काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा सरकारको सार्वजनिक खर्च र आम्दानीको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । विगतका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि सरकारको खाता घाटामा छ । ६ महिनाको अवधिमा मात्रै सरकारी खाता ९३ अर्बले घाटामा गएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार साउन–पुस अर्थात् यो आवको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले कर, गैरराजस्व कर र अनुदान गरेर कुल आम्दानी ५ खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख गरेको छ । यस अवधिमा सरकारलाई वैदेशिक अनुदानबापत ७ अर्ब ३७ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यो आवमा सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदानको लक्ष्य राखेको छ । 

आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा हुँदा समेत सरकारले कर र गैर कर गरेर लक्ष्यको ३९ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन गरेको छ भने अनुदान १४.७५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । 

६ महिनाको अवधिमा ५ खर्ब ७४ अर्ब ७६ करोड आम्दानी गर्दा खर्च भने ६ खर्ब ६७ अबै ६० करोड भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ३६ प्रतिशत हो । 

यो अवधिमा चालुतर्फ ३९.६३ अर्थात् ४ खर्ब ५२ अर्ब ३० लाख खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ५६ अर्ब ९३ करोड ५० लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो रकम कुल वार्षिक लक्ष्यको १६ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क छ । यो भने लक्ष्यको ४३ प्रतिशत हो ।  

समग्रमा सरकारले ६ महिनाको अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ भने ३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आम्दानी र खर्च बिचको सन्तुलन नमिल्दा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाएर मिलाउने गरेको छ । 

• विकासमा कम बजेट त्यही पनि खर्च भएन 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगत शीर्षकमा छुट्याएको छ । १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको कुल बजेटमा पुँजीगतमा छुट्याइएको बजेट न्यून हो । तर यही रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । 

६ महिना पूरा हुँदासमेत विकास बजेटमा छुट्याइएको १६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क छ । जसले गर्दा विकासका गतिविधि कुन अवस्थामा छन् भने प्रस्ट हुन्छ । भएकै विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा बनिरहेका आयोजनाको अवस्था नाजुक छ । निर्माणका गतिविधि निकै सुस्त भएका छन् । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा लगानी पनि असाध्यै न्यून छ । बैंकमा साढे ६ खर्ब लगानी गर्न सकिने रकम थुप्रिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले चालु आवमा ५.१ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेका छन् । सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर सरकारी खर्च र आम्दानीको अवस्था तथा विकास निर्माण, लगानी, व्यवसायिक वातावरण लगायतको अवस्थाले यो लक्ष्य धान्न गाह्रो हुने जानकारहरूको भनाइ छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. भरत न्यौपाने विकासका लागि छुट्याएको रकम नै खर्च नभएको अवस्थामा मुलुकले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘६ महिना पुग्दा १६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु निकै लज्जास्पद कुरा हो । सरकारले अब यो अवस्थाको समीक्षा मात्रै गरेर मात्रै पुग्दैन, काम गर्ने शैली र प्रवृत्ति नै पुनर्संरचना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुरुवातमा यस्तै अवस्था रहने र आवको अन्त्यमा एकै पटक खर्च गर्दा त्यसको पारदर्शिता र गुणस्तरमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ ।’ अहिलेको आर्थिक गतिविधि र सरकारी तथ्याङ्कको अवस्थाले यो आवको पनि अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिने पक्का भएको उनको भनाइ छ ।