१) नेपालको ऐतिहासिक सिमाना 

पृथ्वीनारायण शाहले सानातिना, भुरे–टाकुरे राज्य एकीकरण गर्ने काम संवत् १८२८ देखि सुरु गरेका थिए । भारतमा शासन गरिरहेको बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको दबदबा बढिरहेकाले हिमाली भेगमा छरिएर रहेका स–साना भुरे–टाकुरे राज्य–रजौटालाई अंग्रेजले आफ्नो शासनभित्र पार्लान् भन्ने डरले एक सशक्त राज्यका रूपमा खडा गर्न पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान चालेका थिए । उनको निधनपछि प्रतापसिंह शाह, बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मीजस्ता उनका सन्ततिले तत्कालीन अवस्थामा छरिएर रहेका बाइसे, चौबीसे, सेन राज्य, कुमाउ, गढवाल, सिरमोर, बाह्र ठकुराई, अठार ठकुराई, काठमाडौँ उपत्यका, माझकिराँत, पल्लोकिराँत, लिम्बुवान क्षेत्र तथा लेप्चा इलाका समेत ५६ स–साना राज्य एकीकरण गरी संवत् १८६३ सम्म एक मजबुत हिमाली राष्ट्र खडा गरी नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म पुर्‍याएका थिए ।

यस्तै, ऐतिहासिक कालमा नेपाल उत्तरमा तिब्बततर्फ ल्हासा नजिक सिगात्सेसम्म तन्किएको र दक्षिणमा घाघरा–गङ्गा नदीको मैदानसम्म फैलिएको थियो । यसलाई ‘बृहत्तर नेपाल’ भनिन्थ्यो । हाम्रो देशको पश्चिमी सिमानाले सम्वत् १८६३ मा काँगडा टेकेको थियो । तर तीन वर्षपछि १८६६ मा सतलज नदीको सीमामा फर्कनपर्‍यो । 

यसपछि भारतमा राज्य गरिरहेका इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको करकाप, छलछाममा परी बाध्य भएर नेपाल र कम्पनी सरकारका बिच भएको १८७२ चैत १ (४ मार्च १८१६) को सुगौली सन्धिका कारणले नेपालले पूर्वमा मेचीदेखि टिष्टासम्मको भूभाग, पश्चिममा महाकालीदेखि सतलजसम्मको जमिन र दक्षिणमा चुरे शृंखलादेखि दक्षिण तराईको समथर भू–भाग पनि गुमाउनुपरेको थियो । 

यसबाट नेपालको पूर्व र पश्चिमको पखेटा काटियो । दक्षिणको पुच्छर पनि निमोठियो । उत्तरतर्फ नेपालको गोर्खाली सेनाले सम्वत् १८४५ मा तिब्बतको ल्हासा नजिकको सिगात्से टासिल्हुन्पोसम्म विजय गरी नेपालको झण्डा फहराएकामा नेपाल–तिब्बतबिच भएको १८४६ जेठ १९ (२ जुन १७८९)को केरुङ सन्धि र १९१२ चैत ३ (२४ मार्च १८५६) को थापाथली सन्धिले उत्तरको वर्तमान सिमानामा धकेल्यो ।

२) अंग्रेज–गोर्खाली सीमा युद्ध (सन १८१४–१६)

नेपालको सिमानाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अवलोकन गर्दा : पृथ्वीनारायण शाहले संवत् १८२६ मंसिर १ गते नेपाल (गोर्खाको सट्टा) राष्ट्रको जन्म गरी हिमाली क्षेत्रको बाइसी, चौबीसी, भुरे, टाकुरे साना–तिना राज्यको एकीकरण अभियान सुरु गरेका थिए । १८३१ माघ १ गते उनको निधनपछि बहादुर शाह तथा राजेन्द्रलक्ष्मी जस्ता उनका सन्ततिले एकीकरण अभियान पूरा गर्दै सन् १८०६ मा नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडा पुर्‍याए । अंग्रेजको छलछाम र रणजित सिंहले गार्खाली फौजलाई समर्थन नगरेका कारण सन् १८०९ मा सतलज सिमानामा फर्कनुपर्‍यो ।

हिमाली राज्य रजौटा एकीकरण भई नेपाल मजबुत राष्ट्र भएको अंग्रेजलाई पचेन । अंग्रेजले नेपालको बाटो भएर तिब्बतमा व्यापार गर्न जान–आउन खोजेका थिए । अंग्रेजलाई अहिले बाटो दिइयो भने कालान्तरमा नेपाल राष्ट्र नै कब्जा गर्न सक्छ भनेर तिब्बततिर जान आउन नेपालले अनुमति दिएन । त्यसैले अंग्रेजले नेपालप्रति रिसराग जनाउन थाल्यो । फलतः उसले सीमामा बराबर कचपच गर्न थाल्यो । नेपालको खजहनी, स्युराज जिल्ला (हालको बुटवल, पाल्पा) भारतको साबिक औधको नवाबको भूमि हो । त्यसकारण त्यस क्षेत्रबाट हट्न नेपाललाई भन्यो । तर नेपालले ती क्षेत्र साबिक पाल्पाको राजाको थियो, त्यस भूभाग एकीकृत नेपालमा समाहित भएकाले नेपालको सिमानाभित्र पर्छ भनी जिकिर गर्‍यो । यो कुरा अंग्रेजलाई मान्य भएन । त्यसै कारणले युद्ध घोषणा गर्दै १ नोभेम्बर १८१४ मा नेपाललाई विधिवत पत्र पठायो । 

