संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज सर्वप्रथम नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको थियो । उसले न्यायालयमा देखिएका समस्यासहित संविधानका कमजोरीबारे संविधानका विज्ञ सम्मिलित टोली बनाएर अध्ययन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत संशोधनको कुरा उठाएको हो । संविधान संशोधन बहसको यो शृंखलामा रातोपाटीकर्मी दुर्गा दुलालले नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनालसँग कुराकानी गरेका छन् । 

• नेपाल  बार एसोसिएसनले संविधान संशोधनको एजेन्डा सुरुमा उठायो । दलहरू पनि त्यही बिन्दुमा आएका छन् । बारले संशोधनको कुरा उठाउनुको कारण के थियो ? 

बारले न्यायालयलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन लामो आन्दोलन गर्‍यो । हामीले विकृतिविहीन न्यायालय बनाउने भनेर आन्दोलन गरेका थियौँ । हाम्रो आन्दोलन न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि थियो । बारले १०२ दिनसम्म धर्नादेखि कालोपट्टीसम्मको आन्दोलन गर्‍यो । तर, अहिले न्यायालय फेरि उही अवस्थामा फर्केको देखियो । 

न्याय पाउन कठिन हुने, ढिलासुस्ती र न्यायपालिकामा बारले उठाउँदै आएका विकृति पुःनस्थापित हुन थालेपछि हामीले संविधान संशोधनको कुरा उठाएका हौँ । आन्दोलन गर्दा जुन अवस्थामा थियो अहिले बिस्तारै त्यही आउन थालेपछि यो किन भयो भनेर सोच्दा हाम्रो सोच र संरचना परिवर्तन भएनछ भन्ने महसुस भयो । 

जस्तोः हामीले यो संविधानमा न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक परिषद्सहित आठवटा बुँदा उठाएका छौँ । यी बुँदा संशोधन हुुनुपर्ने भनेका छौँ । हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनअघि संविधान संशोधन गर्ने हो भने के–केमा गर्ने भनेर विज्ञ टोली बनाएर अध्ययन पनि गर्‍यौँ । बार इकाईहरूबाट पनि अध्ययन गर्‍यौँ । हामीले यी सबै कुरालाई राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेस गर्‍यौँ । बारको अध्ययनमा न्यायालय सुधार मात्र होइन, पुनःसंरचना नै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । 

न्यायालयमा देखिएको अर्को समस्या हो, न्यायाधीशहरू जागीरे भए । लामो समयसम्म जागिर खाने न्यायाधीशबाट न्यायसम्पादनका कुरा कम भए । गुटबन्दीदेखि न्यायसम्पादन नै खतरा पर्नेदेखि राजनीतिक गन्धसमेत आयो । सुर्खेतको घोषणापत्रमा यो कुरा उल्लेख भयो । संविधान संशोधन गरी सर्वोच्चमा जाने न्यायाधीशहरूको पदावधि तोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा बार पुग्यो । हामीले यही कुरा राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत पारित गर्‍यौँ । 

हामीले यो संविधानमा न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाइ र संवैधानिक परिषद्सहित आठवटा बुँदा उठाएका छौँ । यी बुँदा संशोधन हुुनुपर्ने भनेका छौँ ।

न्यायालय पुनःसंरचनाका लागि अन्य केही गतिविधि पनि हामीले गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । यही निष्कर्षका आधारमा हामीले संविधानका केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो घोषणापत्रमार्फत भनेका हाँै । हामीले आठवटा बुँदामा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद् सम्मको कुरा उठाएका छौँ । 

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद्मा के समस्या भएको हो त ? सधैँ विवादमा मात्र आइरहने किन त ? यदि यसको संरचना ठीक छैन भने के समस्या छ ? संरचनामा राजनीतिक प्रतिनिधित्वले समस्या भएको हो कि न्यायिक नेतृत्व अध्यक्ष र सदस्य रहँदा समस्या भएको हो कि ? यी सबै कुरा पहिल्याउँदै संविधान संशोधन गरौँ भन्ने बारले आफ्नो घोषणापत्रबाट पारित गर्‍यो । 

त्यस्तै संवैधानिक परिषद्को संरचनामा धेरै समस्या देखिएको छ । परिषद्को  सदस्य प्रधानन्यायाधीश हुने भनिएको छ । परिषद्ले गर्ने नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लाग्छ । संवैधानिक इजलासमा पुग्ने यस्ता विवादको सुनुवाइ गर्ने बेन्च प्रधानन्यायाधीशबिना बस्न सक्दैन । परिषद्मा बसेर प्रधानन्यायाधीशले सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्ने अनि त्यो सिफारिस ठीक छैन भनेर सर्वोच्चमा आएर संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरी कसरी बदर गर्न सक्छ ? 

