काठमाडौँ । आज मिति २०८१ साल माघ महिनाको ४ गते शुक्रबार । आज दिनभर भएका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित रातोपाटीको रात्रिकालीन प्रस्तुती ‘रातोपाटी ब्रिफिङ’ लिएर उपस्थित भएका छौँ–

१. सरकार असफल भएको निष्कर्ष

संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका ७ वटा विपक्षी दलले केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विपक्षी दलहरूले ओली सरकार असफल भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘जुन उद्देश्य राखेर सत्ता गठबन्धन बनेको थियो, ती काम केही पनि अगाडि बढेको छैन । संविधान संशोधन प्रधानमन्त्री आफैँले २०८७ मा हुने भनिसकेका छन् । अन्य सुशासनबारे भनिएका कुरामा पनि सरकार ठिक उल्टो दिशातिर गइराखेको छ । यी गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रूपमा सरकारमा बसिराख्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक आधार गुमाएका छन्’, पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने ।

याे पनि

बढ्न थाल्यो सत्ता पक्ष र विपक्षीबिच ‘टसल’

‘अवैध प्रक्रियाबाट जन्मेकाले नैतिकताको कुरा गर्नु हास्यास्पद’

सत्ता गठबन्धन दुई दलीय तानाशाही बन्न खोजेको विपक्षी दलहरूको आरोप

तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगरे कडा आन्दोलन गर्ने विपक्षीको चेतावनी

संसद् छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा विपक्षी दलहरूको कडा आपत्ति

गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमायो, ओलीले राजीनामा दिँदा उचित हुन्छ : प्रचण्ड

२. एकतामा ब्रेक

नेताहरूको व्यवस्थापनमा कुरा मिल्न नसक्दा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानबिच हुने भनिएको पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा ‘ब्रेक’ लागेको छ ।

गौतम आफू माधवसँग लतारिएर एकताका लागि नजाने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

याे पनि

माधव र वामदेवको एकतामा नेता ‘व्यवस्थापन’ बाधक

३. मधेस आन्दोलनको १८ वर्ष

मधेस आन्दोलन भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा त्यहाँका जनताले के पाए ? के पाउन बाँकी रह्यो ? मधेसकेन्द्रित दल र प्रदेश सरकारले माघ ५ मा बलिदानी दिवस मनाइरहँदा यी कुरा मनन् गर्ने नै छन् । आफूलाई समीक्षा गर्ने नै छन् ।

यद्यपि, दल विभाजनको अवस्था हेर्दा यो अवधि ‘जालझेल र सत्ता दौडधुप’मै बितेको स्पष्ट हुन्छ । मधेसवादी दलले पटक–पटक आन्दोलन गरे तर सत्ता र कुर्सीको लालचमा त्यसलाई कमजोर बनाएको बताउँछन्, विश्लेषक विनय मिश्र ।

याे पनि

‘जालझेल र सत्ता दौडधुप’मा बित्यो मधेसवादी दलको १८ वर्ष

‘मधेस आन्दोलनको एजेन्डा होइन रणनीति फेर्ने बेला आएको छ’

‘मधेस आन्दोलन नभएको भए यो देशमा संघीयता आउने थिएन’

यो देश हाम्रो होइन भनिदियोस्, हामी अलग हुन्छौँ : महन्थ ठाकुर

४. विराटनगरमा प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूले सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रको केही दिन अगाडि सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।

विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने मात्रै नभएर सम्पत्तिको स्रोत पनि देखाउनु पर्ने र गैरकानुनी ढंगले कमाएको देखिए कारबाही गरिने पनि बताए ।

याे पनि

माओवादी नेताको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ : प्रचण्ड

विराटनगरमा प्रचण्डले मनिङ्वाक गर्ने, अरू कार्यक्रम के ?

५. सहकारी ठगी प्रकरण

पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित १४ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने राय दिएर प्रहरीले सहारा बचतको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सहारा बचतको अनुसन्धान पूरा गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको चितवनका एसपी गौतम मिश्रले रातोपाटीलाई बताए ।

याे पनि

रवि लामिछाने सहित १४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर प्रहरीले बुझायो सहाराको अनुसन्धान प्रतिवेदन

यसैबीच लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देहीमा आज गर्ने भनिएको मुद्दा दर्ता प्राविधिक कारणले रोकिएको छ ।

यस्तै पूर्व डीआइजी छविलाल जोशीविरुद्ध पनि आज मुद्दा दर्ता नहुने  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख एवं न्यायाधीवक्ता प्रेमराज पौडेल रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

याे पनि

रवि लामिछाने सहित १४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर प्रहरीले बुझायो सहाराको अनुसन्धान प्रतिवेदन

६. जीबीको राहदानी रद्ध

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा फरार गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईको राहदानी रद्द गर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले उनको राहदानी रद्द गर्न आदेश दिएको हो ।

याे पनि

जीबी राईको राहदानी रद्द गर्न कास्की अदालतको आदेश

रविको हिरासतको फोटो सार्वजनिक गर्ने निकोलस भुसाल धरौटीमा छुटे

७. सम्पत्ति जफत प्रक्रिया

गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ ।

सो क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए ।

याे पनि

दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय

८. प्रमुख सचेतकहरुबीच बैठक

सत्तापक्ष र विपक्षी चार दलका प्रमुख सचेतकहरूबिच संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा सत्तापक्षका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, विपक्षी दलबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतकबिच छलफल भएको हो ।

याे पनि

संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र विपक्षी चार दलका प्रमुख सचेतक एकमत

९. कांग्रेसको परिपत्र

सत्तामा रहेको दल नेपाली कांग्रेसले तल्ला तहका समितिलाई क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि समय सीमा तोकेर परिपत्र गरेको छ ।

महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा रहेको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले वडा, प्रदेश सभा क्षेत्र, क्षेत्रीय समितिलाई क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि समय तोकेर निर्देशन जारी गरिएको समिति सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले जानकारी दिए ।

याे पनि

क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका लागि समय सीमा तोकेर कांग्रेसको परिपत्र

१०. घरजग्गाको कारोबार बढ्यो

पुस महिनामा घरजग्गाको कारोबार एक तिहाइले बढेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्ष पुस महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा सम्बन्धी ९ हजार १३१ वटा सेवा प्रवाह भएका थिए । यो वर्षको पुसमा यो संख्या १२ हजार २३६ पुगेको छ । यो ३४.०१ प्रतिशत बराबरको वृद्धि हो ।

याे पनि

पुसमा बढ्यो घरजग्गा कारोबार, ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन

थप समाचार

फेवातालको क्षेत्रफल १ हजार रोपनी बढ्ने

५० हजार ऋणको २५ लाख तिरिसक्दा पनि 'टर्चर', प्रशासनमा हारगुहार

लुम्बिनी प्रदेशमा बिउको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्राविधिकको अभाव

सिद्धबाबाको मुख्य सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ माघ ११ गते, कहिलेदेखि गुड्छन् सवारी साधन ?

पढाइमा कमजोर हुँदै नेपाली विद्यार्थी, राज्यको शिक्षा नीतिप्रति नै उठ्यो प्रश्न

भारत बस्दा तस्करसँग चिनजान, कमिसन विवादका कारण सूचना चुहिएपछि रक्तचन्दन बरामद

गायिका मेलिना राईले गरिन् विवाह

योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा पठाए कडा आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूको चेतावनी