बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएको १० वटा शीत भण्डार अलपत्र अवस्थामा छन् । निर्माण सम्पन्न भएका ६, निर्माणाधीन ४ वटा शीत भण्डार अलपत्र परेका हुन् ।

प्रदेश सरकार स्थानीय तह तथा सहकारी र निजी कम्पनीको साझेदारीमा निर्माण भएका उक्त शीत भण्डार अझै प्रयोगमा आउन नसकेका हुन् । १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लागतका ती शीत भण्डार हस्तान्तरण हुन सकेको छैन भने सञ्चालनको मोडालिटीसमेत बनेको छैन ।

बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले विगतको सरकारले कार्य क्षेत्रमा नगई हेटौँडामै बसेर योजना बनाउँदा कमजोरी भएको बताए । उनले केही समस्या र विवादका बिच ती शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए ।

सोही विषयमा मन्त्री श्रेष्ठसँग रातोपाटीका लागि गणेश दुलालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

• बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएका १० वटा शीत भण्डारको अवस्था के छ ?

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको शीत भण्डारहरूको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । केहीमा विद्युत् जडानको काम बाँकी छ । केही हस्तान्तरणको क्रममा पुगेका छन् भने केही अन्य समस्याले अड्किएका छन् । सम्झौता गरेका साझेदारी संस्थाहरूले रकम नहालेपछि निर्माणमा केही समय ढिलो भयो । केहीमा भुक्तानीको समस्या पनि पर्‍यो । ती कुरा मिलाउन हामीलाई केही समय लाग्यो । निर्माण भएपछि साझेदारी गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो तर्फबाट जे दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो निर्वाह हुन सकेको छैन ।

• प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि सुरु गरे पनि शीत भण्डार निर्माणमा किन ढिला भयो ?

प्रदेश सरकारले २०७६ देखि १० वटा शीत भण्डार निर्माण सुरु गरेको हो । एउटै प्याकेजमा ठेक्का लगाएर काम गरिएको छ, जसले गर्दा निर्माण कार्यको भुक्तानीमा पनि समस्या छ । विगतमा केही नीतिगत समस्या पनि भयो । सरकार परिवर्तनले पनि केही समस्या भयो । नीतिगत, कानुनी प्रावधान मिलाएर दिनुपर्ने विषयमा विगतमा कमजोरी भयो । साझेदार संस्थाले हाल्न पर्ने ३० प्रतिशत बजेट कतिपयले हाल्न सकेनन्, जसले गर्दा काममा बाधा आयो ।

• कृषि क्षेत्रको आयोजना सञ्चालनमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि समस्या बनाएको हो त ?

कृषि क्षेत्र दैनिक जनताको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । प्रस्टसँग भन्नुपर्दा कृषि क्षेत्रमा विवादको कारण राजनीतिक स्वार्थ नै हो । शीत भण्डार, पाउडर कारखानालाई उदाहरण मान्ने हो भने किसानहरूका लागि लक्षित गरेर ती आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो । तर, सरकार परिवर्तन हुनासाथ ती आयोजना फरक ढंगबाट व्याख्या गरियो, जसका कारण समस्या भयो ।

संस्थागत रूपमा विगतको सरकारले जिम्मेवारी लिन चाहेन । तत्कालीन सरकारले किसानका लागि गरेको काम विगतको सरकारले बुझ्न सकेन । किसानलाई फाइदा भयो कि भएन भन्दा पनि मेरो मुद्दा के भयो भन्नेमा दलहरूको ध्यान बढी गयो ।

• ६ वटा शीत भण्डार सम्पन्न भएका छन् । २ वटा अन्तिम अवस्थामा छन् भने २ वटा शीत भण्डार निर्माणको क्रममा छ । एकै पटक निर्माण सुरु गरिए पनि २ वटाको काममा किन ढिला भयो ?

