काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले  ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमा रहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

एनआरएनएका तर्फबाट अध्यक्ष बद्री केसी र उपाध्यक्ष तथा नागरिकता निरन्तरता कमिटीका संयोजक राम शरण सिम्खडाले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेशमा भएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको उल्लेख छ । 

 ‘संविधानको धारा १४ को मर्म अनुसार, नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने लगायत आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार आवासीय नेपाली सरह हुने गरी कानून संशोधन हुनेमा हामी विश्वस्त थियौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै अनुरूप नेपाल कानून सुधार आयोगले यस संघसँग पटक–पटक परामर्श गरी ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको थियो । तर, हाम्रो बारम्बारको अनुरोध र पैरवी पश्चात पनि उक्त ऐनको मस्यौदाविपरीत ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा आएकोले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ ।’

यद्यपी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१ʼ मार्फत सहजीकरण गर्ने गरी भएको पहली कदम सह्रानिय रहेको एनआरएनएको भनाइ छ । 

विज्ञप्ति हेर्नुहोस्
गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ʼ केही प्रावधान उपर गैरआवासीय नेपाली संघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

महामन्त्री शर्माको प्रश्न : नागरिकता दिएपछि आफ्नै देशमा १० वर्षे निःशुल्क भिसा किन ?

उक्त अध्यादेशको (२) दफा ११ को,– (क) उपदफा “(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपालमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई दश वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।” र (ख) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा “(१क) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दुई वर्ष अवधिको बहुप्रवेश सुविधा सहितको आवासीय भिसा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।” भनी गरिएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छैन । संविधानको धारा १४ को मर्म अनुसार, नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने लगायत आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार आवासीय नेपाली सरह हुने गरी कानून संशोधन हुनेमा हामी विश्वस्त थियौँ । यसै अनुरूप नेपाल कानून सुधार आयोगले यस संघसँग पटक–पटक परामर्श गरी ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको थियो । तर, हाम्रो बारम्बारको अनुरोध र पैरवी पश्चात पनि उक्त ऐनको मस्यौदाविपरीत ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा आएकोले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ ।

‘गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक बाहेक सबै अधिकार पाउने सुनिश्चित हुनुपर्छ’

यद्यपी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१ʼ मार्फत सहजीकरण गर्ने गरी भएको पहली कदम सह्रानिय रहेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट कम्पनी खोल्न पाउने गरी सहजीकरण भएको तथा लगानी समेतलाई व्यवस्थिकरण गरेकामा यो संघ हार्दिक स्वागत गर्दछ । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनको ‘दफा ७ र ८ʼ अनुसार लगानी थप सहजता गरिएबाट नेपालमा लगानी को वातावरण थप सहज हुनेमा यो संघ आशावादी छ । नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएबाट गैरआवासीय नेपालीहरुबाट प्रवर्दित व्यवसायमा थप जनशक्ति तथा पूँजीको प्रवाह भई नेपाली उत्पादनको विश्व बाजारीकरण हुनेमा र लगानी प्रवर्धनको कार्य सह्रानीय रुपमा अघि बढ्नेमा यो संघ विश्वस्त छ । तथापि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकहरुको सम्पत्ति तथा लगानी सम्बन्धि सुरक्षा तथा हक अधिकारको सम्बन्धमा अझ प्रष्ट कानूनी सुधार आवश्यक रहेको यस संघको ठहर छ ।
अतः संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको आवासीय नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने गरी ऐन संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ।