‘मधेस आन्दोलन नभएको भए यो देशमा संघीयता आउने थिएन’
मधेस आन्दोलन भएको १८ वर्ष अवधिमा देशकै राजनीतिमा थुप्रै उतारचढाव आए । यतिसम्म कि मधेस आन्दोलन गरेका दलहरू छैनन् । सबैले नाम परिवर्तन गरेर अर्कै–अर्कै बनाइसके । नयाँ–नयाँ दल जन्मिसके । मधेस प्रदेश सरकार बन्यो । प्रदेशको नेतृत्व त्यही दलले गरिरहेका छन् जो आन्दोलनमा सहभागी थिए । तर, नेताहरू अझै भन्छन्, ‘हाम्रो माग पूरा भएन, त्यसका लागि हामी आन्दोलन गर्छौं ।’ के साँच्चै मधेसको माग पूरा नभएको हो ? के–के माग सम्बोधन हुन बाँकी छन् ? अब आन्दोलन कस्तो हुन्छ ? यीलगायत विषयमा रातोपाटीकर्मी एसके यादवले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मधेस आन्दोलनको अगुवाइ गरेका नेता यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
- तपाईंहरूले मधेस आन्दोलन माघ ५ गते सुरु भएको मान्नुभएको छ । त्यसको हिसाब गर्दा १८ वर्ष बित्यो । यो अवधिलाई तपाईं कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
यसलाई अलिकति करेक्सन गरौँ । मधेस आन्दोलन माघ ५ गते सुरु भएको होइन । २०६३ माघ २ गते सुरु भएको हो । आन्दोलनका क्रममा माघ ५ गते लहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको हत्या भयो । रमेश महतोलगायत सहादत दिएकाहरूको सम्झनामा माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाउने गरेका छौँ ।
मधेस आन्दोलन मधेसीको मुक्तिका साथै शोषित, पीडित महिला, थारू, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक समुदायको उत्थानका लागि भएको थियो । त्यो आन्दोलनले नेपालमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो । त्यो आन्दोलन नभइदिएको भए आज ३३–३४ प्रतिशत महिला स्थानीय तहदेखि संसद्सम्म जुन देखिन्छन् त्यो समावेशी हुने थिएन । कांग्रेस, कम्युनिस्टले त्यो समावेशी चाहेकै थिएनन् । दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खसको जुन समानुपातिक समावेशिता देखिन्छ त्यो हुने थिएन ।
अल्पसंख्यक, उत्पीडित समुदायले केही कुरामा आरक्षण त पाए । तर, मुक्ति पाएनन् । यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण थिए । जुन अझै पूरा भएका छैनन् ।
राजनीतिक होस् या सरकारी सेवा सबैमा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतको सहभागिता बढ्दै गइरहेको छ । मधेस आन्दोलन नभएको भए यो सम्भव थिएन । अर्को कुरा, मधेस आन्दोलन नभएको भए संघीयता पनि आउने थिएन ।
पहिलो मधेस आन्दोलनपछि २२ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश हुनेछ र स्वायत्त प्रदेशहरू हुनेछन् भनी उल्लेख थियो । यो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि राख्यो । पछि संविधानसभा पनि अन्तरिम संविधानअनुसार नै अगाडि बढिरहेको थियो ।
कांग्रेस र कम्युनिस्टले कतै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खोजेका थिएनन् । संघीय गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मेरो यो छुटेको हो भन्नुभएको थियो । तर, प्रचण्डको चाहना पनि संघीय गणतन्त्र थिएन । यसरी हेर्दा त मधेस आन्दोलनलाई उपलब्धिपूर्ण नै मान्न सकिन्छ ।
- तपाईंहरू त मधेसका केही माग पूरा भएको छैन भनिरहनुभएको छ । त्यो के हो ?
