डोनाल्ड ट्रम्पले चार वर्षअघि यही सोमबारका दिन माइक पेन्सलाई ‘इलेक्टोरल कलेज’को मतगणनामा उपराष्ट्रपतिको भूमिका दुरुपयोगको दबाब दिएका थिए । पेन्सले अवज्ञा गरिदिए । ‘बफादारी नदेखाएर’ उनको पाउमा सैद्धान्तिक तथा संवैधानिक मूल्य–मान्यता समर्पण नगरेका कारण त्यो घटनाले उनलाई रिसले आगो बनाएको थियो । यसरी ट्रम्प–जगत्मा पेन्सको उपादेयता सकिएको थियो । यद्यपि, यसले पेन्सप्रति भने आमरूपमा सम्मानभाव जगाएको थियो ।

ट्रम्प अहिले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको महत्त्वपूर्ण नियुक्तिका लागि मान्छेहरू छान्दै छन् । उनका छनोटमा पर्ने मानिसहरूको विचार, योग्यता तथा चरित्रमा विविधता हुन सक्छ । तर, एउटा कुरामा भने समानता हुनुपर्छ । त्यसका लागि ट्रम्पका जस्तासुकै आदेशलाई मूल्य–मान्यताको परवाह नगरी पालना गर्न तयार हुनुपर्छ । यस्तो आदेश–शासनको प्रभावकारिता वा कानुनसँग बाझिने भए पनि आलटाल नगर्ने हुनुपर्छ ।

ट्रम्पको यस्तो व्यवहारको स्रोतचाहिँ पहिलो कार्यकालको दुःखद अनुभव पनि हो । धेरै वरिष्ठ सल्लाहकार त्यस बेला उनीप्रति ‘बफादार’ थिएनन् । ती अधिकारीका आफ्नै कार्यसूची थिए । ट्रम्प पक्षधरका अनुसार उनीहरू ट्रम्पको अधिकार हडप्ने, उनलाई नमान्ने वा गैरकानुनी रूपमा राष्ट्रपतिको अधिकार नै उल्ट्याउने प्रयास गर्थे । उनीहरूलाई ‘डिप स्टेट’का मान्छे मानिन्थ्यो । नाम मात्रका रिपब्लिकन भनिन्थ्यो । ट्रम्पको कार्यकाल बर्बाद पार्न आएका ठानिन्थ्यो । उनीहरू यसपटक त्यस्तो ‘गल्ती’ नदोहोर्‍याउने कुरामा सचेत छन् । उनका सल्लाहकार (खासगरी जेठा छोरा)का अनुसार ‘बफादारहरू’ मात्रै नियुक्त हुनेछन् ।

ठूलो संख्यामा वरिष्ठ सिनेटरले संवैधानिक सुझाव र सहमति दिनुपर्ने भूमिकामा तथा  कंग्रेस तथा कार्यकारी भूमिकामा ‘बफादार’ भनेको ठ्याक्कै के हुन्छ ? धेरै नागरिकका लागि बफादारिता भन्दा सद्गुण बुझिन्छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा मार्क एस्पर र मार्क मिलीजस्ता अधिकारीले व्यक्तिगत रूपमा ट्रम्पभन्दा सरकार सञ्चालनको मानक अभ्यासका रूपमा संविधानप्रतिको बफादारितामा जोड दिए । उनीहरूलाई संवैधानिक कर्तव्यको तुलनामा व्यक्तिगत बफादारितालाई प्राथमिकता दिँदा ठूलो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुने कुरा थाहा छ । यति हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पको टोलीले संवैधानिक र व्यक्तिगत बफादारिताको यो भेदलाई बेवास्ता गर्छ ।

ट्रम्पका जस्तासुकै आदेशलाई मूल्य–मान्यताको परवाह नगरी पालना गर्न तयार हुनुपर्छ । यस्तो आदेश–शासनको प्रभावकारिता वा कानुनसँग बाझिने भए पनि आलटाल नगर्ने हुनुपर्छ ।