यसपछि अंग्रेजले विभिन्न सात स्थानबाट युद्ध छेड्यो । यी स्थानहरू पूर्वतर्फबाट उल्लेख गर्दा विजयपुर, मकवानपुर, पाल्पा, कुमाउ, नालापानी, जैथक र मलाउ थिए । यी मुख्य युद्धस्थलमा गोर्खाली र अंग्रेजका युद्ध कमान्डरहरू क्रमशः काजी भक्तवीर थापाको फौजको विपक्षी क्याप्टेन बी ल्याट्टरको फौज, कर्णेल रणवीरसिंह थापाका विपक्षी मेजर जनरल मार्ले, कर्णेल उजिरसिंह थापाका विपक्षी मेजर जनरल उड, चौतरिया बम शाहका विपक्षी कर्णेल कार्पेन्टर, क्याप्टेन बलभद्र कुँवरका विपक्षी मेजर जनरल जिलेप्सी, काजी रणजोर थापाका विपक्षी मेजर जनरल मार्टिन्डेल र सर्र्दार भक्ति थापाका विपक्षी मेजर जनरल अक्टरलोनी थिए । पश्चिमतर्फका तीन युद्धस्थलमा खटाइएका क्याप्टेन बलभद्र कुँवर, काजी रणजोर थापा र सर्दार भक्ति थापालाई बडाकाजी अमरसिंह थापाले गडवालमा रही फौजी निर्देशन दिएका थिए ।

युद्धमा पाल्ही, माझखण्ड, खजहनी, स्युराज, नालापानी, जैथकजस्ता क्षेत्र कहिले अंग्रेज त कहिले गोर्खालीको अधिनमा आउँथ्यो । युद्ध लम्बिँदै गयो । अंग्रेजी सेना थाक्न थाले । यस्तै, गोर्खाली फौज पनि हतियारको अभाव, रसदपानीको कमी, काठमाडौँबाट थप फौज नपठाउनाका कारण शिथिल हुन थालेका थिए । दुवै पक्षका गरी करिब ३,५६० सेना हताहत भइसकेका थिए । यसै कारण सीमा विवाद र युद्ध अन्त्य गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपालका महाराजाबिच सहीछाप गर्ने गरी अंग्रेजले शान्ति सन्धि (सुगौली सन्धि) मस्यौदा गरी १५ दिनभित्र हस्ताक्षर गर्न २ डिसेम्बर १८१५ मा नेपाल सरकारलाई पठायो । यद्यपि, सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न नेपाल इच्छुक थिएन । १५ दिनको समयावधि बितिसक्दा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेन । यसपछि अंगे्रजले काठमाडौँ हमला गर्ने हल्ला मच्चाए । यसैले  नेपालले बाध्य भएर सन्धि स्विकार्नुपर्‍यो । सन्धिमा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्यायले (गजराज मिश्रका साथ) अंग्रेजको सुगौली क्याम्पमा गई ४ मार्च १८१६ मा सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । 

सन्धिअनुसार नेपालले मेची–टिष्टा, महाकाली–सतलज र तराई क्षेत्र समेत एकतिहाइ भाग गुमाउनुपर्‍यो । नेपाल तराईविहीन भयो । सन्धिलगत्तै सीमा विवाद उठिहाल्यो । मेची नदीको उद्गमस्थलबारे, अन्तुडाँडा क्षेत्र, रामनगरको जमिनदारी क्षेत्र, सीमारेखा चुरे पहाडको उत्तर या दक्षिण भन्ने सम्बन्धमा, आवादी, जंगल आदि क्षेत्रबारे तेरो–मेरो चल्यो । यसलाई साम्य पार्न नेपालको सुगौली सन्धिले छिनिएको पूर्वी तराईको राप्तीदेखि कोशीसम्मको क्षेत्र ११ डिसेम्बर १८१६ मा नेपालले फिर्ता पायो । यस्तै, जंगबहादुरले कम्पनी सरकारका विरुद्ध भारतमा उर्लेको सिपाही विद्रोह गोखाली फौजसाथै आफू पनि भारत गई साम्य गरिदिएबापत १ नोभेम्बर १८६० मा पश्चिम तराइको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नयाँ मुलुकका रूपमा अंग्रेजले नेपाललाई फिर्ता दियो । यिनै सन्धिहरूपछिको भू–भागमा नेपालको वर्तमान सिमाना कायम रहेको छ । अंग्रेजले सन् १९४७ मा भारत छाड्ने समयमा कम्पनी सरकारले नेपाललाई गुमेको भाग फिर्ता लिने भए अनुरोध पत्र पठाउन श्री ३ मोहन शमशेरलाई भनेका थिए । काठमाडौँमा भारदारी गर्दा बृहत्तर नेपालको गुमेको भू–भाग लिने मनसाय नेपालले देखाएन । यद्यपि, वर्तमान नेपालको कतिपय स्थानमा सीमा अतिक्रमण वाद–विवाद रहेको छ । यसको विवेचना तलका अनुच्छेदमा गरिनेछ ।

