काठमाडौँ । नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च युरोपले गैरआवासीय नेपालीको विषय समेटिएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष चित्र सुवेदी र महासचिव धर्मराज खतिवडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक व्यवस्था विपरीत गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसाको व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले संवैधानिक काम गरेको आरोप लगाइको छ ।

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार प्रदान गर्ने गरी संवैधानिक रूपमा नेपाली नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिसकेको परिवेशमा अध्यादेश मार्फत नेपाल सरकारले हालसालै संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने गरी १० वर्ष सम्म भिसा शुल्क नलाग्ने भनी अध्यादेश जारी गरी कानुनको रूपमा ल्याउने तयारी गरिरहेको यो विषयप्रति हाम्रो गम्भीर विरोध र असहमतिका साथ ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विश्वका अधिकांश देशहरूले दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त अपनाएको भन्दै विज्ञप्तिमा अहिलेको युगमा सञ्चार र प्रविधिको तीव्र विकासले संसारलाई परस्पर नजिक जोडाइसकेको उल्लेख छ । 

अहिले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने परिवेशमा उल्टो नेपाल सरकारले अघि सारेको भिसा बारेको अध्यादेशको ड्राफ्ट गैरआवासीय नेपालीहरूको संवैधानिक हक अधिकार विपरीत हुनुका साथै नेपालको संविधानको पूर्ण उल्लङ्घन पनि भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको भिसा लिनुपर्ने होइन संविधानसँग बाझिने गरी यो व्यवस्था राख्नु असंवैधानिक कदम हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ नेपाल सरकारले ल्याएको गैरआवासीय नेपालीको लागि भनिएको भिसा सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिई नेपालीहरूलाई वंशजको आधारमा स्थायी नेपाली नागरिकका रूपमा पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न छलफल चलाउन अहिलेको आवश्यकता हो । यस प्रकारको कदमले मात्र विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको स्वाभिमान जोगाउन र देशको विकासमा उनीहरूको सक्रिय भूमिकाले सुनिश्चित गर्नेछ ।’