मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको पहलमा निर्माण भएका शीत भण्डार बेवारिसे बनेका छन् । मौसमी तरकारी र फलफूललाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरी बजारमा माग बढेको समयमा बिक्री गर्दा किसानलाई राम्रो आम्दानी हुने भन्दै प्रदेश सरकारले प्रदेशका हरेक जिल्लामा शीत भण्डार निर्माणको योजना अघि सारेको थियो ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा एक अर्ब ६ करोडका १२ शीत भण्डार ६ वर्षदेखि निर्माण थालेको हो । तीमध्ये ६ वटा शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रयोगविहीन छन् भने ४ वटा निर्माण पूरा हुने चरणमा छन् । जग्गा उपलब्ध नहुँदा २ वटा शीत भण्डारको निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

किसानका उत्पादनलाई सुरक्षित राखेर बेमौसममा बेच्दा राम्रो मूल्य प्राप्त हुने भन्दै प्रदेशको पहिलो सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘एक जिल्ला, एक शीत भण्डार’को अवधारणा ल्याएको थियो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले दोलखा, काभ्रे, मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, सिन्धुली र रामेछापमा शीत भण्डार निर्माण थालनी गरेको थियो । जस अन्तर्गत नुवाकोटमा २, दोलखामा २ र अन्य जिल्लामा एक/एक वटा शीत भण्डार निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो ।

दोलखाको एक र काभ्रेको शीत भण्डार जग्गा उपलब्ध नहुँदा निर्माण हुन सकेन । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले आफैँ निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा लिएको थियो । त्यसबाहेक अन्य स्थानमा साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा शीत भण्डार निर्माण भएको छ ।

प्रदेशको साबिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय)ले साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा ३ चरणमा एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी शीत भण्डार निर्माणको ठेक्का प्याकेजमा आह्वान गरेको थियो । पहिलो चरणमा ८ वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि २०७६ असार २५ मा, दोस्रो चरणमा २ वटा शीत भण्डारका लागि असार ३० मा र तेस्रो चरणमा थप २ वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि माघ १३ मा ठेकदार कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।

यो पनि

बागमती प्रदेशमा कोल्ड स्टोरेज सञ्चालन कति प्रभावकारी ?

पहिलो चरणमा सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर र इन्द्रावती, दोलखाको जिरी, नुवाकोटको रामेछापको मन्थली, सिन्धुलीको सुनकोशी, रसुवाको कालिकामा शीत भण्डार बनाउने काम थालिएको थियो । दोस्रो चरणमा चितवनको खैरहनी र धादिङको बेनीघाटमा शीत भण्डार निर्माण थालिएको थियो । तेस्रो चरणमा नुवाकोटको विदुर र बेलकोटगढीमा शीत भण्डार निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो ।

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा भने स्थानीय तहले नै निर्माण र सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा लिएको थियो । सोही अनुसार थाहा नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । दोलखाको भीमेश्वर र काभ्रेको बनेपामा भने जग्गा छनोटको काममा समस्या भएपछि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन ।

पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारले शीत भण्डार निर्माणका लागि इजी इन्फ्रा प्रालिसँग र तेस्रो चरणमा निर्माण हुने शीत भण्डारका लागि रसुवा कन्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो ।

• यस्तो छ शीत भण्डारहरूको अवस्था

ठेक्का लागेर काम थालेको १० वटा शीत भण्डारमध्ये ५०० मेट्रिक टन क्षमताका पाँच र ३०० मेट्रिक टन क्षमताका एक शीत भण्डार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका–७, इन्द्रावती गाउँपालिका–७, दोलखाको जिरी नगरपालिका–५, रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१ र सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५ मा ५०० मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डारको पूर्वाधार निर्माणसहित सबै काम सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक वर्षभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि कोरोना लगायत कारण दुई पटकसम्म म्याद थपेर ती शीत भण्डार निर्माण गरिएका हुन् । तैपनि साझेदार संस्थालाई हस्तान्तरण नहुँदा व्यावसायिक रूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयका सचिव विनोद कुमार भट्टराईका अनुसार लिसंखुपाखरको काम २०८० जेठ ३२ मा, इन्द्रावतीको काम २०८० भदौ १०, जिरीको काम २०८० जेठ ८ मा, मन्थलीको काम २०८० साउन ११ मा सम्पन्न भएको थियो ।