तत्कालीन बृहत्तर नेपाल तथा वर्तमान नेपालको लम्बाइ र क्षेत्रफल निम्न आँकडा तथा नक्साबाट जान्न सकिन्छ :

३) नेपाल–चीन सीमांकन

नेपाल र चीन सीमा मामिलाका सम्बन्धमा दुई देशबिच २०१६ चैत ९ गते नेपाल–चीन सीमा सम्झौता भएको थियो । यसपछि २०१८ असोज १९ (५ अक्टोबर १९६१) मा सम्पन्न सीमा सन्धिअनुसार दुई देशबिच १,४१४ किमि सीमारेखा निर्धारण भई ७९ वटा मुख्य सीमास्तम्भ स्थापना गरिएका छन् । ५७ थान सीमा नक्साहरू तयार पारिएको थियो । नेपाल–चीन सीमासन्धि हुनुअघि सीमाङ्कनका समयमा चीनले सगरमाथा लगायत ३२ ठाउँमा दावा गरेको थियो । तर ती सबै वादविवाद तथा दाबी भाइचारा, पञ्चशील, समानता तथा नेपालभन्दा चीन क्षेत्रफल र जनसंख्यामा ठुलो देश भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समान अधिकार भएका राज्य हुन् भन्ने धारणा र भावनाले पौने तीन वर्षको छोटो अवधिमै समाधान भई सन्धिमा संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो । सगरमाथा विवाद दुई प्रधानमन्त्रीबिच सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी भई सगरमाथाको चुचुरो नेपालतिर पर्ने निर्णय भएको थियो । आरोहण दुवै तर्फबाट गर्न सकिने प्रावधान गरियो । सम्पूर्ण काम समाप्त गरी सन् १९६३ मा सीमा प्रोटोकलमा संयुक्त हस्ताक्षर भएको थियो । 

त्यसपछि सीमामा रहेको भत्के–बिग्रेको र लोप भएको सीमाखम्बा यथास्थानमा पुनःस्थापना गर्ने, सीमा सुपरिवेक्षण गर्ने तथा आपसी प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य सम्पन्न गरी सन् १९७९ तथा १९८८ मा सीमा प्रोटोकल नवीकरण गरिएको छ । चौथो प्रोटोकल नवीकरण गर्न सन् २००६ देखि सीमा सुपरिवेक्षणको काम भएको थियो । यस सुपरिवेक्षणको दौरानमा दोलखा जिल्ला लामबगरको उत्तरी क्षेत्रको सीमा चिह्न नम्बर ५७ साबिकदेखि नै कुठाउँमा स्थापना गरिएको पाइएको छ । यस सम्बन्धमा विवाद परेको छ । यसभन्दा अघि सुपरिवेक्षण गर्दा तोकिएको स्थानमा सो स्तम्भ फेला परेको थिएन । तर सीमाखम्बा स्थापना गरिनुपर्ने कोर्लाङपारिको टिप्पाभन्दा केही दक्षिणतर्फ भिरालो चट्टानमा अंकन गरिएको फेला पर्‍यो । यसै सीमा चिह्नलाई मानिएमा नेपालले लगभग ६ हेक्टर भूमि गुमाउनुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ । दुर्भाग्यवश सीमा चिह्न नम्बर ५७ को कारणले चौथो प्रोटोकल नवीकरण गर्ने काम सन २०१२ देखि रोकिएको छ ।

४) नेपाल–भारत सीमांकन

नेपाल र भारतबिच १,८८० किलोमिटर लामो सीमारेखामा सीमांकन गर्ने काम केही बाँकी रहेको छ । नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरको संयुक्त सीमा समितिले १५ नोभेम्बर १९८१ देखि २५ वर्ष सीमांकनको काम गर्‍यो । यसले ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । बाँकी तीन प्रतिशत काम समाप्त गर्न बाँकी रह्यो । यसमा सीमारेखाको विभिन्न ७१ स्थानमा वादविवाद, झै–झमेला, कच्याककुचुक परेर आइरहेको छ । यस्ता वादविवाद परेका स्थानमध्ये लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र, सुस्ता क्षेत्र, मेची नदी तटीय क्षेत्र, बनवासा–शारदा बाँध क्षेत्र, टनकपुर एफ्लक्स बन्ड, ठोरी, पशुपतिनगर, सन्दकपुर, लुना नदी, प्यारानाला, भन्टाबारी क्षेत्र आदि मुख्य छन् ।

