काठमाडौँ । शिक्षकहरूले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनामा लगिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघसँगै पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूह केन्द्रीय संघर्ष समिति, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, प्रगतिशील शिक्षक संगठन लगायतका शिक्षक तथा कर्मचारीका संगठनहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बेलामा अध्यादेशमार्फत शिक्षकहरूमाथि अन्याय गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । माघ १६ र १७ गते बस्ने राष्ट्रिय समितिको बैठकले आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ऐन, २०७५ जारी गरेको थियो । ऐन अनुसार २०७५ चैत ४ गतेपछिका सरकारी कर्मचारीहरूलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको थियो । निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकाय लगायतका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरे पनि शिक्षकको हकमा भने नियमावली बन्न सकेको थिएन ।

अहिले आएर सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षकहरूलाई समेत योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा समावेश गर्ने भनेपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । कास्की जिल्लाका शिक्षकहरूले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन् भने अन्य जिल्लाका शिक्षकहरूले समेत सामूहिक राजीनामाको तयारी गरेका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा आफूहरूको विरोध नरहेको बताए । तर, विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याएर समाधान गर्नुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत जबरजस्ती लाद्न खोजेकोमा आपत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले योगदानमा आधारित पेन्सन योजना नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्रै लागु गर्नुपर्ने बताए ।

भूतप्रभावी अध्यादेशको व्यवस्था स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै उनले सरकार जबरजस्ती गर्न खोज्छ भने आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिए । यो अध्यादेश निष्क्रिय गराएर शिक्षकका पेसागत माग र मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गर्न उनको माग छ ।

पेन्सन वञ्चित शिक्षक समूह केन्द्रीय संघर्ष समितिले पनि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष अमृत कार्कीले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने बेला शिक्षकको निवृत्तिभरण सम्बन्धी विषयमा आम पेन्सन वञ्चित शिक्षकको भावना र आन्दोलनको मर्म विपरीत अध्यादेशबाट संशोधन भएको आरोप लगाए ।

शिक्षा ऐन २०२८, नियमावली २०५९ अनुसार नियुक्त कुनै पनि शिक्षकले निरन्तर पाइ आएको सुविधामा नकारात्मक असर पर्ने गरी भूतप्रभावी कानुन बनाउनु वा संशोधन गर्नु कानुनी दृष्टिबाट समेत त्रुटिपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । त्यसैले उक्त अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन समितिले सरकारसँग माग गरेको छ । २०८० असोज ५ गते महासंघ र सरकारबिच भएको सहमति एवं २०८० असोज १२ गते महासंघको रोहबरमा पेन्सन शिक्षक तथा अन्य सरोकारवाला शिक्षकहरूसँग भएको सहमति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने समितिको माग छ ।

नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुने मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानी त्योभन्दा अघि स्थायी हुने सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्की बताउँछन् ।

समितिका महासचिव टीका बहादुर खड्काले शिक्षकहरूसँग गत असोज ५ र १२ गते सरकारले गरेको सम्झौताको विपरीत अध्यादेश आएको बताए । शिक्षकहरूसँग गरिएको सम्झौतामा नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएपछि मात्रै योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा जाने भनिए पनि अहिले २०८१ मा अध्यादेश ल्याएर २०७५ देखिकै शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा समावेश गराउन खोजिएको उनले बताए ।

के हो लफडा ?

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ सालमा ‘निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५’ जारी गरेको थियो । त्यो बेला योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा सरकारी सेवामा स्थायी रूपमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई समावेश गरिएको थियो । जसमा निजामती सेवा, नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सेवा र नेपाल विशेष सेवा समावेश गरिए पनि शिक्षक सेवा समावेश थिएन ।

अन्य सेवाको हकमा कानुनमा देखिएका अप्ठ्यारालाई संशोधन गरिँदै आए पनि शिक्षकको हकमा केही काम अघि बढेन । त्यो बेला २०७५ चैत ४ भन्दापछि नियुक्त भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजनामा जाने भनिएको थियो । तर, लागुचाहिँ २०७६ साउन १ गतेदेखि भयो ।

शिक्षकतिरको कानुन संशोधन गरिएन भने तलबबाट मासिक रूपमा कोषका लागि काट्नुपर्ने ६ प्रतिशत रकम समेत काटिएन । त्यस्तै राज्यको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने ६ प्रतिशत रकम पनि दिइएन ।

२०७५ सालदेखि आजको दिनसम्म न ऐनमा आवश्यक संशोधन गरियो, न त उनीहरूको रकम काट्ने र राज्यको तर्फबाट समेत योगदान गर्ने काम भयो ।

तर, अहिले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधनको अध्यादेश ल्यायो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते अध्यादेश जारी गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरियो ।

संसद्को शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलको प्रक्रियामा रहेको बेला एकाएक अध्यादेश आएपछि शिक्षकहरू आक्रोशित बनेका हुन् । गत वर्ष सरकारसँग भएको सहमति अनुसार नयाँ ऐन जारी भएको मितिलाई प्रारम्भ मिति मानेर लागु गर्ने र यसअघिका शिक्षकहरू शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नै पेन्सन पाउने भन्ने थियो ।

‘२०८१ मा अध्यादेश आयो, योगदानचाहिँ २०७५ चैत ४ गतेदेखि नै गर्नुपर्ने भन्ने भयो । यो भनेको उल्टो बाटो भयो । कानुन बनेपछि लागु हुनुपर्नेमा बन्नुभन्दा अगाडि नै लागु हुने भनियो,’ महासचिव खड्काले भने ।

२०७५ सालपछि स्थायी नियुक्ति पाएका ३० हजारभन्दा बढी शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा जानुपर्ने देखिएको छ । जसले गर्दा राज्यले समेत मोटो रकम जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ भने शिक्षकहरूको तर्फबाट समेत धेरै रकम जम्मा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न खोजेपछि बिहीबार शिक्षकहरूले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई भेटेका थिए । भेटका क्रममा आफूहरूले अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था आएको गम्भीर आपत्ति जनाएको महासचिव खड्काले बताए । जवाफमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले अध्यादेश आएको विषयमा आफूसमेत आश्चर्यचकित परेको बताएकी थिइन् । अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट गएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र त्यसमा आफू छक्क परेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो ।

सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल शिक्षा ऐन जारी नगरेको खण्डमा देशभरका विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूको चेतावनी छ ।