मधेस आन्दोलन भएको १८ वर्ष बितिसक्यो । त्यसकै स्मरणमा माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाइँदै छ । तर, जेका लागि आन्दोलन भएको थियो ती कुरा प्राप्त भएन । प्राप्त भएका कुरा पनि गुम्ने खतरा भएको भन्दै मधेसवादी दल पुनः एकीकृत हुने कोसिस गरिरहेका छन् । अर्को आन्दोलनको रणनीति बनाइरहेका छन् । के अब त्यो सम्भव छ ? यही प्रश्न रातोपाटीकर्मी एसके यादवले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई गरेका छन् । उनले फरक सोच र रणनीति बनाएर आन्दोलन गर्ने भनी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको आरम्भ गरेका छन् । के त्यो क्रान्ति सफल हुन्छ ? के त्यसले मधेसका माग पूरा गर्छ ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा अध्यक्ष महतोसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

• मधेस आन्दोलन भएको १८ वर्ष बित्यो । तपाईं यो अवधिलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

हामी १८ वर्षको अवधिलाई मात्र होइन, मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि जब–जब यो देशमा आन्दोलन र संघर्ष भयो ती सबैलाई सम्झिन चाहन्छौँ । रघुनाथ ठाकुरदेखि बाबा रामजनम तिवारी, गजेन्द्रनारायण सिंहलगायत मधेसको अधिकार, पहिचानका लागि कुनै न कुनै रूपमा आवाज उठाएका व्यक्तित्वलाई हामी सम्झिन्छौँ । 

गजेन्द्रनारायण सिंहले देशमा २०४६ सालमा बहुदल आइसकेपछि मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि सद्भावना परिषद् र पछि नेपाल सद्भावना पार्टीको माध्यमबाट संगठित रूपमा आवाज उठाउनुभएको हो । त्यसपछि विभिन्न खालको जागरण र आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु भएको थियो । उहाँले २०४६ सालदेखि २०६२÷६३ को आन्दोलनसम्म आवाज उठाइरहनुभयो । विभिन्न जागरण र जनचेतनाको माध्यमबाट जुन गतिविधि अगाडि बढाइरहनुभयो त्यसैको विस्फोटन मधेस आन्दोलन हो । 

२०६३ सालको प्रथम मधेस विद्रोह त्यसैको नतिजा हो । त्यसपछि राज्यसँग जुन २२ बुँदे सम्झौता भयो त्यसबाट मधेसी जनता सन्तुष्ट थिएन । तत्कालीन फोरम नेपाल पनि सन्तुष्ट थिएन । त्यसका नेताहरू पनि सन्तुष्ट थिएन । त्यसका लागि पार्टी नै विभाजन भयो । 

मधेस आन्दोलनबाट मधेसी जनता ठगिएको हो कि भनी सन्देश गएको थियो । त्यो सम्झौता गरेर मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गराउने काम राज्यबाट भएको थियो । यद्यपि, ती सम्झौतामा कतिपय कुराहरू राम्रा पनि थिए । तर, ठ्याक्कै खोजेका शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग भएका थिएन । 

• मधेसले त्यस बेला के खोजेको थियो ? 

संघीयता, समावेशी समानुपातिकजस्ता कुरा त्यो सम्झौतामा थिएनन् । अनि, मधेसी जनताले आफू ठगिएको महसुस गरेका थिए । संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा चुनावको घोषणा गरिसकेको थियो राज्यले । अनि के गर्ने त भनी हाम्रो सामु प्रश्न आयो । 

त्यति बेला पुरानो पार्टीमध्ये नेपाल सद्भावना थियो । त्यो पनि क्षतविक्षत भइसकेको थियो । नेपाल सद्भावनाका तर्फबाट हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यही भएर मधेस आन्दोलनको नेतृत्व पार्टीले लिन सकेन । म त्यति बेला एक्लै थिएँ । उता उपेन्द्र यादव पनि २२ बुँदे सम्झौताका कारण एक्लै पर्नुभएको थियो । 

हामीले खोजेजस्तो संघीयता पाएनौँ । अधिकार र पहिचानसहितको संघीयता आएन । सीमा निर्धारण भएन ।

संविधानसभाको चुनाव केही समयपछि हुन गइरहेको छ । यो अवस्थामा चुनाव भयो भने त्यसमा मधेसीको प्रतिनिधि नै नहुने देखिएको छ । मधेसको प्रतिनिधि नभएपछि कस्तो संविधान बन्छ भनी धेरै चिन्ता भएको थियो । अनि त्यति बेला एक दिन मेरै निवासमा मेरो र उपेन्द्रजीको बिचमा वार्ता भयो । 

• तपाईं दुई नेताबिच के सहमति भयो त ? 

मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि एकपटक पुनः लड्नुपर्छ । त्यसमा एकार्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनी कुरा भयो । संविधानसभामा मधेसीलाई पुर्याउन फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ । आन्दोलनबाहेक अर्को कुनै उपाय छैन भनी सहमति गरेर हामीले मधेसी मोर्चा गठन गरेका थियौँ । संघर्षका लागि फेरि आह्वान गर्‍यौँ र आन्दोलन सुरु गर्‍यौँ । 

केही समयपछि महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तमलोपा गठन भयो । उहाँलाई पनि समाहित गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बनायौँ । दोस्रो मधेस आन्दोलन सुरु भयो । थुप्रै मधेसी सहिद भए । लगातार २२–२४ दिनसम्म आन्दोलन चल्यो । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २०६४ फागुन १६ गते सरकारसँग वार्ता भयो । आठबुँदे सम्झौता भयो । सो सम्झौतापत्रमा हामी तीन दलका अध्यक्ष र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । 

मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि त्यो ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो । हामीले खोजेजस्तो सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भनी तय भएको थियो । यो देशमा संविधानसभाबाट संविधान बन्छ र मधेसी, आदिवासी जनजातिले अधिकार पाउने भए भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर, सरकारले त्यो सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा फाल्यो । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नै बनाएन । 

• तपाईंलाई पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाई किन विघटन भयो भन्ने लाग्छ ?

पहिलो संविधानसभामा हामी पहिचानवादी शक्तिको बाहुल्य थियो । त्यो कुरा अन्य खसवादी ठूला भनाउँदा पार्टीहरूलाई पचेको थिएन । यो शक्ति यस्तै रह्यो भने आफ्नो अनुकूल संविधान बनाउँछ भनी डराएर उनीहरूले विभिन्न जालझेल गरी संविधानसभा विघटन गराए । 

दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि पहिचानवादीहरूको अवस्था बडो नाजुक भयो । पहिलो संविधानसभाताका सत्ताको चलखेलमा परेर मधेसवादी दलहरू टुटफुट भएर निकै बदनाम भइसकेका थिए । त्यसैको असर २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा देखिएको थियो । जे भए पनि संविधानसभामा मधेसीको उपस्थिति थियो । 

मुख्यतः अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर, आन्दोलनको एजेन्डालाई लत्याएर संविधानसभामा बहुमतको नाममा फास्ट ट्र्याकबाट नश्लीय संविधान निर्माण गरेको थियो । संविधानको मस्यौदामा नै बेइमानी भयो भनेर हामी तेस्रो मधेस आन्दोलन गर्न बाध्य भएका थियौँ । 

हारेको लडाइँ जित्ने कसरी ? त्यसका लागि गोलबन्द हुनुपर्छ । सरकार बनाउन, पार्टी जोगाउन, सांसद बनाउन, मन्त्री बनाउन गोलबन्द हुनुको कुनै अर्थ रहदैन । विचार फेर्नुपर्यो । अनुहार फेरेर केही पनि हुँदैन ।

अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानको ड्राफ्ट नबनाएपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलन गर्न सडकमा आएका थियौँ । त्यति बेला सबै पार्टीका मधेसी नेता तथा कार्यकर्ताले मधेस आन्दोलनलाई सघाएका थिए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि सहयोग पुर्याएको थियो । 

त्यो आन्दोलनमा निकै दमन भयो । मधेसी युवाको ज्यान गएको थियो । राज्यले जथाभावी मान्छे मार्न थालेपछि हामी आफ्नो रक्षाका लागि नाकामा पुगेका थियौँ । नाकामा त गोली हान्न मिल्दैन । त्यहाँ नाकामा बसेर राज्यलाई असहयोग गर्ने, नाकाबन्दी नै गर्ने गरी आन्दोलन सुरु भयो । ६ महिनासम्म बन्द–हडताल चल्यो । मधेस पूरै ठप्प थियो । स्कुल, कलेज, कलकारखाना सबै बन्द थिए । 

मजदुर, विद्यार्थी, कर्मचारीहरूले पनि मधेस आन्दोलनलाई साथ दिइरहेका थिए । त्यत्रो लामो बन्दमा पनि कसैले कुनै गुनासो गरेनन् । गरिबभन्दा गरिब जनता आन्दोलनमा लागिसकेका थिए । विश्वका सबै मधेसी एक भएर आन्दोलन गरेका थिए । 

तर, यी नश्लवादीले शक्तिको बलमा, बन्दुकको बलमा २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरेका थिए । संविधान जारी भए पनि लामो समयसम्म आन्दोलन चलेको थियो । तर बिनानिष्कर्ष त्यो आन्दोलन टुंगिएको थियो । असोज ३ हाम्रो लागि कालो दिन हो । 

• तपाईंले २०६४ देखि ७२ सम्मका जे घटनाक्रम सुनाउनुभयो त्यस अवधिमा मधेसले के पायो ? 

