विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले २०८० जेठ २४ गते ‘प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्‍यो । २०८० माघ ६ गते उक्त कार्यविधिमा पहिलोपटक संशोधन गरियो ।

प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व निर्धारित मापदण्डका आधारमा आयोजनाको पहिचान, विश्लेषण, छनोट र प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गर्न प्रदेशस्तरीय आयोजना बैंक स्थापना गरी आवश्यक कार्यविधि बनाएको थियो । तर उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन भने भएन । कार्यविधि कार्यान्वयन हुँदा सत्ता, शक्ति र पहुँचको आधारमा मनपरी योजना समावेश गर्ने र बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा थियो । तर, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा सांसदहरूको बलमिच्याइँले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन हुनै सकेन ।

कार्यविधि बनेको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पुनः प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सो कार्यविधिलाई खारेज गरेर सोही प्रकृतिको ‘कोशी प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१’को मस्यौदामा छलफल सुरु गरेको छ । छलफलमा स्वयं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र सांसदहरूले नै कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का गरेका छन् ।

‘कोशी प्रदेश योजना बैंकलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौं । विगतमा पनि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेजस्तो मात्रै भयो,’ बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गरिएको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘आफूलाई थितिमा बाँध्नका लागि नै यो ल्याउन खोजिएको हो ।’

योजना माग्न तलबाटै लर्को लागेर आउने तर, प्रदेश सभा सदस्य छुट्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले अब भने चैत मसान्तभित्र सबै योजना समेटिसक्ने गरी कार्यविधि पारित गरेर लागु गर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाए पनि डेढ वर्ष अगाडि लागु गरिएको कार्यविधि किन कार्यान्वयन भएन भन्ने विषयमा बोलेनन् । यद्यपि बजेटमा राखिएका योजनाको बेथितिबारे भने उनले खुलेरै बोले ।

‘विगतमा समावेश गरेका बहुवर्षे दायित्व डरलाग्दो अवस्था छ । १० लाख राखेर कालोपत्रे भनेका छौँ । त्यसको कसरी काम हुन्छ ? पुल बनाउने भनेका छौँ, २० करोडको स्टिमेट छ तर, बजेट ४ लाख, ५ लाखको छ । यो पनि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘थितिमा बसिएन भने मन्त्रीहरू पनि बेलगाम हुँदा रहेछौँ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले पनि कसैले दिएको चिर्कटोका आधारमा योजना निर्माण गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न योजना बैंकलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताए ।

‘चिटको आधारमा नगरौँ, कानुनसम्मत जाऔँ भनेर यो कार्यविधि बनाएका हौँ । लस्कर लागेर योजना माग्न आउने अवस्था अन्त्य गर्न पनि खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘क्षेत्रगत हिसाबले हुने बजेटको असन्तुलन पनि हटाउन खोजेका हौँ ।’ 

• कार्यविधिको मस्यौदामा के छ ?

कार्यविधिले आयोजना छनोट कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने, आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैंक र वार्षिक बजेटबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी वार्षिक कार्यक्रम र आवश्यक खर्चलाई व्यवस्थित बनाउने, बहुवर्षे आयोजनाका लागि स्रोत जुटाउन देखिएको समस्या समाधान गर्ने, प्रदेशस्तरीय आयोजनाको मापदण्ड पुर्‍याउन नसक्ने आयोजनालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउने लगायतका विषय छन् ।

यस्तै आयोजना बैंकमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत वा घोषणा भएका प्रदेश गौरवका आयोजना तथा प्रदेशको आवधिक योजनामा समेटिएका रुपान्तरणकारी एवं प्रमुख कार्यक्रम, प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित प्रादेशिक सडक सञ्जाल सूचीमा समावेश भएका आयोजना, जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा पहिचान गरिएका आयोजना, बहुवर्षे आयोजना, संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका योजना, मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आयोजना, चालु प्रकृतिका कार्यक्रम र कार्यविधिको प्रक्रिया पुर्‍याइ आयोजना बैंकमा समावेश गर्न छनोट भएका आयोजना रहनेछन् ।

कार्यविधिमा योजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने, मापदण्ड पुगेका आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा समावेश गर्न स्वीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्था छ । यस्तै सडक तथा पुलहरू २ करोडभन्दा माथिको लागतका मात्रै प्रदेशस्तरीय रहने तथा पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी पूर्वाधार १ करोड तथा झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका पूर्वाधार, कृषि व्यवसाय सम्बन्धी पूर्वाधार, शहरी क्षेत्रको ढल तथा नाला निर्माण, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका जुनसुकै पूर्वाधार ५० लाखभन्दा माथिको भएमात्रै प्रदेशस्तरीय हुने प्रस्ताव कार्यविधिमा गरिएको छ ।

