केपी ओली नेतृत्वको वामगठबन्धन (हाल नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिन पार गरेको छ । तर शक्ति बस्नेतले वन तथा वातवरण मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको चाहिँ झन्डै अढाई महिना भएको छ । आफ्नो अढाई महिना लामो कार्यकालमा मन्त्री बस्नेतले के काम गरे ? नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका बस्नेतसँग रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले कुरा गरेकी छिन् ।
 
–बलियो मन्त्रिपरिषद्को सदस्यका रूपमा सिंहदरबार छिरेको करिब तीन महिना जति हुन थाल्योे । के–के काम गर्नुभयो ?
 
पहिलो, वार्षिक योजनाको तयारी थियो । दोस्रो, प्रशासनिक पुनर्संरचनाको समय हो यो । त्यसकारण हामी सरकारमा आउँदा नै राज्य पुनःसंरचनापछिको प्रशासनिक पुनःसंरचनामा केन्द्रित भयौँ । मन्त्रालयअन्तर्गतको संरचना, विभागीय, प्रादेशिक, स्थानीय तहका संरचना कस्तो रहने भन्ने प्रारम्भदेखिकै छलफलमा केन्द्रित भयाँै ।
करिब करिब निष्कर्षको नजिक पुगेका छौँ । तर केही कुरा निर्णय हुन अझै बाँकी छन् ।

दोस्रो, यो बीचमा राष्ट्रिय वन नीति, सङ्घीय वन ऐनलगायतका नीतिगत र कानुनी कुरामा केन्द्रित भयौँ । त्यसका प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार भएका छन् । तेस्रो, यो अवधि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने थियो । हामी त्यसमा केन्द्रित भयौँ । मूल रूपमा यी ३ वटा मुख्य काम भए ।

यसरी हेर्दा यसबीचमा एक्सनल कामभन्दा वार्षिक रूपमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरूको तयारीमा केन्द्रित भयौँ ।

यस अतिरिक्त तत्कालीन महत्वका कामलाई पनि ध्यान दिएका छौँ । वातावरण क्षेत्रको सुधारका निम्ति राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरेका छौँ । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वातावरण सुधारका लागि वार्षिक अभियान सुरु गर्दैछौँ । प्रदूषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवद्र्धन, फोहोर व्यवस्थापनका ३ मुख्य क्षेत्रहरूलाई समेटेर स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ सञ्चालन गर्न थालेका छौँ । मलाई विश्वास छ, यो एक वर्षमा अभियानका रूपमा अघि बढ्ने छ ।

अर्को कुरा, अब हामी फरक ढङ्गले अघिबढ्नु पर्छ । हामी मानसिक रूपमा मन्त्रालयको स्प्रिट के हो, सरकारको भिजन के हो । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प लिएको छ, त्यसको भावना के हो ? त्यसलाई पूरा गर्नका लागि हामीले वन क्षेत्रको संरक्षण र सदुपयोगको सन्तुलन गर्दै बहुआयामिक उपयोग गर्ने दिशा तय गरेका छाँै । त्यसको भाव के हो भनेर बुझाइमा एकरूपता ल्याउन यो बीचमा व्यापक छलफल भेलाहरू ग¥यौँ ।

एक वर्षमा १ लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउँछौँ । काठलगायतका पैदावारमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँछौँ भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ । यी लक्ष्य पूरा हुन्छन् भन्ने विश्वास पैदा भएको छ ।

कतिपय ठाउँमा अनियमितताहरू भएका छन् । त्यसको छानविनमा लागेका छौँ । म आएको दुई महिना भयो । यसरी हेर्दा मुख्यतः नीतिगत, कानुनी, सङ्गठनात्मक र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नेतिर लाग्यौँ । त्योसँगै वार्षिक कार्य योजना तर्जुमा साथै बजेटको व्यवस्थापन गर्नेमा मुख्यतः हामी केन्द्रित भयौँ । यो दुई महिना एक वर्षको कामको तयारीको चरणका रूपमा लिएका छौँ । अब बजेट भाषणपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्छौँ ।