ठ्याक्कै मधेस आन्दोलनले खोजेको कुरा हालसम्म पाएको छैन । हामीले खोजेजस्तो संघीयता पाएनौँ । अधिकार र पहिचानसहितको संघीयता आएन । सीमा निर्धारण भएन । यो देशमा एकात्मक शासन अन्त्य हुनुपर्छ । नेपाल सबै नेपालीको बनोस् । जुन हाम्रो चाहना थियो । त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ । 

ठ्याक्कै खोजेको कुरा अहिलेसम्म पाएको छैन । पाउनलाई मधेसी जनता पहिचान भए । अब गर्वले आफूलाई मधेसी भन्न थालेका छन् । आठै जिल्ला सही त्यो प्रदेशको नाम मधेस राख्न सफल भएको छ । हामीले खोजेको आंशिक कुरा पाए पनि अधिकांश कुरा पाउन सकेनौँ । 

• खोजेका सबै कुरा नपाउनुमा राज्य मात्र दोषी हो कि तपाईंहरू पनि ? 

राज्य त दोषी हो नै । हामी पनि दोषी हौँ । ‘हाँडीको मुख खुला हो त कुत्तेका दोष नही होता हैँ ।’ भाँडोको मुख खुलै छाडेपछि कुकुरले त खान्छ नै । त्यसमा कुकुरको दोष हुँदैन । हामीले त आन्दोलन गरेर सबै कुरा प्राप्त गरेका थियौँ । तर, प्राप्त गरेर सबै कुरा खुला छाड्यौँ । हामी विभाजित भयौँ । आफैँमा कमजोर भयौँ । त्यसको मौका राज्यले उठायो । दोष राज्यको मात्र होइन हाम्रो पनि हो । 

२०७२ मा ठूला दलले जबर्जस्ती संविधान बनाएपछि हामीले समान अधिकार र पहिचान नपाएसम्म चुनावमा नजाने, सरकारमा नजाने भनेका थियौँ । त्यसका लागि ६ महिना आन्दोलन गरेका थियौँ । तर, आन्दोलनलाई बिचमै छाडेर कोही चुनावमा गए । चुनावपछि कोही सरकारमा गए । कोही कता गए । हामी सबै पालैपालो सरकारमा गयौँ । त्यो ठूलो गल्ती थियो । 

मधेसवादी दलहरू माग र मुद्दाका लागि सरकारमा गएको होइन, सत्ता र कुर्सीका लागि सरकारमा गए भनी सन्देश गयो । राज्यले पनि सोहीअनुसार व्यवहार गर्यो । सरकारमा गएपछि केही त प्राप्त गर्नुपथ्र्यो नि ! त्यो आन्दोलनको म्यान्डेट नै थियो कि अधिकार नपाएसम्म सरकारमा नजाने । तैपनि सरकारमा गयौँ । तर, त्यहाँ गएर हामीले केही पाएनौँ । 

सुरुमा उपेन्द्रजीको पार्टी सरकारमा गयो । लामो समय सरकारमा बस्यो । केही प्राप्त गर्न सकेन । पछि लोसपा पनि सरकारमा गयो । त्यति बेला केपी शर्मा ओली निकै कमजोर भइसक्नुभएको थियो । त्यसको मौका पारेर मधेसको केही माग पूरा हुन्छ कि भनेर लोसपा पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यति बेला केही माग पूरा पनि भएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आएको थियो । संविधान संशोधनका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो । आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकामध्ये केही छाडेको थियो । 

हामी त्यति बेला १८ दिन मात्र सरकारमा बस्यौँ । म सरकारमा गएर ठूलो फाइदा उठाएँ । शपथग्रहण गरेकै दिन राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका एजेन्डा बहुल राष्ट्रवादको कुरा उठाइदिएँ । त्यो कुराको त्यति बेला निकै चर्चा भएको थियो । 