नेपाल र भारतका बिच सीमानक्सा बनाउने काम सुगौली सन्धिलगत्तै अर्थात् सन् १८१६ देखि १८५५ तथा १८६० एवं १८८०–१८८३ सम्म कम्पनी सरकारकै कार्यकालमा भए पनि सिमानाको रेखाङ्कन गर्ने कार्य, दशगजा क्षेत्र स्पष्ट गर्ने कार्य, भत्के–बिग्रेका सीमास्तम्भहरू मर्मत–सम्भार गर्ने काम, थप स्तम्भहरू निर्माण गर्ने तथा नदीको बहावमा आएको परिवर्तन एवं विवादास्पद सीमा मुद्दालाई टुङ्गो लगाउने काम हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । यद्यपि नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा सन् १९८१ देखि २००७ सम्म १८२ थान सीमा–नक्सा तयार पारेको छ । यसमा ठाउँ–ठाउँमा किचलो रहेको छ ।

५) अतिक्रमण मामिलाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

क) सन् १९४७ मा भारत अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि अरु सीमा विवाद निम्न कारण उठ्यो । 

– भारतमा जनसंख्या वृद्धि भई दशजगा क्षेत्र र नेपालको जमिन अतिक्रमण गर्नाले । 

– नेपालको चारकोसे झाडीको जंगल भारतीयले कटान गरी नेपाली भू–भाग मिच्नाले । 

– सीमा खम्बा नभएको ठाउँमा दुवैतर्फबाट तेरो–मेरो पर्नाले । 

– यस्ता विवादित क्षेत्र सुस्ता, अर्रा नाला, ताल बगोंडा आदि क्षेत्र रह्यो । 

ख) सम्वत् २००७ मा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि : 

– बिरा नाला, मादा नाला (कैलाली), दारा नाला (चितवन) आदिको पुरानो र नयाँ धारमा कचपच चल्यो । 

ग) सम्वत् २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि : 

– लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण, सुस्ता क्षेत्र मिचान बढ्यो । 

घ) २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि : 

– तराईको जंगल तथा झाडी कटानले जग्गा मिचान भयो । सुस्ता क्षेत्रसहित नयाँ आवादीको ठाउँ–ठाउँमा मिचान बढ्यो । 

ङ) २०४६ मा पुनः प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि :

– टनकपुर, महेशपुर, ठोरी, सुस्ता, सन्दकपुर, मानेभञ्ज्याङ, पशुपतिनगर, भन्टाबारी आदि, काँकडाभिट्टाको मेचीपुल (दुईतिहाइ) आदि मिचान भयो । 

– लक्ष्मणपुर, रसियावाल–खुर्दलोटन, महालिसागर, कोहलावास, कुनौलीजस्ता बाँध तथा तटबन्ध बनाई सीमा डुबान गरियो । 

च) २०६२/६३ मा लोकतन्त्र आएपछि :

– कैलालीको लालबोझी, भजनी, बर्दिया गुलरिया न.पा. ४ को चौगुर्जी, कञ्चनपुरको परासन प्याराताल, कोशी बाँधदेखि भन्टाबारीको १.५ किमि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको जमिन दाबी, सुस्ता क्षेत्रको अतिक्रमण भई अझ बढी मिचान थपिएको छ । २०६५ पुस २० मा इलामको श्रीअन्तु गुफापाताल क्षेत्रमा ११ रोपनी जमिन अतिक्रमण भएको छ । 

ज)  २०६५ मा गणतन्त्र आएपछि

– चितौनको सोमेश्वर, बाराको दक्षिण झिटकैया अतिक्रमण, दाङको दशगजा क्षेत्रमा खाल्डो खनी कोइलावास, खबरी नाका, गुरुङ नाकामा घुसपैठ गरेको छ । यसरी सीमा मिचिने काम रोकिएको छैन । 

६) नेपाल–भारत वर्तमान सीमा विवाद 

नेपालको भारतसँग सीमा जोडिएको २७ जिल्लामध्ये २४ जिल्लाको ७१ स्थानमा गरी ६०,६६२ हेक्टर नेपाली भूमिमा अतिक्रमण, वादविवाद, दाबी–विरोध, तेरो–मेरो, झैझमेला परेको छ । 

यसमध्ये सबभन्दा धेरै लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र (३७,००० हेक्टर), सुस्ता (१४,५०० हे.), मेची नदी तटीय क्षेत्र (१,६०० हे.), टनकपुर (१२ हे.), शारदा बाँध बनाउँदा मिचेको ९८.८५ हे.), सन्दकपुर (२ हे.), परासन प्यारा ताल (४५० हे.), भजनी लालबोझी (३३० हे.), कोरोबारी (४० हे.), गुलरिया नपा (६ हे.), कोरोबारी (४० हे.), गुफापाताल मानेभञ्ज्याङ्ग (४ हे.), दक्षिण झिटकैया (३ हे.) र सबभन्दा थोरै पशुपतिनगर (२४० वर्गमिटर) क्षेत्रफल रहेको छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएका समयमा अक्सर सीमा मिचान हुने गरेको पाइन्छ । 

७) लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमण के हो ? 

क) सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी तोकेको छ ।

ख) महाकाली नदीको मुहान् कुन हो भनी निर्धारण हुन नसक्नु नै कालापानी समस्याको मुख्य कारण रहेको छ ।

 – कालीको मुहान–लिम्पियाधुरा हो या लिपुलेक या काली मन्दिर हो भन्ने विवाद छ ।

– सन् १८१९, १८२७, १८५६ आदिका पुराना नक्सा, दस्ताबेजले लिम्पियाधुरा देखाएको छ ।

ग) लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा समस्या तथा अतिक्रमण सबभन्दा ठुलो क्षेत्र हो ।

घ) सन् १९६२ मा भारत–चीन सीमायुद्ध भएपछि भारतीय सेनाले त्यहाँ अड्डा जमायो ।

ङ) अब भारतले पनि महसुस गर्दै आएको छ । तर त्यसै छाड्नुभएन, विश्व रंगमञ्चमा अनुहार जोगाउने बहाना खोजेको छ । 

च) भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले २०६५ मंसिर १० मा भनेका थिए— कालापानी, सुस्ता विवाद वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्छ । 

छ) पुराना नक्सा दस्ताबेज, ऐतिहासिक प्रमाणका आधार भारतलाई मान्य गराएर समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।

८) सुस्ता सीमा अतिक्रमण मामला के हो ?

प्रत्येक ठुलो बाढी आउँदा नारायणी नदीले बहाव परिवर्तन गरी नेपालको जमिन काटी नेपालतर्फ सर्दा नदीले छाडेको भूमि भारतीयले अतिक्रमण गर्ने गरेकाले १४,५०० हेक्टर भूमिमा विवाद उत्पन्न भएको छ । मुख्यतः निम्न कारणले सुस्ता समस्या तथा विवाद उत्पन्न भएको छ :

क) नारायणी नदीले नेपालको भू–भाग कटान गर्दै जाने र नदीले छाडेको नेपाली जमिन भारतीयले मिच्दै, च्याप्दै, अतिक्रमण गर्दै जाने । 

ख) भीषण बाढीका समय नदीको धार परिवर्तन नै समस्याको मुख्य कारक तत्त्व रहेको छ । यस्ता बाढीले सम्वत् १९०२ मा ६,३०० हे., २०११ मा ४,००० हे., २०२९ मा ६६० हे., २०३७ मा २,७०० हे. तथा २०४६ सालमा ३५० हे. गरी लगभग १४,००० हेक्टर कटान गरेको छ । 

ग) सुस्ताको जंगल कटान–छपान गर्नाले र जंगल काटिएको उर्वरा भूमि भएकाले । 

घ) गण्डक बाँध भैँसालोटनमा बनाउँदा नदीको डाइभर्सन नेपालतर्फ पार्नाले । 

ङ) बाँध निर्माण पूरा भएपश्चात् भारतीय कामदार सुस्तामा आप्रवास गर्नाले । 

च) यस क्षेत्रको भारतीय सीमान्तमा जनसंख्याको चाप बढ्नाले । 

छ) राजनीतिक कारण : विहारको भारतीयजनता पार्टीको स्थानीय नेताको भूमिकाले । 

ज) सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सेना बल (एस्एस्बी) तैनाथ गरिनाले । 

झ) नारायणी नदीको दायाँ–बायाँ जङ्गे खम्बा नगाडिनाले । 

ञ) संवत् २०३७ सालसम्म सुस्ता सिङ्गो गाविस थियो । तर सुस्ता अतिक्रमणका कारण बाँकी सुस्तालाई त्रिवेणी गाविसमा गाभी त्रिवेणी सुस्ता नामाकरण गर्नाले । यही नै सुस्ताको लागि अभिशापको रूपमा रह्यो । यही नै विवादको कारण बन्यो । नारायणी नदीको सन् १८१६ को वहाव (धार) पहिचान गरी नदीको दायाँ–बायाँ जंगे खम्बा ठोकी सुस्ता सीमा मामिला समाधान गर्नुपर्छ । ।

९) ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’ गठन

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ साउन २० देखि (साउने सोमबारका दिन पशुपतिननाथको दर्शन गर्न समेत) नेपालको प्रथम पटक भ्रमण गर्दा भत्किएका तथा जीर्ण भएका सीमाखम्बा मर्मतसम्भार गर्ने, हराएका र लोप भएका सीमाखम्बा जीपीएस पद्धतिबाट पत्ता लगाउने, पत्ता लागेका सीमाखम्बा पुरानो यथास्थानमा पुनः निर्माण गर्ने, दसगजा क्षेत्र सफा राख्ने र निर्जन तथा भोगचलनरहित तुल्याउने, सीमाखम्बाबाट भारत तथा नेपालतर्फ आधा–आधा किलोमिटर गरी एक किलोमिटर चौडा भू–भागको संयुक्त रूपले बाँकी रहेका सीमा नक्सा तयार पार्ने र सीमापार भोगचलन दखल (क्रस होल्डिङ अकुपेसन) गरिएका जमिनको लगत/तथ्याङ्क तयार पार्ने काम गर्न निम्न चार तहको संयन्त्र बनाइएको थियो ट्ठ 

क) नापी विभाका महानिर्देशकको नेतृत्वमा ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’, 

ख) उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सर्भे अफिसियल्स कमिटी (एसओसी), 