केही माग पूरा भएको छैन भनेको छैन । केही आधारभूत माग पूरा भएका छन् । जस्तैः संघीय गणतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहिचानलगायत केही कुरा प्राप्त भएका छन् । केही माग पूरा भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । अझै थुप्रै माग पूरा हुन बाँकी छन् ।
गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा मधेस गोरखा राज्यको अंग थिएन । तर, राज्यले मधेसलाई कब्जा गर्यो । एक खालको आन्तरिक उपनिवेश बनायो । उत्पीडन र विभेदमा पनि पार्यो । यतिसम्म कि मधेसलाई नागरिकताबाट पनि वञ्चित गर्यो ।
आन्दोलनको अर्को लक्ष्य थियो– अन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्ति । विभेद र उत्पीडनबाट मुक्ति । राज्य–सत्ता र शक्तिमा बराबरीको हक । अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख भएको कुरा के थियो भने मधेस स्वायत्त प्रदेश बनाउने । अल्पसंख्यक, उत्पीडित समुदायले केही कुरामा आरक्षण त पाए । तर, मुक्ति पाएनन् । यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण थिए । जुन अझै पूरा भएका छैनन् ।
आन्तरिक औपनिवेशिकबाट मुक्ति, मधेसी समुदायप्रति रहेको विभेद र असमानताको अन्त्य, स्वायत्त प्रदेशको स्थापनाका साथै आदिवासी जनजाति, दलित, महिला थारू, पिछडा वर्ग, मुस्लिमलगायत उत्पीडित जातिको मुक्तिमध्ये केही प्राप्त भएको छैन । सामाजिक लोकतन्त्रको काम अगाडि त बढेको हो । तर, सामाजिक न्याय र मुक्ति अझै बाँकी छ ।
- के यसको मतलब यो अवधि तपाईंहरूका लागि उपलब्धिमूलक रहेन ?
पहिलेको तुलनामा धेरै उपलब्धिमूलक रह्यो । तर, समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने उत्पीडित जाति, समुदायको मुुक्ति हुन सकेको छैन । त्यसको आकांक्षा अधुरै छ । देशमा २०६२÷६३ अघि जुन असमानता थियो, जुन विभेद थियो, देशको जुन अवस्था थियो त्यसमा केही परिवर्तन आएका छन् । तर, विभेद, असमानता अन्त्य, सामाजिक न्याय, प्रादेशिक स्वायत्तता यी मूलभूत कुरा अझै बाँकी छन् ।
कांग्रेस र कम्युनिस्टले कतै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खोजेका थिएनन् । संघीय गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मेरो यो छुटेको हो भन्नुभएको थियो । तर, प्रचण्डको चाहना पनि संघीय गणतन्त्र थिएन ।
- तपाईंले भनेका कुरामध्ये सम्झौतामा उल्लेख भएर पनि प्राप्त भएन कि अझै त्यो सम्झौताबाहेक कुरा हुन् ?
कपितय यस्ता विषयवस्तु छन् जो सम्झौता भएर संविधानमा पनि त्यसको व्यवस्था गर्यो । तर, कार्यान्वयमा आइरहेको छैन । विभिन्न अधिकारका कुराहरू संविधानमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर, राज्यले दिन चाहेको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयमा ल्याएको छैन । अन्तरिम संविधानमा त धेरै कुरा उल्लेख थिए । जुन पहिलो संविधानसभाले पनि स्वीकार गरेको थियो । तर, ती सबै कुरालाई छाडेर जबर्जस्ती संविधान घोषणा गरिएको हो । यहाँ विभेदलाई यथावतै राख्ने प्रयास गर्यो ।
- सम्झौतामा उल्लेख भएको, संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा पनि राज्यले दिन मानेन वा कार्यान्वयनमा नआएको जुन भन्नुभयो त्यसमा तपाईंहरूको पनि कमजोरी हो कि राज्यको मात्रै ?
