पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन प्रक्रिया थालेको छ । भाषा कार्यान्वयन गर्न जिल्ला–जिल्लामा सुझाव संकलन थालिएको हो । स्याङजाबाट सुरु भएको छलफल तनहुँ, बागलुङ, लमजुङ र कास्कीमा हुनेछ ।

सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दुकुमार थापाका अनुसार गुरुङ र मगर बाहुल्य जिल्लामा पुगी सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिनेछ । ती सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने उनको भनाइ छ ।

सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाबारे विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ । सोही आधारमा छलफल अघि बढाइएको हो । ‘संविधानको भावना, भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार भाषा निक्र्योल गर्न लागेका हौँ,’ मन्त्री थापा भन्छन्, ‘बागमती प्रदेशले तामाङ र नेवारी भाषालाई विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा लगेको छ । त्यो ड्राफ्ट पनि हेरेर अघि बढेका छौँ ।’ सरोकारवालाको सुझाव सकारात्मक प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ ।

‘बसोबास धेरै भएको ठाउँमा गएर छलफल चलाउने कार्यतालिका छ । उहाँहरूको सुझावको आधारमा निर्णयमा पुग्छौँ । त्यसपछि क्याबिनेटमा जान्छ,’ थापा भन्छन्, ‘यही हिउँदे अधिवेशनबाट संसद्मा टेबुल गर्ने योजना सरकारको छ । सर्वमान्य विधेयक ल्याउनुपर्छ । कोही पनि सडकमा जान नपर्ने गरी उत्कृष्ट विधेयक बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

गण्डकीमा १८.८ प्रतिशत मगर र ११ प्रतिशत गुरुङको बसोबास छ । गण्डकी प्रदेशभित्र मगर दोस्रो र गुरुङ चौथो ठूलो जातीय समुदाय हो । सरोकारवालाले यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सरकारले चौतर्फी दबाबपछि भाषा कार्यान्वयनमा ल्याउन तयारी थालेको हो । यद्यपि, भाषाको पुस्तान्तरण हुन नसकेको गुनासो सरोकारवालाको छ ।

तमू धिं नेपालका भाषा साहित्य तथा संस्कृति विभाग प्रमुख कृष्णकुमार गुरुङ भाषा कार्यान्वयनमा प्राविधिक र व्यावहारिक पाटो मिलाउन जरुरी देख्छन् । ‘कार्यविधि व्यावहारिक र सामाजिक बन्नुपर्छ । प्राविधिक रूपमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । लक्षित समूह र लक्षित भूगोल स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयताको मर्मविपरीत सरकार चल्न मिल्दैन । गण्डकी प्रदेशको मर्म भनेको प्रदेशभित्रकै स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हो । प्रदेशभित्र खोजी नगरी बाहिरबाट प्राविधिक ल्याइयो भने प्रदेशका लागि हानिकारक हुन्छ ।’

जनशक्ति छनोटका लागि बौद्धिक अन्तक्र्रिया आवश्यक हुने उनी बताउँछन्् । ‘दक्ष जनशक्ति छनोटका लागि सरोकारवाला सामाजिक संघसंस्थासँग बौद्धिक अन्तक्र्रिया आवश्यक छ । प्राविधिक पक्ष कार्यविधिमा बोलिएको हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीकै रूपमा नियुक्त गरेर राख्ने कि आवधिक रूपमा बोलाउने भन्नेमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्छ । सरकारले सबैतिर कर्मचारी राख्दा बजेटको कुरा पनि आउँछ । आवश्यक्ता परे बोलाउने सर्तमा प्राविधिक समूह गठन गर्नुपर्छ ।’

गुरुङ र मगरसँगै अन्य भाषालाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाव गुरुङ दिन्छन् । ‘मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेको सातातिना मातृभाषालाई पनि समेट्न सक्नुपर्छ । मुस्ताङमा थकाली र लोहा भाषा छ । गोरखामा चुम्बी भाषा छ । नवलपुरमा थारू भाषा बोलिन्छ । जनसंख्या नपुगे पनि उनीहरूलाई समेत समेट्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

मगर भाषा प्रतिष्ठान कास्कीका अध्यक्ष यामबहादुर थापा ऐन बन्नुभन्दा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चुनौती देख्छन् । ‘कागजमा ऐन बनाउनुभन्दा कार्यान्वयनमा चुनौती छ । सरकारले मगर र गुरुङ भाषालाई कामकाजी प्रयोगमा ल्याउन लागेको राम्रो हो,’ उनी भन्छन्, ‘केही व्यावहारिक समस्या हुन सक्छन् । त्यसको पूर्वतयारी सरकारले गर्नुपर्छ ।’

हरेक कार्यालयमा भाषा जानेको व्यक्ति नियुक्तिदेखि लेखनदाससम्म व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कि भाषा विज्ञलाई अफिसमा नियुक्त गर्नुपर्‍यो । होइन भने सम्बन्धित भाषाका सरोकारवाला संस्थासँग सहयोग लिनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘सबै अफिसमा सम्बन्धित भाषामा लेखिएका फारामका नमुना हुनुपर्छ । व्यावहारिक पाटो अलि चुनौतीपूर्ण देख्छु म ।’

प्रदेश सरकारले पुस्तान्तरणमा समस्या हुन थालेपछि भाषा र लिपिको प्रशिक्षक तयार गर्न लागेको छ । हाल ४० जनालाई तालिम दिन थालिएको मन्त्री थापाले बताए ।