विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बजेट पुनरावलोकन नगर्ने भएको छ । यसअघि एमाले–कांग्रेस सम्मिलित कोशी प्रदेशको दुई दलीय संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

विपक्षी दलहरूले बजेट पुनरावलोकन गर्ने विषयमा चर्को आलोचना गरेपछि सरकार पछि हटेको हो । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले शुक्रवार बसेको सुशासन तथा योजना समितिको बैठकमा बजेट पुनरावलोकन नहुने जानकारी गराएका छन् । बैठकमा मन्त्री मगरले भने, ‘बजेट पुनरावलोकन गर्ने आधार तयार नभएको र यसको औचित्य पुष्टि हुने व्यवस्था नरहेको समिति समक्ष जानकारी गराउँछु ।  कानुन बनेर गएपछि बजेटलाई  खण्डित गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले बजेट पुनर्विचार वा पुनर्लेखन गर्ने विषय सम्भव छैन ।’ 

बजेट पास भएपछि  छुटेका विषयलाई ‘बास्केट फन्ड’ बनाएर सरकारले सम्बोधन गर्ने सहमति भए पनि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै बैठकमा सहभागी सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य सांसद कमला थापा मगरले छुटेका विषय सच्याएर जाने सहमति भए पनि सरकारले कामै नगरेको आरोप लगाइन् । 

माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री सांसद इन्द्र बहादुर आङ्बोले सरकारले सभामुख समेत राखेर गरेको सहमति कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको आरोप लगाए । उनले राजनीतिक संयन्त्रको नाममा सरकारलाई दिइने निर्देशन मान्य नहुने समेत बताए । उनले पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता शेरधन राईप्रति लक्षित गर्दै कुनै अमुक व्यक्तिले मुख्यमन्त्री बस्ने कुर्सीमा बसेर बजेट पुनरावलोकन गर्ने भनेको प्रति असहमति जनाए । बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको हितमा सरकार असफल भएको समेत उनले बताए । पुनः निर्माणको काममा सरकार उदासीन भएको उनको आरोप थियो । सांसद मिना श्रेष्ठले लगानी सम्मेलन के कारणले सारियो भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रीसँग जवाफ मागेकी थिइन् ।