यसमा दुवैको कमजोरी देखिन्छ । हाम्रो पनि केही कमजोरी रह्यो । हामी लक्ष्यमा हिँडेका थियौंँ । तर, लक्ष्यमा नपुग्दै हामीभित्र रहेका लोभीपापी खसी बजारमा खसीको भाउमा बिक्दै पार्टीको शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै गए । अर्को कुरा, देशमा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय तथा वर्गलाई संगठित गर्न सकेनौँ ।
हाम्रो अन्तरिक विभाजन र तुरुन्तै लाभ लिने चेस्टाले हामीलाई कमजोर बनाएको छ । मुख्यतः हामीमा यी दुइटा कमजोरी रह्यो । तर, राज्य–सत्ताको मानसिकता पृथ्वीनारायण शाहको उत्तराधिकारीजस्तै रह्यो । मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलितलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण पहिलादेखि थियो त्यसमा परिवर्तन आएन । शंकाको दृष्टिले हेर्ने, समावेशी नरुचाउने प्रवृत्ति शासक वर्गमा कायम नै रह्यो ।
एकल जातीय प्रभुत्वलाई कायम राख्ने जुन शाहकालीन, राणाकालीन पुरानो मानसिकता छ त्यसबाट मुक्त हुन सकेन । त्यसको परिणामस्वरूप सत्तामा, सैन्य शक्तिमा, आर्थिकमा, ब्युरोक्रेसी, भाषामा एउटा जातिको जुन प्रभुत्व रह्यो त्यसमा केही परिवर्तन आएको छैन ।
- त्यही भएर मधेस आन्दोलनका स्टेकहोल्डरलाई सत्ताका कारण कमजोर भएको भनी आरोप लाग्ने गरेको छ । तपाईंको कुरा पनि त्यस्तै आयो होइन ?
सत्ताको कारण पार्टी कमजोर भएको भए यो देशमा सबभन्दा कमजोर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो । सत्ताका कारणभन्दा पनि शासक वर्गको जाल र तत्कालीन लाभको फन्दामा मधेसी दलका नेताहरू फस्दै गए । सत्ता त मधेसको जनता, मधेसको नेताले देख्न नै पाएका छैनन् । सरकारमा एक–दुई जना मन्त्री जाँदैमा त्यसलाई सत्ता भन्न मिल्दैन । सरकारमा गएर व्यक्तिगत लाभ लिँदैमा त्यसलाई सत्ता भन्न मिल्दैन ।
सत्ता त्यो हो जसको हातमा सेना हुन्छ । प्रहरी हुन्छ । न्यायालय हुन्छ । ब्युरोक्रेसी हुन्छ । आर्थिक स्रोत हुन्छ । परराष्ट्र, जल, जंगल, जमिन हुन्छ । त्यसमाथि आधिपत्य हुन्छ । अनि मात्र सत्ता भएको भन्न मिल्छ । मन्त्री बनेर गएका हुन्छन् तर त्यसको हातमा केही हुँदैन । एउटा सचिव पनि टेरिरहेको हुँदैन । सीडीओ, एसपीले पनि फोन उठाइरहेको हुँदैन । कर्मचारीले टेरेको हुँदैन । कुनै कामलाई अगाडि बढायो भने त्यसलाई महिनौँ होइन, वर्षौं लगाइदिन्छन् ।
सत्ता त मधेसको जनता, मधेसको नेताले देख्न नै पाएका छैनन् । सरकारमा एक–दुई जना मन्त्री जाँदैमा त्यसलाई सत्ता भन्न मिल्दैन । सरकारमा गएर व्यक्तिगत लाभ लिँदैमा त्यसलाई सत्ता भन्न मिल्दैन ।
- कर्मचारीलाई थाहा छ कि यी मन्त्रीले के नै गर्न सक्छन् ! सेना प्रहरीलाई पनि थाहा हुन्छ कि यसले के नै गर्न सक्छन् ! अर्थात्, मधेसी नेता शक्तिविहीन सत्तामा हुन्छन् । जसको कुनै अर्थ हुँदैन । मन्त्री रहँदासम्म केही सेवा–सुविधा पाउँछन् । त्यति हो । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन असर पर्ने केही काम गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । त्यसलाई तपाईं सत्ता कसरी भन्नुहुन्छ ?
मधेसीका लागि सत्ता तब हुन्छ जब देशका सम्पूर्ण कुरामा बराबरको अधिकार हुन्छ । सत्तामा जानु कमजोरी होइन । तर, त्यसैका लागि मरिहत्ते गर्ने, त्यसको प्राप्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुने, सत्ता सबै थोक हो, पार्टी केही पनि होइन, आन्दोलन केही पनि होइन । जुन मानसिकता केही मधेसी नेतामा देखियो । त्यो नै मधेस आन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्न असफल भयो ।
- तपाईंहरू यो अवस्थामा कसरी लक्ष्यमा पुग्नुहुन्छ त ?
