काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दीर्घकालीन रणनीति र तात्कालिक कार्यनीतिअनुसार ‘कदम’ चालेका छन् । उनले ‘मिसन ०८४’ समेतलाई मध्यनजर गरी रणनीति बनाएका हुन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई प्रचण्डले अप्राकृतिक, अपारदर्शी र असंवैधानिक भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

• पहिलो मुभः एकता र सहकार्यको रणनीति

माओवादीले विचार मिल्ने वामपन्थी र समाजवादी दलसँग एकता र सहकार्य गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । केन्द्रीय समितिको यही पुस २१–२३ मा सम्पन्न बैठकले सोही रणनीतिअनुसार उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । जुन समिति नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा, महिन्द्रराय नेतृत्वको नेसपा, धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) र प्रभु साह नेतृत्वको आजपासँग एकताको पहल गर्न हो । 

बुधबार बस्ने पदाधिकारी बैठकले एकता सम्बन्धमा परिपत्रमार्फत थप स्पष्ट पार्ने तयारी छ । सचिव देवेन्द्र पौडेल पदाधिकारी बैठकले वामपन्थीबिच एकता र ध्रुवीकरणको विषयमा ठोस निर्णय आउन सक्ने बताउँछन् । 

‘केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पदाधिकारी बैठक बुधबार बस्दै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्नुका साथै विचार मिल्ने दलहरूसँग एकताका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सक्छ ।’

अर्का सचिव दीनानाथ शर्मा पार्टी एकताका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन हुन सक्ने बताउँछन् । प्रचण्डकै नेतृत्वमा एकता समायोजन समिति बनाउने कि पदाधिकारी मध्येबाट वार्ता समिति बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बुधबार बस्ने पदाधिकारी बैठकले पार्टी एकतासम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति बनाउन सक्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘वामपन्थीबिच एकता, सहकार्य र ध्रुवीकरणका लागि यसअघि नै पार्टीले आह्वान गरिसकेको छ । भोलि (बुधबार)को बैठकले ठोस निर्णय गर्ला ।’

स्थायी समितिको यही पुस २८ गते बसेको बैठकले समान विचार भएका वाम घटकसँग एकता र ध्रुवीकरणमा जोड दिने निर्णय गरेको थियो । विगतमा एकीकरण समायोजन र प्रवेश हुँदाको बखत स्थापित वाम घटकमा जुन स्तरमा कार्यरत थियो सोही आधारमा समायोजन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

‘एकीकरण/समायोजन/प्रवेश हुँदाका बखत स्थापित वाम घटकहरूमा जुन–जुन स्तरमा कार्यरत रहेको थियो सोही स्तरमा समायोजन गर्ने र गैरवाम घटकहरूबाट पार्टी प्रवेश हुँदा सम्बन्धित पार्टी समितिहरूको निर्णयअनुसार समायोजन गर्ने निश्चित गरिएको छ,’ बैठकपछि जारी परिपत्रमा लेखिएको छ ।

यही रणनीतिअन्तर्गत एकताको पहल भइरहेको देखिन्छ । तर, तत्काल सम्भव नभएका एकीकृत समाजवादी, नेकपा (मसाल), क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीलगायत शक्तिसँग मोर्चाबन्दी गर्ने नीति माओवादीले लिएको देखिन्छ ।

उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले एकीकृत समाजवादीसँग पनि एकताको पहल भइरहेको दाबी गरेका थिए । तर, त्यो दाबीलाई एकीकृत समाजवादीले खारेज गरिदिएको छ । एकीकृत समाजवादीको मंसिर पहिलो साता बसेको स्थायी समिति बैठकले यथास्थितिमा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकीकरण तथा एकता गर्ने अवस्था नरहेको निर्णय गरेको थियो । सहकार्यको ढोका भने जीवितै रहेको उसले स्पष्ट पारेको थियो ।

