काठमाडौँ । साना तथा मझौला कम्पनीको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि छुट्टै नियमावली आएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको पुस २६ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नियमावली बिहीबारदेखि लागु भएको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जनाएको छ । यो नियमावलीसँगै २५ करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीका लागि छुट्टै व्यवस्था अन्तर्गत आईपीओ निष्कासन तथा कारोबारको स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढ्ने सेबोनका प्रवक्ता तथा उपकार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरे बताउँछन् ।

नयाँ नियमावली अनुसार आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले पनि अहिलेको ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३’ मा भएको व्यवस्थाजस्तै पब्लिक कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने, कारोबार भएको एक आर्थिक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, साधारणसभा तथा लेखापरीक्षण नियमित रूपमा भएको हुनुपर्ने, धितोपत्र निष्कासनका लागि बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संस्थापकले चुक्ता गर्न कबोल गरेको सबै रकम चुक्ता भइसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ स्वीकृति पाएपछि आह्वानपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था छन् ।

त्यसो भए नयाँ नियमावली आएर साना तथा मझौला व्यवसायीलाई फाइदा कसरी भयो त ? बोर्डका प्रवक्ता एवं उपकार्यकारी निर्देशक घिमिरे सरसर्ती हेर्दा एसएमईका लागि ल्याइएको नयाँ नियमावली पुरानो नियमावलीजस्तै देखिए पनि दुई नियमावलीबिच केही तात्विक भिन्नता रहेको बताउँछन् ।

खासगरी, नयाँ नियमावली अनुसार आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति पाएका कम्पनीहरूको सेयर कारोबार अहिलेको प्लेटफर्मबाट हुँदैनन् । यसका लागि धितोपत्र बजार (नेप्से) ले छुट्टै प्लेटफर्म बनाउनु पर्नेछ । एसएमई प्लेटफर्म भनेर नेप्सेले छुट्टै प्लेटफर्म तयार गर्नेछ ।

त्यस्तै, यस्ता कम्पनीको सेयर एउटा व्यक्तिले न्यूनतम ५०० कित्ताको दरले आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सेयर बाँडफाँट हुँदा पनि न्यूनतम पाउनेले ५०० कित्ताकै दरमा प्राप्त गर्नेछन् । जबकि अहिले न्यूनतम १० कित्तासम्म प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यसले त्यस्तो कम्पनीको सेयरधनीको संख्या कम गर्नेछ भने अर्कोचाहिँ लगानी गर्नेले त्यस्तो कम्पनीको जोखिम हेरेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछ । यस्ता कम्पनी ठुला कम्पनीको तुलनामा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले आईपीओमा आवेदन गर्नेले कम्तीमा कम्पनीबारे बुझेरमात्रै लगानी गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको बताइन्छ ।

त्यस्तै, एसएमई प्लेटफर्ममा आवद्ध संस्थाले जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म सेयर जारी गर्नु पर्नेछ । अहिलेसम्म आईपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनीलाई आईपीओको न्यूनतम सीमा १० प्रतिशत तोकिएको छ । तर, अहिले सूचीकृत रहेका कयौँ कम्पनीको सेयर १० प्रतिशतभन्दा कम छ । अहिले जारी भएको सेयरमध्ये विशाल बजार कम्पनीको १.०४ प्रतिशत सेयरमात्रै सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल टेलिकमको ८ प्रतिशतमात्रै साधारण सेयर छ ।

एसएमई प्लेटफर्म अन्तर्गत आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीहरूले क्रेडिट रेटिङ गर्नु पर्दैन । यो ती कम्पनीहरूले पाएको सुविधा हो । तर, आईपीओ निष्कासनको स्वीकृतिका क्रममा सेबोनले आवश्यक देखेमा त्यस्तो कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङको निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कस्तो अवस्था भए आवश्यक देख्ने हो भन्नेबारे केही उल्लेख गरिएको छैन ।

यसबाहेक यस्ता कम्पनीको आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी शुल्क सामान्य कम्पनीको भन्दा आधामात्रै कायम गरिएको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । डकुमेन्टेसन लगायतको प्रक्रिया ठुला कम्पनीको तुलनामा सहज हुने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी प्रक्रिया पनि यस्तो कम्पनीको हकमा फरक गरिएको उनी बताउँछन् ।

प्रवक्ता घिमिरे साना कम्पनीहरूले सहज रूपमा पुँजी निर्माण (क्यापिटल फर्मेसन) गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले अहिलेको नियमावली आएको जिकिर गर्छन् । बिहीबारदेखि लागु भएको उक्त नियमावली कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आइसके पनि व्यावहारिक रूपमा भने नेप्सेको विनियमावलीमा सुधार एवं प्लेटफर्म निर्माण भएपछि मात्रै लागु हुने उनको भनाइ छ ।

घिमिरेले भने, ‘यी प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै आईपीओ निष्कासनको काम गर्न सकिने भएकाले यसको लागि केही समय लाग्न सक्छ ।’

नयाँ नियमावलीमा एसएमईले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नुअघि पूर्वप्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (प्रिआईपीओ) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो निष्कासनमा कुल स्वीकृत आईपीओको ५ प्रतिशत सेयर मर्चेन्ट बैंकर र १५ प्रतिशत सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मर्चेन्ट बैंकर र संस्थागत लगानीकर्ताले त्यस्तो सेयर ३ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामान्यतया एसएमई प्लेटफर्मका सेयर अंकित मूल्यमा जारी गर्नुपर्ने भए पनि प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि खुला नै राखिएको छ । विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर रूपमा नाफामा सञ्चालित, चुक्ता पुँजीभन्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ बढी भएको, क्रेडिट रेटिङमा औसतभन्दा माथिल्लो रेटिङ पाएको, निष्कासन गरिने सम्पूर्ण सेयरको प्रत्याभूति भएको संस्थाले मात्रै यस्तो प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली अनुसार प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउन बाह्य परामर्शदाताबाट डीडीए गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई हटाइएको छ ।