निर्माण सम्पन्न भइसकेका पूर्वाधारहरू विधिगत रूपमा कानुनी प्रक्रिया सकेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । सबैको साझा विषय बनाएर सञ्चालनको कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सञ्चालन कार्यविधि अनुसार निर्माण भएका पूर्वाधारहरूमा समस्या हल गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल बनाउने तयारी छ । त्यो कार्यदलको छोटो समयमा अध्ययन गरेर १० वटै शीत भण्डारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रत्येक पालिकामा गएर प्रमुख/उपप्रमुख र साझेदारी संस्था सहकारीको व्यक्तिसँग छलफल गरेर अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सो प्रतिवेदनले शीत भण्डारको सम्पन्नता, हस्तान्तरण, सञ्चालनको विषय समेट्ने छ । किसानहरूलाई सहज हुने गरी सम्बन्धित संस्थालाई सञ्चालनको लागि जिम्मा दिनेछौँ ।  

दोलखाको एउटा शीत भण्डार निर्माणको काम बन्द भएको छ । भीमेश्वरको शीत भण्डार निर्माणको काम जग्गामा हाइटेन्सनको लाइन परेपछि रोकिएको छ । साझेदारी संस्थाले अर्को ठाउँमा जमिन दिन्छौँ भनेका छन् । त्यसपछि मात्र काम गर्ने अवस्था रहन्छ ।

• शीत भण्डारका सन्दर्भमा अहिले आएर विभिन्न समस्या देखियो । हिजोको दिनमा सरकारले उक्त प्रोजेक्टको विषयमा अध्ययन गरेको देखिएन ?

विगतमा कार्य क्षेत्रमा नजाने र हेटौँडामै बसेर योजना बनाउँदा कमजोरी भएको हो । त्यस समयमा पूर्वतयारी आवश्यक थियो । कुन–कुन पालिकामा आवश्यक छ भन्ने छुट्याएर बजेट हाल्नु पर्थ्यो । तत्कालीन सरकारले पनि आवश्यकताको आधारमा काम गरेको देखिन्छ । केही प्राविधिक विषयमा कमजोरी भयो । केही कर्मचारी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन हुन सकेन । सरकारले सुरु गरेको सो प्रोजेक्टका लागि छनोट गरेका संस्थाहरूको विषयमा पनि दुबिधा भयो । सहकारीसँग भएको साझेदारीमा सहकारीले नसकेर पालिकाले रकम हालिदिने भयो । कतै प्रदेश सरकारले नै सबै खर्च बेहोरेको छ । धादिङको प्रोजेक्टमा साझेदारको रकम १०० प्रतिशत नै सरकारले हालिदियो । जसले गर्दा अहिले विवाद भइरहेको छ । एक ठाउँमा सरकारले हाल्ने, अरू ठाउँमा किन नहाल्ने भन्ने प्रश्न पनि साझेदार संस्थाहरूको छ । अधिकांश संस्थाले सरकारले रकम हाल्दिए सञ्चालन हामी गर्थ्यौँ भन्दै आएका छन् ।  

• प्रदेश सरकारको यति ठुलो लगानी भएको सो योजना व्यर्थ देखिएको छ । आयोजना छनोटको काम उत्पादनको आधारमा हुन सकेन कि ?

विगतका सरकारले पनि उत्पादनको आधारमा शीत भण्डार क्षमता निर्माण गरेर काम थालेको हो । उत्पादन हेर्ने हो भने १० वटा शीत भण्डारले पनि पुग्दैन । प्रदेश सरकारले जिल्ला हेरेर, उत्पादनको क्षमता हेरेर, बजार हेरेर शीत भण्डार निर्माण गरिएको छ । त्यसमा समस्या छैन । शीत भण्डार आवश्यक भएर नै बनाएको हो ।

तत्कालीन सरकारबाट पर्याप्त अध्ययन भएको छ र बजेट हालेको ठिक छ । निर्माणको काम पनि राम्रो भएको छ । परीक्षण गर्दा पनि केही समस्या देखिएको छैन । थप प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको विधिगत रूपमा काम गरिरहेको छ ।  

• तपाईंले सबै विषय ठिक छ भन्दै गर्दा विगतदेखि नै यो विवादको विषय किन बन्यो त ?

प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यालयको प्रक्रिया हुन्छ । एक जना सचिव आउँछ, उसले काम गर्दै गएको हुन्छ । अर्को आउँछ, अर्कोले पनि त्यही काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्री पनि फेरिइरहन्छ । संस्थागत रूपमा गर्नुपर्ने काम निरन्तर, व्यवस्थित र राम्रो गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसमा केही समस्या देखिएको छ । योजना निर्माण गर्नेहरू अहिले त्यो ठाउँमा छैनन् । कार्यान्वयन गर्ने पनि फरक–फरक छन् । बुझाइमा कमजोरी हुन्छ । अहिले अख्तियारको समस्या पनि उस्तै छ । केही व्यक्तिको काम नै उजुरी गर्नेजस्तो बनेको छ । त्यसैले गर्दा समस्या भएको हो । सरकारले राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि समस्या देखिएका छन् ।

• स्थानीय सरकार र सहकारीहरूका प्रतिनिधि शीत भण्डार आवश्यक नभएको ठाउँमा बनेको भन्दै छन् नि ?