हामीले यसको एउटा उदाहरण ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा देखिसक्यौँ । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादको मुद्दा चार वर्ष भइसक्दा पनि किन टुंगिन सकेन  भन्दा यही नै प्रमुख एउटा कारण देखिन्छ । यही मुद्दाका कारण सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नै आन्दोलनमा उत्रेका थिए । तर, अहिले पनि यो मुद्दा फैसला भएन भनेपछि जहाँ थियो त्यही रहेको देखियो । 

बारले न्यायालयमा देखिएका समस्या र अप्ठ्यारालाई लिएर संविधान संशोधनको कुरा उठायो । अब राजनीतिक रूपमा देखिएका समस्या राजनीतिक दलहरूले पहिचान गर्नुपर्छ । बारले सुरुमा संविधानको कुरा उठायो । अहिले सरकार बनाएका दुई दलदेखि सबै दल संविधान संशोधनको एजेन्डामा आएर छलफल गर्न थालेका छन् । सबै दल संविधानमा कमजोरी छन् भन्ने अवस्थामा आएर यो कुरामा बहस गरिरहेका हुन् । 

• बारले संविधान संशोधनका लागि उठाएका मुख्य कुरा के–के हुन् त ? 

हामीले संविधानको समग्र संशोधनको कुरा उठाएका छैनौँ । न्यायालयमा देखिएका समस्यामा केन्द्रित भएर संशोधनको कुरा उठाएका हौँ । बारले आठ बुँदामा आफ्नो कुरा उठाएको छ । न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता, संसदीय सुनुवाइ, संवैधानिक इजलास र न्यायाधीशको अवधि र संख्याको कुरा हामीले उठाएका छाँै । 

एउटा न्यायाधीश १८ देखि २० वर्षसम्म जागिर खाने नबनाऔँ । अवधि तोक्ने हो भने न्यायाधीशहरूले जागिर खाँदैनन्, फैसला गर्छन् । 

जस्तोः न्यायाधीशको अवधिको कुरा गर्दा न्यायाधीशहरू लामो समय अदालतमा कार्यरत रहँदा जागिरे भएको देखियो । न्यायसम्पादनभन्दा गुटबन्दी, राजनीति र जागिर खाने मनस्थिति बनाएर काम अघि बढाए । यसले न्यायसम्पादन अब्बल हुन सकेन । जसले गर्दा जनता न्याय पाउनबाट वञ्चित हुन थाले । 

सर्वोच्च अदालतमा पनि न्यायाधीशको अवधि तोक्नुपर्छ । उनीहरूले निश्चित अवधि अर्थात् ६ वर्ष खान पाउने बनाउन सकिन्छ । एउटा न्यायाधीश १८ देखि २० वर्षसम्म जागिर खाने नबनाऔँ । यसरी अवधि तोक्ने हो भने न्यायाधीशहरूले जागिर खाँदैनन्, फैसला गर्छन् । 

• संविधान संशोधनको कुरामा सरकार बनेको छ । अहिले नै संशोधन गर्नु कति उपयुक्त हो त ? 

सबै निकाय अहिले असफल हुँदै गएका छन् । अदालत मात्र होइन, संसद् पनि प्रभावकारी भएको छैन । राज्यका अन्य निकाय र संवैधानिक निकाय किन यसरी असफल हुँदै गए त ? अब राज्यले यसमा संवैधानिक कमजोरी थियो कि भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । 

संविधानमा भएका कतिपय कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको दलहरू नै भनिरहेका छन् । उनीहरू नै यसो भनिरहेका छन् भने अब संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । संशोधन गरेर कहाँ कमजोरी भएका छन् ? कहाँ गल्ती देखियो ? त्यसलाई ठीकठाक पार्नुपर्छ । 

अहिले संविधान संशोधन नगर्ने हो भने अहिलेको उपलब्धि नै खतरामा पो पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । हामीसँग नकारात्मक कुरा बढेका छन् भने संस्थाहरू ध्वस्त हुँदै गएका छन् । अहिलेका उपलब्धिलाई जोगाउन पनि अब संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले यही कुरा देखेर नै संविधान संशोधन गरौँ अनि न्यायालयको पुनःसंरचना गरौँ भनेको हुँ ।  

• संविधान संशोधन गर्दा समेटिनुपर्ने मुख्य–मुख्य बुँदा के–के हुन् त ? 

