पोखरा । पोखरा घुम्न आउने पर्यटकहरूको एउटा मुख्य गन्तव्य हो फेवाताल । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार दिनमा औसत २५ भन्दा बढी जिज्ञासा, प्रश्न र सुझाव फेवातालको बारेमा आउँछ । फेवाताल सबैको चर्चाको विषय बनेको छ, कारण हो– सर्वोच्च अदालतको फैसला र आदेश ।

सर्वोच्च अदालतले तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गरिदिएको छ । उक्त मापदण्डभित्र हजारौँ संरचना छन् । ती संरचना हटाउन नसकेकोमा सरकारप्रति आम नागरिकको प्रश्न छ ।

२०८० असोज ९ गते सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि तीनै तहको सरकारले संयुक्त रूपमा सहजीकरण समिति गठन गरेका छन् । फैसलामा तीनै सरकारलाई समयसीमा तोकेर कामको जिम्मा दिइएको छ । तर तोकिएको जिम्मा अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पोखराका मेयर धनराज आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा प्रमुखहरू, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख सदस्य छन् ।

उक्त समितिले त्यतिबेला नै प्राविधिक समितिसमेत गठन गरेर तालको सीमांकन सिद्ध्याएको छ । यद्यपि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाको ३९ औँ कार्यपालिका बैठकमा विज्ञ समूहले गरेको रिपोर्टिङ अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १ हजार रोपनी बढ्नेछ । पोखरा–१२ का अध्यक्ष सन्तोष बास्तोला भन्छन्, ‘तालको आकार बढ्ने गरी नयाँ प्रतिवेदन बनेको रहेछ । प्रतिवेदन लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

कास्की नापी कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । तालमा उच्च बहाव हुने बर्खाको समयलाई समेत नापजाँच गरेर सीमांकन तयार गरिएको हो । महानगरका प्रवक्ता मोति तिम्सिना प्रविधि प्रयोग गरेर उच्च बहाव भएको बेलामा अध्ययन गरिएको बताउँछन् । ‘हाई फ्लडको नापो लिएर तालघर छुट्ट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई गरिएको ब्रिफिङ अनुसार पछिल्लो प्रतिवेदन भन्दा पनि अहिले १ हजार रोपनी क्षेत्रफल बढेको देखिन्छ ।’

कास्की जिल्ला विकास समितिका पूर्वसभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन नै हालसम्म औपचारिक सरकारी प्रतिवेदन हो । उक्त रिपोर्ट अनुसार तालको क्षेत्रफल ११ हजार २५५ रोपनी कायम छ । अहिले १ हजार रोपनी थपिँदा क्षेत्रफल १२ हजार रोपनीभन्दा बढी पुग्छ । तर यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको तिम्सिनाले सुनाए । यद्यपि प्राविधिक समितिले उच्च बहावको समयमा नापजाँच गरेर डिजिटल पोल गाडिसकेको छ ।

मेयर आचार्य केही दिनभित्रै कंक्रिटको पोल गाडेर तालको सीमाना छुट्ट्याउने बताउँछन् । ‘समितिले नापजाँच सकेर, सिँचाइले दिएको हाइफ्लड प्वाइन्टको आधारमा १०८५ वटा डिजिटल पोल गाडिसकेको छ । कंक्रिटको पोल गाड्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘कति पोल गाड्ने र कहाँ गाड्ने भन्ने क्लियर भइसकेको छ । अब केही दिनमै फिजिकल पोल गाड्छौँ । त्यसपछि ६५ मिटर नापेर आफैँ संरचना हटाउन थाल्नुहुन्छ ।’

पोल गाडेपछि मात्रै ६५ मिटरभित्र भएका संरचना र जग्गाको रिपोर्ट निस्किने मेयर आचार्यले सुनाए । दुषित भनिएका जग्गाको पनि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । ‘६५ मिटरमा १९७५ कित्ता एउटा छ । २ हजार कित्ता अर्को छ । पानीभित्र पनि २ हजार वरपरको कित्ता होलान् । दुषित हुन् कि होइनन् भन्ने पत्ता लगाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पानी भएकोभन्दा उपल्लो भूभाग हिजो पनि ताल थियो, त्यो दुषित हो कि होइन भनेर स्टडी भइरहेको छ । अध्ययन करिब सकियो । रिपोर्ट बुझाउन बाँकी छ ।’

प्राविधिक समितिको रिपोर्टले वास्तविक तालको क्षेत्रफल कायम हुने मेयर आचार्यले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक २०७५ मा मापदण्ड तोक्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । पछि पोखरा महानगरको ५५ औँ कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड घटाएर ३० मिटर झार्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णयविरुद्ध पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो । मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मापदण्ड नघटाउन आदेश दिएको छ । बरु तत्काल मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन र सौन्दर्यीकरणको लागि अदालतले निर्देश गरेको छ ।

फेवातालको मापदण्ड र क्षेत्रफलबारे पटकपटक अध्ययन भएको छ । हरेक अध्ययनको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन छ र क्षेत्रफल पनि अध्ययनपिच्छे फरक परेको छ । पछिल्लो प्राविधिक रिपोर्टसहित तालको ११ पटक अध्ययन गरिएको छ । पहिलो पटक ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाको रिपोर्टले तालको क्षेत्रफल ३.४३ वर्गकिलोमिटर उल्लेख गरेको छ । नेपाल–भारत सहयोग मिसनले त्यसपछि २०१८ मा अर्को अध्ययन ग¥यो । त्यसमा तालको क्षेत्रफल १० वर्गकिलोमिटर भनिएको छ । यूएनडीपीले २०३८ मा तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । केन्द्रीय नापी विभागले २०६४ मा गरेको सर्भेले ४.२ वर्गकिलोमिटर भनेको छ । सोही समयमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ६.५ र पछिल्लो पुण्य पौडेल प्रतिवेदनले ५.७२६ वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरेको छ ।

विभिन्न समयमा भएको नापजाँच र क्षेत्रफल

२०६५ सालको १५ औँ जिल्ला परिषदले पहिलो पटक फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर तोक्ने निर्णय गरेको हो । औपचारिक रूपमा सरकारी निकायसँग रहेको प्रतिवेदनमध्ये पुण्य पौडेल नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदन नै अन्तिम हो ।

विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको टोलीले पनि प्रतिवेदन तयार गरेको छ । तर त्यो कार्यान्वयनमा गएको थिएन । तालको मापदण्ड कार्यान्वयनको माग गर्दै २०६८ सालमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । ६५ मिटरभित्र सबै दुषित जग्गामात्रै नभएको र वास्तविक जग्गाधनीलाई मुआब्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग जग्गाधनीहरूको छ ।

‘६५ मिटर भनेको तालको जमिन लुटेर खाएको भन्ने मानसिकता बनेको छ । धेरैको भोगचलनकै जग्गा छ,’ जग्गाधनीहरू भन्छन्, ‘लालपुर्जा छ । तिरो तिरेको छ । सयौँ वर्षदेखि भोगचलन गरेको प्रमाण छ । जग्गा लिँदा मुआब्जा उचित दिनुपर्छ ।’