काठमाडौँ । मधेस आन्दोलन भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा त्यहाँका जनताले के पाए ? के पाउन बाँकी रह्यो ? मधेसकेन्द्रित दल र प्रदेश सरकारले माघ ५ मा बलिदानी दिवस मनाइरहँदा यी कुरा मनन् गर्ने नै छन् । आफूलाई समीक्षा गर्ने नै छन् । यद्यपि, दल विभाजनको अवस्था हेर्दा यो अवधि ‘जालझेल र सत्ता दौडधुप’मै बितेको स्पष्ट हुन्छ । 

मधेसवादी दलले पटक–पटक आन्दोलन गरे तर सत्ता र कुर्सीको लालचमा त्यसलाई कमजोर बनाएको बताउँछन्, विश्लेषक विनय मिश्र । उनका अनुसार २०७२ सालमा संविधान बनाउन तीन दलले गरेको १६ बुँदे सम्झौतादेखि नै मधेसवादी दल कमजोर भएका हुन् । हार खाएका हुन् । 

‘त्यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि आफ्नो अनुकूल संविधान बनाउन नसक्नु मधेसवादी दलका लागि ठूलो हार थियो,’ संघीयतासम्बन्धी अध्यापन गराउँदै आएका उपप्रध्यापक मिश्र भन्छन्, ‘त्यही बेलादेखि कमजोर हुँदै–हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका हुन् ।’

उक्त आन्दोलनले देशमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याएको दाबी गर्छन्, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । उनका अनुसार मधेस आन्दोलित नभएको भए संघीयता पनि आउने थिएन ।

‘मधेस आन्दोलन नभइदिएको भए आज ३३–३४ प्रतिशत महिला स्थानीय तहदेखि संसद्सम्म जुन देखिन्छन् त्यो समावेशी हुने थिएन । कांग्रेस, कम्युनिस्टले त्यो समावेशी चाहेकै थिएनन्,’ यादव भन्छन्, ‘आज जुन दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खसको जुन समानुपातिक समावेशिता देखिन्छ त्यो हुने थिएन ।’ 

उनका अनुसार यस अवधिमा आफ्ना केही आधारभूत माग पूरा भएका छन् । ‘जस्तैः संघीय गणतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहिचानलगायत केही कुरा प्राप्त भएका छन् । केही माग पूरा भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । अझै थुप्रै माग पूरा हुन बाँकी छन्,’ यादव भन्छन् ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने ठ्याक्कै खोजेको कुरा नपाएको जिकिर गर्छन् । ‘पाउनलाई मधेसी जनता पहिचान भए । अब गर्वले आफूलाई मधेसी भन्न थालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आठै जिल्ला सही त्यो प्रदेशको नाम मधेस राख्न सफल भएको छ । हामीले खोजेको आंशिक कुरा पाए पनि अधिकांश कुरा पाउन सकेनौँ ।’ 

यो पनि

‘मधेस आन्दोलन नभएको भए यो देशमा संघीयता आउने थिएन’

‘मधेस आन्दोलनको एजेन्डा होइन रणनीति फेर्ने बेला आएको छ’

संघीयता पनि खोजेजस्तो नपाएको तर्क यादव गर्छन् । भन्छन्, ‘अधिकार र पहिचानसहितको संघीयता आएन । सीमा निर्धारण भएन । यो देशमा एकात्मक शासन अन्त्य हुनुपर्छ । नेपाल सबै नेपालीको बनोस् । जुन हाम्रो चाहना थियो । त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ ।’

• त्यसपछि आन्दोलित भएको थियो मधेस

खासगरी २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान आएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस आन्दोलित भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको नेतृत्वमा संविधान नै जलाइयो । त्यही आरोपमा नेताहरू पक्राउ परे । त्यसविरुद्ध माघ ५ गते सिरहाको लहानमा प्रदर्शन हुँदा रमेश महतो मारिएपछि आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो । 

त्यसयता राजनीतिले थुप्रै उतारचढाव व्यहोरेको छ । गणतन्त्र स्थापना भयो । धर्मनिरपेक्षता आयो । संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । संघीयता कार्यान्वयन भयो । नयाँ संविधान बनेपछि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दुई चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, जनताको असन्तुष्टि जहाँको त्यहीँ छ । 

आन्दोलनबाट उदाएर देशको एउटा शक्ति बनेका दल बिस्तारै टुटफुट र विभिन्न समूहमा विभाजन हुँदै सानो–सानो टुक्रामा बसिरहेका छन् । जो आफ्ना कुनै पनि माग पूरा नभएको भन्दै पुनः आन्दोलनको सुरसार गरिरहेका छन् । त्यसका लागि दलहरूबिच ध्रुवीकरण चलिरहेको छ ।

