काठमाडौँ । २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा ४७.८७ प्रतिशत मात्रै पास भए । अर्थात्, ५२.१३ प्रतिशत परीक्षार्थी फेल भए । त्यस्तै, माथिल्लो कक्षा पढ्न लागेका शतप्रतिशत विद्यार्थीमध्ये कक्षा १२ मा ५२.९१ प्रतिशत मात्रै पास भए । अर्थात्, ४७.०९ प्रतिशतको नतिजा ननग्रेडेड (एनजी) आयो । 

विद्यालय तहमा मात्र होइन, उच्च शिक्षाको नतिजासमेत कमजोर छ । देशभरबाट झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा पढ्ने निकाय भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) हो । त्रिविको पास हुने दर २९.३३ प्रतिशत मात्रै छ । त्यहाँ पढ्ने ७०.६७ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुन्छन् । यो यथार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सन् २०२१÷२२ को तथ्यांकले देखाएको हो । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको त उत्तीर्ण–दर २५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको अध्ययनले पढाइको गुणस्तर खस्किँदै गएको देखाएको छ । कक्षा ५ को नतिजाको सन्दर्भमा सन् २०१८ को तुलनामा २०२२ मा गणित विषयको सिकाइ उपलब्धि घटेको देखाएको हो । सन् २०१८ को तुलनामा २०२२ मा ५०० को तुलनामा ४८४.६ पुगेको देखाएको हो । नेपालीको सिकाइ उपलब्धिमा भने खासै फरक नपरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विद्यालय र उच्च शिक्षाको हकमा मात्र नभई शिक्षक सेवा आयोगलगायत विभिन्न निकायले लिने परीक्षाको नतिजासमेत कमजोर देखिने गरेको छ । आयोगले लिने शिक्षक पदको विज्ञापनमा कतिपय विषयमा मागभन्दा कम उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको हकमा अवस्था झन् कमजोर छ । 

निमावि तहको लाइसेन्स परीक्षामा ९.१७ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भए । गत मंसिरमा सञ्चालन भएको परीक्षामा एक लाख १९ हजार ६९९ जना सहभागी थिए । जसमध्ये १० हजार ९७४ जना मात्रै पास भए । अर्थात्, ९०.८३ प्रतिशतले पास गर्न सकेनन् । 

विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तह मात्र नभई अन्य निकायसम्म पनि सिकाइको स्तर कमजोर देखिन्छ । यसले नेपालको शिक्षा नीतिप्रति नै प्रश्न खडा भएको छ । 

याे पनि

अब विद्यार्थीले घरमा गरेको कामका आधारमा नम्बर पाउने

केन्द्रको प्रतिवेदनले सरकारलाई नै चुनौती  

विद्यालय तहको शिक्षाको स्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा सरकारले आफैँ अध्ययन गर्छ । त्यसका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण गर्दै आएको छ । 

केन्द्रले गत वर्ष कक्षा ५ र १० का विद्यार्थीको उपलब्धिको परीक्षण गरेको थियो । कक्षा ५ को सिकाइ सक्षमतालाई चार तह (प्रि–बेसिक, बेसिक, प्रोफिसिन्ट र एड्भान्स) मा विभाजन गरी विश्लेषण गरिँदै आएको छ । कक्षा १० को सक्षमतालाई ६ तह (बिलो–बेसिक, बेसिक, प्रोफिसिन्ट–१, प्रोफिसिन्ट–२, प्रोफिसिन्ट–३ र एड्भान्स)मा विभाजन गरी विश्लेषण गरिँदै आएको छ । सिकाइ स्तरका हिसाबले विषयगत रूपमा नतिजा फरक–फरक रहेको पाइएको छ । 

केन्द्रका महानिर्देशक जयराम अधिकारी कक्षा ३ को पढाइ तथा गणितीय सीपको राष्ट्रिय परीक्षण ३३ जिल्लाका ५७९ सामुदायिक विद्यालयका आठ हजार विद्यार्थीमा गरिएको सुनाउँछन् । 

२०७९ सालको एसईईमा प्रयोग भएका गणित, विज्ञान र अंग्रेजी गरेर तीन विषयका करिब १० हजार उत्तरपुस्तिका संकलन गरी अध्ययन गरिएको थियो । त्यसमा प्रश्नहरूको कठिनाइ स्तर एवं विभेदीकरण क्षमताको अध्ययन गर्दा तीनवटै विषयका केही प्रश्न रिभ्यू गर्नुपर्ने पाइएको थियो । विद्यार्थीको न्यून सिकाइ उपलब्धिस्तर देखिएका प्रदेशमा सिकाइ उपलब्धिस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने केन्द्रको सुझाव थियो । 

