काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागले भर्खरै लागू भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीतिबारे समीक्षा कार्यक्रम गरेको छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर बनाइएको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीतिबारे विज्ञहरूले छलफल गरेका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजना गरिएको नीति संवाद कार्यक्रममा विज्ञहरूले जारी ऐनका कमी कमजोरी औँल्याउनुका साथै सुधार गर्नुपर्ने उपाय समेत सुझाव दिएका थिए ।

मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक प्रसारणमा देखिएका नीतिगत कमी कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । मन्त्री गुरुङले विज्ञहरूबाट आएको सुझावले सुधारका लागि सहयोग गरेको बताए । पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागले सामयिक र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गरेकाले नीतिगत सुधार गर्न सजिलो भएको बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. दुविनन्द ढकालले यस विषयलाई पाठ्यक्रममा समेत राख्न सकिने बताए । यो विषय नयाँ भएकाले स्नातकोत्तर तह र एमफील तहको पाठ्यक्रममा समेट्न सकिने बताए ।

कार्यक्रममा नेपालमा रेडियोका अभियन्ता वरिष्ठ पत्रकार डा. रघु मैनालीले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रसारण जनसेवी प्रसारण हुनुपर्ने बताए । जारी ऐनमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए ।

फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको पृष्ठभूमिदेखि मौजुदा कानुनी र व्यावहारिक पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने फेहरिस्त बताए । उनले २०५८ सालदेखि नै प्राज्ञिक छलफल चलेको बताए । निजी क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक प्रसारण भएपनि सरकारी सेवामा हुन नसकेको बताउँदै अहिले आएर त्यसले सार्थकता पाएको बताए ।

अहिलेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा सञ्चार मन्त्रालयसहितको सञ्चालक समिति भएकाले त्यति प्रभावकारी नहुने उनको तर्क थियो । अहिले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मोडलभन्दा पनि सरकारको एउटा विभाग जस्तो भएको बताए ।

पब्लिकका लागि पब्लिकले नै चलाउनुपर्ने खालको हुनुपर्ने बताउँदै उनले सरकारको उपस्थितिले प्रभावकारी नदेखिने बताए । सर्वसाधारणसम्म पु¥याउने मापदण्ड स्पष्ट नभएको बताउँदै त्यसको प्रष्टता चाहिने उनले बताए ।

केन्द्रीय विभागले युनेस्को नेपालको सहयोगमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभागका तर्फबाट डा. घमराज लुइँटेलले विश्वका सबै महादेशको प्रतिनिधित्व हुने आठ वटा देशको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले बेलायतमा १९२६ को एक प्रतिवेदनका आधारमा बीबीसी प्रसारण सेवा १९२७ देखि सार्वजनिक प्रसारणका रूपमा कार्य गर्दै आएको बताए ।

त्यस्तै अष्ट्रेलियामा सार्वजनिक सेवा प्रसारणका दुईवटा संस्था रहेको जसमा अष्ट्रेलियन ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (एबीसी) र स्पेसल ब्रोडकास्टिङ सर्भिस कर्पोरेसन (एसबीएस) छन् । दुवै संस्थाका सञ्चालक बोर्ड रहने व्यवस्था छ । यसका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति सञ्चार मन्त्रीले गर्ने गरेको उनको प्रस्तुतिमा उल्लेख थियो ।

त्यस्तै फ्रान्सको हकमा १९८६ को प्रसारण ऐनले टेलिभिजन र रेडियो फ्रान्सलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका दुई पाटा बनाएको बताए । फ्रान्समा सार्वजनिक वा निजी सबै प्रसारकको मुख्य नियामक निकाय कन्सिल सुपेरियर डे अडियोभिजुअल (सीएसए) रहेको ९ सदस्यीय यो नियामक निकायका नौजना सदस्य संसद्बाट मनोनयन भएपछि राष्ट्र«पतिले छ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।

उनले अमेरिका, दक्षिण अफ्रिाका, जापान, भारतका सार्वजनिक सेवा प्रसारणका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख डा. कुन्दन अर्यालले सार्वजनिक सेवा प्रसारण लामो समयको मेहनतपछि आएकाले आजको छलफलले यसमा सुधार पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विभाग पत्रकारिता क्षेत्रका समसामयिक महत्त्वपूर्ण विषयमा यस्तै छलफल गर्दै अघि बढ्ने पनि बताए ।

कार्यक्रममा युनेस्को नेपालका प्रतिनिधि निर्जना शर्माले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अभ्यास युनेस्कोले प्रस्ताव गरेको आधारहरूमा रही अगाडि बढाउन यो नीतिगत संवाद्ले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपालका नवनियुक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु राम न्यौपानेले विज्ञहरूले औँल्याएका कमी कमजोरी र सुझाएका आधारमा आफ्नो तहबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै विभागका तर्फबाट डा. श्रीराम पौडेलले नेपालको प्रसारणको विकासक्रम सार्वजनिक सेवासम्म आइपुग्दा यसको नीतिगत पक्षमा बहस गर्नु जरुरी भएकाले नीति–संवाद गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्राध्यापक पी. खरेलका साथै प्रसारणसम्बन्धी विज्ञ, अध्येता, जिज्ञासु, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।