काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेर हद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको विषयमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउन लागेको अवस्थामा यो विषय आउनु असामान्य रहेको महासचिव तिलोत्तम पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विगतमा भएका विभिन्न  अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक परिपक्वता लगायतका दृष्टिकोणले विवाहको उमेर २० कायम गरी नीति नियम र ऐन कानुनहरू तय गरिएको  विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । 

‘सम्पूर्ण सरोकारवालाको वृहत् छलफलबाट विवाहको उमेर २० पुर्‍याइएको र सो विषयलाई अहिले आएर फेरी १८ वर्षमा झार्ने कुरा बाल अधिकारको दृष्टिकोणले गलत हुने तथा बालमैत्री, पोषणमैत्री, बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने लगायतका अभियानमा समेत यसले थप प्रभाव पार्न सक्नेमात्र नभई समग्र मानव विकास सूचाङ्कमानै असर पार्न सक्ने भएको हुँदा यस विषयलाई थप बहसको विषय नबनाई २० वर्षलाई नै कायम गरी कार्यान्वयनका पक्षमा आउनसक्ने समस्याहरू लागि स्थानीय तह लगायत तिनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बिच छलफल गरेर ठोस कार्यक्रम, बजेट तथा नीति तर्जुमा गरी अगाडि बढ्न सिजप सम्बन्धित सबैमा अपिल गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।