खासमा ट्रम्पको संविधानको समझ नै सङ्कीर्ण छ । उनी आफूले नियुक्त गरेका मानिसहरूबाट आज्ञाकारिताको अपेक्षा गर्छन् । बफादारिता मात्रै नभएर मध्यकालीन युगको जस्तै समर्पण खोज्छन् । आफ्ना मन्त्रीहरूलाई उनीहरूका समकालीनको अगाडि गर्ने काम उनका लागि सामान्य हो । उनले यस्तो व्यहोरा आफ्ना महान्यायाधिवक्ता जेफ सेस्सन्स र आन्तरिक सुरक्षामन्त्री क्रिस्जेन निएल्सनको हकमा देखाएका थिए । उनीहरूलाई अपमानपूर्वक कार्यालयमा राखिएको थियो । बेलायतका राजा चाल्र्सको राज्यारोहण समारोहमा सन् २०२३ मा युवराज विलियमले आफू ‘आफ्नो प्राण र सर्वांगसहित’ पिताप्रति समर्पित रहने वाचा गरेका थिए । ट्रम्प पनि आफूले संवैधानिक भूमिकामा नियुक्त गरेका मानिसहरूबाट यस्तै अपेक्षा गर्छन् ।

यसले खुला समाजलाई नराम्रो असर गरेको छ । तापनि, ट्रम्पका लागि यो राम्रोसँग बसेको बानी हो । आफ्नो वरपर सनकी तथा अवसरवादीको घेरा छ भने तिनीहरूले राजाहरू, राष्ट्रपतिहरू वा मुलुकहरूको पनि राम्रो गरी सेवा गर्दैनन् । खासमा शक्तिशाली राष्ट्रपतिहरू कठोर विचारका सल्लाहकारसँग डराउँदैनन् ।

ट्रम्पले मन्त्रिपरिषद्को सन् २०१७ जुनमा बसेको बैठकमा सञ्चारकर्मीकै उपस्थितिमा आफ्नो टिमबाट प्रशंसाको माग गरेका थिए । यस्तो कुरा वासिङ्टनमा चलेको पुरानो चलनमा अभ्यस्त मान्छेहरूले पनि बिर्सन लायक देखिन्थ्यो ।

ट्रम्पले अहिले जारी संक्रमणकालमा आफ्ना सम्भावित नियुक्तिका पात्रहरूलाई अनौठो प्रश्न सोधिरहेका छन् । उनीहरूले सन् २०२० को निर्वाचनमा धाधली भएर ट्रम्पले हारेको मान्छन् कि मान्दैनन् ? २०२१ जनवरी ६ को घटनाप्रति उनीहरूको बुझाइ के हो ? यस्ता प्रश्न सोध्ने गरिएको छ । (ट्रम्प राजनीतिक वृत्तबाट बिदा भएपछि कति व्यक्तिले आफ्नो विश्वासबारे ढाँटेका थिए भन्ने थाहा पाउनु पक्कै रमाइलो हुनेछ ।)

सरकारमा उच्च ओहोदा पाउन ट्रम्पको पैताला चुम्न पनि तयार हुनु अलग्गै कुरा हो । तर, नवनियुक्तहरूका लागि आफ्नो पूर्व–अनुभवबेगर काम सुरु गर्दा पक्कै फलामको चिउरा सावित हुनेछ । राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्तिको अधिकारमा संवैधानिक अंकुश राखिनुको एउटा खास कारण यो पनि हो ।

संविधानका निर्माताले संविधानलाई दीर्घजीवी बनाउन राम्रो प्रयत्न गरेका थिए । उनीहरू चानचुने थिएनन् । उनीहरूको काम युगौँसम्म जीवित चलिरहेको छ । उदाहरणका लागि एक जना अगुवा अलेक्जेन्डर हेमिल्टनले महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक मामलामा सिनेटले सल्लाह दिने तथा सहमति दिनुपर्ने भूमिकाको कल्पना गरेका थिए । उनले ‘फेडेरलिस्ट–७६’मा लेखेअनुसार कुनै पनि राष्ट्रपतिले सम्पूर्ण सिनेट भ्रष्ट गर्न असम्भव छ । मानव प्रकृतिको यथार्थपरक दृष्टिकोणअनुसार सिनेटको अखण्डतामा विश्वास गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले नियुक्तिहरूमा राष्ट्रपतिको शक्तिमा महत्त्वपूर्ण अंकुशका रूपमा काम गर्छ । यसले कार्यकारी प्रमुखको बलमिच्याइँविरुद्ध एक महत्तवपूर्ण सुरक्षा पर्खालका रूपमा काम गर्नेछ ।

