पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनको माग गरेका छन् ।

‘उक्त आदेश माथि थप कानुनी उपचार आवश्यक छ । जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उपर यथाशीघ्र थप कानुनी उपचारको लागि पुनरावेदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछौँ,’ पीडित पक्षको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

उनीहरूले बुधबार विज्ञप्ति निकाली उक्त आदेश पीडितप्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका हुन् । ‘अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट दायर भएको मुद्दामा सम्मानित जिल्ला अदालत कास्कीले सम्बन्धित आरोपितहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि धरौटीमा रिहा गर्ने गरी गरेको आदेश र प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस आदेशले हामी सहकारी पीडितको न्यायमा आघात पुग्ने खतरा बढेको छ ।’

सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादी धमाधम छुट्ने गरी भएको आदेशले न्याय पाउनेमै संशय उनीहरूले देखेका छन् । कास्की अदालतले पुस २५ गते गरेको आदेशका कारण पीडितले न्याय प्राप्त हुनेमा शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

‘सरकार, शासन र शक्तिकेन्द्रलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने आरोपितहरू थुनामुक्त हुने कुराले हामी सहकारी पीडितले न्याय पाउने कुरामा संशय बढेको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

सरकार, प्रशासन, जिम्मेवार निकाय र विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो मुद्दालाई जटिल बनाएको आरोप पीडितले लगाएका छन् । घटनालाई विषयान्तर गर्न खोजे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । ‘सहकारी पीडितको न्याय सँग जोडिएको विषयमा ढिला सुस्ती भएर विषयान्तर गर्न खोजिएमा सम्पूर्ण सहकारी पीडित एक भई थप आन्दोलनमा उत्रने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘यस मुद्दामा हुने न्याय निरूपण समग्र सहकारी समस्या र सहकारी पीडितको न्यायको लागी दृष्टान्त बन्ने हुनाले यसमा सरकार थप गम्भीर भएर सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाउने पर्ने आवश्यकता छ ।’

सहकारीको नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठकै अध्यक्षतामा समिति गठन भएको हो । सूर्यदर्शन सहकारीसँग जोडिएका सात जनालाई पुस २५ गते धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरिएको थियो । ६ जना सोही दिन धरौटीमा रिहा भए भने एक जना भोलिपल्ट छुटेका थिए ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, पूर्वसांसद मीना गुरुङसमेत यस प्रकरणको मुद्दामा जोडिएका छन् । लामिछानेसँग ६५ लाख, जोशीसँग ८८ लाख, गुरुङसँग ५ लाख, जीबी राईकी सहयोगी लीला पछाईंसँग ३७ लाख, जोशीका सहयोगी रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, अर्का प्रतिवादी आरती गुरुङसँग ५ लाख र कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख धरौटी माग गरिएको थियो ।