मधेसवादी दल र त्यहाँका सरकारले माघ ५ गते प्रत्येक वर्ष बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छन् । लहानमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ । सो कार्यक्रमलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्बोधन गर्ने तयारी छ । सुरुमा दलले मनाउन थालेको दिवसमा तीन वर्षयता प्रदेश सरकार थपिएको हो । विगतमा यो दिवसलाई प्राथमिकता नदिए पनि यसपटक चासो दिएको देखिन्छ । 

मधेसमा तीन चरणमा भएको आन्दोलनमा ११७ जनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए । २०६३ मा ५४, २०७२ मा ५६, २०७३ मा पाँच र २०७४ मा दुई जनाको ज्यान गएको हो । नेताहरूले तीनपटक आन्दोलन हुँदा पनि मधेसको माग पूरा नभएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरू अब अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने भन्दै त्यसकै तयारीमा जुटेका छन् । 

• के गर्दै छन् दलहरू ?

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवका अनुसार मधेस सबभन्दा पछाडि परेको समुदाय हो । त्यहाँ विभेद, असमानता र गरिबी रहेका कारण कुनै व्यवस्था सफल हुन सक्दैन । कुनै पनि बेला विद्रोह हुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।  

आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै यो दललगायत अर्को विद्रोहको तयारीमा लागेका छन् । जसपा नेपालले सातै प्रदेशमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइसकेको छ । अहिले ‘जनतासँग जसपा नेपाल’ अभियान चलाइरहेको छ । 

मोर्चा वा पार्टी एकताका लागि सबैले वार्ता समिति बनाइसकेका छन् । जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सबै माग अधुरो र अपुरो रहेका कारण अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने भन्दै नौलो गणतन्त्रका लागि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । ‘यो गणतन्त्रले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेन । यसैलाई अझ परिष्कृत बनाउन नौलो गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्न लागेका हौँ,’ उनी भन्छन् । 

जनमत आन्दोलनमा सहभागी थिएन । डा. राउत ‘मधेस देश’को मागसहित छुट्टै अभियानमा थिए । तर, उनी पनि राज्यसँग सम्झौता गरी मूलधारको राजनीतिमा आएका हुन् । ‘देशमा नयाँ किसिमको आन्दोलनको आवश्यकता छ । यो गणतन्त्रको कतिपय प्रावधानले भ्रष्टाचार, अनियमितता मौलाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘शक्ति हुनेहरू धेरै शक्तिशाली र कमजोरहरू झन् कमजोर भइरहेको कारण नौलो गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्न आवश्यक छ ।’

लोसपा नेपालबाट अलग भएका महतोले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल गठन गरी देशमा बहुल राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेका छन् । विगतका आन्दोलनबाट केही प्राप्त भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा नआएको र शासकहरूले धोका दिएको तर्क उनी गर्छन् ।

सम्पूर्ण उत्पीडित शक्ति एक भएर अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने महतो बताउँछन् । ‘मधेसीले मात्र लडेर यो लडाइँ जितिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय एक ठाउँमा आउनुपर्छ ।’ त्यसका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

महतोका अनुसार विगतका आन्दोलनबाट केही प्राप्त नभएको होइन । तर, प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने अवस्था आएका कारण अब एकजुट भएर लड्नुको विकल्प नरहेको उनको ठम्याइ छ । भन्छन्, ‘त्यसका लागि पुरानै ढाँचा र शैलीमा होइन, नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।’ 

लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि वर्षौँदेखि लडे पनि राज्यबाट त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले संविधान जारी भएकै दिनदेखि संशोधनका लागि आन्दोलन सुरु गरेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि हालसम्म पनि संघर्ष भइरहेको छ । तर, राज्यका तर्फबाट कुनै सुनुवाइ छैन ।’ 

उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्न गठबन्धन गरेका हुन् । ‘त्यो खुसीको कुरा हो । तर, कस्तो संविधान संशोधन गर्छन् ? त्यो मुख्य कुरा हो,’ ठाकुर भन्छन्, ‘नेताहरूको कुरा सुन्दा मधेसको हितमा संविधान संशोधन हुँदैन कि जस्तो लाग्छ । त्यसमा हामी सचेत र सतर्क छौँ ।’ 

आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरू अझै थुनामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘थुप्रैमाथि अझै पनि मुद्दा कायमै छ । कति बेला समातिने हो ? त्यसको त्रास अझै कायमै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो राज्य देशमा मधेस र मधेसी छन् भने कुरा मान्न तयार छैन । पहिलाभन्दा अहिले झन् विभेद बढेको छ ।’

• कहिले के भयो ?

