कोल्ड स्टोरेज एउटा ठुलो वातानुकुलित गोदाम हो, जहाँ फलफूल, तरकारी, दुग्ध र मासुजन्य पदार्थ, खासगरी नाश हुने कृषि वस्तु भण्डारण गर्न तापक्रम नियन्त्रित गरिन्छ । चिसो भण्डारणले किसान र व्यापारीहरूलाई धेरै तरिकाले सहयोग पुर्‍याउँछ ।

शीत भण्डारण एकाइहरूले तापमान र आर्द्रता विनियमित गर्न विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्छन् । तापक्रम र आर्द्रता स्तर भण्डारण गरिएको वस्तुको प्रकारमा निर्भर गर्दछ । कोल्ड स्टोरेज गोदामले कृषि उपजलाई न्यूनतम तापक्रममा कायम राख्ने, यसलाई बिग्रनबाट रोक्न र यसको आयु बढाउने लक्ष्य राख्छ । यसको विपरीत फ्रिजर गोदामले उत्पादनलाई स्थिर तापक्रममा राख्नुपर्छ ताकि यसको अखण्डतामा क्षति वा परिवर्तनको कुनै जोखिम मोल्नु नपरोस् ।

कृषि उपजको बेमौसममा पनि बजारमा आपूर्ति गर्न नेपालजस्तो देशमा कोल्ड स्टोरेजको धेरै योगदान हुन सक्छ । जसले निम्नलिखित प्रत्यक्ष फाइदा हुन सक्छ –

• खाद्य वस्तुको आयु बढाउँछ : चिसो भण्डारणले क्षयको प्राकृतिक प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ, जसले खानाको सड्ने प्रक्रियालाई रोक्छ ।
• फसलपछिको नोक्सान घटाउँछ : शीत भण्डारणले किसानहरूलाई फसल काटिसकेपछि हराएको खाद्यान्नको मात्रा घटाउन मद्दत गर्छ ।
• खाद्य सुरक्षा सुधार गर्दछ : चिसो भण्डारणले हानिकारक व्याक्टेरिया र ढुसीको वृद्धिलाई रोकेर प्रदूषण र बिग्रने जोखिम कम गर्छ ।
• बजारको पहुँच बढाउँछ : शीत भण्डारणले किसानहरूलाई आफ्नो स्थानीय क्षेत्रभन्दा बाहिरका उत्पादनहरू बेच्न अवसर प्रदान गर्दछ ।  
• गुणस्तर जोगाउँछ : चिसो भण्डारणले उपभोक्ताहरूलाई वर्षभरि ताजा, स्वस्थ खानाको आनन्द लिन मद्दत गर्छ ।

त्यसैले नेपालका विभिन्न जिल्ला, स्थानीय तहमा कोल्ड स्टोरेज निर्माण गर्ने कार्यक्रम कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयबाट सुरु भएको देखिन्छ । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारले यस क्षेत्रमा काम गर्न आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ ।

यस आलेखमा बागमती प्रदेशमा कोल्ड स्टोरेजको सञ्चालन कति प्रभावकारी भएको देखिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रदेशका १२ स्थानमा कोल्ड स्टोरेज निर्माण गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे र सिन्धुली  आदि जिल्लामा कोल्ड स्टोर केन्द्र बनाए पनि सन्तोषजनक अवस्था नरहेको पाइन्छ । विशेष गरी आलु, लसुन र प्याजजस्ता तरकारी र फलफूलको गुणस्तर बिगार्न नदिइ केन्द्रमा भण्डारण गर्ने उद्देश्य राखिए पनि सो अनुरुप काम हुन सकेको देखिँदैन । हाल निर्माण र निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेजको क्षमता २५० देखि १५०० मेट्रिक टन रहेको भनिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत लागत र ३० प्रतिशत लागत बाँडफाँटमा कोल्ड स्टोरेज निर्माण भएको हो ।  

प्रायः कोल्ड स्टोरेज जस्ता आयोजनाहरू राजनीति अभिष्ट पूरा गर्ने दलीय स्वार्थ, केही निर्माण व्यवसायीको चासो, पर्याप्त मात्रामा अध्ययन, अनुसन्धान तथा सम्भाव्यता अध्ययनविना नै वार्षिक योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइन्छ । जनताका वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकता पहिचान नगरीकनै धेरैजसो आयोजना बनाइन्छन् र बिचमै कति त पूरा नै हुँदैनन् । पूरा भए पनि गुणस्तरीय हुँदैनन् । कति त कमजोर व्यववस्थापनका कारणले असफल भएको देखिन्छ । कोल्ड स्टोरेजको हकमा भने अझ कार्य क्षेत्रमा अवलोकन गर्दा लथालिङ्गको अवस्था देख्न सकिन्छ ।

