काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको धनगढी डिपो स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । उक्त डिपो सार्न जग्गाको टुङ्गो लागेसँगै स्थानान्तरणले गति लिन लागेको हो ।

यस अनुसार कैलालीको अत्तरिया चोकबाट ५ किलोमिटर पूर्वतर्फ हाल गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको २० बिघा १६ कठ्ठा ८ धुर जग्गा डिपो स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त देखिएको र सो क्षेत्रका जग्गादाताहरू डिपोका लागि जग्गा दिन तयार भइसकेको निगमको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर प्रदीपकुमार यादवले जानकारी दिए ।

नयाँ बन्ने डिपो साबिकको तुलनामा १२ गुणाभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा फैलिनेछ । डिपोमा १८०० किलोलिटरको पेट्रोल ट्याङ्क, ६६०० किलोलिटर क्षमताको डिजेल ट्याङ्क, ५०० किलोलिटर क्षमताको मटितेल ट्याङ्क र ३००० किलोलिटरको पानी ट्याङ्की रहनेछन् ।

जबकि अहिलेको डिपोमा ८३० किलोलिटरको पेट्रोल, १५९० किलोलिटरको डिजेल, ७० किलोलिटरको मटितेल र ४०० किलोलिटरको पानी ट्याङ्की थियो ।

यो डिपो सुरुमा २०३७ सालमा बनाइएको थियो । अहिले रहेको धनगढी डिपो १ बिघा ८ कट्ठा क्षेत्रफलमा छ । बाउन्ड्री वालबाट ३० मिटरमा भर्टिकल ट्याङ्क हुनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड छ । तर, यो डिपोसँगै घरसमेत जोडिएकाले यो असुरक्षित मानिँदै आएको छ । कसैले चुरोटको ठुटा फाल्दा पनि डिपोमा आउने अवस्था रहेको यादव बताउँछन् ।

सुरुमा निर्माण गर्दा उक्त डिपोबाट जम्मा ४ ट्याङ्कर पेट्रोलको माग हुन्थ्यो । डिपो रहेको ठाउँको सुरक्षाका अतिरिक्त वर्तमान क्षमताले बजारको माग धान्नसमेत कठिन भएकाले नयाँ डिपोको आवश्यकता भएको परियोजना प्रमुख यादवको भनाइ छ ।

यसअघि निगमले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ६ मा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा रहेको ७४ बिघा जग्गामध्ये २२ बिघा जग्गा लिन लागेको थियो । तर, स्थानीय तह र कम्पनीबिचको विवादले त्यो जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएपछि सो स्थानबाट डिपोको योजना पछाडि सारिएको थियो ।

•  यस्तो छ निगमको सम्भावित कार्ययोजना

अहिले तोकिएको क्षेत्रफलमा जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गादाता तयार भए पनि सबै प्रक्रिया भने बाँकी नै छ । यो जग्गा प्राप्तिका लागि परियोजनाले प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । उक्त फाइल अहिले निगम सञ्चालक समितिका छ ।

निगमको सञ्चालक समिति हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त जग्गा प्राप्तिका लागि यही माघ १५ भित्रै निर्णय हुने अपेक्षा रहेको परियोजना प्रमुख यादवले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि तत्कालै जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार मुआब्जाको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बन्नेछ । उक्त समितिले जग्गादातासँगको परामर्शमा मुआब्जा निर्धारण गर्नेछ । यो प्रक्रिया चैत मसान्तभित्रै सकिने अपेक्षा गरिएको यादवले जानकारी दिए ।

तीन महिनापछि अर्थात् २०८२ साल वैशाख पहिलो साता डीपीआर तयार गरी डिपो शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ । यसको डीपीआर बनाउने जिम्मा काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई दिइएको छ । जीटूजी प्रक्रियाबाट जिम्मा दिँदा परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया सहज हुने भएकाले यसो गरिएको निगमले जनाएको छ । त्यसपछि सुरु हुने डिपो निर्माणको प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ डिपो निर्माण तथा जग्गा अधिग्रहणका लागि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लागतको अनुमान गरिएको छ । त्यसरी बन्ने डिपो ‘स्मार्ट’ हुने जनाइएको छ । उक्त डिपोमा मानवरहित लोड–अनलोड सिस्टम र नगदरहित भुक्तानी प्रणाली सहितको अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग हुने यादव बताउँछन् ।

नेपाल आयल निगम अन्तर्गत अहिले ७ प्रादेशिक कार्यालय, ३ वटा शाखा कार्यालय, १० वटा हवाई इन्धन डिपो तथा २ वटा हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् ।