विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर आम सर्वसाधारणले ‘हेल्लो सीएम डट कोशी डट एनपी’ वेबसाइटमा गएर गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी आएका कतिपय गुनासोबाट गुनासो कक्षले मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूलाई फरवार्ड गरेर  समाधान भएको उल्लेख गरेको छ ।

गत कार्तिकमा आएको एउटा गुनासोमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले गरेको भ्रमण सरकारी कामको सिलसिलामा हो भन्ने पुष्टि नगरी भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्न‍े गरिएको भन्दै समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

केही उपलब्धी नभए पनि भत्ता लिनमात्र भ्रमणको कागज बनाउने गरेको पनि उक्त गुनासोमा उल्लेख छ । ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य, आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यहरू, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिवहरू र अरु कर्मचारीहरू प्रायः सबैले घरजाँदा दैनिक भत्ता लिने गरेका छन् र प्लेनको टिकट र गाडीको इन्धन वा यातायातको भ्रमण खर्च राज्यकोषबाट लिने गरेका छन्,’ गुनासोमा भनिएको छ ।

व्यक्तिगत काममा अथवा सार्वजनिक बिदाको दिनमा घरजानु पर्दा पनि सरकारी कामकाजमा गएको भनी कागज बिल मिलाउने गरिएको गुनासोमा उल्लेख छ ।

उक्त गुनासोमा दसैँ, तिहार लगायत चाडबाडको बेलामा घरजाँदा पनि प्लेन टिकटको खर्च र दैनिक भत्ता सरकारी कोषबाट लिन मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरिएको छ । ‘हेल्लो सीएम’को वेबसाइटलमा जनाएअनुसार प्रदेश सरकारले उक्त गुनासो सम्बोधन गरेको छ ।

‘जनताले धेरै दुःख गरेर राजस्व तिरेका छन् । एकहजार रुपैयाँ तिर्नेगरी कमाउन कति मुस्किल छ, तर त्यै राजस्वबाट उठेको पैसा खर्च गर्ने बेलामा भने केही पनि नसोचिकन पैसा रुखमा फलेको जस्तो गरी सरकारी निकायले मनोमानी खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस्,’ गुनासोमा भनिएको छ ।

यस्तै अर्को गुनासोमा प्रदेशका मन्त्रालयहरू र अरु निकायका मन्त्री, पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अतिथि सत्कारको लागि कानुनमा तोकिएको रकमभन्दा अत्यधिक बढी खर्च हुनेगरी मनोमानी रुपमा खाजा, खाना र चियापान लगायतमा खर्च गर्ने गरेको उल्लेख  छ । उच्चपदस्थलाई महँगो उपहार दिएर खुसी पार्ने प्रवृत्ति रहेको र राज्यकोषबाट तलबभत्ता सुविधा लिएर काम लगाएकालाई कार्यालय सरुवा हुँदैपिच्छे र पदावधि समाप्त भइ जाँदा जतिबेला पनि करुवा, मूर्तिलगायतका उपहार दिनै पर्छ र ? भन्ने प्रश्न उक्त गुनासोमा गरिएको छ । उपहार दिनका लागि कति सामान ल्याइयो, कति प्रयोग गरियो अथवा कसलाई दिइयो भन्ने हिसाब नै राखिएको नहुने भन्दै यस्तो प्रवृत्तिबाट खर्चको पारदर्शिता नहुने र समीक्षामा प्रगति प्रतिवेदनमा यस्तो कुरा खुलाएको नहुने भन्दै गुनासोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

‘जनताले धेरै दुःख गरेर राजस्व तिरेका छन् । एकहजार रुपैयाँ तिर्नेगरी कमाउन कति मुस्किल छ, तर त्यै राजस्वबाट उठेको पैसा खर्च गर्ने बेलामा भने केही पनि नसोचिकन पैसा रुखमा फलेको जस्तो गरी सरकारी निकायले मनोमानी खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस्,’ गुनासोमा भनिएको छ ।

उक्त गुनासो ‘माननीय मन्त्रीज्यू र माननीय राज्यमन्त्रीज्यूको सचिवालयमा अवगत गराइएको’ भनेर ‘हेल्लो सीएम’मा उल्लेख छ ।

के के छन् कार्यविधिमा व्यवस्था ?