बागमती प्रदेशमा कोल्ड स्टोरेजले धेरै समस्या सामना गरिरहेको छ, जसमाः

-अपर्याप्त स्रोतहरू : फलफूल र तरकारीहरूलाई लामो समयसम्म ताजा राख्न कृषि उपजहरूको अभाव छ ।

-उच्च सञ्चालन लागत : कोल्ड स्टोरेजलाई दिनको २४ घण्टा सञ्चालन गर्न बिजुली र मर्मतका लागि प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ । सोको उचित व्यवस्थापन बागमती प्रदेश सरकारले गर्न सकेको अवस्था छैन ।

-गुणस्तरहीन सामग्री : केही कोल्ड स्टोर गुणस्तरहीन सामग्रीहरूद्वारा निर्माण गरिएका हुँदा धेरैजसो टिकाउ पनि छैनन् । तसर्थ यी संरचना पर्याप्त मात्रामा सेवा दिन सकिरहेको अवस्था छैन ।

-व्यवस्थापकीय कमजोरीः धेरै कोल्ड स्टोरहरूले बिजुलीको शुल्क तिर्न, मर्मत सम्भार गर्न र नियमित गुणस्तरीय सेवा दिन असमर्थ भएका छन् । प्रदेश सरकारको प्रभावकारी अनुगमनको कमी भएको हुँदा समयमै समस्या निरुपण र त्यसको समाधानका उपायको पहल नहुने गरेको पाइन्छ ।

-पर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययनको कमीः केही कोल्ड स्टोर उचित स्थानको छनोट र पर्याप्त वैज्ञानिक सम्भाव्यता अध्ययनविना निर्माण गरिएका हुँदा पछि गएर चल्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् ।

-कामदारको सुरक्षाः रेफ्रिजरेसन सुविधामा काम गर्ने कामदारहरूमा पर्याप्त प्राविधिक तालिम, बिरामी हुँदा उपचारको असुविधा, आकर्षक सेवा सुविधाको कमी र विद्युतीय करेन्टको जोखिममा हुन्छन् । सोको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार चुकेको देखिन्छ । परिणामस्वरुप यी आयोजना सुचारु हुन सकिरहेका छैनन् ।

-कृषि फसलपछिको व्यवस्थापनका चुनौतीः फसल काटिसकेपछि उत्पादन व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छन् । ती चुनौती सामना गर्न उपयुक्त रणनीतिहरू कार्य क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको असहयोग, प्रतिस्पर्धा र समयमै बजेट निकासा हुन नसक्नुले यस्ता संरचनाहरू कामयावी हुन सकेको देखिँदैन ।

कोल्ड स्टोरेजलाई उचित व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता, कृषकमा जनचेतना वृद्धि, कृषि उपजको उत्पादनमा जोड, आवश्यक सञ्चालन पूर्वाधारमा सजगता, नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र व्यावसायिक दक्षता वृद्धि गर्न आफ्नो साधन र स्रोत लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले खासगरी सिँचाइ, कोसे बाली (दाल, भटमास, मुसुरो, रहर, बदाम आदि), आलु, प्याज, लसुन, कोदो, फापर, जुनेलो, मकै, गहुँ, चैते धान, फलफूल (सुन्तला, जुनार, किवी, केरा, भुइँकटहर, रुख कटहर, चुचे ओखर, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, राँगा–भैंसीको मासु उत्पादन, दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थको विस्तार, बजार व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित गर्न सके लाभकारी हुने थियो । अझै बागमती प्रदेश खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलमा बाहिरी मुलुकमै निर्भर हुनु परेको अवस्था छ । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । बजारमा रैथाने बालीको माग धेरै बढ्न थालेको हुँदा यस क्षेत्रमा थप सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

साथै कृषकले उत्पादन गरेका उपजहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्ने प्रणालीको विकास गर्न अति जरुरी छ । आफ्नो उपजको सुपथ मूल्य नपाएसम्म कृषकहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहित हुँदैनन् । कृषि नै यस्तो व्यवसाय हो जहाँ लगानी गर्दा धेरैभन्दा धेरै जनता छोटो समयमै लाभान्वित हुन्छन् । यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसमा गरेको लगानीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग व्यवसायको स्थापना, प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि आदि कुरामा योगदान पुग्दछ ।

(लेखक बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)