त्यसो होइन । म आफैँ गएर हेर्दा सबै ठाउँको शीत भण्डार आवश्यक नै छ । लामो समयदेखि काम भइरहेको तर पूरा नभएकाले निराशा भएको हुन सक्छ । निर्माण भइसक्यो तर पनि सरकारले चलाएको छैन । सरकारले अहिले शीत भण्डार, दुध पाउडर कारखाना, भेटेनरी अस्पतालहरू, तरकारी बजार आयोजनाहरू व्यवस्थापनको काम गर्न लागिरहेको छ । प्रदेशको ठुलो लगानी भएको यो क्षेत्रबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

• प्रदेश सरकारले ६/७ वर्षदेखि सुरु गरेको आयोजनाहरू प्रतिफलविहीन भएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका के हो ?

प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा समस्या भइरहेको छ । अर्काको भवन प्रयोग गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि असहजता भएको छ । विगतमा कतिपय काम पूर्वतयारी नगर्दा समस्यामा परेका हुन् । यसमा बजेटको पनि कुरा आउँछ । आवश्यक कुरा मध्यनजर गर्दै योजनाबद्ध रूपमा विकासका काम गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकार अहिले काम गर्नेलाई सहयोग गर्ने, गलत क्रियाकलाप गर्नेलाई दण्डित गर्ने योजनामा लागेको छ । प्रदेश सरकारको निर्देशन र सर्त अनुसार काम गर्नेलाई सञ्चालनको अनुमति दिने र हस्तान्तरण गर्ने गरी शीत भण्डारको काम अघि बढाउँछौँ ।

• शीत भण्डार कसरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ ? निर्माण हुन बाँकी शीत भण्डारको कार्य कहिले सकिन्छ ?

सम्पन्न भएका शीत भण्डार हस्तान्तरण र सञ्चालन गर्ने अध्ययन कार्यदल बनाएर १५ दिनको भित्र प्रतिवेदन तयार गर्छौँ । १० वटै शीत भण्डारका बारेमा अध्ययन कार्यदलले ल्याएको रिपोर्टको आधारमा विवाद भएका स्थानमा समस्या हल गर्ने काम गर्छौँ । निर्माण भइसकेका शीत भण्डारलाई परीक्षण गर्ने र त्यसको रिपोर्ट आइसकेपछि आवश्यक प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउँछौँ । रिपोर्टको आधारमा सम्बन्धित ठाउँमा गएर पालिका प्रमुख उपप्रमुख, साझेदारी संस्था र किसानको प्रतिनिधिसँग छलफल हुन्छ । समस्या, कमजोरी सुधारका लागि कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्ने सरकारको योजना छ ।

• त्यसो हो भने शीत भण्डार सञ्चालनको मोडालिटी के त ?

सहकारी संस्थाले हामी मापदण्डमा रहेर सञ्चालन गर्ने छौँ भन्ने हो र किसानहरू सदस्य बनेर आएको खण्डमा हस्तान्तरण हुन्छ । सहकारी बाहेक पालिकाले हामी किसानको जिम्मा लिन्छौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएमा पालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ । किसान आफैँले व्यवस्थापन गर्न तयार भएको खण्डमा मापदण्ड बनाएर प्रतिस्पर्धाको आधारमा हस्तान्तरण गर्छौँ ।

• शीत भण्डारले मात्र किसानको समस्या हल हुन्छ त ? कृषकको उत्पादन बिक्री गर्ने बजार कहाँ छ ? बजार छैन भन्ने कृषकको गुनासो सरकारले सुनेको छ ?

बजार भनेको उपभोक्ता हो । शीत भण्डारमा कृषि उपजको दिगोपनको लागि मात्र राख्ने हो । कुनै तरकारी आजको भोलि नष्ट हुन्छ भने त्यसलाई केही समय भण्डारण गरेर राख्ने हो । अहिले सरकारले ठाउँठाउँमा हाट बजारको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । विषादीको प्रयोग नभएको र स्वास्थ्यलाई योग्य कृषि उपजलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी प्रचारप्रसार जरुरी छ । राज्यले व्यवस्थापकीय क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले लगानी गरेको क्षेत्रमा चासो नदिनु सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा नागरिकको ध्यान गएन । सरकारी सम्पत्तिलाई संरक्षण गरी उपभोग गर्नुपर्छ ।