संविधान संशोधनको कुरा गर्दा हामीले सुरुमै गर्नुपर्ने चैँ निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन हो । हामीकहाँ भएको निर्वाचन प्रणाली एकदमै झन्झटिलो र खर्चिलो भयो । हरेकपटक महँगो हुँदै गएको निर्वाचन हामीले थेग्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

निर्वाचनबाट आउनेहरू सरकार बनाउने, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नेमा मात्र केन्द्रित भए । हामीले बनाउनुपर्ने के थियो भने सांसदहरूले कानुन मात्र बनाउँछन् । उनीहरू कानुन बनाउने विषयमा छलफल गर्छन् भन्ने हुनुपर्ने थियो । तर, अहिले ठीक उल्टो भयो । सांसदहरू कानुनभन्दा सरकार बनाउने, अझै आफैँ मन्त्री बन्नेमा केन्द्रित भए । यो निर्वाचन प्रणाली र यो अभ्यासले अस्थिरता मात्र भयो । 

राज्य चलाउने संयन्त्रको मूलधार परिवर्तन गर्न जरुरी छ । संघीय प्रणालीभन्दा स्थानीय तहहरू स्थिर देखिएका छन् नि ! यो हुनुका कारण त्यहाँ स्थायी संरचना पाँच वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ । हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन हुँदैन । सरकार  बनाउने र भत्काउने खेलमा कोही पनि लाग्दैन । यसले त्यहाँ केही विकास र काम भएको छ । 

जनतासँग जोडिने निकाय स्थानीय सरकार भएकाले पनि उनीहरू पाँच वर्षपछि जनतामा परीक्षण हुनुपर्ने डरका कारणले काम गरेका छन् । तर, संघीय र प्रदेशमा त्यो देखिएन । संघमा त खालि सरकार बनाउने खेलहरू मात्र भए । 

त्यस्तै यो निर्वाचन यति महँगो भयो । किन भन्दा मन्त्री हुन र लाभको पद मात्र लिने प्रवृत्ति बढ्यो । यो प्रवृत्तिले बिस्तारै हामीलाई असफल राज्यतिर लैजान्छ । राम्रा मानिसले किन चुनाव लड्न सक्दैन ? किन वर्षौंदेखि राजनीतिमा इमानदारीपूर्वक लागेको मानिस निर्वाचनमा उभिन तयार देखिएन भन्दा निर्वाचन प्रणालीमा समस्या भयो । यो यति महँगो भयो कि व्यापारी वा स्वार्थ समूहको साथ नलिई निर्वाचनको मैदानमा उत्रन नसक्ने भयो । निर्वाचन बल्लतल्ल जितेर आयो भने पनि त्यही स्वार्थ समूहको काममै मात्र मन्त्रीहरू केन्द्रित हुने भए । 

संविधानमा कहाँ–कहाँ समस्या छ र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चैँ संविधानविद्ले नै गर्ने हो । यसकारण संविधान संशोधन गर्न विज्ञकै नेतृत्वमा जिम्मा दिनुपर्छ ।

यही कारण अब सबै दल मिलेर संविधानमा निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्दै सांसदले कानुन मात्र बनाउने राख्नुपर्छ । कानुन बनाउन आएका सांसदहरूले अहिले कति कानुन बनाए त भन्दा अवस्था नाजुक छ । सांसदहरू सरकार र मन्त्री बनाउन मात्र लागेपछि कानुन निर्माण त ओझेलमा पर्ने नै भयो । 

संविधानमा देखिएका अरू कमजोरी पनि छन् । आयोगहरू, मौलिक हक, न्यायालयसँग जोडिएका कुरा मैले माथि नै भनेँ । नौ वर्षको अभ्यास अवधिमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरेर अब संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । 

• संविधान पुनरवलोकन गर्दा राजनीतिक व्यक्तिले गर्ने कि विज्ञले ? सरकारले राजनीतिक मानिसको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने भनेको छ । के उक्त कार्यदलले संविधान संशोधनको सिफारिस गर्न सक्छ ? 