मधेसवादी दल बढीजसो सत्ताकै लुछाचुडीमा अल्झिएको देखिन्छ । जो मन्त्री बन्नकै लागि टुक्रा–टुक्रा भएका छन् । आन्दोलनबाट एउटा शक्तिका रूपमा उदाए पनि त्यसमा ह्रास आएको छ । संसद्मा सबै दलको आकार घटेको छ ।

लोसपा राष्ट्रिय दल बन्नै सकेन । उक्त पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, अर्का वरिष्ठ नेता अनिलकुमार झा, उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णजस्ता ठूला नेता पराजित भए । जसपा अध्यक्ष यादवले पनि चुनाव हारेका थिए । उनी बाराको उपचुनावबाट मात्र संसद्मा आउन सफल भएका हुन् । 

आन्दोलनकारी दलबाट २०६५ सालदेखि हालसम्म गठन भएका सरकारमा कैयौँ नेता मन्त्री बनेको देखिन्छ । जसपा, लोसपा र जनमत स्थानीय सरकारमा छन् । लोसपा र जनमत प्रदेश अनि संघीय सरकारमा पनि सहभागी छन् । तैपनि भन्छन्– ‘मधेसको माग पूरा भएको छैन ।’

पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तर, तेस्रो चरणको आन्दोलन कसरी टुंगियो ? नेताहरूलाई पनि थाहा छैन । पहिलो आन्दोलन २२ बुँदे सम्झौता र दोस्रो आन्दोलन आठबुँदे सम्झौता गरेर टुंगिएको थियो । तेस्रो आन्दोलन सबैभन्दा लामो समय चल्यो । नाकाबन्दीसम्म त्यही चरणमा भयो । काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन पनि सोही चरणमा भयो । तर, सो आन्दोलन बिनासम्झौता टुंगिएको थियो ।

आन्दोलनमा तत्कालीन फोरमबाट सक्रिय रहेका सिरहा लहानका शिक्षा विज्ञ डा.महादेव साह सरकारले मधेससँग हरेक सम्झौतामा बेइमानी गरेको दाबी गर्छन् । ‘मधेसको तर्फबाट माग गरिएको २२ बुँदेको मस्यौदा मैले नै बनाएको हुँ । तर, पछि सरकारसँग सम्झौता हुँदा मधेसी दललाई शब्दजालमा फसाएर राख्यो,’ उनी भन्छन् ।

दलहरू २२ बुँदेप्रति सन्तुष्ट नभएपछि दोस्रो चरणको आन्दोलन भएको थियो । त्यसमा पनि आठबुँदे सम्झौता भयो । त्यसले पनि दललाई शब्दजालमा फसाएको दाबी उनी गर्छन् । ‘जसले मधेसका लागि आन्दोलन गरिरहेका थिए उसले पनि मधेसी जनतासँग छलकपट गरे । उता राज्यले पनि बेइमानी गर्यो,’ डा. साह भन्छन्, ‘आज त्यही कारणले मधेसको यस्तो अवस्था भएको हो ।’ 

उनका अनुसार मधेसी नेताहरूबाट मधेसी जनतासँग हरहमेसा धोका भयो । त्यही कारण आज जनताले साथ छाडेको डा. साहको भनाइ छ । 

संविधान संशोधन गर्न संघर्ष चलिरहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । मधेसवादी दलले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना माग गर्दै पनि आन्दोलन गरे । ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसमा त महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत नेताले साथ दिए । ओलीले मधेसका केही माग पूरा गरेको र बाँकी पनि पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कारणले उनलाई साथ दिएको लोसपा नेपालका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् । 

पछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनले ओली नेतृत्वको सरकार ढालेको थियो । त्यो गठबन्धनमा जसपा नेपाल सहभागी भयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा जसपा सहभागी थियो । तर, त्यस बेला मधेसको माग र मुद्दाबारे केही कुरा उठेन । 

देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको लोसपाले माग पूरा गराउन बाहिरबाट दबाब दिइरह्यो । जसकारण नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पुग्यो । तर, प्रमाणीकरण भएन । अर्थात्, देउवा नेतत्वको सरकारसँग पनि माग पूरा गराउन नेताहरू असफल रहे ।  

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा जसपा, लोसपा र जनमतले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नागरिकता समस्यालगायत केही माग राख्न लगाए । त्यसमध्ये नागरिकताको समस्या समाधान भयो । तर, त्यही बेला अशोक राईले जसपा नेपाल विभाजन गरे । 

पार्टी विभाजनमा सरकारकै हात रहेको भन्दै यादवले सरकारबाट निस्केर समर्थन फिर्ता लिए । त्यसपछि लोसपा सरकारमा सहभागी भयो । जनमतले बाहिरबाट समर्थन दियो । अहिले ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनमतले बाहिरबाट समर्थन दिएर मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । लोसपा संघ र प्रदेश दुवै सरकारमा सहभागी छ । जसपा नेपाल सरकारबाहिर छ । 