गत साउन २३ गते कोशी प्रदेश गुनासो व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ जारी गरेर प्रदेश सरकारले उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यविधिमा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र सरल तरिकाले गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न तथा प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न’ प्रदेश सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०७६ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि ल्याइएको उल्लेख छ ।

त्यसपछि स्थापना गरिएको गुनासो कक्षमा गुनासो सुन्ने अधिकारी, सूचना प्रविधि अधिकृत/कम्प्युटर इन्जिनियर/कम्प्युटर अधिकृत र गुनासो कक्षा सहायक गरी ३ जना रहने व्यवस्था छ । आएका गुनासोलाई तुरुन्त गर्नुपर्ने वा अति जरुरी, जरुरी र सामान्य वा साधारण गुनासोमा वर्गीकरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

गुनासो व्यवस्थापन गर्ने समयावधि भने जरुरीलाई तत्कालै, जरुरी सूचना तीन दिनभित्र र सामान्य वा साधारण गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै सम्बोधन गर्न नसकिने गुनासोको विषयमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखबाट अनुमति लिएर गुनासोकर्तालाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ ।

जसमा शान्ति सुरक्षा, दुर्घटना वा विपद् व्यवस्थापन, जटिल प्रकारको प्रसूति समस्यालाई ‘अति जरुरी’ श्रेणीमा राखिएको छ । सार्वजनिक निकायले वितरण गर्ने सेवा सुविधामा भेदभाव भएको वा बर्जित गरिएको, सार्वजनिक निकायको गैरकानुनी क्रियाकलापबाट संस्था वा व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी भएको, नेपालको संविधान र कानुन प्रदत्त हक अधिकार उपयोगमा बाधा अवरोध वा विभेद गरिएको, भ्रष्टाचारजन्य, बालबालिका तथा महिला हिंसा तथा जातीय भेदभाव सम्बन्धी क्रियाकलाप गरेको, वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी क्रियाकलाप गरेको, सार्वजनिक सम्पत्तीको हानी नोक्सानी र दुरुपयोग गरेको विषयलाई ‘जरुरी’को श्रेणीमा राखिने उल्लेख छ । यस्तै, विकास निर्माण सम्बन्धी समस्या र सुझाव, सांगठनिक सुधार, नीतिगत सुझाप, भइपरी आउने सामान्य जिज्ञासा, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संस्था वा व्यक्ति विशेषको चाख वा रुचि उल्लेख भएको विषय, उपलब्ध सेवा सुविधाभन्दा बाहेकका विभिन्न सुझाव वा निवेदन, निजी धारणा वा चिन्ताका विषय, कारबाही गर्नुपर्ने समयावधि समाप्त भइसकेपछि प्राप्त भएका गुनासोलाई ‘सामान्य’ वा ‘साधारण गुनासो’मा राखिएको छ ।

गुनासो व्यवस्थापन गर्ने समयावधि भने जरुरीलाई तत्कालै, जरुरी सूचना तीन दिनभित्र र सामान्य वा साधारण गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै सम्बोधन गर्न नसकिने गुनासोको विषयमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखबाट अनुमति लिएर गुनासोकर्तालाई जानकारी गराउने व्यवस्था छ ।

हालसम्म उक्त गुनासो कक्षमा ४१ वटा गुनासो पुगेका छन् । त्यसमध्ये ४० वटा दर्ता भएको र ३५ वटा फर्स्योट भएको वेबसाइटमा उल्लेख छ । ती गुनासोमध्ये २० वटा कार्यालय सम्बन्धी, ६ वटा कर्मचारी सम्बन्धी, ३ वटा अन्य, २ वटा यातायात र २ वटा शिक्षा, १ वटा उद्योग, वन तथा वातावरण सम्बन्धी छन् ।

गुनासोमध्ये ८२ प्रतिशत वेबसाइटबाटै प्राप्त भएको छ भने ७.५ प्रतिशत इमेलबाट प्राप्त भएका छन् । प्रदेश सरकारले गुनासो सम्बोधनका लागि वेब एप, मोबाइल एप, राष्ट्रिय कल, इमेल, व्यक्ति उपस्थित भएर, चिठी पठाएर, गुनासो पेटिकामा गुनासो खसालेर गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।