ग) नेपालको सीडीओ र भारतको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटको नेतृत्वमा ‘फिल्ड सर्भे टिम, 

घ) दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरमा कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको अध्ययन गरी आ–आफ्ना सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन ‘आउटस्ट्यान्डिङ बोर्डर इस्यु रिजोल्युसन मेकानिजम्’ गठन गर्ने । तर सचिवस्तरको संयन्त्रले काम सुरु गरेकै छैन । माथि उल्लिखित तीन तहको संयन्त्रले संवत् २०७७ सम्म काम गर्‍यो । त्यसपछि काम ठप्प छ । कार्य सुचारु गर्न नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाएको छ । तर भारतले चासो दिएको छैन ।

१०) चुच्चे नक्सा प्रकरण

भारत सरकारको सर्भे अफ इन्डियाले २ नोभेम्बर २०१९ मा ‘पोलिटिकल म्याप अफ् इन्डिया’ नामक नक्साको आठौँ संस्करण प्रकाशित गरेछ । यो नक्सामा नेपालको पश्चिम–उत्तरमा अवस्थित लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र खर्लप्प भारतको सीमाभित्र गाभेको रहेछ । नेपाली सरहदको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भारततर्फ पारिएको यस नक्साले राजधानी काठमाडौँ र नेपालको कुनाकाप्चामा मात्र होइन, तर नेपाली रहेका विदेशका विभिन्न सहरमा समेत हल्लाखल्ला मच्चायो ।

भारतले नेपालको सीमा मिची प्रकाशित गरेको नक्साबारे वार्ता गर्न नेपालले नोभेम्बर २१ देखि पाँचपटक भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो । तर भारतले कोरोना भाइरस फैलिएकोजस्तो बहाना गरी वार्तामा आउन दिलचस्पी देखाएन । केही सीप नलागेर नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराबाट उद्गमित काली नदीपूर्वको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र समेटेर ‘नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा’ २०७७ जेठ ७ मा प्रकाशित गर्‍यो र यो नक्सा आजैदेखि लागु गरिनेछ भनियो ।

२०७८ पुस ३० मा नेपालको चुच्चे नक्सा चित्रांकित रु. १ तथा २ को सिक्कामा टकमरी मुद्रण गरी प्रचलनका लागि बजारमा ल्याइयो । यसै गरी २०८१ वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा अंकित गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट छपाई गर्न २०८१ कात्तिकमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरी कार्यअगाडि बढाएको छ ।

मैले २०६० असार २५ गते प्रकाशित गरेको मेरो पुस्तक ‘बोर्डर म्यानेजमेन्ट अफ नेपाल’ नामक पुस्तकको पृष्ठ ९९ मा चुच्चे नक्सा बनाएर हालेको थिएँ । मैले लाइब्रेरी अफ कंग्रेस अमेरिका र ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डन, चीनको नेसनल लाइब्रेरी अफ चाइना आदिबाट ल्याएका नक्साहरूमा नेपालको पश्चिम–उत्तरी सीमा लिम्पियाधुरा पुगेको विवरण देखिएको हुनाले सोहीअनुसार नेपालको चुच्चे नक्सा बनाएको थिएँ । यसलाई मैले फेसबुक तथा अन्य सामग्रीमा पनि समावेश गरी उजागर गरेको थिएँ । धेरैले यसै नक्साको कपी गरी विभिन्न माध्यममा प्रकाशित गरेका छन् । २०७७ जेठ ७ गते नेपाल सरकारले विधिवत नयाँ नक्साका रूपमा चुच्चे नक्सा नेपालको आधिकारिक नक्सा हो भनी घोषणा गरेको छ । यो मेरा लागि र नेपाली जनताको गौरवको विषयवस्तु हो ।

११) गणतन्त्र नेपालको सीमा समस्या समाधानका उपाय

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार प्रथमतः आपसी कुराकानी, छलफल, नेगोसियसन (लेनदेन, भूमि सट्टापट्टा आदि) गरेर सौहार्दता तथा मित्रताका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ । दोस्रो, दुवै देशबिच समाधानको सामञ्जस्यता निस्कन नसकेमा अर्काे देश (बेलायत)लाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा आमन्त्रण गर्नु पनि प्रासंगिक हुन सक्छ । किनकि सुगौली सन्धि भारत शासित ब्रिटिश सरकारसँग भएको थियो, वर्तमान भारतसँग होइन । अंग्रेज सर्भेयरहरूले सन्धिलगतै दुवै देशबिच जे सीमास्तम्भ स्थापना गरी सीमा–नक्सा तयार पारेका थिए । स्मरणीय छ कि मध्यस्थकर्तालाई अनुरोध गर्न नेपाल तथा भारत दुवै देश मन्जुर हुनपर्छ । 