३०० मेट्रिक टन क्षमताको रसुवाको कालिका गाउँपालिका–२ को शीतभण्डार निर्माणको काम २०७८ फागुनमै सम्पन्न भएको थियो । निर्माण भइसकेका ती शीत भण्डारहरूको परीक्षणसमेत भइसकेको सचिव भट्टराईले बताए ।

१० वटा शीत भण्डार निर्माणका लागि १ अर्ब १७ करोड ३० लाख ५१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान रहेकोमा १ अर्ब ४ करोड ९३ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा प्रदेश सरकारले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

जस अनुसार लिसंखुपाखरमा ५ करोड ३५ लाख १७ हजार रुपैयाँ, इन्द्रावतीमा ५ करोड ३५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, रामेछापको मन्थलीमा ५ करोड ३० लाख ९५ हजार रुपैयाँ, सिन्धुलीको सुनकोशीमा ५ करोड ३० लाख ८० हजार रुपैयाँ, दोलखाको जिरीमा ५ करोड ३७ लाख १६ हजार रुपैयाँ र रसुवाको कालिकामा ३ करोड ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त शीत भण्डार निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र साझेदार संस्थाहरूबाट ३७ करोड ४९ लाख २१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले बताए ।

मन्त्रालयले दोस्रो चरणमा निर्माण हुने शीत भण्डार अन्तर्गत चितवनको खैरहनी नगरपालिका–९ र धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–७ मा १ हजार ५०० मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डार बनाउन इजी इन्फ्रा प्रालिसँग कुल २५ करोड ७८ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७६ असार ३० मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७७  माघ १४ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । मन्त्रालयले २ शीत भण्डारका लागि इजी इन्फ्रालाई २२ करोड २५ लाख ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

खैरहनीको शीत भण्डारका लागि साझेदार संस्था श्री साना किसान कृषि सहकारी, चितवनले पनि निर्माण कम्पनीलाई २ करोड ५० लाख भुक्तानी दिएको छ । ती शीत भण्डारको भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत छ । उक्त शीत भण्डारमा टीओडी मिटर जडान हुन सकेको छैन । मिटर जडान भइसकेपछि शीत भण्डारको परीक्षण हुनेछ ।

तेस्रो चरणअन्तर्गत नुवाकोटका विदुर नगरपालिका–५ र बेलकोटगढी नगरपालिका–१० मा पाँच–पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डार बनाउन ०७६ माघ १३ मा ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ । सरकार–निजी साझेदारीमा निर्माणका लागि प्रदेश कृषि मन्त्रालयले कुल ४० करोड २५ लाख ४९ हजार ७०५ रुपैयाँमा रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो । २ शीत भण्डारका लागि ठेकदारले मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म २३ करोड ९९ लाख १८ हजार रुपैयाँ र साझेदार संस्थाहरू बोलकोटगढी शीत भण्डार प्रा.लि. र हिमालयन शीत भण्डार प्रा.लि.बाट १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । ती शीत भण्डारको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत छ ।

प्रदेश सरकार र साझेदार निकाय/संस्थाहरूले बनिसकेका, बन्दै गरेका र निर्माण नै सुरु नभएका १२ शीत भण्डारका लागि अहिलेसम्म ७६ करोड ७२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेका छन् । शीत भण्डार निर्माणमा लाग्ने खर्च प्रदेश र स्थानीय तह/सहकारीको साझेदारीमा क्रमशः ७० र ३० प्रतिशतका दरले लागत व्यहोर्ने तथा प्रदेश र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ५०/५० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो चरणमा दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–८ मा २०० मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार बनाउने ठेक्का परे पनि हाइटेन्सन लाइनको मापदण्डभित्र जग्गा परेपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो । जबकि मन्त्रालय र साझेदार संस्थाले निर्माण कम्पनीलाई ३९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यो शीत भण्डार ४ करोड ८६ लाख ८१ हजार ९४८ रुपैयाँमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यस्तै, काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–७ मा साझेदार संस्था कृषि बजार मल्टीपर्पसले निर्माणस्थल नै उपलब्ध गराउन नसकेपछि ३०० मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । काभ्रेमा शीत भण्डार निर्माणका लागि तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार ८३६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अनुसार निर्माण भइसकेका र निर्माण कार्य चलिरहेका शीत भण्डारका साझेदारहरूले सम्झौताअनुसार १० करोड १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

• किन सञ्चालन हुन सकेनन् ?