मलाई लागेको थियो यही निहुँमा सरकारबाट निकाल्छ । तर, निकालेन । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हामी निस्किनुपर्यो । नश्लवादी सरकारले मलाई सरकारबाट निकालेको भए म त्यही निहुँमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका लागि आन्दोलन घोषणा गर्थें । तर, त्यो मौका मलाई प्राप्त भएन । 

• तपाईंले यति कुरा बताइसकेपछि स्पष्ट भयो कि तपाईंसहित अन्य नेताबाट भूल भएकै हो । तर, अब फेरि तपाईंसहित उही नेता फेरि आन्दोलन गर्न जुर्मुराइरहनुभएको छ । के अब यही चेहरा हेरेर जनता सडकमा आउँछन् त ? 

समस्या अनुहार (चेहरा)मा होइन, विचारमा हो । सारा दुनियाँका मधेसी गोलबन्द भएर आन्दोलन गरेको थियो । सबै मधेसी दल एक ठाउँमा आएर आन्दोलन गरेको थियो । तैपनि आन्दोलन सफल भएन । अब फेरि त्यस्तै आन्दोेलन गर्छु र सफल हुन्छु भन्नु जनतालाई ढाँट्नु हो । असफलताका लागि फेरि त्यही ढाँचाको आन्दोलन गर्ने हो भने मलाई केही भन्नुछैन । 

एउटा समय थियो कि मधेसीले यो देशमा एक्लै लडेर पनि आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्छ भनी मलाई लागेको थियो । त्यो भ्रम थियो । सम्पूर्ण मधेस एकताबद्ध भएर ६ महिनासम्म लड्यो र राज्यले उसलाई केही पनि दिएन । अनि, मेरो भ्रम टुट्यो । 

थारूहरू पनि एक्लै आन्दोलन गर्छु भनी मधेसबाट अलग भएर आन्दोलन गरेका हुन् नि ! तर, उसले पनि केही पाएनन् । बरु जेलनेल र मुद्दाको सामना गर्नुपर्यो । लिम्बुवान, खम्बुवान, मगरात, नेवाः, ताम्सालिङलगायत पहिचानवादीले पनि छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरे । यो राज्यले कसैलाई टेरेन । सबैको आन्दोलन असफल भयो । कसैलाई कुनै अधिकार दिएन । अब अधिकार र पहिचान कसरी प्राप्त गर्ने सबैको एउटै चुनौती हो । 

यो अवस्थामा सबै गोलबन्द हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको मान्यता हो । मधेस, थरूहट, आदिवासी जनजातिका सबै आन्दोलन एकीकृत हुनुपर्छ । गोलबन्द भएर यो देशमा एउटा अन्तिम आन्दोलन गर्नुपर्छ । यो मोर्चा, एकता गरेर पद बचाउने, पार्टी बचाउने, सांसद पाउने, सरकारमा जान बार्गेनिङ गर्ने काम अब हुनुहुँदैन । विगतमा मोर्चाबन्दी गरेर, एकता गरेर यी धन्दा पनि गरियो । तर, अब त्यस्तो हुनुहुँदैन । अब आन्दोलन कसरी सफल हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ । 

हारेको क्रान्ति जित्ने कसरी ? हारेको लडाइँ जित्ने कसरी ? त्यसका लागि गोलबन्द हुनुपर्छ । सरकार बनाउन, पार्टी जोगाउन, सांसद बनाउन, मन्त्री बनाउन गोलबन्द हुनुको कुनै अर्थ रहदैन । विचार फेर्नुपर्यो । अनुहार फेरेर केही पनि हुँदैन । अनुहार फेर्ने तर कुरा त्यही दुकन्दारी (खुद्रा पसल)को कुरा गर्ने हो भने एकता वा मोर्चाबन्दीको कुनै अर्थ रहँदैन । पुरानै सोच र शैलीले आन्दोलन गर्यो वा राजनीति गर्यो भने केही प्राप्त गर्न सकिदैन । यो मेरो ३५ वर्षको राजनीतिक जीवनको अनुभव हो । 

अब छुट्टाछुट्टै संघर्ष गरेर हुँदैन । यस्तो आन्दोलन गर्नुपर्छ त्यसमा सबैको आन्दोलन समाहित होस् । त्यसैका लागि साझा प्लेटफर्मको रूपमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गठन गरेका हौँ । बहुल राष्ट्र स्थापना हेतु स्वदेशवादका लागि साझा प्लेटफर्म बनाएका छौँ । त्यसमा हिमाल, पहाड, तराईका अधिकारवादी, पहिचानवादी, सुशासन समृद्धि एजेन्डा बोक्ने सबै अटाउँछन् । तर, आन्दोलनको शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । रणनीति फेर्नुपर्छ । एजेन्डा र मुद्दा उही हो । तर, त्यसलाई प्राप्त गर्न रणनीति फेर्नुपर्छ । 

• तपाईंले भनेजस्तो गोलबन्द हुने सूत्र के हो ? 