उक्त पार्टी विपक्षी चारदलीय समाजवादी मोर्चामा सहभागी छ । राष्ट्रिय एजेन्डा र जनजीविकाको सवालमा समान धारणा बनाएर समाजवादको आधार तय गर्ने महत्वाकांक्षा राखी २०८० असार ४ गते मोर्चा गठन गरिएको थियो । उक्त मोर्चामा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपा सहभागी थिए । जसमध्ये जसपा सत्ता संघर्षका कारण बाहिरिएको छ । 

माओवादीले निष्क्रिय रहेको मोर्चा सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग दुई चरण छलफल चलिसकेको छ । 

माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा पुस २४ र २५ गते भएको छलफलमा मोर्चाको गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाएर लैजाने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार बुधबार मोर्चाको बैठक बोलाइएको छ । बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध देशव्यापी खबरदारी–सभा गर्ने, पालिका स्तरमा जनपरिचालनको कार्यक्रम लैजाने तथा संगठन विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । मोर्चालाई सकेसम्म २०८४ को निर्वाचनसम्म एकताबद्ध बनाउने, नसकिए सहकार्य जारी राख्ने रणनीति माओवादीको छ । 

कार्यदलका सदस्य तथा नेसपाका सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ मोर्चाको बैठकमा विगतको समीक्षा, तत्काल गर्ने काम र भविष्यको योजना सहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको बताउँछन् । ‘समाजवादी मोर्चालाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने भनिएको छ । विगतमा भएको गतिविधिलाई समीक्षा गरी भावी योजना बनाउन बैठक बस्न लागिएको हो । बैठकले जनपरिचालन सहितका कार्यक्रम ल्याउला,’ उनी भन्छन् ।

• दोस्रो मुभः राष्ट्रिय एजेन्डाका आधारमा मोर्चाबन्दी

विचार नमिल्ने तर राष्ट्रिय एजेन्डाका आधारमा संसद्मा रहेका विपक्षी दलसँग सहकार्य गर्ने नीति प्रचण्डले अगाडि सारेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्ट रास्वपा, राप्रपालगायत दलसँग मोर्चाबन्दी गर्ने तयारी देखिन्छ । 

सोही तयारी अनुसार प्रचण्डले बुधबार बिहान संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा विपक्षी दलहरुको बैठक राखे । बैठकले सरकार स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश तरिकाले अध्यादेशबाट शासन गर्न लागेको निष्कर्ष निकाल्दै नियिमत संसद अधिवेशन बोलाउने माग गरेको छ । तत्काल नबोलाए विशेष अधिवशेन बोलाउन माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।  ‘सरकारले सदन छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक काम गरिरहेको छ ।  ओलीमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासन गर्ने विगतको प्रवृत्ति थियो । अलिकति सच्यो कि भनेको फेरि त्यही दोहोरिएको छ । महँगी बढेको छ । अनियमितता बढेको छ । यस्तो अवस्थामा नियमित अधिवेशन बोलाउन विपक्षी दलले माग गरेको छ । नियमित अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशन बोलाउन पहल गर्ने र्छौं’, पुनले भने । 

विपक्षी मोर्चालाई दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा पनि तात्कालिक कार्यनीतिका रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको महासचिव देव गुरुङको भनाइ छ । उनका अनुसार रणनीति र कार्यनीतिअनुसार दुवै मोर्चा परिचालन गरिनेछ । 

‘रणनीतिक रूपमा संयुक्त मोर्चा आवश्यक छ । विचार मिल्ने वामपन्थी तथा समाजवादी दलहरूसँग रणनीतिक रूपमा एकता प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठकले उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।’

उनका अनुसार राष्ट्रिय एजेन्डाका विषयमा सदनमा फेरबदल गर्नुपर्‍यो भने तात्कालिक कार्यनीति आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि संसद्मा भएका विपक्षी दलसँग मोर्चाबन्दी गर्ने योजना बनाएको गुरुङको भनाइ छ । राष्ट्रियता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतालगायत राष्ट्रिय एजेन्डामा बहस गर्न समाजवादी मोर्चाबाहेक विपक्षी दलसँग संवाद अगाडि बढाएको उनी बताउँछन् ।

