाँ लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने कुराले एमालेका देशभरका कार्यकर्ताहरूको शिर भने निहुरिएको छ ।

निरज : पार्टीको कार्यालय बनाउने विषयमा लेखिएको स्ट्याटसका कारण मात्र उहाँहरूलाई कारबाही गरिएको होइन । बैठकमा पर्याप्त कुरा राख्न पाइन्छ । कुरा राखे बापत कसैलाई कारबाही भएको छैन । हुँदैन । हामीले बन्दुक देखाएर सहयोग लिएको हो र ?