–अनुभवको कुरा गरौँ, केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईं उहाँको मन्त्रिपरिषद्को एक सदस्य हुनुहुन्थ्यो । संयोगले दोस्रो पटक पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सँगै काम गर्ने मौका पाउनुभयो । उहाँसँग पहिलो पटक काम गर्दा र अहिले काम गर्दाको फरक के पाउनुभयो ?
काम गर्न सहज नै छ । तर अलिकति फरकपन त स्वतः हुने नै भयो । अब पहिला दुई पार्टीको गठबन्धनबाट सहभागी भएका थियौँ । अहिले एउटै पार्टीको सरकारमा सहभागी भएका छौँ । फेरि पनि देशलाई समृद्धि, सुशासन दिशामा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता छ र त्यसलाई पूरा गर्न सक्रियता छ । त्योअनुसार सबैलाई दिशानिर्देश भएको छ । काम गर्न सहज छ ।

–आफू शक्तिशाली बन्ने नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले असाधारण अधिकार उपयोग गर्दा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सदस्य निरिहजस्तै छन् भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ । तपाईंलाई आफू निरिह मन्त्री भएको महसुस कत्तिको हुने गरेको छ ?
मैले त्यस्तो केही महसुस गरेको छैन । सरकारको नेतृत्वको नाताले प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन, सुझाव, गाइड हुन्छन् भन्ने कुरालाई मान्नुपर्छ । सरकारमा रहेको एउटा मन्त्री आफै पूर्ण हुँदैन । क्याबिनेटको एक सदस्यका रूपमा नेतृत्वले दिने सल्लाह सुझावलाई सहजरूपमा लिन जरुरी छ । त्यसलाई अनर्थ लिनु हुँदैन ।
 
–हामीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच र मन्त्री मन्त्रीबीच समन्वयको अभावजस्तो देखिन्छ । केही न केही नमिलेको जस्तो देखिन्छ । के समस्या भएको हो ?
 
अरू बेलाभन्दा अहिले समन्वय भएको छ भन्दा उपयुक्त हुन्छ कि ? अब त एउटै पार्टीको सरकार छ । पहिले गठबन्धनको सरकार हुँदा केही असहजता हुन्थ्यो । अहिले त तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुने भयो । हिजो दुई पार्टी अगल–अलग हुँदा निर्णय पनि अलग हुनेगर्थे । ती निर्णयलाई एउटा क्याबिनेटमा ल्याएर निर्णय गराउँदाका अप्ठ्याराहरू स्वभाविक थिए । त्यतिबेला समन्वयको केही अभाव हुन्थ्यो । अब अहिले एउटै पार्टी भएको छ । असहजता हुने कुरै भएन । मन्त्री मन्त्रीबीचमा पनि समन्वय भएका छन् । तर कतिपयत व्यक्तिगत स्वभावका कुरा पनि होलान् ।

 
–पहिला तपाईंहरू वामगठबन्धनको तरिकाले सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले पार्टी एकता नै भएको छ । अब एउटै पार्टीको सरकारजस्तो लागेको छ, कि अझै गठबन्धनको ह्याङओभर देखिन्छ ?
 
मलाई दुई पार्टीबीचमा काम गरेको जस्तो फिल भएको छैन । एउटै पार्टीको मन्त्री छु भन्ने महसुस भएको छ । मैले सबै मन्त्रीहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छु ।
 
–तपाईं विगतमा पनि पटक पटक मन्त्री हुनुभयो । विगत भन्दा यसपालि शक्तिशाली सरकार छ । कर्मचारीतन्त्रले कसरी काम गर्दैछ ? तपाईंको मन्त्रालयको कुरा मात्र होइन, सिङ्गो कर्मचारी संरचनाको कुरा गरेको ?
 
मूल रूपमा सदैव कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई साथ दिँदै आएको छ । किनकि कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार जस्तो छ । देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । कर्मचारीतन्त्रले हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसाथ ग¥यो । आधारभूत रूपमा परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरिसकेपछि अब त्यो परिवर्तनको बाटोमा कसरी हिँडाउने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको कुरा पनि हो । त्यसकारणले कर्मचारीतन्त्रले साथ दिएनन्, अफ्ठ्यारो पारे भन्ने कुराले त्यति धेरै अर्थ राख्दैन जस्तो लाग्छ । मन्त्रीहरूले अधिकार लिएर बसेको छ । जहाँनेर सहयोग हुँदैन, त्यहाँनेर कस्तो कदम चाल्नुपर्छ भन्ने सोचेरै बसेको हुन्छ ।
 
–अब केही विभागीय मन्त्रालयका कुरा गरौँ, बहुदलीय व्यवस्था अघि र पछि वन मन्त्रालय सम्हालेका मध्ये अधिकांश मन्त्री आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी विवादमा परे । तपाईं चाहिँ यसमा कति सचेत हुनुहुन्छ ?
 
