काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सरकारले संसदमा विचाराधीन विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर संसदीय प्रक्रिया र विधिको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति बैठकमा बुधवार पुनले सरकारले संसद्को मानहानि गरेको टिप्पणी गरे । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक–२०७६ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत भएर छलफलका लागि समितिमा रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकामा उनको आपत्ति थियो । गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको ५ मध्ये एक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश एक हो । राष्ट्रपतिले पौडेलले भूमिसम्बन्धी बाहेक ४ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेका छन् । 

पूर्व मन्त्री पुनले सरकारबाट संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम १ सय २२ उल्लङ्घन भएको उनले बताए । अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भए विचाराधीन विधेयक समितिले फिर्ताका लागि प्रतिवेदन बुझाउने र संसद्को पूर्ण बैठकले फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले प्रस्ट्याए । सरकारको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको थलो संसद्लाई पङ्गु बनाउने तथा स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासन थोपर्ने प्रयत्न निन्दीय रहेको भन्दै पुनले आपत्ति जनाए ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक–२०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर समितिमा छ । समिति बैठकको कार्यसूचीमा वितरण पनि भएको थियो । यो विषय फिर्ता पनि लिएको छैन’, पुनले भने, ‘यो संसद्को नियमावली १ सय २२ को व्यवस्था विपरीत छ । सरकार स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बाटोमा हिँड्न खोजेको छ ।’

पुनले समितिमा छलफलमा भएको विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र संसद्को मानहानि गरेको आरोप लगाए । संसद्को कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएकाले समितिले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको माग थियो ।

पुनले सभामुख देवराज घिमिरे र र अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेसँग अध्यादेशप्रति असहमति जनाएर सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग राखे । ‘विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रियासमेत मिचेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ’, उनले भने, ‘यो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत छ र संसद्को मान हानी र संसद्को कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको छ ।’ 

उनले संसद् छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा सभामुख घिमिरे मौन बसेकोमा पनि आपत्ति जनाए । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत सरकारले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने र बलमिचाइँ गरेकाले त्यसमा सभामुख बोल्नुपर्ने बताए ।