सुर्खेत । सधैँ चर्चामा रहिरहने ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा १७ वर्षपछि लगानी जुटेको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले बुधवार वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा बुझाएको हो । 

पटक–पटक म्याद थप गरे पनि लगानी जुटाउन नसेको जीएमआर अदालतको आदेशसँगै लगानी जुटाउनै पर्ने दबाबमा थियो । ०८० वैशाख २४ गते सर्वोच्च अदालतले ०८१ माघ ४ गते अन्तिम म्याद तोकिदिएको थियो । त्यसपछि म्याद थप गर्न नमिल्ने आदेशअनुसार जीएमआरले उक्त सीमाको दुई दिनअघि अर्थात् माघ २ गते वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा बुझाएको जीएमआर कार्यालयका प्रोजेक्ट म्यानेजर शैलेश तिवारीले रातोपाटीलाई बताए ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रध्युम्न उपाध्यायले पनि वित्तीय व्यवस्थापन गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको रातोपाटीलाई बताए । ‘माघ २ गते हामीकहाँ प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ,’ उनले भने । अब बोर्डको सञ्चालन समितिले लगानी स्वीकृत गरेपछि निर्माणको काम अगाडि बढ्छ ।

माघ ४ पछि म्याद थप गर्न नमिल्ने भएपछि जीएमआरले संरचना (मोडेल) परिवर्तन गरेको थियो । एक्लै लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले भारतकै सरकारी लगानी रहेको सतजल जलविद्युत् विकास निगम (एजेभीएन) र भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा)लाई सेयर बेच्यो । अब जीएमआरको र एजेभीएनको ३४/३४ प्रतिशत गरी बराबर सेयर रहनुका साथै इरेडाले ५ प्रतिशत सेयर पाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिइएको छ ।

भारतीय तीन कम्पनीहरूले लगानी जुटाएसँगै १७ वर्षदेखि अन्योलमा रहेको अपर कर्णाली परियोजना अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । जीएमआरले बुझाएको संरचना परिवर्तन मङ्सिर दोस्रो साता लगानी बोर्डले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो परियोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए । ०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरी लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो । 

पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नु पर्ने, सम्झौता भएको ७ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । यद्यपि जीएमआरलाई लगानी जुटाउन लगानी १७ वर्ष लाग्यो । भारतीय तीन कम्पनीको संयुक्त लगानीमा बन्ने परियोजनाम ऋण लगानी इरेडाले गर्ने भएको छ भने नेपाली बैँकबाट ४२ अर्ब ऋण प्रयोग गरिने जीएमआरका एक कर्मचारीले बताए ।

नेपालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैँकको नेतृत्वमा अन्य ५ नेपाली बैँकहरुले सहवित्तीयकरण मोडलमा परियोजनालाई ४१ अर्ब ऋण दिने भएका छन् । समग्रमा १०४ अर्ब बराबरको ऋण लगानी हुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरिएको ती कर्मचारीले बताए ।

१३ वर्ष अघि अर्थात् सन् २०११ मा गरिएको डीपीआर अनुसार अपर कर्णालीको लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । अहिले यो लागत झण्डै २ खर्ब पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाले २७३ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ४९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भनेको छ । आयोजनाले परियोजना स्थल आठबिस नगरपालिका–१, दैलेख र अछामतर्फका धेरैको मुआब्जा दिएको छ भने मुआब्जा म्याद सकिएपछि सरकारले नदिएपछि वितरण कार्य रोकिएको छ । लगानी बोर्डका अनुसार आयोजनाबाट ४२६ परिवार प्रभावित र ५७ परिवार विस्थापित हुनेछन् ।  

जीएमआरका प्रोजेक्ट म्यानेजर शैलेस तिवारी आयोजना ढिलाइ भए पनि बनेपछि ठुलो आर्थिक फाइदा हुने भएकाले सबैले सकारात्मक तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने बताए ।  जीएमआरले आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने छ भने १२ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क र बाँकी २९२ मेगावाट बिजुली भारतमै बिक्री हुनेगरी तयारी गरेको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना हुनेछ । यसको विकासका लागि नेपालले कुनै लगानी गर्नुपर्दैन । आयोजनाको सम्झौता अवधि २५ वर्षको छ । अर्थात् विद्युत् उत्पादन भएको २५ वर्षपछि भने आयोजना स्वतः सरकारको हुनेछ । त्यसपछि आयोजनाको स्वामित्व नै सरकारको हुनेछ, शत प्रतिशत विद्युत् नेपालले नै बिक्री गर्न पाउँछ ।

यो आयोजनाको विकासले करिब ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र २५ वर्षभित्र नेपालले ४ खर्बभन्दा धेरैको लाभ प्राप्त गर्ने लगानी बोर्डको भनाइ छ । त्यसबाहेक स्रोतको उपयोग, क्षमता विकास, पूर्वाधार विकासमा समेत यसले सहयोग पुर्‍याउने अवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

दैलेख आठबिस नगरपालिका–१, का वडा सदस्य समेत रहेका स्थानीय तिलकबहादुर शाहीले लगानी जुटेसँगै आयोजना अगाडि बढ्नेमा आशावादी रहेको बताए । ‘हामी वर्षौँदेखि आयोजना बन्ने प्रतीक्षामा थियौँ, पछिल्लो समय लगानी जुटाउन नसकेपछि निकै अन्यौलता भयो,’ उनले भने, ‘लगानी जुटाएको खबर सुनियो, खुसी लाग्यो ।’

यो ४० को दशकमै चर्चामा रहेको परियोजना हो । त्यो बेला विश्व बैँकको सहयोगमा क्यानडाको हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्ट्सले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा अपर कर्णाली क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बन्ने उपयुक्त स्थान छनोट गरेको थियो । त्यो बेला यो ठाउँमा चार हजार भन्दा बढी मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको थियो । तरपछि उक्त कम्पनी बाहिरियो भने ६० को दशकमा जीएमआरको प्रवेश भएको हो ।

यो पनि...

अपर कर्णालीमा लगानीको पर्खाइ, फुकोटको काम सुरु भएन

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि नदी ‘कब्जा’