५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले अंग्रेजी विषयको पाठ्यक्रमले तोकेको न्यूनतम सिकाइ सक्षमता हासिल गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै, कक्षा ५ को अंग्रेजी विषयको उपलब्धि स्तर सन् २०१२ को तुलनामा २०१५ मा खस्कँदो क्रममा पाइएको थियो । 

विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको शिक्षाको गुणस्तर केन्द्रले मापन गर्दै आएको महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार कमजोर नतिजा देखिएको खण्डमा सरकारलाई शिक्षा नीति परिमार्जन गर्न सुझाव दिने गरिएको छ । 

किन खस्कियो शिक्षाको गुणस्तर ? 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पढाइको गुणस्तर खस्किनुमा विभिन्न कारण औँल्याउने गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मा तल्लो कक्षादेखि नै विद्यार्थी कमजोर हुँदा कक्षा १० र १२ को नतिजासमेत कमजोर आउने गरेको बताउँछन् । 

शिक्षाविद् भने उनको तर्कसँग सहमत छैनन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की तल्लो कक्षादेखि नै विद्यार्थी कमजोर हुँदा माथिल्लोमा पनि कमजोर नतिजा आएको भन्नु हास्यास्पद भएको बताउँछन् । 

‘तल्लो तहमा कमजोर हुँदा माथिल्लो तहमा समेत कमजोर हुन्छन् भन्नु एक हिसाबले हेर्ने हो भने ठीकै हो । तर, कक्षा ८ पास गरेपछि मात्रै कक्षा ९ मा पढाएको हो । कक्षा ९ मा एक वर्ष पढेपछि कक्षा १० मा जान्छन्,’ डा.कार्की भन्छन्, ‘अनि त्यहाँ कसरी फेल हुन्छन् ? कक्षा १० मा त ४८ प्रतिशतलाई पास गरियो । कक्षा ११ मा पढेर १२ मा पढ्ने बेला लगभग ५० प्रतिशत किन फेल भए ?’  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नतिजा खस्किनुको कारण र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिन समिति बनाएको छ । परीक्षा सुधार समिति बनेको छ । पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा परीक्षा सुधारका लागि समिति गठन गरिएको हो । उक्त समितिले सरोकारवालासँग छलफल चलाइरहेको छ ।

शिक्षाविद् डा. कार्की परीक्षाको मुख्यतः तीनवटा उद्देश्य हुने बताउँछन् । उनका अनुसार एउटा स्कोलास्टिक टेस्ट (शैक्षिक परीक्षण) भनिन्छ । यसमा पाठ्यक्रमको ज्ञानभन्दा पनि समग्रमा उसको क्षमता परीक्षण गरिन्छ । उसले विदेश पढ्न जान गरिने परीक्षण हो । यसमा कुन तहको ज्ञान छ, कुन तहको विज्ञता छ भनेर परीक्षण गरिन्छ । 

अर्को भनेको पाठ्यक्रममा आधारित परीक्षा हो । ‘हाम्रो स्कुलमा लिने जति पनि परीक्षा छन् ती सबै करिकुलम बेस टेस्ट हुन् । जुन तहमा जे पढाउनुपर्छ, जे सिकाउनुपर्छ त्यो कुरा सिक्यो वा सिकेन भनेर जाँच्ने हो,’ डा. कार्की भन्छन् । 

तेस्रो भनेको सर्टिफिकेसन हो । राज्यले जागिर खान, थप अध्ययन गर्न जान यस्तो खालको सर्टिफिकेट दिने गरेको उनको भनाइ छ । यो विशेषगरी जागिर खान दिइने मापन हो ।

उनका अनुसार बोर्डले नचाहँदा—नचाहँदै विद्यार्थीको स्कोलास्टिक टेस्ट गर्दै आएको छ । ‘स्टेन्डरडाइज टेस्ट हाम्रो लागि आवश्यक नै होइन । हाम्रो लागि करिकुलम बेस टेस्ट हुनुपर्थ्यो । लोकल करिकुलम छन् । लोकल करिकुलम फरक–फरक हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा देशभर स्टेन्डराइज टेस्ट लिन मिल्छ ? देशभर समान खालको पाठ्यक्रम छैन भने स्टेन्डराइज लिन मिल्दैन ।’