यस्तै कार्यविधिको मस्यौदामा पुस मसान्तभित्रमा आयोजना माग गर्न सूचना आह्वान गरिसक्ने (पहिलो पटक माघ १५ गतेभित्र), सिधै  आयोजना माग गर्ने समय माघ मसान्तभित्र (पहिलो पटक फागुन पहिलो साताभित्र), आयोजना बैंकको विवरण सूची अद्यावधिक माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने उल्लेख छ । आयोजना तर्जुमा गोष्ठी, छलफल र छनोट फागुन मसान्तसम्ममा गरिसक्ने, मन्त्रालयमा पेस गर्ने र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट चैत १५ गतेसम्ममा सक्ने योजना कार्यविधिमा छ ।

यस्तै, चैत मसान्तसम्ममा मन्त्रालय तथा निकायबाट आयोजना बैंकमा समावेश गर्न योजना आयोगमा पेस गर्ने, वैशाख १५ गतेसम्ममा स्थानीय तहको समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनालाई स्थानीय बैंकमा प्रविष्ट गरिसक्ने र वैशाख मसान्तसम्ममा प्रस्तावित आयोजना स्वीकृत गरी आयोजना बैंकको विवरणलाई अन्तिम रुप दिने वा प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोजना बैंकमा अनलाईन सूचना प्रणालीबाट आयोजना दर्ता गराउनु पर्नेछ भने प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

• सांसद भन्छन्– आयोजना बैंकमा कुन पैसा राख्ने ?

आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा छलफल भइरहँदा एक सांसदले उक्त बैंकमा कुन पैसा राख्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् । कोशी प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका गयानन्द मण्डलले योजना बैंकमा कुन पैसा राख्ने भन्ने प्रश्न गरेपछि हलमा हाँसो गुञ्जिएको थियो ।

‘केको लागि बैंक ? कुन बैंक ? यो बैंकमा कुन पैसा जान्छ ? यो विषयमा जानकारी दिनुपर्‍यो,’ मण्डलले भने ।

उनले बजेट र योजना निर्माणको बेला ‘जसको लाठी, उसको भैंसी’जस्तै भएको बताए । ‘जो मन्त्री भयो उसैको क्षेत्रमा करोडौँ बजेट जाने, मन्त्री नभएकोमा करोड पनि नपुग्ने । एउटा वडाको जति पनि बजेट नपाउने अवस्था छ,’ उनले भने ।

पूर्वमन्त्री तथा सांसद गणेश उप्रेतीले आयोजना बैंक सम्बन्धी कार्यविधि राम्रो भएको र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । तर, कार्यान्वयन हुन सहज नभएको उनले बताए । ‘विषय धेरै राम्रो छ । तीन वर्ष अघिदेखि नै यो कार्यान्वयन गर्न खोजिएको थियो । अहिलेसम्म भएन । अहिलेको हाम्रो अस्थिर प्रणालीले यो विषय थाम्छ कि थाम्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले भने ।

उप्रेतीले प्रदेशस्तरीय योजनाको न्यूनतम रकम १ करोड हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘५० लाखभन्दा माथिका योजना मात्रै समेट्ने भन्ने राम्रो हो । तर, कार्यान्वयन हुन सक्लाजस्तो लाग्दैन । मलाई त १ करोडका योजनामात्रै प्रदेशको बानाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने योजना बैंकमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने फरक तर्क प्रस्तुत गरे । ‘हाम्रो योजना निर्माण गर्ने प्रणाली नै गलत छ । यो सिस्टमबाट गएर केही हुँदैन । सबैभन्दा पहिला एकीकृत विकासमा जानुपर्छ । खानेपानी, बिजुली, ईन्टरनेट, सडक निर्माणको योजना बनाउँ । ईन्ट्रिगेटेट सिस्टम बनाउँ,’ उनले भने, ‘योजनामा नीजि क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराऔँ ।’

उनले बजेट बनाउने बेलामा प्रदेश सांसदको हुर्मत लिइने गरेको पनि दाबी गरे । ‘प्रदेशको माननीयको हुर्मत लिइयो । वडाध्यक्षको हैसियत पनि भएन । प्रदेशका माननीयहरूले दिएका योजनाहरू पनि योजना बैंकमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचित र समानुपातिकमा विभेद गरिनुहुँदैन । बजेटको दुरूपयोग असारमा हुने गरेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’

सांसद विद्या चाम्लिङ र निर्मला लिम्बूले पनि सत्ता, शक्ति र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रामदेव यादवले भने ५० लाखभन्दा कमका योजना पनि प्रदेशमा राखिनुपर्नेमा जोड दिए ।