काठमाडौँ । सरकारले विधेयकमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको प्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका र प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेका छन् । उक्त व्यवस्था खारेज गर्न उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनसम्पर्क समिति सभापति आनन्द विष्टले बताए । ‘हामी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत सिंगो नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्समक्ष गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति र तिनका परिवारलाई नेपालमा बसोबास गर्दा १० वर्षसम्म गैरआवासीय भिसा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने कानुन संशोधनको बुँदालाई पुनर्विचार गरी संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि अनुरोध गर्दछौँ,’ उनले भने।

नेपालको वर्तमान संविधानले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सुनिश्चितता गरेको स्मरण गर्दै उनले सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितताको पूर्ण उपयोग गर्न नपाइरहेको अवस्था विद्यमान रहेको गुनासो गरे।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी नियमावली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आई नसकेका कारण नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट प्रदान गर्ने सेवा र सुविधासमेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको मञ्चका अध्यक्ष कृष्ण लामिछानेको गुनासो छ ।

‘हाल १० वर्षसम्म भिसा नलाग्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हामीलाई स्वीकार्य छैन । १० वर्षसम्म गैरआवासीय भिसा निःशुल्क व्यवस्था गर्ने भन्ने माग हाम्रो कदापि होइन । यो व्यवस्था प्रवासमा रहेका नेपालीको भावना विपरीत छ । हामी नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको नागरिकताको पक्षमा छौँ । र, सरकारसँग हाल प्राप्त गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर कार्यान्वयन गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौँ,’ छामिछानेले भने ।

अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्दा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि संसद्का सबै दल र जनप्रतिनिधिसमक्ष आफूहरूले आग्रह गरिरहेको उनले बताए ।

नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको र सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बसेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार दिनु भन्ने आदेशलाई तत्काल पालना गर्नसमेत उनीहरूको आग्रह छ ।