पोखरा । करारका कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ । महानगरपालिकाले नगरसभाबाटै निर्णय गरेर माघ १ गतेदेखि करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने जनाएको थियो । 

उक्त निर्णयविरुद्ध एमालेका नेताहरूले उच्च अदालत गुहारेका थिए । करार कर्मचारी जोगाउन नेकपा एमालेका सचिव लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा) सहितले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । बिहीबार दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेपछि डिभिजन बेन्चले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो । 

यसअघि पुस २८ गते मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सोही इजलासले बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि न्यायाधीशद्वय मेरिना श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको भनेको छ । ‘स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनू भन्ने समेतको ब्यहोरा उल्लेख गरिएको र कुनै स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन नगर्ने, बन्द गर्ने गरी कुनै निर्णय भए गरेको पनि नदेखिएको हुँदा निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले पुस २८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन । कानुन बमोजिम गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

कात्तिक २८ गते बसेको नगरसभाको विशेष बैठकले करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्चमा परेको रिटको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीकान्त बराल र अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले बहस गरेका थिए भने महानगरको पक्षबाट अधिवक्ताहरू कपिलमणी दाहाल र धु्रबबहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए । अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको पोखरा महानगरका प्रवक्ता मोति तिम्सिनाले बताए । ‘अदालतले स्टे अर्डर दिएन । अब करिब करिब समाधानको दिशातिर गयो,’ उनले भने, ‘अदालतको पत्राचार महानगरमा आएपछि निर्णय बमोजिम अघि बढ्छ ।’

महानगरका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीका अनुसार स्वास्थ्यतर्फका ५५ जना जना र अन्य करिब ३० जना हाराहारी कर्मचारी करार नवीकरण हुँदैन । यसअघि नै गरिएको निर्णय अनुसार २८ प्राविधिक कर्मचारी र ७ जना शिक्षिका तथा सामाजिक परिचालितकालाई हटाइसकेको छ । योसँगै काज कर्मचारी फिर्ता पठाउन पनि सहज बाटो खुलेको तिवारीले सुनाए । ‘करारको रिटका कारण काजमा पनि समस्या थियो । अब दुवै सँगसँगै काम अघि बढ्छ,’ उनले भने । यद्यपि अमिनतर्फका केही कर्मचारीले सर्वोच्चमा पनि रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटमा पनि अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ भने ६ गतेका लागि दुवै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाएको छ ।

महानगरका प्रवक्ता तिम्सिना करार कर्मचारी हटाएपनि सेवामा कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य संस्थाहरु बन्द नगर्ने गरी आन्तरिक तयारी महानगरले गरेको छ । खोप कार्यक्रम सहजै अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘जे होला भनेर कल्पनाका साथ रिट परेको छ । त्यस्तो समस्या पोखरामा हुँदैन ।’ काजमा १०४ जना कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई पनि माघ १ गतेदेखि नै सम्बन्धित पालिका वा कार्यालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय महानगरले यसअघि नै गरिसकेको छ ।