मकवानपुर । बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले २३ वटा निर्णयहरू गरेको छ । बिहीबारदेखि हेटौंडामा सुरु भएको बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पठाउने ७ र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने १६ वटा निर्णय गरेको हो ।

बैठकले आईईई, ईआईए पश्चात रुख कटानको व्यवस्था प्रदेशबाट हुने व्यवस्था गर्न, रज्जु मार्गको स्वामित्व प्रदेशलाई दिनुपर्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले विद्युत् विधेयक शीघ्र पारित गर्न, विपद् प्रभावत क्षेत्रको पुनः निर्माणको बजेट उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आईईई, ईआईए पश्चात रुख कटानको लागि संघीय सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रदेश सरकारबाटै अनुमति लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

बैठकले संघीय विद्युत् विधेयक छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, गत असोज १० देखि १३ गतेसम्म गएको बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणको लागि बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने, समपूरक अनुदान अन्तर्गत ठेक्का लागिसकेको आयोजनाहरु सम्पन्न नभएसम्म निरन्तरताको लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, हेटौंडा काठमाडौँ रञ्जु मार्गको स्वामित्व प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी पुरातात्त्विक महत्वका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माणको लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने निर्णय गर्दै सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै ६००० देखि ७००० मिटरसम्मका हिमाल आरोहण इजाजत तथा रोयल्टी सम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने र कानुनी प्रावधान अनुसार प्रदेशभित्र रहेका तीन तारे होटल तथा रिसोर्टहरुको दर्ता, नवीकरण, अनुमति तथा नियमन सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित कागजात प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

कर्मचारीको लगत संकलनदेखि पेन्सन कोष निर्माण गर्ने

बैठकले बागमती प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीहरूको वैयक्तिक सूचना प्रणालीको दर्ता, व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय किताबखानाको समन्वयमा सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश किताबखानाको थप संस्थागत सबलीकरण गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको निवृत्तिभरण तथा उपदानका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी योगदानमा आधारित एकीकृत निवृत्तिभरण कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा वा काज वैज्ञानिक बनाउन तत्कालका मापदण्ड तर्जुमा गर्ने र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयनको अवस्थामा विस्तृत नियमावली निर्माण गर्ने, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कार्यालय सूचना प्रविधि विभागबाट निर्मित र निःशुल्क प्राप्त हुने एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने र विभागबाटै उपलब्ध हुने एकीकृत सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशमा जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोगमा ‘एकीकृत बस्ती तथा बस्ती स्थानान्तरण’ सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गर्न पहल गर्ने, राजस्व बाँडफाँट बापत विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुगमन नहुँदा राजस्व बाँडफाँट प्रभावकारी हुन नसकेको बैठकको निष्कर्ष रहेकाले उक्त विषयलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशमा आगमन हुने पर्यटकहरुको विवरण तथा अन्य तथ्यांक दर्ता गरी अभिलेख राख्न पर्यटन सूचना केन्द्रहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएका पर्यटन पूर्वाधारहरूको संरक्षण र सदुपयोगको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र राजश्व बाँडफाँडको मोडालिटी विषयगत मन्त्रालयले तयार गर्ने, संघीय तथा प्रादेशिक कानुनहरू अनुरूप ५ लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योग फर्महरू मात्र स्थानीय तहमा दर्ता हुने व्यवस्था गरी फाइल हस्तान्तरण  गर्ने, प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ऐन र प्रदेश तथ्यांक ऐनको तर्जुमा, पारित तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई शीघ्र टुंग्याउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको सूचना अभिलेख केन्द्र व्यवस्थापनको लागि सूचना विज्ञ नियुक्त गरी अभिलेख केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा उठेका विषयहरूलाई विषयगत मन्त्रालयहरूले आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गरी पेस गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।