सचेत मात्रै होइन प्रतिबद्धताको प्रश्न हो यो ।  वन क्षेत्रमा सुशासन चाहिएको छ । मेरो प्रतिबद्धता वन क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने नै छ । ४५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको वन क्षेत्र छ । हामीसँग थुपै्र जैविक विविधता छ । हाम्रो नीति सम्पत्तिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने भन्ने छ । राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । वन क्षेत्रबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भन्ने हो । दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने हाम्रा प्रतिबद्धता हुन् । यी सबै प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो । सुशासन हाम्रो बलियो प्रतिबद्धता हो । त्यसकारण अब कुनै अनियमितताको सम्भावनको गुन्जायस छैन ।
 
–वैज्ञानिक वन व्यवस्थानका नाममा देशभर जङ्गल फँडानी भइरहेको छ । यो कार्यक्रम लागू भएका स्थानमा पुराना, ढलेका र धोद्रा रूख त्यत्तिकै छाडेर काठ व्यवसायीको डिजाइनमा उपयोगका लागि समय नपुगेका र लुङ्गुरा रूख कटान भइरहेको छ भन्ने समाचार देशभरबाट आइरहेको छ नि ?
 
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको पद्धति आफैमा बेठीक होइन । वन क्षेत्रको सही व्यवस्थापनको निम्ति वैज्ञानिक वन पद्धति ठीक छ । तर यसलाई लागू गर्ने क्रममा कहीँकतै समस्याहरू यदाकदा देखिने गरेका छन् । हामी पूर्ण रूपमा यसको समाधान निकाल्छौं । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तर पहिले नै कसैलाई हार्भेस्टिङका लागि ठेक्का दिने यो कुरा गलत छ । त्यहाँ सरकार समुदाय आफ्नै योजनमा हार्भेस्टिङ गर्छ । त्यसपछि बिक्री गर्छ । हामी त्यहाँ सुशासन कायम गरौँ । जहाँ अनियमितता भइराखेको छ, त्यसलाई हल गर्दै जानुपर्ने छ भन्नेमा छौँ ।
 
अर्को कन्फ्युजन कहाँ छ भने सुकेका, ढलेका रूखहरू बजारमा नजाने । तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा ठाडा रूखहरू नै हार्भेस्टिङ गर्ने अवस्थाको कारणले केही कन्फ्युजनहरू जरुर भइराखेका छन् । हामी त्यसलाई क्लियर गर्ने पक्षमा छौँ । हामी वन क्षेत्रको अधिकतम् सदुपयोगको कुरा गरिराखेका छौँ । त्यो भनेको ढला बडा सुकेका रूख पनि उपभोक्ताका बीचमा ल्याउँछौँ ।
 
–काटिएका काठ सरकारले न्यूनतम राजस्वमा व्यवसायीको जिम्मा लगाउने र व्यवसायीले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी जथाभावी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन् । सरकारले राजस्व नपाउने तथा सर्वसाधारणले सहज र सरल मूल्यमा काठ नपाउने अवस्थाको अन्त्य तपाईंको कार्यकालमा अन्त्य हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
 
कार्यान्वयनको पक्षमा केही सुधार गरेर हामीले राजस्व पनि बढाउँछौँ । जहाँ अनियमितता भएका छन्, त्यहाँ हाम्रो छानविन हुन्छ । जनतालाई सहज मूल्यमा काठ पाउने अवस्था सिर्जना गर्छौँ । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।
 
–वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रूख बाट्ने क्रम जारी रहे पनि मलेसिया, बर्मा, भारत  चीनलगायत देशबाट काष्ठजन्य र आल्मुनियमका उपभोग्य सामग्री आउने क्रम रोकिएको छैन । किन यस्तो भइरहेको होला ?
 