सत्ता गठबन्धनका दुई दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गरी थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने चर्चापछि आत्तिएर मधेसवादी दल एक हुने कोसिसमा लागेका छन् । मोर्चा बनाउन सबै दलले वार्ता समिति बनाइसकेका छन् । 

• सत्ताको लालचले गुमेको अवसर

पहिलो मधेस आन्दोलनपछि गठन भएको संविधानसभाको समयमा पनि मधेसवादी दल कुर्सीको चक्करमा यस्तो फसे कि आफ्नो माग र मुद्दा नै बिर्से । त्यसको परिणामस्वरूप संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भयो । 

‘त्यो बेला उनीहरू सत्ताको चक्करमा नलागेको भए संविधानसभा विघटन नै हुने थिएन र चाहेजस्तो संविधान बन्थ्यो,’ उपप्राध्यापक मिश्र भन्छन्, ‘तर, त्यहाँ मधेसवादी दल चुके ।’

दोस्रो संविधानसभाको समयमा मधेसवादी दल सरकारमा गएनन् । तर, पहिलाजस्तो शक्ति आर्जन गर्न नसकेका कारण मधेसी, आदिवासी जनजातिले चाहेजस्तो संविधान बन्न सकेन । भनेजस्तो संविधान नबन्नु, पछि संशोधन नहुनुमा मधेसवादी दल पूरै दोषी त होइनन् तर कतै न कतै उनीहरूको लालचले पनि काम गरेको देखिन्छ । त्यो लालच अहिले पनि छाडेका देखिँदैन । एकातिर सरकारमा पटक–पटक सहभागी भएका छन् । अर्कोतिर त्यही सरकारले आफूहरुको माग पूरा गरेन भनी गाली गर्दै हिँड्छन् । 

आन्दोलनमा सक्रिय रहेका बीपी यादव सबै राजनीतिक दल छाडेर स्वतन्त्र बसेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मधेसी नेताहरूले मधेसका जनतासँग बेइमानी गरेको छ । आन्दोलनको क्रममा विभिन्न आश्वासन दिए । तर, अहिले सरकारको वरिपरि रहेर मधेसलाई धोका दिएका हुन् ।’ 

अहिले फेरि मधेस विद्रोह गर्ने भनी ध्रुवीकरण हुने प्रयास गरिरहेका छन् । नेताहरू आफू कमजोर भएपछि मात्र एकीकृत हुन लागेको टिप्पणी उनी गर्छन् । भन्छन्, ‘अहिलेको मधेसी जनता २०६३ को जस्तो छैनन् । हिसाबकिताब गरेर बसेका छन् ।’ 

सरकार संविधान निर्माणपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा जाने तयारीमा लाग्यो । सुरुमा मधेसी नेताले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने घोषणा गरे । तर, त्यो घोषणामा धेरै समय टिक्न सकेनन्  । बिस्तारै सबै दलका नेता चुनावमा गए । 

त्यति बेला सबै दलका नेताले चुनाव बहिष्कार गरेको भए राज्यमाथि एउटा दबाब पथ्र्यो । संविधान संशोधन हुने अवस्था बन्थ्यो । तर, सांसद बन्ने लोभमा आन्दोलनलाई छाडेर चुनावमा सहभागी भए नेताहरू । 

चुनावपछि मधेस प्रदेशमा आफ्नो सरकार नै गठन गरे । संघमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई समर्थन गरे । यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बाहिरबाट समर्थन गर्यो । 

तत्कालीन राजपा नेपालले तत्कालीन नेकपासँग मौखिक समझदारी गरी सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । तत्कालीन समाजवादी पार्टी दुईबुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यसमध्ये मुख्य बुँदा संविधान संशोधन नै थियो । तर, सरकारमा भए पनि संविधान संशोधन गराउन सकेन । अन्ततः ओलीको अपमान सहन नसकेर सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो । 

तब समाजवादी पार्टीले आन्दोलन गर्ने प्रयास गर्‍यो । तर, भइरहेको थिएन । राजपा नेपाल र समाजवादीसँग एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भयो । एकीकरणपछि पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी चलिरहेको थियो । त्यसका लागि विभिन्न बैठक पनि बसिरहेको थियो । तर नेताहरूबिच कुरा नमिल्दा आन्दोलनका कार्यक्रम तय भइरहेको थिएन । अवस्था यस्तो भयो कि जसपा विभाजन भयो । महन्थ ठाकुरले लोसपा बनाए । अहिले लोसपा नेपाल र जनमत पार्टी सत्ताधारी दल भएको छ ।