काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरू केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले ओली सरकारविरुद्ध कडा रूपमा उत्रिने सङ्केत दिएको हो । 

ओली सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गरी अलोकतान्त्रिक व्यवहार देखाएको ठहर गर्दै संसद् र सडकबाट सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय बैठकमा भएको थियो । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारलाई दबाब दिने गरी साझा धारणा बाहिर ल्याउने विपक्षी दलहरूको तयारी छ ।

बैठकपछि माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भनेका थिए–‘सरकारले सदन छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक काम गरिरहेको छ । ओलीमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने विगतको प्रवृत्ति थियो । अलिकति सच्चियो कि भनेको, फेरि त्यही दोहोरिएको छ । महँगी बढेको छ । अनियमितता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमित अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलले माग गरेको छ । नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने र्छौं ।’

विपक्षी दलको बैठकमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा), नेसपा, आम जनता पार्टी(आजपा) गरी ६ दल सहभागी थिए । अर्को बैठकमा सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा), जनमत पार्टी(जपा) लगायतलाई पनि ल्याउने विपक्षी दलहरूको प्रयास छ । यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चा(राजमो), नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा) पनि सकारात्मक देखिएको नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

विचार नमिल्ने तर राष्ट्रिय एजेन्डाका आधारमा संसदमा रहेका विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्ने नीति अनुसार विपक्षी दलहरूबिच सहकार्य हुन सक्ने माओवादीका महासचिव देव गुरुङले स्पष्ट पारे ।

‘विचार मिल्ने वामपन्थी दलहरूसँग रणनीतिक एकता, सहकार्य र ध्रुवीकरण हुन्छ । राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गर्नेसहित राष्ट्रिय एजेण्डाको तात्कालिक कार्यनीतिको आधारमा विपक्षी दलहरूसँग मोर्चाबन्दी हुन्छ’, गुरुङले भने ।

विपक्षी दलहरूको बैठक सकिएपछि चार दलीय समाजवादी मोर्चाको बैठक नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालय आलोकनगरमा बसेको थियो । सो बैठकले ओली सरकारको ६ महिनाको गतिविधिबारे समीक्षा गरी सशक्त अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । वामपन्थीबिच एकता र ध्रुवीकरणमा मोर्चाको बैठकले विशेष जोड दिएको छ । माघ १६ गते काठमाडौँमा बृहत् खबरदारी कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

‘ओली सरकार अलोकतान्त्रिक, निरंकुश शैलीमा संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्न अगाडि बढेको छ । यो अलोकतान्त्रिक सरकारविरुद्ध जे–जे दबाब दिनुपर्ने हो, हामी दिन्छौँ’, बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले चेतावनी दिएका थिए ।

यी बाहेक माओवादीले मधेस केन्द्रित दलहरू तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टीसँग पनि मोर्चाबन्दी गर्ने नीति लिएको छ । जसपा नेपाल, जनमत पार्टीसमेतलाई मोर्चामा ल्याउने प्रयास भइरहेको माओवादी स्थायी समिति सदस्य विश्वनाथ साहले जानकारी दिए । मधेस केन्द्रित दलहरूबिच छुट्टै मोर्चा क्रियाशील रहेको साहले जानकारी दिए ।

‘मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । केन्द्रबाट उपेन्द्रजी, सीके राउतजीसँग पहल भइरहेको छ । मधेसमा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा पहिल्यैदेखि नै मोर्चाबन्दी भएको छ । अब सदन र सडक संयुक्त रूपमा संघर्ष गर्नेछौँ,’ साहले भने ।

यही साउन पहिलो हप्ता मुक्ति मोर्चाले एकीकृत समाजवादी, तमलोपा र नेपाल सद्भावना पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गरेको थियो । अहिले मोर्चाको इन्चार्जमा उपमहासचिव मात्रिका यादव र अध्यक्षमा जगतप्रसाद यादव छन् । यसैगरी एकीकृत समाजवादीबाट शीतल झा, तमलोपाबाट अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, वरिष्ठ नेता डा.विजयकुमार सिंह र नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अध्यक्ष रामकुमार महतो र महासचिव पवनकुमार साह छन् । संयुक्त मधेसी मोर्चामा हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनप्रगतिशील पार्टी लगायत अन्य मधेसी दल सहभागी हुने अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । 

‘केन्द्रबाट छुट्टै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने पहल भइरहेको छ । मधेसमा मधेसी मुक्ति मोर्चाको पहलमा आफ्नै ढंगले अभियान ल्याउने तयारी भइरहेको छ । पार्टीको नीति अनुसार संयुक्त रूपमा मधेसी मोर्चालाई पनि सरकारविरुद्धको प्रतिवादमा उतार्ने तयारी भइरहेको छ’, उनले भने ।

चार दलीय मधेसी मोर्चाले ओली सरकारसँग ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संविधान संशोधन गर्ने गठबन्धन सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्ने सहमति भएको थियो । जसमा राज्यका हरेक अङ्गमा समावेशिताको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वको निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा पहिचान आधारित सुधार, सबै संस्कृति र भाषाको सम्मान र समान अधिकार लगायतका विषयमा वर्तमान संविधानमा अग्रगामी संशोधनको निमित्त मधेसी, थारु, पिछडा वर्ग, दलित मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले उठाएको माग पूरा गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

यस्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनले वर्तमान संविधानको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो ।

गठबन्धन सरकार योजनाबद्ध रूपमा प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्ने, सङ्घीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्तमान भूमिका समाप्त गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन् वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरूप सिद्ध्याइ दुई दलीय स्वरूपमा लैजानेजस्ता षड्यन्त्र गरेको मोर्चाको ठहर थियो ।

साझा उद्देश्य पूर्तिको निमित्त मधेसी दलहरू एकजुटका साथ सहकार्य गर्न र सबै पहिचानवादी संघीयतावादीहरुलाई गोलबन्द हुन पनि अपिल गरिएको थियो ।

आन्तरिक सबै शक्तिलाई पालिका केन्द्रित गर्ने माओवादीको रणनीति

माओवादी स्वयंले सबै नेताहरूको कार्य विभाजन गरी जबस/मोर्चा, विभागलाई चलायमान गरी वडा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार बस्ने पार्टीको पदाधिकारी बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरी पालिकामा पठाउने निर्णय गर्ने उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानलाई वडा–वडा तहमा केन्द्रित गर्ने गरी पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुको साथै विपक्षी मोर्चा, समाजवादी मोर्चा, मधेसी लगायत जातीय मोर्चालाई समेत सक्रिय बनाउने गजुरेलले जानकारी दिए ।

तात्कालिक कार्यनीतिअनुसार ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी आफू अनुकूल सरकार गठन गर्ने योजना माओवादीको देखिन्छ । समाजवादी मोर्चालाई आगामी २०८४ को निर्वाचनलाई हेरेर एकीकृत र बलियो वामपन्थी शक्ति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।