काठमाडौँ । सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन धकेलेर पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि राजनीतिमा एउटा तरङ्ग आएको थियो । अध्यादेशकै कारण कतै सत्ता गठबन्धनमा अविश्वास बढ्ने पो हो कि भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस पाँचमध्ये चार वटा अध्यादेश मात्र जारी गरेपछि यस्तो आशंकाले अझ फराकिलो दायरा बनाएको थियो । कांग्रेसकै सुझावमा राष्ट्रपति पौडेलले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोकेका हुन् कि भन्ने आशंका बढ्यो ।

तर, राष्ट्रपति पौडेलले केही समय ‘होल्ड’ गरेको सो अध्यादेश पनि जारी गरिदिए । अध्यादेशबारे असन्तुष्टि छ कि भनेको कांग्रेसले पनि आफ्नो सहमतिमै अध्यादेश आएको भनेर प्रस्ट पारेपछि सरकारको भविष्यमाथि उठेका तमाम प्रश्न साम्य भएका छन् ।

बुधबार अध्यादेशबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँगको सहकार्य थप मजबुत बनेको दाबी गरे । ‘अध्यादेशको एउटा अक्षरमा पनि असहमति छैन, एकता झन् सुदृढ भएको छ । कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्व तह, ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व तह र एक्सपर्टहरूको समेत सल्लाह, राय–परामर्श, सघन र विस्तृत छलफलपछि सबै पक्षको सहमतिमा अध्यादेश ल्याइएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

उद्यम व्यवसायीहरूको समेतको समस्या सुनेर, ती समस्याहरूको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्नेमा उनीहरूसँगै अन्तक्र्रिया गरेर अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अहिले अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने अवस्था देखिएको हुनाले बहुतै सावधानी र मेहनतका साथ तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले देशको विकास गर्न, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सुशासन कायम गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गर्दै देशका दुई ठुला दल सरकार टिकाउनकै लागिमात्र नमिलेको बताए ।

‘सरकारमा रहेका दलहरूको एकता यसपटक सुदृढ ढंगले प्रकट भएको छ । एउटा अक्षरमा पनि असहमति छैन । पूर्ण सहमतिका साथ अध्यादेश आएका छन्’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो बताएको भोलिपल्ट बिहीबार नेपाली कांग्रेसले सरकारमा रहेका मन्त्रीसहित शीर्ष नेताको बैठक राखेर अध्यादेशका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न निर्देशन नै दिएको छ ।

‘अध्यादेशका विषयमा कुरा भएको छ, सल्लाह गरेर नै अध्यादेश ल्याइएको हो । आर्थिक सुधार र सुशासनका पक्षमा सरकारले काम गर्न पनि अध्यादेश ल्याउन जरूरी थियो,’ सभापति देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकपछि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने, ‘तत्काल अध्यादेश ल्याएर काम नगर्ने हो भने सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने सन्देश जनतामा जाने भयो, त्यसैले काम गर्नकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारविरुद्धको विपक्षी चलखेल नै असफल भएको बताएका छन् ।

‘भूमि सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै अध्यादेशसँग जोडेर सरकारविरुद्ध विपक्षीको चलखेल असफल भएको छ’, महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘अब भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या कानुनीरूपमा समाधान गर्ने बाटो खुलेको छ । विगतमा जटिल बनेको भूमि समस्या र भूमिहीन दलित समुदायको मौलिक हक समेतको सम्बोधनका लागि कानुनमा गरिएको यो संशोधन महत्त्वपूर्ण छ । यसमा सबैको सहयोग अपेक्षित छ ।’

मौकाको पर्खाइमा विपक्षी दल

अध्यादेशका सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेले एकै स्वर बनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतालाई आधार बनाएर आलोचना गरेका छन् ।

‘सरकार बने यता संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा विपरीत धेरै काम भएका छन् । अध्यादेशको जो लाइन लगाउन खोजिएको छ, सदनलाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको मर्यादा र भावना विपरीत हो,’ बिहीबार चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने ।

सदनको फुल हाउसबाट प्रस्तुत विधेयकहरू समितिमा पठाइएको र विचाराधीन रहेकै अवस्थामा ती विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गर्ने दुस्साहस भएको उनले बताए ।

त्यसअघि उनले वर्तमान सरकार अध्यादेशको बाटोमा हिँडेर आफ्नो आयु आफैँ छोट्ट्याउन लागिपरेको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘ओली नेतृत्वको सरकार अप्राकृतिक गठबन्धनबाट बनेको हो । अध्यादेशले सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ,’ प्रचण्डले माघ १ गते सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा पुगेर भनेका थिए, ‘अलोकप्रिय काम गरिरहेकाले यो सरकार ढल्ने निश्चित छ । सरकारको आयु धेरै छ जस्तो मलाई लाग्या छैन ।’

प्रचण्डका यी भनाइ सार्वजनिक हुँदा अध्यादेशका सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेबिच मतभेद छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको अवस्था थियो ।

एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसाल पनि ओली सरकार पूर्ण असफल भएको निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताउँछन् । ‘कांग्रेस–एमालेको सरकार अपवित्र सरकार हो । २०८७ मा संविधान संशोधन हुने ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सत्ता संकटको रूपमा आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र रास्वपालाई मिलाउन ठुलै शक्ति लागेका छन् । तर अहिले नै सत्ता ढल्छ भन्नु हतारो हुन्छ ।’

उनका यी भनाइले पनि विपक्षी दलहरू मौकाको पर्खाइमा छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । ‘ओली सरकारमा संकट मडारिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारको विकल्प खोज्न ठुलै शक्ति लागिपरेको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल विपक्षी दलहरू अहिले नै सरकार ढाल्न सक्रिय नहुने बताउँछन् । ‘बरु हामी यो सरकारलाई खबरदारी गर्छौं । सरकारको क्रियाकलापको आलोचना गर्छौं । अध्यादेशको कन्टेन्टको कुरा दोस्रो हो तर तरिका बेठिक छ । सदन बोलाउन दबाब दिन्छौँ । बोलाइएन भने हस्ताक्षर गरेर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

पौडेल सत्ता गठबन्धन फुटाउँछौँ भनेर विपक्षी दलहरूले नभनेको बताउँछन् । ‘उहाँहरूको आफ्नै झगडाका कारण मिल्न नसक्ने अवस्था भनेका हौँ । फेरि, गठबन्धनमा रहेकाले हामी मिलेनौँ भन्दैनन् । अन्तिमसम्म पनि मिलेका छौँ नै भन्ने हुन्,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षहरू एक ठाउँमा उभिएर छलफल, बैठक गर्न थालेपछि सत्ता पक्षले ‘हामी एकै ठाउँमा छौँ, अविश्वास छैन’ भनेर आश्वस्त पार्न खोजेको उनको तर्क छ । तर कांग्रेस–एमालेमा धेरै कुरा नमिलेको उनको दाबी छ ।