विभिन्न ठाउँका नवनिर्वाचित मेयरहरु यति उत्साहित देखिएका छन् कि तिनले आफ्नो कानूनी औकात बिर्सन थालेका छन् । अरु प्रदेशमा भन्दा एक नम्बर प्रदेशमा राजधानी बनाउने गजबको होड चलेको देखियो । नवनिर्वाचित मेयरहरुले आआफ्नो नगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने वाचा गरिरहेका छन् । तिनको वाचा पूरा हुनका लागि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्नुपर्छ । संघीयतामा जानका लागि प्रदेश नम्बर दुईमा स्थानीय चुनाव हुनुपर्‍यो । त्यसपछि प्रदेशको चुनाव हुनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र हो राजधानी तोक्ने कुरा । 

मेयरले प्रदेशको राजधानी तोक्ने व्यवस्था संविधानमा देखिंदैन । हो, राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर उनीहरुले माग राख्न सक्छन् । माग राख्दैमा केही बिग्रने होइन । हाम्रो देशमा माग यति धेरै छ कि केही वर्ष अघि यो पंक्तिकारसंग एकजना मन्त्रीले भनेका थिए, ‘हेर्नुस् न गोपालजी, मन्त्री देखेपछि सडकको ढुंगाले पनि माग राख्ला भन्ने डर भइसक्यो । घरको कुकुरले पनि माग राख्लाजस्तो लाग्न थाल्यो ।’ माग नै मागको भीडमा हामीले एक दशक बिताइसकेका छौं । गणतन्त्र आए यता मुलुकमा कति धेरै मागपत्र तयार भयो भने ती मागपत्रको कागजले सिंगै नेपाल नढाक्ला भन्न सकिन्न ।

माग राख्नु आपत्तिको विषय हुन सक्दैन तर असम्भव माग राख्नु चाहिं स्वाभाविक होइन । के भुल्नु हुँदैन भने नेताहरुको आश्वासन नै कालान्तरमा मागमा परिणत हुने गरेको छ । स्थानीय तहको चुनाव जित्नलाई दलहरुबाट जेजस्ता आश्वासन बाँडिए, भोलि ती आश्वासनहरुले मागको रुप धारण गरेर स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुको टाउको खानका साथै गलपासो पनि बन्न सक्छ । मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकाहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्‍यो । विजयी हुनलाई अनेक आश्वासन बाँड्ने, विजयी भएको उत्साहमा यसो गर्छु र उसो गर्छु भनेर सपना बाँड्ने काम गर्दा त मजै आउँछ तर पूरा गर्ने बेलामा बाह्र बज्छ भन्ने हेक्का सबैले बेलैमा राख्नुपर्छ । 

कुनै एउटा गाउँमा एकजना उम्मेदवारले चुनाव जितायौ भने गाउँमा धारा ल्याइदिन्छु भनेछ । चुनाव जितेपछि उसले गाउँमा खानेपानी आयोजना बनायो तर धारामा पानी आएन । अर्काे चुनाव आयो, उसले गाउँलेलाई भन्यो, ‘चुनाव जीतें भने गाउँमा धारा ल्याउँछु भनेको थिएँ, धारा ल्यादिएको छु ।’ गाउँलेले एक स्वरमा भनेछन्, ‘पानी नआउने धाराको के काम ?’ नेताले भनेछ, ‘धारा ल्याइदिन्छु भनेको थिएँ, पानी ल्याइदिन्छु भनेको थिइनँ । अब चुनाव जीतें भने धारामा पानी पनि ल्याइदिन्छु ।’ अहिले दिइएका आश्वासन पूरा गर्न सकिएन भने धारा ल्याएँ अब पानी ल्याइदिन्छु शैलीमा झुठ बोल्न पर्ने हुन्छ । नवनिर्वाचितहरुले तथा दुई नम्बर प्रदेशमा उम्मेदवार बन्ने दौडमा लागेकाहरुले यो कथाको मर्म बुझ्नुपर्छ । 

स्थानीय चुनावले जनताको आकांक्षा उच्च बनाइदिएको छ । आश्वासनले आकांक्षा उच्च बनाइदिन्छ । आकांक्षाको उच्च उडान चाहिं हुने तर अवतरण नहुने हो भने त्यसले जन असन्तुष्टि पैदा गर्छ र मुलुकलाई अराजकतातर्फ धकेल्छ ।

के कुरा बिर्सन हुँदैन भने अहिलेका मेयर र अध्यक्षहरुले केही दिन या महिनापछि मागपत्रको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्तरबाट अनेकौं माग उठ्नेवाला छ । एउटा गाउँ या नगरले ल्याएको योजना अर्काे नगरमा पनि माग हुनसक्छ । जस्तो कि सोलुको एउटा गाउँ पालिकाले ७० वर्ष माथिकालाई घरमै डाक्टर पठाएर जचाउने घोषणा गरेको छ । यो कति सम्भव छ ? यो कुरा घोषणा गर्नेलाई नै थाहा होला तर एउटा गाउँ या नगरमा सम्भव हुने योजना अर्काेमा सम्भव नहुन सक्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण माग ओइरिने गरेको तीतो यथार्थ त हाम्रा सामु छँदैछ । त्यसैले माग बढ्ने तर आपूर्ति चाहिं नबढ्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिनु बुद्धिमानी हुन्छ । यस विपरीत जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो गाउँ नगरको औकात नहेरी क्षणिक लोकप्रियताका लागि आश्वासन बाँडिरहेका छन् । 

अचेल फ्री वाइफाई जोन घोषणा गर्ने, आफ्नो नगरलाई इन्टरनेट सन्जालमार्फत स्मार्ट बनाउने आश्वासनको पोका वितरण गर्ने मेयरहरु धेरै देखिए । वाईफाईको सिग्नल देखाउने तर नेट चाहिं नचल्ने खालको इन्टरनेट दिनुपर्ने अवस्थामा धेरै नगरका मेयरहरु पुग्ने लक्षण देखिंदैछ । यसो भयो भने माथि वर्णन गरिएको धारा र पानीको कथा चरितार्थ हुनेछ । 

 यति वेलिविस्तार लाउनुको कारण के हो भने नेपालको एक दशक अनावश्यक मागले खाएको छ । सम्भव होस् या असम्भव होस्, मागपत्र पेस गरिहाल्ने अनि सम्बन्धित अधिकारीहरुले पनि पूरा गर्ने आश्वासन दिइहाल्ने रोगले मुलुक सिकिस्त भएको थियो । संविधान बनेपछि यो रोग केही निको भए झैं देखिंदैथ्यो । स्थानीय सरकार बन्यो भनेर हामी खुसी छौं तर मागपत्रको युग बल्झिने पनि चिन्ता गरौं । माग राख्नु जायज हो, अस्वाभाविक हुँदै होइन तर मागपत्र मात्र पेस गर्ने अनि सम्बन्धितले पनि आश्वासनको मात्र खेती गर्ने हो भने मुलुक पुन निराशाको खाडलमा जाकिन सक्छ । 

 स्थानीय सरकारमा बसेकाहरुले जनताको माग र विकासको व्यवहारिक पक्ष हेर्ने हो, उनीहरुले अलोकप्रिय र अप्रिय निर्णय लिएर भए पनि दिगो विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । क्षणिक लोकप्रियता र मिडियामा केही घन्टा चर्चा पाउनलाई अनेक आश्वासन र सपना बाँड्दै हिंड्ने काम घातक हुनसक्छ । जस्तो कि दर्जनौं स्थानीय सरकारले वृद्धभत्ता बढाउने आश्वासन बाँडिसकेका छन् र स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसमा रोक पनि लगाइसकेको छ । 

भत्ता बढाउनु राम्रो हो तर भत्ता बाँड्नलाई आम्दानी हुनुपर्‍यो । आम्दानी बढाउने योजना चाहिं विरलै स्थानीय सरकार प्रमुखले ल्याएको देखिन्छ । यसको अर्थ के हो भने आश्वासन  र सपना बाँड्ने मेयर तथा अध्यक्षहरुले हचुवाका भरमा बोलिरहेका छन् । आफ्नो सरकारको आर्थिक औकात के हो, खर्च र आम्दानी कति छ भन्ने अलिकति पनि अध्ययन नगरी उनीहरुले बोल्ने गरेका छन् ।

निर्वाचित भएर अविर दल्नासाथ आश्वासन बाँड्नुको अर्थ बिना कुनै अध्ययन तथा तथ्य नबुझी बोलेको भन्ने प्रष्टै छ । चुनाव जित्न आश्वासन बाँड्नुपर्छ भन्ने बुझिएकै कुरा हो तर चुनाव जितिसकेपछि पनि उडन्ते आश्वासन किन बाँडेका होलान् ? बुझ्न सकिएन ।

( बुढाथोकी साँघु साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)