प्रयास जारी राख्नुपर्छ । एक पटकको प्रयासले नै सफल हुन्छ भन्ने होइन । गरिरहनुपर्छ, एकदिन अवश्य सफल भइन्छ भनी मान्यता राख्नुपर्छ । १८ वर्ष पहिले, १० वर्ष पहिले जनतामा जुन चेतना थियो त्यो अहिले छैन । त्यसमा धेरै विकास भएको छ । सामाजिक चेतनामा विकास भएको छ । जनता आफै धेरै कुरा बुझ्न थालेका छन् ।
अहिले देशमा १८ वर्षको जस्तो अवस्था छैन । अहिले त जुन नेता जति भ्रष्ट छन् त्यो त्यति ठूलो भएका छन् । उसकै जयजयकार छ । जसले विभिन्न काण्ड गरेका छन् उसैको बोलवाला छ । जबसम्म देशमा यस्ताको बोलवाला रहिरहन्छ तबसम्म देश राइट कोर्समा जाँदैन ।
- तपाईंले मधेस मुक्तिका लागि यो अवधिमा थुप्रै प्रयोग गर्नुभयो । तर, कुनै प्रयोग सफल भएनन् । अब के गर्नुहुन्छ ?
हामीले लिएको लक्ष्य हो– शोषित, पीडित जनताको मुुक्ति, समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय, समानतामा आधारित विकसित समाज । यो त एउटा प्रयोगले एकछिनमा, एकदिनमा प्राप्त हुने चिज होइन । यसका लागि वर्षांै लाग्न सक्छ । विभिन्न प्रयोग गरिरहनुपर्छ । शासकले लिएको रणनीतिअनुसार आफ्नो पनि रणनीति फेरिरहनुपर्छ । जनताको सामथ्र्य र चेतनामा पनि परिवर्तन निर्भर गर्छ ।
जनता पनि हिजोको तुलनामा सशक्त रूपमा आएका छन् । जनता जाग्दै छन् । उठ्दै छन् । संगठित हुँदै छन् । अगाडि बढ्दै छन् । यो हाम्रो प्रयोगको नतिजा हो । हामीले उठाएको कुरा, एजेन्डालाई धेरैले नक्कल गरिरहेका छन् । यसको मतलब हामीले गरेको प्रयोग, हामीले लिएको बाटो सही छ । बाटो सही छ भने ढिलो–चाँडो गन्तव्यमा पुग्ला भनी हामीलाई विश्वास छ ।
राजनीतिमा क्रमिक विकास हुन्छ । कसैले चाहँदैमा वा कसैले भन्दैमा केही हुँदैन । राजनीति आफ्नो लयमा चलिरहेको हुन्छ । त्यही कारणले कहिलेकाहीँ अचानक क्रान्तकारी परिवर्तन आउँछ । नेपालमा पनि क्रान्तकारी परिवर्तन हुन्छ । हाम्रो पालामा हुन्छ । किनभने, अब शोषित, पीडित जनता पनि जागेका छन् । टेक्नोलोजीको युग आयो । मुठीमा सबै इन्फर्मेसन छ । कसैलाई अब ढाँट्न सकिँदैन । क्रान्ति हुन्छ । यस्तै अवस्था सधैँ रहँदैन ।
- के अब अर्को मधेस विद्रोह हुन्छ ?
मधेस मात्र होइन, देशमै विद्रोह हुन्छ । आदिवासी जनजाति विद्रोह नगर्ने हो भने के सधैँभरि दास भएर बाँच्ने ? दलितहरू विद्रोह नगर्ने हो भने के सधैँभरि अपमानित जीवन बाँच्ने ? थारूहरूले विद्रोह नगरे के सधैँभरि कमैया भएर बाँच्ने ? पिछडा वर्ग अपहेलित भएर नै रहने त ?
शासकले यी समस्या समाधान गरेन भने यो देशमा विद्रोह हुन्छ । यो त सामाजिक विज्ञानको नियम हो । विभेद कायम रह्यो भने देशमा विस्फोट हुन्छ ।
- यसका लागि संगठित हुनु आवश्यक छ । तर, तपाईंले बनाएका संगठन पटक–पटक भत्किरहेका छन् । फेरि बनिरहेका छन् । आफू त्यसैमा अलमिलनुभएको छ । यसरी विद्रोह कसरी सम्भव होला र ?