हो, आज पनि नेपाल बाहिरबाट काठ आयात गर्छौँ । एउटा कुरा त वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउने सकिराखेका छैनौँ । केही ठाउँमा मात्र सुरु भएको छ । अर्को कुरा ढला बडा सुकेका रूखहरू छन् । त्यसलाई हार्भेेस्टिङ गरेर बजारमा लैजाने कुरामा केही कमीहरू देखिएका छन् । त्यसैले समग्र वनको व्यवस्थापनको योजना हामीलाई चाहिएको छ । यसैका लागि नीतिगत, कानुनी प्रक्रिया र सिङ्गो मन्त्रालयको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने काममा हामी लागेका छौँ ।
 
–उपत्यकासहित मुलुकका अधिकांश सहर प्रदूषित छन् । धुलो र धुवाँका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा घातक असर परिरहेको छ । तर तपाईंको मन्त्रालयसहित सरकारी निकायले यो अवस्था अन्त्यका लागि केही गरेको देखिएको छैन नि ?
 
असर पक्कै परेको छ ।  सहरमा अलि बेसी प्रदूषण देखिएको छ यो साँचो हो । तर अब हामीले सहर र ग्रामीण तहसम्मै पुग्ने योजना बनाएका छौँ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार भनेका छौँ । अधिकार र कर्तव्यको पालना  पनि मुख्य छ । त्यसमा स्वयम् जनता पनि सचेत हुन जरुरी छ । सहरदेखि गाउँसम्म र व्यक्ति व्यक्तिसम्म पु¥याउनका हाम्रो अभियानलाई साथ दिन जरुरी छ । सरकार मात्र एक्लैले हुँदैन जनताले साथ दिनुपर्छ ।
 
–धुलो नियन्त्रण एकाइ गठन गर्नुभएको थियो । त्यसले अहिलेसम्म काम सुरु गरेको देखिएको छैन किन ?
 
धुलो नियन्त्रण एकाइ गठन मात्र होइन । त्यसले कहाँ कहाँ समस्या पारेको छ भन्ने कुराको अनुगमन गर्नेदेखि लिएर तुरुन्त सरोकारवाला निकायलाई सचेत र सजग गराउने काम गर्दै आएका छौँ । तर अब धुलो मात्र होइन हामी फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण र हरियाली प्रबद्धन यी ३ वटै क्षेत्रलाई समेटेर ‘स्वच्छ वातावरण महाअभियान–२०७५’ चलाउँदैछौंँ । यसलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ ।

–पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनाउनुभएको छ । अब नेकपाका चुनौती के हुन् ?
हरेक उपलब्धिले नयाँ चुनौतीहरूको सिर्जना गर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण कम्युनिस्ट आन्दोलनको दृष्टिले मात्र होइन सिङ्गो राष्ट्रिय जीवनमा जनताका लागि निकै महत्वपूर्ण परिघटना र उपलब्धि हो तर यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेसँगै चुनौती थपिएका छन् । यो एकतासँगै जनताका अपेक्षाहरू निकै बढेका छन् । बहुमतको सरकार बनेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकताको सूची लामै छ । अब हामीले यसलाई जसरी पूरा गर्नुपर्ने छ । कुनै पनि बहानामा हामी उम्कने ठाउँ छैन । हाम्रा लागि यो मुख्य चुनौती हो । चुनौती सार्वभौम कुरा हो । मुलुकले अब अर्को नयाँ उपलब्धि हासिल गर्छ । त्यो भनेको समृद्धि हो, जनताको जीवनमा सुधार हो । एकीकृत पार्टीले चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने हैसियत, क्षमता र योग्यता राख्छ ।
 
–सरकार पाँच वर्षकै हो कि बीचमा काँध फेर्नुपर्ने हो ?
अहिले दुई पार्टीबीच एकता भइसक्यो । अहिले एउटा पार्टी छ । गठबन्धन सरकारको जस्तो भविष्य चर्चा गरेजस्तो होइन ।  अब के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, पार्टीभित्रै बसेर गर्ने छलफल गर्ने विषय हो । म अहिले केही भन्न सक्दिनँ ।
 
–अन्तिममा जेठ १५ गते आउने बजेटमा के–के नयाँ हुन्छ, केही कुरा भनिदिनुस् ।
पहिलो कुरा त नीति र कार्यक्रम घोषणाले तय गरिसक्यो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प छ । त्यसलाई सन्देश दिने ढङ्गले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत समग्र क्षेत्रको विकासतिर अघि बढ्दै छौँ । बजेट समृद्धिको आधार वर्षका रूपमा आउँदै छ । नयाँपन व्यवहारमा खोज्ने हो । बजेटले समग्र अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनाको सन्देश दिने हुनुपर्छ र दिन्छ ।