कक्षा १० मा पनि, १२ मा पनि स्टेन्डराइज टेस्ट लिने गरिएको उनको भनाइ छ । परीक्षा लिएर मात्रै शिक्षाको गुणस्तर नबढ्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘तिनीहरूले पढाउनुपर्छ । पेडागोजी चाहिन्छ । सिकाउनुप¥यो । जाँच लिएर मात्रै क्वालिटी बढ्दैन । हामीले विद्यार्थीलाई टर्चरमाथि टर्चर गरिरहेका छौँ ।’

नतिजाहरू फरक आउनुको कारण जाँचलाई कडाभन्दा कडा बनाउनु भएको उनको भनाइ छ । तर, त्यसका लागि हाम्रो सिस्टम तयार नै नभएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीलाई त्यो आवश्यक पनि छैन । आवश्यक भयो भने स्टेन्डराइज टेस्ट गर्नुहोस् ।’ 

उनका अनुसार जाँच लिने तरिका नभएकाले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता कमजोर भएको हो । १०० प्रतिशत करिकुलम बेस पढाउने र जाँच गर्ने गरिएको छ । यसमा विविधीकरण ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले गर्न खोजेको घरायसी कार्यको मूल्यांकन गर्नु एकदम राम्रो भएको टिप्पणी उनी गर्छन् । ‘अब एसईईले लिने जाँच भनेको ४० प्रतिशत मात्रै गर्नुहोस् । बाँकी त बाहिरबाट ल्याउने हो । अहिले केही न केही नयाँ कुरा आउने भयो,’ उनी भन्छन् । 

उनका अनुसार विद्यालयमा नै सबै कुराको सक्षमता खोज्न हुँदैन । त्यसका लागि हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले किताबी ज्ञानलाई मात्रै भन्दा बाह्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न त्यहीअनुसार पाठ्यक्रम विकास गरेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रमको अवधारणाअनुसार विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न खोजिएको बताउँछन् । 

उनका अनुसार विद्यार्थीले के जानेको छ भन्ने तर्फभन्दा पनि के गर्न सक्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेको पाठ्यक्रम त्यही आधारमा भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । 

शिक्षाविद् डा. कार्की महानिर्देशक श्रेष्ठले भनेझैँ विद्यार्थीले शतप्रतिशत विद्यालयमा मात्रै सिक्न नसक्ने बताउँछन् । ‘हिजोको दिनमा विद्यालय १०० प्रतिशत नै सिकाउने भनेका थियौँ । तर, अहिले प्रविधिको युगमा सबै कुरा विद्यालयमा सिकाएर मात्रै हुँदैन । त्यसले सबै कुरा पुग्दैन । अब १०० प्रतिशतबाट घटाउनुपर्छ । विद्यालयमा एक जना शिक्षकले सबै कुरा म सिकाउँछु भनेर कामै छैन,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘विद्यालयमा सबै कुरा सिकाउने होइन । त्यसका लागि विद्यालयले नेटवर्क बनाइदिने हो । अब हामीले यसलाई विद्यालयमा १०० प्रतिशत करिकुलमभित्र बसेर सबै कुरा सिक्यो भने मात्रै पास हुने भन्ने सिस्टम अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ 

अहिले नतिजा कमजोर हुनुको कारण परीक्षा र विद्यालयको सिकाइ बुझाइका कारणसमेत रहेको उनी बताउँछन् । ‘अब विद्यालयले ४० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यांकन गर्न दिनुहुँदैन । ६० प्रतिशत त विद्यार्थीले बाहिर नै सिक्नुपर्छ । सबै कुरा विद्यालयभित्रै हुनुपर्छ भनेर हुँदैन । बाहिरबाट धेरै कुरा सिक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले समयसापेक्ष शिक्षा बनाउने भन्दै पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणालीमा पनि सुधारको गृहकार्य अघि बढाएको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भटट्टराई पाठ्यक्रममा समयसापेक्ष सुधार आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि संशोधनको कार्य अघि बढिरहेको बताउँछिन् । त्यस्तै नतिजा कमजोर हुनुको कारण पत्ता लगाएर त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि कार्यदलमार्फत काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।