सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ संशोधनका लागि दबाब बढेको छ । गत असोज २९ गते जारी उक्त ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको माग व्यापक उठेको हो ।

गत कार्तिकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइसकेको थियो भने पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरिसकेको छ ।

तथापि ऐन पूर्ण रूपमा विभेदकारी रहेको, ऐनमा भएका दफा–उपदफाहरूले आफूलाई अन्याय गरेको स्थानीय तहका कर्मचारीको गुनासो छ ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल, कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सत्तारुढ दलका नेता तथा सरोकारवालालाई भेटेर ऐन संशोधन गर्न दबाब बढाइरहेका छन् । ऐनमा अव्यवहारिक व्यवधान खडा गरिएको सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी दिनेश भण्डारीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ‘निजामती’ नभनेर ‘स्थानीय सेवा’ मात्र भनिएको छ । ०७६ सालमा देशैभरि सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भनेर संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट चौथो, पाँचौँ, छैटौँ तहमा प्रशासन, लेखा, शिक्षा, प्राविधिकमा कर्मचारी भर्ना भए । तिनले अहिलेसम्म स्थानीय तह चलाइरहेका छन् । पाँच वर्ष पछाडि ऐन ल्याएर अहिले तिनलाई विभेद गरिएको भण्डारीको भनाइ छ ।

कर्णाली सरकारले ‘विकासे कर्मचारीमैत्री’ ऐन बनाएको भण्डारीको आरोप छ । ‘यो ऐनमा हाम्रो पूर्ण असन्तुष्टि छ,’ उनले थपे, ‘संघीयता लागु भइसकेपछि ०७४ सालमै ल्याउनुपर्ने ऐन, ०८१ मा ल्याइयो । त्यो पनि निकै त्रुटिपूर्ण भयो ।’

स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनदेखि स्थानीय तहमा रहने सेवा गठनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक—२०८१’ ल्याइएको हो ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्नो प्रदेशमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवा ऐन ल्याएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको भन्दै त्यतिबेलै आवाज उठेको थियो । त्यसैले यो विधेयकलाई लामो समय प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि राखियो । तर समितिमा विधेयकमाथि जसरी छलफल हुनुपर्थ्यो, त्यसरी हुन सकेन ।

प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले त्रुटिहरू सच्याएर जानुपर्ने बताए पनि सत्तापक्षले त्यसको सुनुवाइ नै गरेन । असोज १४ गते स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल कर्णाली प्रदेश समितिले त्रुटिपूर्ण विषय सुधार्नुपर्ने आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध जनायो । कर्मचारीको माग सुनुवाइ नै नगरी तानाशाही तथा हुकुमी शैलीमा विधेयक अनुमोदनका लागि प्रदेश सभामा टेबल गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

यसका बाबजुद समितिमा खासै छलफल नगरी असोज १५ गते मध्यराति बसेको प्रदेश सभा बैठकमा विधेयक टेबल गरेर पारित गरियो । स्रोतका अनुसार त्यो बेला मुख्यमन्त्री कँडेलकै दबाबका कारण बृहत् छलफल नै नगरी विधेयक सभामा लिइएको थियो भने मध्यराति बसेको सभाबाट पास गरिएको थियो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अन्तरप्रदेश सरुवालाई मान्यता दिनुपर्ने, पाँचौँ तहबाट छैटौँ तहमा बढुवा हुन ३ वर्ष अवधि कायम गर्नुपर्ने, ०७६ सालको अधिकृत छैटौँ तहको नियुक्ति मितिदेखि लागु हुने गरी सातौँ तहमा तहमिलान गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण उपदान कोष लागु गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

• संशोधनका विषय

०७६ मा स्थानीय तहको दरबन्दी तथा माग विपरीत संघीय लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका छैटौँ तहका अधिकृतहरूलाई संघीय क्याबिनेटले पछि सम्बन्धित स्थानीय सेवा ऐनमा तह मिलान गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका प्रदेश संयोजक सल्लाहकार दिनेश भण्डारी ०७६ साल पुसमा सिफारिस भएका कर्मचारीलाई ०७७ फागुन ६ गतेको काल्पनिक मिति निर्धारण गरी स्तरवृद्धि प्रयोजनका लागिमात्रै ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । यो अन्य प्रदेशको अभ्यास तथा केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘काल्पनिक मिति (२०७७ फागुन ६ गते) देखि स्तरवृद्धिमा ज्येष्ठता लागु हुने तर बढुवामा लागु नगर्ने अन्यायी कानुन तर्जुमा भयो,’ भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तहमा संघीय लोक सेवाबाट सिफारिस फ्रेस फस्ट ब्याजलाई १६ महिना जुनियरमात्र गरिएन, बढुवाको ज्येष्ठतामा ५ वर्षपछि धकेल्ने काम भयो ।’

अन्य प्रदेशमा ०७६ सालमै नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि सातौँ तहमा कायम गर्ने व्यवस्था रहेकोमा कर्णाली सरकारले ०७७ फागुन ६ गते एउटा काल्पनिक मिति राखेर तह बढाउने विभेदकारी निर्णय गरेको कर्मचारीको आरोप छ ।

ऐनले कर्मचारीको स्तरवृद्धिमै विभेद गरेको छ । प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई ३ वर्षमा स्तरवृद्धि गर्ने ऐनमै बाटो बनाइ स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ५ वर्ष मापदण्ड बनाइएको र त्यो पनि (क) र (ख) मा २३३ दिनका दरले रुजु हाजिर राखिएको छ ।

(क) र (ख) को व्यवस्थाले प्रदेशका कर्मचारी ३ वर्षमा र स्थानीय तहका कर्मचारी साढे ७ वर्षमा स्तरवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको भण्डारीले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘बागमती, कोशी, मधेस, लुम्बिनी प्रदेशको ऐनभन्दा हाम्रो ऐन उल्टो गरी जारी किन गरिएको होला ?’

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन सुर्खेतका अध्यक्ष हेमन्त चुनाराका अनुसार ०६७ सालदेखि मुखिया भन्ने पद नै छैन । ‘ऐनमा साविकको घरेलुको मात्रै मुखिया भन्ने पदलाई तृतीय तहमा समायोजन भएको कुरा देखियो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसले गर्दा सबै स्थानीय तहमा अन्योलता आयो ।’

यस्तै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुविधामा पनि विभेद गरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । जसमा प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि भत्ता भौगोलिक आधारमा ४ हजार, ६ हजार ८ हजार र १० हजार रुपैयाँ कायम गरेको तर स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि भने यो सुविधा छैन ।

• आन्दोलनको चेतावनी

कर्मचारीका विभिन्न संगठनले केही दिनअघि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले ऐनबाट हटाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरी सुझावसमेत पेस गरेका छन् भने उक्त ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा, सुविधा पनि संघ र प्रदेश मातहतका कर्मचारी बराबर हुनुपर्ने माग छ ।

यदि कर्णाली सरकारले ऐन संशोधन नगरी माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीहरूको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले कर्मचारीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । कर्णाली प्रदेश सभा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले केही अव्यवहारिक व्यवस्था सम्बन्धमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

शाहीलाई पनि प्रदेशमा क्रियाशील कर्मचारी ट्रेड युनियनको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । शाहीले भने, ‘कर्मचारीका माग तथा अनुरोधमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ, कर्मचारीका जायज मागप्रति कांग्रेस संसदीय दल संवेदनशील र सकारात्मक छ ।’

नमिलेका केही विषयवस्तुलाई कर्मचारीको मर्म र भावनाबमोजिम संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । त्यसका लागि तत्कालै मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल एवं कर्मचारी प्रशासनसँग छलफल र समन्वय गर्ने शाहीले बताए ।

क्रियाशील कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले माघ ७ गतेबाट संसद् खुल्ने भएकाले अहिलेकै अधिवेशनबाट ऐन संशोधन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘केही दिनअघि कर्मचारी सङ्गठनका साथीहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ, ऐन बनाउँदा पूर्ण त कहीँ पनि हुँदैन । संशोधन नै त के होला र ?’