तेस्रो, आपसी समझदारी हुन नसकी द्वन्द्व बढेमा सीमा समस्या समाधानार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् समक्ष जान सक्ने बाटो छ । चौथो, अन्ततः केही नलागे अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत जान सरकारले कम्मर कस्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र नै जानुपर्छ । संघ–संस्था, राजनीतिक पार्टी तपाईं, हामी गएर हुँदैन तर नेपाल र भारतजस्तो जनस्तरदेखि नै घरायसी तथा जनस्तरको पारम्पारिक सम्बन्ध तथा सम्पर्क भएको घनिष्ठ देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ढोका घचघच्याउन जानुपर्ने परिस्थिति आउन दिनु हुँदैन । सरकार प्रमुखले राष्ट्रिय अखण्डताका हिसाबले आफ्नो छिमेकी समकक्षी समक्ष सीमा समाधानका उपाय राख्न सक्नुपर्छ, हिचकिचाउनु हुँदैन । समाधानका आधार र उपाय निस्कन सक्छ ।

१२) विवाद समाधान गर्ने कार्यको तयारी तथा गृहकार्यका लागि

क) पाको तथा अनुभवी कूटनीतिक माध्यम ‘ट्र्याक टु डिप्लोम्याट’ परिचालन गर्नुपर्छ ।

ख) प्राविधिज्ञसँग परामर्श गरी समस्याको जरो बुझी माथिल्लो तहमा कुरो पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । 

ग) त्यसपछि राजनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण कुराकानी गर्ने तयारी गर्नुपर्छ । 

घ) जटिल समस्या र विवाद सरकार प्रमुखको तहबाट मात्र समाधान हुन सक्छ भन्ने कुरामा तयारी हुनुपर्छ ।

ङ) सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको सानो टुक्रा भू–भाग मिचियो भने पनि मिचिएको त्यस क्षेत्रको जनता विदेशी बासिन्दा हुन पुग्छन् भन्ने पुस्ट्याँइ खोज्नुपर्छ ।

च) सरकार प्रमुखले राष्ट्रिय अखण्डताका हिसाबले आफ्नो छिमेकी समकक्षीसमक्ष सीमा समाधानका उपाय राख्न सक्नुपर्छ, हिचकिचाउनु हुँदैन भन्ने मनोधारण अपनाउनुपर्छ ।

छ)  राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि आफ्नो कुर्सी डगमड हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सनुपर्छ । 

ज) राष्ट्रिय सीमा भनेको संवेदनशील कुरो हो । देशको सानो–तिनो भाग मिचिँदै गयो भने अन्ततोगत्वा देशको सीमा नै नरहन सक्छ । देश नै विखण्डन हुन पुग्छ भन्ने तथ्यता हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

झ) सीमा समस्या तथा अतिक्रमणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दालाई सवेदनशील विषयका रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन भन्ने कुरामा लबिङ गर्नुपर्छ ।

१३) सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले अपनाउनु पर्ने :

क) राष्ट्रिय सीमा कूटनीति

१) नेपाल तथा भारत अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा समान हकअधिकार भएका देश हुन भन्ने पुस्टाइँ भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

२) विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगद्वारा लबिङ गर्नुपर्छ ।

३) भारतीय पदाधिकारीलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ, विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

४) उच्च पदाधिकारीले एकापसमा समस्या बुझ्ने–बुझाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

५) भारतलाई विश्व मञ्चमा सजिलो हुने ‘फेस सेभिङ’ वातावरण तयार पार्न सक्नुपर्छ ।

६) यसका लागि पाको तथा अनुभवी कूटनीतिक माध्यम तयार पार्नुपर्छ । 

७) जटिल सीमा समस्या समाधानार्थ ‘ट्र्याक टु डिप्लोम्याट’ परिचालन गर्नुपर्छ । 

८) विज्ञसँग परामर्श गरी समस्याको जरो पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।

९) समस्या समाधानका उपाय तथा वैकल्पिक उपाय पहिचान गर्नसक्नुपर्छ । 

१०) त्यसपछि राजनीतिक तहमा सौहार्दपूर्ण कुराकानी गर्नुपर्छ । 

११) कुरो नमिलेमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष विश्व जनमत तयार पारी अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।

ख) राष्ट्रिय सीमा रणनीति 

कालापानीजस्ता जटिल समस्यामा भारतले निम्न बुँदा भन्यो भने नेपालले के जवाफ दिने ?

क)  भारतले आफ्नै भूमि हो भन्यो भने के रणनीति लिने ?

ख)  राजा महेन्द्रले दिएको भन्यो भने कसरी जवाफ फर्काउने ?

ग)  चीनले कालापानी नेपालको हो भनेको छैन भनेमा कस्तो उत्तर दिने ? 

घ) ‘नो–म्यान्स ल्यान्ड/बफर जोन’ बनाउँ भनेमा के जवाफ दिने ?

ङ) दुवै देशको सेना संयुक्त तरिकाले तैनाथ गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्यो भने के गर्ने ?

च)  सय वर्षका लागि ‘लिज’मा देउ भनेमा के गर्ने ?

छ) तेस्रो देशको मध्यस्थता खोजौँ भन्ने धारणा आए के भन्ने ?

ज) कालापानीको कुरा विश्व रङ्गमञ्चमा बढाइएमा नेपाललाई नै हानि हुन्छ भनेर चेतावनी दियो भने नेपालले के भन्ने ? 