हेमिल्टनको परिकल्पनाअनुसार प्रस्तुत हुन सिनेटलाई आग्रह गर्न अप्ठ्यारो छैन । भर्खरै सदनका ३८ जना रिपब्लिकन प्रतिनिधिले ट्रम्पले निरन्तर समर्थन गरेको एउटा प्रस्ताव असफल बनाइदिएर आफ्नो शक्ति देखाइसकेका छन् । पक्कै पनि सदनका प्रतिनिधिभन्दा सिनेटरहरू सदन सदस्यका रूपमा थप स्वतन्त्र छन् भन्ने मान्न सकिन्छ ।

कार्यालयमा आज्ञाकारिताको अभ्यास कसरी हुन्छ ? नवनियुक्तहरूको व्यक्तिगत निष्ठाको वास्तविक परीक्षण त्यति बेला हुन्छ जब उनीहरू संविधानलाई मान्ने कि ट्रम्पलाई भन्ने दोधारको सामुन्नेमा खडा हुन्छन् । जस्तैः रक्षा विभागमा जब सैन्य अधिकारीलाई गैरकानुनी आदेश नमान्न भनिन्छ । त्यही बेला राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘पोस्से कमिटाटस कानुन’विरुद्ध आन्तरिक रूपमा सैन्य परिचालनको आदेश दिन्छन् । यस्तो बेला ट्रम्पले नियुक्त गरेका रक्षामन्त्री पेटे हेग्सेथ के गर्छन् होला ? यस्तो आदेश खारेज गरिदिन्छन् कि लागू गर्न सशस्त्र फौजलाई आदेश गर्छन् होला ? सरकारी वकिलको सल्लाहमा अञ्जान सैन्य अधिकारीले यस्तो आदेश मान्छन् कि मान्दैनन् ? सैन्य संगठनको शृंखलामा यसले कतिको अराजकता निम्त्याउला ? यसले कस्तो दीर्घकालीन असर गर्ला ? यी कुरा आगामी दिनमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

यस्तै गैरकानुनी आदेशले खुफिया संस्थामा ठुलै संकट सिर्जना गर्न सक्छन् । यसै पनि धेरैले यो क्षेत्रलाई ‘डिप स्टेट’को मुटु मान्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको आदेश पालना नगर्नुले झन् खराब अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायहरू यस्तो आदेशको अवस्थामा धेरै खतरामा पर्छन् । कानुन मन्त्रालय यस्तो खतरामा धेरै अप्ठ्यारोमा पर्छ । 

ट्रम्पको संविधानको समझ नै सङ्कीर्ण छ । उनी आफूले नियुक्त गरेका मानिसहरूबाट आज्ञाकारिताको अपेक्षा गर्छन् । बफादारिता मात्रै नभएर मध्यकालीन युगको जस्तै समर्पण खोज्छन् ।

ट्रम्पले महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डीलाई आदेश दिएर लिज चेनीमाथि गलत बयानको आरोपमा मुद्दा चलाउन भनेको खण्डमा उनी के गर्लान् ? लिज चेनीले कंग्रेसका सदस्यले संसदीय सुनुवाइको समयमा साक्षी बक्नै पर्ने कुनै निषेधकारी नियम नभएको दाबी गर्न सक्छिन् । उनले गलत बयान दिएको प्रमाण नभएको दाबी गर्न सक्छिन् । यस्तो बेला पक्कै समस्या आइपर्नेछ ।