सरकारले निर्माण थालेको शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याउन कठिन रहेको मन्त्रालयका सचिव भट्टराई बताउँछन् । एकै प्रकृतिको काम प्रदेश सरकारले फरक–फरक रणनीतिमा सञ्चालन गरेकाले व्यवस्थापकीय जटिलता देखिएको उनको भनाइ छ ।

सचिव भट्टराईले भने, ‘सरकारले विगतमा मापदण्ड अनुसार साझेदार संस्थाहरू छनोट गर्न नसक्दा कतिपयमा सबै लगानी आफैँले बेहोर्नु परेको छ ।’

प्रदेश सरकारले केही साझेदार संस्थाको १०० प्रतिशत लगानी मिनाहा गरेको छ भने केही साझेदार लगानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । केही स्थानीय तहले समान हिसाबले व्यवहार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

सचिव भट्टराईले भने, ‘धादिङको शीत भण्डारको साझेदारलाई १०० प्रतिशत छुट दिएर बनाइएको छ । त्यसलाई हस्तान्तरण नगर्नु भन्ने महालेखाको निर्देशन छ । सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अहिले समस्या भएको हो ।’

हस्तान्तरण, अनुगमन तथा सञ्चालनको मोडालिटीबारे अन्योल रहेको सचिव भट्टराईको भनाइ छ । विगतका नेतृत्वले कमजोरी गर्दा आमकृषक समस्यामा छन् भने सरकारको लगानी बेकार बनिरहेको उनले बताए । सरकारबाट ठोस निर्णय नभएसम्म निकास आउन नसक्ने उनले प्रस्ट पारे ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका अनुसार विगतको सरकारले शीत भण्डार योजना कार्यान्वयनकै चरणमा साझेदार संस्थाहरू छनोटमा गल्ती गर्दा अहिले समस्या भएको हो । साझेदारी अनुसारको रकम बेहोर्न नसक्ने संस्थाहरूलाई समेटेकाले हाल व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार केही साझेदारलाई स्थानीय तहले पनि सहयोग गरेका छन् । तर, उक्त विषय महालेखाले बेरुजु देखाउँदा थप समस्या भएको उनले बताए । मोडालिटी अनुसार हस्तान्तरण र सञ्चालनको योजना निर्माण गरे पनि केही स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिन नचाहेको उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा फस्ने हो कि भनेर कर्मचारीहरू कार्यान्वयन गर्न डराइरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

यद्यपि प्रदेश सरकारको लगानी व्यर्थ हुन नदिन सञ्चालनको पहल भइरहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । महालेखाले देखाएका बेरुजुहरू व्यवस्थापन गर्ने र हस्तान्तरण सकेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । समस्या हल गरेर केही समयमै सबै शीत भण्डार सञ्चालन गर्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू भने सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण राज्यको लगानी बेकार बनिरहेको बताउँछन् । कृषकहरूको सहजताका लागि निर्माण गरेको पूर्वाधार सञ्चालन नआउनु, अलपत्र बन्नु सरकारको कमजोरी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

यो पनि

हेटौँडामै बसेर योजना बनाउँदा कमजोरी भयो : मन्त्री श्रेष्ठ

सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कपिल कुमार कोइरालाले शीत भण्डार हस्तान्तरणको माग गर्दासमेत प्राप्त गर्न नसकेको बताए । स्थानीय तहसँग प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन मोडालिटी नभएकाले समस्या भएको उनले जानकारी दिए । विगतकै वर्षदेखि शीत भण्डारको पूर्वाधार तयार भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘एक वर्षदेखि सरकारको लगानी उपयोगहीन अवस्थामा छ । हामीले माग गर्दासमेत हस्तान्तरण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग शीत भण्डार सञ्चालन गर्ने प्राविधिक पनि छैनन्, न सञ्चालनको मोडालिटी नै छ । प्रदेश सरकारले व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिन नसक्दा कृषकहरू समस्यामा परेका छन् ।’

शीत भण्डार तयार भए पनि सञ्चालन नहुँदा कृषकहरू आफ्ना उब्जनी बाहिरी जिल्लामा लगेर राख्न बाध्य भइरहेको उपाध्यक्ष कोइरालाले बताए । प्रदेश सरकारले सञ्चालन नगर्ने हो भने स्थानीय तहले प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर सञ्चालनका लागि अग्रसरता लिने उनको भनाइ छ ।