काठमाडौँ । केही महिनायता स्थिर देखिएको नेपाली राजनीति केही दिनयताबाट पुनः चलायमान र तरंगित भएको छ । सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्म एकअर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोपमात्र होइन, आ-आफ्ना गतिविधिको बढवा र आगामी कार्यक्रमहरू समेत धमाधम सार्वजनिक गर्न जुर्मुराएपछि सुस्ताएको राजनीति तरंगित र चलायमान बन्न पुगेको हो । 

राजनीति वृत्त चलायमान बन्नुमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि प्रमुख कारण बनेको छ । पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेका पाँच अध्यादेशमध्ये एक अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समय लिएपछि सत्तारुढ दलमै अविश्वास पैदा भएको विपक्षी दलको बुझाई बन्न पुगेको छ । 

यद्यपि राष्ट्रपति पौडेलले केही दिन रोकेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बुधबार बेलुका जारी गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान फोन गरेर आश्वस्त पारेपछि राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेको शीतलनिबास स्रोतको दाबी छ । 

तर प्रधानमन्त्रीले भने राष्ट्रपतिलाई उक्त अध्यादेश अध्ययन गर्न समय लागेकाले जारी गर्न ढिला भएको तर्क गरेका छन् । 

संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने समय हुँदा समेत सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर २९ वटा कानुन संशोधनको प्रयास गरेपछि प्रतिपक्ष दलहरू झस्कनु स्वाभाविक हो । सरकार संसद् फेस गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले अध्यादेशको बाटो रोज्न पुगेको बुझाइमा पुग्न सरकारले नै सहजता बनाइदिएको हो । यही बहानामा विपक्षी दललाई मोर्चाबन्दी गर्ने मौका समेत मिलेको  छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी ६ दलको बुधबार बसेको बैठकले सरकारका कामकारबाहीको विरोध गर्दै दबाब दिने निर्णय गरेका छन् । 

बुधबारै बसेको चार दलीय विपक्षी दल आबद्ध समाजवादी मोर्चाको बैठकले माघ १६ गते सरकारको विरोधमा खबरदारी सभा नै गर्ने घोषणा गरेको छ । 

‘ओली सरकारबाट सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको छ । संसद् र संविधानलाई उपेक्षा गर्ने काम भइरहेको छ । संसद्लाई छलेर, विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको बेला अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ । यो नियम विपरीत हो । सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ । यसका लागि के–के दबाब दिनुपर्छ दिन्छौँ’, समाजवादी मोर्चाको बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने ।

रोकिएको अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश र सरकारको बचाउमात्र गरेनन् सत्तारुढ दलमा थप एकता सुदृढ भएको बताए । उनले सरकार ढाल्नका लागि विपक्षी दलहरूले गरिरहेको प्रयासलाई मसिना ढुंगा जम्मा गरेर विशाल नदी थुन्न खोज्ने व्यर्थको प्रयास भएको टिप्पणी गरे ।

‘सरकार परिवर्तन गर्न सक्छु भन्नु एउटा विशाल नदीको किनारामा बसेर सानासाना ढुंगा टिप्दै फ्याँके जस्तै हो । के गरेको भन्दा नदी थुन्न खोजेको भन्ने बेकारको कुरा...,’ प्रधानमन्त्रीले विपक्षी मोर्चाले गर्ने आन्दोलनप्रति लक्षित गर्दै भने ,‘कता–कता मोर्चाले आन्दोलन गर्ने रे भन्ने पनि सुनिराख्या छु । त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरालाई सम्मान गर्छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीले गर्ने आन्दोलन सभ्य, शान्तिपूर्ण र संयमतापूर्वक गर्न सुझाव समेत दिन भ्याए । 

‘सभ्य तरिका, सभ्य भाषा, सभ्य क्रियाकलाप गर्नुस् भन्ने मात्र मेरो सुझाव हो । शान्तिपूर्ण र संयमतापूर्वक होस्, अधिकार त प्रयोग गर्न पाइन्छ, गर्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीको सुझाव छ । 

विपक्षी मोर्चाले गर्ने आन्दोलनबारे यस्तो सुझाव दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेससँग कुनै असहमति नरहेको बरु अध्यादेशले थप एकता सुदृढ गरेको दाबी गरे ।

‘अध्यादेशको एउटा अक्षरमा पनि असहमति छैन, एकता झन् सुदृढ’, प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित कर्मचारीको उच्च नेतृत्व, विज्ञ, उद्यमी, व्यवसायीहरूसँगको सघन छलफल र सहमतिमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै एउटा अक्षरमा पनि असहमति नरहेको दाबी गरे । अध्यादेशबाट सबै नेपाली खुसी भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्व तह ब्युरोक्रेसीको नेतृत्व तह र एक्सपर्टहरूको समेत सल्लाह, राय परामर्श सघन र विस्तृत छलफलपछि सबै पक्षहरूको सहमतिमा’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘खासगरी उद्यम व्यवसायीहरूको समेतको समस्या सुनेर, ती समस्याहरूको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूसँगका पनि अन्तर्क्रियापश्चात् सबै पक्षमा ध्यान दिएर नै अहिले अध्यादेश जारी गर्नैपर्ने अवस्था देखिएको हुनाले बहुतै सावधानी र मिहेनतका साथ तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको हो ।’ 

देशको विकास गर्न, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र सुशासन कायम गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले देशका दुई ठुला दल सरकार टिकाउनकै लागिमात्र नमिलेको बताए । 

‘एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकार काम गर्नका लागि बनेको हो । स्थिरताका लागि बनेको हो । सरकारले जनताका समस्याहरू सम्बोधन गर्छ, सुशासन र विकासलाई पनि अगाडि बढाउँछ । कुनै कुराले यसको प्रतिबद्धता र गतिलाई रोक्न सक्दैन भन्ने देखाएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकारमा रहेका दलहरूको एकता यसपटक सुदृढ ढंगले प्रकट भएको छ । एउटा अक्षरमा पनि असहमति छैन । पूर्ण सहमतिका साथ अध्यादेश आएका छन् ।’

अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रस्ट्याएको भोलिपल्ट अर्थात पुस ३ गते बिहीबार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरुसँग छलफल राखेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार बिहान आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा राखेको छलफलमा पार्टीका केही शीर्ष नेतालाई समेत बोलाएका छन् । अध्यादेश, संसद् अधिवेशन, विपक्षी दलका लगातारका छलफल र बैठक, विरोध कार्यक्रम अनि प्रधानमन्त्री स्वयंको सक्रियतामा पत्रकार सम्मेलनजस्ता पछिल्ला घटनाक्रमले राजनीतिक वृत्त तरंगित हुन पुगेको छ ।