काठमाडौँ ।  नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेस केन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन् ।

विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन् । 

आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हत्याउन कै लागि फुटाएर गएका मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई संविधान संशोधनले एक ठाउँमा ल्याउने विश्वास उनीहरूको छ । अहिले संसद्भित्र र संसद्बाहिर १० वटा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू सक्रिय रहेका छन् । संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाउन केही दलहरूले वार्ता समिति समेत गठन गरेका छन् । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको लाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको बताए । मंगलवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै डा. झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरूको समेत एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको बताए । 

संविधान संशोधन सरकारको मुख्य कार्यभार भएकै कारण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएको उनले स्पष्ट पारे । संविधान संशोधनका सम्बन्धमा मधेस केन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको उनले बताए । नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले दुई संविधान संशोधनमार्फत दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्कहरू गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाई थियो । उनले संविधानले नै बहुलवादलाई अँगालेको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुने बताए ।

महासचिव झाले भने, ‘मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू संसद्भित्र र संंसदबाहिर गरेर १० वटा जति छन् । सबै पार्टीहरूको बिचमा संवादको थालनी भएको छ । तीनवटा मधेस आन्दोलन गर्दाखेरि वि.स. २०६४ सालमा सरकारसँग ८ बुँदे सम्झौता गरेका थियौँ । त्यसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको अगुवाइमा त्यो सहमति भएको थियो । त्यसपछि धेरै टुटफुट भएर अलग पार्टीहरू दर्ता गर्नु भएको छ । अहिलेको गठबन्धनले संविधान संशोधन मुख्य कार्यभार भनेर सरकार गठन गर्नुभएको छ । त्यसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल पनि छ ।  हामी चुनावी गठबन्धनमा पनि सँगै भएका कारणले हामी सरकारमा सहभागी भएका छौँ । संविधान संशोधन हाम्रो पनि एजेन्डा हो ।’

उनले थपे, ‘अहिले सबै पार्टीहरूले वार्ता समिति गठन गरेको छ । त्यसमा अलि अलि संवादको थालनी भएको छ । यद्यपि सबैसँग संवाद भइनसकेको अवस्था हो । हाम्रो संवाद आवश्यक छ । आन्दोलनको लिगेसी भएका पार्टीहरू पनि संसद्मा छौँ । त्यस कारण संविधान संशोधनका लागि हामीले एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । तर एमालेका एक दुई जना नेताहरूबाट बाहिर कुरा के आउँछ भने अब दुई पार्टी सिस्टम ल्याउने कुराहरू आइरहेका छन् । हाम्रो संविधानले नै बहुलवादलाई अँगालेको अवस्था छ । बहुदलीय व्यवस्था हामीले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो । त्यस कारण संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुन्छ । हाम्रो विविधतायुक्त समाज भएकाले यस्तो गरियो भने संविधानमाथि नै प्रहार हुन्छ । त्यसैले यस्तो विषय हुनु हुँदैन भन्ने विषय पनि छ । अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ । संसद्मf मधेसको नेतृत्व गर्ने २८ जना सांसदहरू छौँ तर हाम्रो बार्गेनिङ पावर कम छ । हामीले विभिन्न आन्दोलनहरू सँगै गरेको कारणले साझा धारणाहरू हामीले बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

मधेसी एकता समाजको बैठकअघि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारले सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गरिरहेको आरोप लगाए । उनले राज्यका निकायहरुमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व कम भइरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाटै वर्तमान व्यवस्था र संघीयतामाथि खतरा रहेको बताए । 

उनले जनताको अधिकार तथा कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न नपाइने जिकिर गरे । त्यस्तै उनले वर्तमान सरकार भागबन्डाको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए । ७२ वटा जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा भाग लगाउनु न्यायोचित नभएको बताए। उनले सरकार गुटगत राजनीति गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध मधेसवादी दलहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको जुन सरकार छ त्यसलाई दुई तिहाइको सरकार भनिएको छ । संसद्लाई फेस गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । खासगरि सीमान्तकृत समुदाय मधेसी होस्, दलित होस् वा महिला हुन् उनीहरूको अधिकार दिनप्रतिदिन कटौती भइरहेको छ । राज्यका निकायहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर भइरहेको छ । आज संघीयता र गणतन्त्रको खतरा छ भने यही गठबन्धनबाट छ । जनताको अधिकार तथा विकास निर्माण कुनै पनि बहानामा कुण्ठित गर्न पाइँदैन । अहिले काँग्रेस–एमालेले भागबन्डाको राजनीति गरिरहनु भएको छ । भर्खरै भूमि आयोग बनेको छ । त्यसमा ३७÷३७ जिल्लाको आयोगको नेतृत्वमा भागबन्डा गरेको छ । सत्ताको नाउमा जुन विकृत कामहरू भइरहेका छन् ती कामहरू हामीलाई स्वीकार्य छैनन् । त्यो कुनै पनि सीमान्तकृत समुदायलाई स्वीकार छैन । कुनै पनि राजनीतिक संयन्त्रहरूलाई राज्यले चिन्दैन । सरकार जसरी गुटगत स्वार्थका लागि बढिरहेको छ त्यसका विरुद्धमा हामी एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।’