गोलबन्द हुन पार्टीहरूको बिचमा एकता नै हुनुपर्छ भने छैन । मोर्चाबन्दी पनि हुन सक्छ । लुज एलाइन्स पनि बनाउन सकिन्छ । एउटै पार्टी बनाउनु जरुरी छैन । तर, एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । गोलबन्द हुनुपर्छ । संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ । 

• तपाईंहरूले त यस्तो अभ्यास पनि गरिसक्नुभएको छ कि संविधान निर्माणका क्रममा ३३ दलीय मोर्चा पनि बनेको थियो । त्यसमा सबै दल, सबै समुदाय समाहित थिए । तर, केही गर्न सकेन । अब केही हुन्छ भनी त्यसको ग्यारेन्टी तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?

म भन्छु अहिलेसम्म त्यो प्राक्टिस नेपालमा भएको छैन । जुन ३३ दलीय मोर्चाको कुरा गर्नुभयो त्यो प्रचण्डको धोकाधडी थियो । ३३ दलीय गठबन्धनले आन्दोलन गरिरहेको थियो । संविधानमा आफ्नो अधिकार, पहिचान उल्लेख गराउन दबाब दिइरहेको थियो । तर, प्रचण्ड र विजयकुमार गच्छदार बिचमै गठबन्धन छाडेर कांग्रेस, एमालेसँग मिलेर १६ बुँदे सम्झौता गरी संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको थियो । 

त्यो गठबन्धनले संविधान निर्माणका लागि संघर्ष गरेको भए, सडकमा कायम रहेको भए यस्तो संविधान बन्ने थिएन । प्रचण्ड र गच्छदार धोका दिएर जानुभयो । उहाँहरू रहेको भए आन्दोलनले जे मागेको भए त्यही पाउँथ्यो । तर, उहाँहरू बिचमै निस्केर जानुभयो । अहिले पनि सबै गोलबन्द भएर आन्दोलन गरे जे माग्यो त्यही प्राप्त हुन्छ । 

• फेरि गोलबन्द भएपछि कोही न कोही प्रचण्ड र गच्छदार बन्दैनन् भनी त्यसको ग्यारेन्टी तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ? 

अब व्यक्ति वा पार्टी निस्किँदैमा केही पनि हुँदैन । व्यक्ति, पार्टी गोलबन्द भएर हुँदैन । अब जनता पनि गोलबन्द हुनुपर्छ । एउटै एजेन्डामा जनतामा पनि एकमत हुनुपर्छ । जनता एकमत भएपछि कुनै नेता वा पार्टी मोर्चा छाडेर गए पनि जनता जाँदैन । र, आन्दोलन सफल हुन्छ । जनतालाई मुद्दा बुझाउनुपर्छ । जनताले थाहा पाइसकेपछि कुनै नेता छाडेर गए पनि आन्दोलन सफल हुन्छ । जो छाडेर जान्छ त्यसलाई जनताले सबक सिकाउँछन् । 

• गोलबन्द हुन जुन प्रयास भइरहेको छ त्यो के हो ? 

गोलबन्द हुनु राम्रो कुरा हो । तर, पुरानै शैली, पुरानै विचार, पुरानै रणनीतिले आन्दोलन हुँदैन । रणनीति फेरेर आन्दोलन गर्नुपर्छ । 

• तपाईंले सोचेको पहिचानवादीको गोलबन्दी र अहिले गृहकार्य भइरहेको लुज एलाइन्सको कुरा फरक–फरक हो कि एउटै ? 

जो जहाँ जे–जे मोर्चा बनाइरहेका छन् त्यो ठीक हो । तर, पछि सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर बृहत् मोर्चा बनाउनुपर्छ भनी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको चाहना हो । 

• पहिला जसरी जुन एजेन्डामा आन्दोलन भएको थियो त्यसरी नै आन्दोलन हुन्छ कि अर्को तय हुन्छ ? 

सबैको एजेन्डा त्यही रहन्छ । कुनै परिवर्तन हुँदैन । लडाइँ लड्ने एजेन्डामा मात्र परिवर्तन हुन्छ ।