काठमाडौँ । स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निलम्बित सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । 

थुनछेक बहसपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले सो आदेश दिएको हो । योसँगै लामिछानेले अब हिरासत बाहिर बसेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन् ।

बुधबार लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, सुरज बस्नेत र राजेन्द्रप्रसाद सेढाईंले पनि उनको पक्षमा बहस गरे ।

उनीहरूको बहस सकिएपछि बचतकर्ता (जाहेरवाला) को तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले, जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्र राज कटुवाल र सहायक न्यायाधिवक्ता गणेश कुमार शर्माले जवाफी बहस गरे ।

त्यस्तै, पीडितको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी पनि बहस गरे । यस क्रममा लामिछानेले पनि करिब एक मिनेट आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कास्की जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछाने गत आइतबार अदालतमा उपस्थित भएसँगै बयान र थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । 

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा कानुन विपरीत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ लगेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । रविविरुद्ध ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।