काठमाडौँ । अब श्रमिकहरूले ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन् । सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमार्फत श्रमिकको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद दुई वर्ष बढाइएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐनमा ६० वर्ष उमेर पुगेका श्रमिकको अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । संसद्मार्फत ऐन संशोधन नभए पनि पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत ६० वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

अध्यादेशमार्फत श्रम ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै श्रमिकको अवकाश पाउने उमेर सरकारले बढाएको हो । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन् । सो अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वनमा आउनेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउन लागिएको बताए । ‘श्रम ऐन, २०७४’ को दफा १४७ मा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था छ । जसमा नियमित रोजगारीमा रहेको श्रमिकले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि रोजगारीबाट अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख छ । कुनै खास प्रकृतिको कामको लागि ५८ वर्षभन्दा कम उमेरमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने अवस्था आएमा केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्बाट तोकिए बमोजिम अनुुमति लिइ विनियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।

‘श्रम नियमावली, २०७५’ को नियम ७३ मा ५८ वर्षभन्दा अघि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने भएमा त्यसको आधार र कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै प्रतिष्ठानबाट निवेदन प्राप्त भएको खण्डमा मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि परिषद्मा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । परिषद्ले श्रमिकको अवकाश उमेर ५८ वर्षभन्दा कम गर्न प्रतिष्ठानले पेस गरेको आधार, कारण र सो सम्बन्धमा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रतिष्ठान वा मुलुकको अभ्यास समेतको आधारमा प्रतिष्ठानका श्रमिकको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।  

श्रम ऐनमा श्रमिकहरूको अवकाश पाउने उमेर ५८ वर्ष भएकाले त्यसलाई अन्यसरह बनाउन ६० वर्ष पुर्‍याइएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘सबै ठाउँमा ६० वर्ष नै छ । त्यसैले एकीकृत होस् भनेर ६० वर्ष बनाइएको हो,’ उनले भने ।

पहिला नेपालीहरूको औसत आयु ५९ वर्ष थियो । त्यही बेला श्रमिकको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर ५८ वर्ष राखिएको थियो । तर, अहिले नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष नाघेको छ । जसले गर्दा काम गर्न सक्ने उमेरसमेत बढ्दै गएको छ । त्यसलाई समेत आधार मानेर अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर दुई वर्ष बढाइएको घिमिरेको भनाइ छ ।

त्योसँगै निजामती, शिक्षक लगायतका कर्मचारीहरूको समेत अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्‍याउने बहस चलिरहेको छ । तर, निजामती कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी सीमा बढाउने विषयमा भने विवाद देखिएको छ ।

श्रमिकले ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने तर, कोषको योगदानमा आधारित पेन्सन योजना भने ६० वर्ष पूरा गरेपछि मात्रै पाउने भन्ने छ । जसले गर्दा श्रमिकलाई पेन्सन पाउनका लागि २ वर्ष कुर्नुपर्ने समस्या देखिएको हो ।

श्रमिकको अवकाशको उमेर ५८ वर्ष हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको हकमा समेत समस्या देखिएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक मणिनाथ गोपले श्रमिकलाई कोषको पेन्सन योजनामा समस्या भएको बताए ।

श्रमिकले ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने तर, कोषको योगदानमा आधारित पेन्सन योजना भने ६० वर्ष पूरा गरेपछि मात्रै पाउने भन्ने छ । जसले गर्दा श्रमिकलाई पेन्सन पाउनका लागि २ वर्ष कुर्नुपर्ने समस्या देखिएको हो ।

‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५’ को २२ मा निवृत्तिभरण पाउन योग्य हुने अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ । जसमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा मात्र नभइ विश्वका कतिपय देशले समेत श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर बढाउँदै आएका छन् । केही समय अगाडिमात्रै चीनले श्रमिकको अवकाश पाउने उमेर बढाएको थियो ।

चिनियाँ सांसदले सन् १९५० को दशकपछि पहिलो पटक कानुनी रूपमा अवकाशको उमेर क्रमशः बढाउने निर्णयलाई स्वीकार गर्दै उक्त विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

सन् २०२५ देखि सुरु हुने १५ वर्षको अवधिमा पुरुषको वैधानिक अवकाश उमेर क्रमशः ६० बाट ६३ पुर्‍याइने निर्णय गरिएको थियो । त्यस्तै महिला कार्यकर्ता र महिला श्रमिकका लागि क्रमशः ५५ बाट ५८ वर्ष र ५० बाट ५५ वर्ष पुर्‍याइएको थियो ।