संगठन निर्माणको क्रममा यस्ता घटना स्वाभाविक हो । लक्ष्यसम्म पुग्न त्यति सजिलो हुँदैन । यात्राको क्रममा विभिन्न बाधा÷व्यवधान आउँछन् । त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । संगठनमा विभिन्न साथीहरू आउनुभयो । पुनः जानुभयो । अरू साथीहरू पनि आउनुभएको छ । अझै आउने क्रम जारी छ । हुन सक्छ भोलि ती साथीहरू पनि जानुहुन्छ । एकदिन त यस्तो समय आउँछ, जो देश र मधेसको मुक्तिका लागि लड्ने सच्चा सपूत बाँकी रहन्छन् । बाँकी सबै हराउँछन् ।
मधेसी नेता शक्तिविहीन सत्तामा हुन्छन् । जसको कुनै अर्थ हुँदैन । मन्त्री रहँदासम्म केही सेवा–सुविधा पाउँछन् । त्यति हो । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन असर पर्ने केही काम गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । त्यसलाई तपाईं सत्ता कसरी भन्नुहुन्छ ?
सेनामा भर्ना खुल्दा हजारौँले फाराम भरेका हुन्छन् । तर, अन्तिममा प्रक्रियामा जाँदाजाँदै केही मात्र बाँकी रहन्छन् । त्यसले मात्र युद्ध लड्छन् र जित्छन् । अब फाराम भरेका जति किन सेना बन्न पाएनन् भन्न मिल्दैन ।
हामीबाट एक–दुई वर्ष अगाडि छुटिएका साथीहरू आज एकता गरौँ भनी वार्ता समिति बनाएर हिँडिरहनुभएको छ । यसको मतलब अलग हुनु गलत थियो भन्ने कुरा उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको हो नि ! वार्ता समिति बनाउनु भनेको नै विगतमा गल्ती गरिएको भनी स्विकारोक्ति हो । हामी ठीक पोजिसनमा थियौँ भन्ने कुरा त्यसले पनि प्रमाणित हुन्छ नि ! हो, यसैगरी एउटा प्वाइन्टमा गएर देशमा उत्पीडित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय युनाइट हुन्छन् र विद्रोह गर्छन् ।
- अहिले जुन मोर्चाबन्दीको गृहकार्य भइरहेको छ त्यो सम्भव हुन्छ त ?
एउटै नीति, सिद्धान्त र विचार भएकाहरूले एउटै पार्टी बनाऔँ । मुद्दा मिल्नेहरूसँग सहकार्य गरौँ । तर, मुद्दा पनि नमिल्ने, विचार पनि नमिल्ने शक्तिसँग कमन मुद्दामा कहाँ सहकार्य गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि प्रयास गर्नुपर्छ । हामी खुला छौँ । यो अगाडि बढोस् भनी हाम्रो पनि चाहना हो । १६–१७ वर्षको इतिहास हेर्नुभयो भने हामीले सबैलाई जोड्दै–जोड्दै यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका हौँ नि ! तर, कसैलाई एक ठाउँमा बस्न मन छैन भने त्यसको लागि केही गर्न सकिँदैन । हामीले जस्तोसुकै मार खाए पनि एकता, सहकार्य र संघर्षको बाटो छाडेका छैनौँ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
माधव र वामदेवको एकतामा नेता ‘व्यवस्थापन’ बाधक
-
‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन सार्वजनिकभन्दा पनि सरकारको विभाग जस्तो भयो’
-
सरदरभन्दा कम वर्षा भएकाले हिउँदे बालीमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न आग्रह
-
नेपाली सेनाको अधिकृत हुँ भन्दै ठगी गर्ने एक जना पक्राउ
-
जीबी राईको राहदानी रद्द गर्न कास्की अदालतको आदेश
-
‘अवैध प्रक्रियाबाट जन्मेकाले नैतिकताको कुरा गर्नु हास्यास्पद’