काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) मालेले सरकारले कतिपय अध्यादेशहरू भूमाफियाबाट प्रभावित भएर ल्याएको भन्दै विरोध गरेको छ । सो पार्टीका महासचिव सीपी मैनालीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सामान्यतया मङ्सिरको अन्त्य वा पुषको सुरुमा संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेमा सरकारले संसद् अधिवेशन रोक्दै दलगत हितलाई प्राथमिकता दिएर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको नाङ्गो प्रदर्शन गरेको जनाएका हुन् । 

‘विभिन्न माफिया समूहहरू समेतको प्रभावमा परेर केपी ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले आफैद्वारा अवलम्बन गरिएको वेस्टमिन्स्टर संसदीय परिपाटी र परम्पराको समेत हुर्मत लिइरहेको छ’, नेकपा मालेले भनेको छ, ‘संसदवादी दलहरूका यस्ता एवम् अन्य गैरसंसदीय कार्यहरूले गर्दा नेपालमा विद्यमान वेस्टमिन्स्टर संसदीय शासकीय व्यवस्था नेपाली जनता तथा राष्ट्रका हित र आवश्यकता प्रतिकुल गई असफल साबित भइरहेको छ ।’

मालेले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशले भूमिहीनहरू र अव्यवस्थित स्ववासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त तरिका नखोजी त्यसको नाममा वनजंगल, सार्वजनिक महत्वका जमिन र खोला–नदी बगर सहितका सार्वजनिक जमिनहरूलाई अवैज्ञानिक ढङ्गले वितरण गर्ने गलत नीति लिएको दाबी समेत गरेको छ । 

‘सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएका जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीनहरुलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित स्ववासीहरूलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्थाले वन जङ्गल तथा सार्वजनिक जग्गाको भयावह दुरुपयोग हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ’, महासचिव मैनालीले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्देशन प्रतिकूल हुनेगरी ल्याइएको कतिपय अध्यादेशहरू भूमाफियाबाट समेत प्रभावित भएको देखिन्छ ।’