बोन्डीले ट्रम्पको अर्को नियुक्ति सहन्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चेलाई निर्देशन गर्न पनि सक्छन् । उनले लिज चेनीमाथि मात्र नभई हचिन्सनलगायत अन्य साक्षीमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश गर्न सक्छन् । अब ब्लान्चेका अगाडि यो गजबको परीक्षा हुनेछ । उनी औपचारिक रूपमा संघीय अभियोजनकर्ताका रूपमा हुनेछन् । उनलाई कानुन पनि राम्रोसँग थाहा छ । अब हेर्नुपर्ने हुन्छ उनले बिनाहिच्किचाहट आफ्नो कानुनी नैतिकता बन्धक राखेर तथा बार संगठनको सम्भावित अनुशासनको कारबाहीको खतरा मोलेरै भए पनि बोन्डीको आदेश शिरोपर गर्छन् कि गर्दैनन् ? 

ब्लान्चेले त्यो आदेश अपराध तथा राष्ट्रिय सुरक्षा महाशाखामा कार्यान्वयन गर्न पठाए भने वा सिधै ‘डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका’ न्यायाधिवक्तालाई पठाए भने के होला ? अब पेसागत अधिवक्ताले मुद्दा–मामिला गर्ने तहमा पुग्दा यसको अवस्था के हुन्छ होला ? के उनीहरूले आफ्नो पेसागत मर्यादा नै भुलेर यसलाई लागू गर्लान् ? यस्ता निर्णय र प्रश्न एफईआई तथा अन्य अनुसन्धानकर्ताको हकमा पनि त्यत्तिकै लागू हुन्छ ।

यसको परिणामस्वरूप कानुन मन्त्रालय निरन्तर संकटमा फस्न सक्छ । जे जस्तो अवस्था भए पनि मेरो विचारमा प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सको नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतले पक्कै पनि ट्रम्पको बदलामा आधारित अन्धाधुन्ध मुद्दा–मामिलालाई पक्कै सहनेछैन । रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याट जसले नियुक्त गरेका भए पनि ‘डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बिया’को जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले जनवरी ६ को मुद्दामा गरेको फैसलाले यो कुरा प्रस्ट देखाइसकेको छ । तिनीहरू सबै राष्ट्रपति ड्वाइट आइसेनहोवरको नियुक्ति वाटरगेटको ‘म्याक्सिमम जोन’ सिरिकाजस्तो नहुन सक्छन् । तिनीहरू कडा थिए । ‘अहिलेका लागि राष्ट्रपतिको खुसीमा’ सेवा गर्ने तुलनामा न्यायपालिकाको जीवनकाल धेरै महत्त्वको कुरा हुनेछ । उनीहरूले पक्कै पनि क्षणिक दबाबको तुलनामा आजीवन प्रतिष्ठा नै रोज्नेछन् ।

पक्कै पनि अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने क्रममा कानुनी प्रतिनिधित्वको खर्च धेरै हुन सक्छ । खासगरी ट्रम्पले आफ्ना राजनीतिक विरोधीविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरे भने करबाट आएको डलर खर्च गराउनेछन् । उनी आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति पक्कै खर्च गर्दैनन् । तर, उनको निशानामा पर्नेहरूले त आफ्नै खर्चमा लड्नुपर्ने हुन्छ । अपराध वा नागरिक मामिलाका कार्यालय खोज्नेहरूले पहिले नै सोच्नुपर्ने कुरा भोलिका दिनमा उनीहरू यस्तै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् । उनीहरूसँग त्यस बेला राष्ट्रपतिहरूसँग हुनेजस्तो आधिकारिक उन्मुक्तिको अधिकार हुँदैन भन्ने हो ।

ट्रम्पको नियुक्तिमा पर्नेहरूले आफ्नो कर्मको दुष्परिणामबाट बच्न आफ्नो विशेषज्ञतालाई राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ । उनका बफादार समर्थकले प्रायः यसो नगर्न सक्छन् । यसको पीडा बुझ्नुपर्नेछ भने माइकल कोहेन र रुडी गिलियानीलाई सोधे मात्र पनि पुग्छ ।

(ट्रम्पका पूर्वसल्लाहकार बोल्टनको आलेख न्युयोर्क टाइम्सबाट)