तात्कालिक कार्यनीतिअनुसार ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी आफू अनुकूल सरकार गठन गर्ने योजना माओवादीको देखिन्छ । विपक्षी मोर्चालाई थप बलियो बनाउन सरकारसमर्थक जसपा नेपाल, नाउपा, जनमतसँग सहकार्यको ढोका खुला राखिएको गुरुङको भनाइ छ । 

प्रचण्डले केही दिनयता यो सरकारको आयु धेरै नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । उनले सिंहदरबारमा गत साता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग भेट गरेका थिए । उक्त वार्तामा सरकारविरुद्ध संसद्मा मोर्चाबन्दी कसिलो बनाउने छलफल भएको नेताहरू बताउँछन् । 

प्रचण्डले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पक्राउ गरेको बताउँदै आएका छन् । अब बस्ने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा मोर्चाबन्दी हुन सक्ने माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे बताउँछन् । 

सरकारले संसद् छलेर रातारात अध्यादेश ल्याएकामा विपक्षीले विरोध गरेका छन् । संसद् बैठक बोलाउन सरकारले आनाकानी गरे विशेष अधिवेशन बोलाउने सम्मको तयारी विपक्षी दलले गरेका छन् ।

‘निरंकुश ओली सरकार संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो हिँडेको छ । तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन दबाब दिन्छौँ । सुनुवाइ भएन भने विशेष अधिवेशन बोलाउनेछौँ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारलाई दबाब दिन विपक्षी दलहरूबिच संसद्मा मोर्चाबन्दी हुन सक्छ ।’

प्रचण्डको बुझाइमा सरकारप्रति कांग्रेसका संस्थापन पक्षसमेत असन्तुष्ट छ । ‘डे वन’ देखि नै गठबन्धन सरकार जनस्तरमा आलोचित भएको भन्ने छ । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न गठबन्धन बनेको, चीन, भारत र अमेरिकासमेत सन्तुष्ट नदेखिएका कारण सरकार जुनसुकै बेला ढल्ने बुझाइ उनको छ । 

उनले मंगलबार सिन्धुपाल्चोक सुकुटेमा पत्रकारसँग यो सरकारको आयु धेरै नभएको दोहोर्‍याए । ‘भ्रष्टाचारीलाई बचाउने उद्देश्यका साथ नै सदनभित्रका पहिलो र दोस्रो पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाएका हुन् । प्रायः पहिलो र दोस्रो ठुलो दल सरकार बनाउने कुरामा लोकतन्त्रमा मिल्दैनन्,’ उनले भने, ‘अप्राकृतिक भएकाले यो सरकार अन्ततः ढल्नु नै छ । हामीले धेरै बल गर्नुपर्दैन । यसको आयु धेरै छ जस्तो लाग्दैन । मैले मिति तोक्नु त ठिक नहोला । तर, कांग्रेसका संस्थापन पक्षकै नेताहरूमा असन्तुष्टि आइरहेको छ ।’

उनले असार २८ गते सत्ता छाड्ने बेला विपक्षी गठबन्धनमा माओवादीको ३२, रास्वपाको २१, एकीकृत समाजवादीको १०, राप्रपाको १४, आजपाको र राजमोको एक/एक गरी कुल ७९ मत थियो । ओली सरकारको ६ महिनाको गतिविधि हेरेर सरकारसमर्थक दलसमेत संसद्मा विपक्षी गठबन्धनमा आउन सक्ने अनुमान माओवादीले गरेको छ । ओलीको विकल्पमा जुनसुकै कदम चाल्न पनि माओवादी तयार रहेको प्रचण्डको अभिव्यक्तिबाट झल्काउँछ ।