सुस्ता अतिक्रमणजस्ता जटिल समस्यामा भारतले— हामीले सीमा मिचेकै छैनौँ भनेमा कसरी प्रस्तुत हुने ? स्टेटस्को (अहिलेको अवस्था) मा राखौँ भनी प्रस्ताव राख्यो भने कस्तो रणनीति अगाडि सार्ने ? सर्भेयर ट्यानरले बनाएको नक्सालाई आधार मानौँ भनेमा कस्तो काउन्टर जवाफ दिने ? 

यी सबै बुँदाको जवाफको तयारी गर्नुपर्छ ।

१४) उपसंहार 

छिमेकी देशहरूबिच भएको सीमा विवाद, दाबी विरोध, झगडा, तेरो–मेरो तथा अतिक्रमणका समस्या कुराकानी, सौहार्दता, मित्रता तथा आपसी साङ्गोपाङ्गोका आधारमा समाधान गरिनुपर्छ । यो नै सर्वाेत्तम उपाय हो । सीमा समस्या समाधानका निम्ति दुवैतर्फको उत्तिकै मात्रामा सहभागिता आवश्यक पर्छ । किनकि सीमा भनेको दुवै देशको साझा तत्त्व हो । असन्तुष्टि जनाएर मात्रै केही हुँदैन । मुख्य कुरा, एकअर्काको धारणा बुझ्ने–बुझाउने, सुन्ने–सुनाउने, विषयवस्तुमा उत्सुकता र तदारुकता राख्ने गर्नुपर्छ । यिनै परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र भारतबिचको सीमा मामिला आपसी समन्वय, सद्भाव र सकारात्मकतामा सदाका लागि समाधान गरिनुपर्छ । दुवै देशबिचको दौत्य सम्बन्ध अझ सुदृढ र प्रगाढ पार्ने हो भने सकेसम्म आपसी वार्ता, विश्वास, समझदारी र समन्वयमा सीमा मामिला समाधान गरिनुपर्छ । नभए मर्कापर्ने पक्ष बाध्य भएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जान कर लाग्छ ।

अन्ततः सरकार प्रमुखले सीमा समस्या समाधानका निम्ति दिलचस्पी राख्नुपर्छ । यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले आफ्नो देशको सीमा जगेर्ना गर्न नसक्नु आफ्नै कमजोरी हो, छिमेकीलाई मात्र दोष दिनु हुँदैन । यसका लागि विज्ञ कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सीमा समस्या समाधानसम्बन्धी कुरा उठाउँदा भारतीय समकक्षी रिसाउलान् र आफ्नो पदीय कुर्सी ढलमल गर्ला भन्ने अनाहकको डर र भय आफ्नो मनबाट हटाउनुपर्छ । किनकि भारतले बराबर भन्दै आएको छ, नेपालको विकासका निम्ति भारत जस्तोसुकै सहायता गर्न पनि तयार छ । भारतीय र नेपालीबिच पारम्परिक सम्बन्ध र मित्रता छ भन्ने कुरा हृदयङ्गम गरी सीमा समस्या समाधानका लागि कुराकानी अघि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रको सीमा भनेको संवेदनशील कुरा हो । देशको सानोतिनो भाग मिचिँदै गयो भने अन्ततोगत्वा देशको सीमा नै नरहन सक्छ । देश नै विखण्डन हुन पुग्छ । यसैले सीमा समस्या तथा अतिक्रमणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दालाई संवेदनशील विषयका रूपमा लिनुपर्छ । यसलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन ।

• सन्दर्भ सामग्रीः
  १. Avtar Singh Bhasin, Nepal's Relations with India and China, Vol.- I and II, India 1992, Page 82-83.
  २. Buddhi Narayan Shrestha, Settling Susta Border Dispute, Kathmandu Post Daily, 26 and 27 August 2005.
  ३. Hiranya Lal Shrestha, Indo-Nepal Relations, Kathmandu, Page 57-58.
  ४. Indian Aggression on Nepal and Expansion of Nepal, Informal Sector Service Center Publications 1994, Page 7-10.
  ५. फणीन्द्र नेपालद्वारा सम्पादित, सुस्तामा भारतीय अतिक्रमणको वास्तविकता, सीमा सरोकार नागरिक समाज तथा राष्ट्रिय सरोकार समाज, काठमाडौं, २०६२ कात्तिक ७ ।
  ६. बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नेपाल–भारत सीमा विवादः अतिक्रमणका परेको सुस्ता र सुस्तावासीको पीडा, गोरखापत्र दैनिक, २०६२ भदौ १९ः४ । 
  ७. बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नेपालको सिमाना (दोस्रो संस्करण, २०६१), २५३–२५९ । 
  ८. मदन रेग्मी, सुस्ताका विषयमा रहस्यमय मौनता, राजधानी दैनिक, २०६२ भदौ १ ।
  ९. विभिन्न पत्र–पत्रिकाको दैनिक समाचार, सम्वत् २०६०–२०८० सम्म ।

(लेखक सीमा अन्वेषक तथा मदन पुरस्कार विजेता हुन् । )

यस लेखोटको अंश उद्धृत गर्दा कृपया लेखकको नाम अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुहोला– लेखक