संविधान संशोधन त राजनीतिक सहमतिमै गर्ने हो । तर, त्यसमा प्राविधिक काम संविधानका विज्ञहरूले गर्ने हो । संविधानमा कहाँ–कहाँ कमजोरी छ ? कुन व्यवस्थाका कारण के समस्या भयो भनी पहिचान गर्ने काम त संविधानका ज्ञातामार्फत नै  गर्ने हो । यसका लागि कस्तो संरचना बनाउने भनेर निर्णय चैँ राजनीतिक दलहरू र सरकारले गर्ने हो । 

संविधानमा कहाँ–कहाँ समस्या छ र यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चैँ संविधानविद्ले नै गर्ने हो । यसकारण संविधान संशोधन गर्न विज्ञकै नेतृत्वमा जिम्मा दिनुपर्छ । कानुनका क्षेत्रमा नाम चलेका, निष्पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई हेर्नुका साथै सबैले स्वीकार गर्न सक्ने नाम भएको व्यक्तिको जिम्मामा दिनुपर्छ । 

त्यस्तो मानिस खोजी गरिएन र दलहरूकै नेतृत्वमा मात्र संविधान संशोधन अघि बढाउँदा समस्या आउने निश्चित छ । संविधान भनेको सबैलाई स्वीकार्य बनाउनुपर्ने दस्तावेज हो । त्यसकारण त्यसलाई संशोधन गर्दा पनि सर्वस्वीकार्य नेतृत्वको खोजी गरिनुपर्छ । 

हामीले हरेक १० देखि १२ वर्षमा किन संविधान मात्र बनाइरहेका छौँ ? हामीले विज्ञ वा जान्ने मानिस राखेनौँ । आफ्ना मानिसबाट मात्र काम गराउने अभ्यास गरिरह्यौँ । २०१७ सालदेखि २०६३ सम्म हामीले किन संविधान मात्र बनाइरह्यौँ त ? दुई–दुई निर्वाचन गरेर हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ । संविधानसभामा जम्बो सांसदलाई पालेर बनाएको संविधानमा १० वर्ष नै नपुग्दै किन समस्या देखियो ? 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग हुँदाहुँदै विभिन्न आयोग किन राखियो ? समावेशी, मधेसी, मुस्लिम, महिलादेखि भाषा आयोगसम्म बनाइयो । तर, ती आयोगले अहिले के काम गरे त ?

हामीले संविधान बनाउँदा पक्कै केही कमजोरी गर्‍यौँ । जुन कमजोरीका कारण अहिले संविधानमा समस्या देखियो । हामीले संविधान निर्माणमा राम्रा मान्छेभन्दा हाम्रा मान्छे खोज्यौँ । संविधानको ठूलो ठेली बनायौँ । तर, यसलाई परिपक्व बनाउन नसकेको कुरा अहिले आएर पुष्टि भयो । यही कारण संविधान संशोधनको कुरा चैँ विज्ञहरूलाई नै दिनुपर्छ । विज्ञको जिम्मामा दिने हो भने धेरै कुरा समेट्न सकिने अवस्था हुन्छ । 

• मौलिक हक, समावेशितादेखि आयोगहरूसम्म संविधानमा भएको व्यवस्थामा अब पुनरवलोकन हुनुपर्ने तपाईंले देख्नुभएको छ कि छैन ?  

अहिले देखिएको मुख्य समस्या यी व्यवस्थामै छ । हामीले विदेशी आयातीत व्यवस्था कपी गरेर संविधानमा राख्यौँ । यही कारण अधिकांश धारामा समस्या देखियो । संसदीय सुुनवाइदेखि मौलिक हकसम्म यही गरियो । संविधानमा यति धेरै मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था किन राखियो ? यसको आवश्यकता थियो कि थिएन ? यी मौलिक हक राज्यले पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अध्ययन नै गरिएन । 

मौलिक हकहरू राख्नका लागि राखेझैँ गरी विदेशी सिको गरेर राखियो । तर, अहिले ती मौलिक हकहरू एउटा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । जनताले एउटा पनि मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका छ्रैनन् भने संविधान राख्नुको के अर्थ भयो ? संविधानमा मात्र राख्न मौलिक हक किन चाहियो ? नभए पनि हुन्छ नि ! हुनुपर्ने के थियो भने हाम्रो सरकारले जुन–जुन हक नागरिकलाई दिन सक्छ ती कुरा मात्र मौलिक हकमा राख्नुपर्ने थियो । 

त्यस्तै आयोगहरूको अर्को समस्या छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग हुँदाहुँदै विभिन्न आयोग किन राखियो ? समावेशी, मधेसी, मुस्लिम, महिलादेखि भाषा आयोगसम्म बनाइयो । तर, ती आयोगले अहिले के काम गरे त ? उनीहरूको काम त देखिएको छैन । अनि काम छैन भने यस्ता बेकामे आयोग किन त ? 

अर्को समस्या देखियो समानुपातिक सहभागिता र समावेशितामा । समावेशिता भनेको छ । तर, एउटै व्यक्ति र वर्गले मात्र प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ । राज्यको पहुँचमा ती हुने–खाने वर्ग नै जाने हो भने किन चाहियो समावेशिता ? तल्लो तहमा रहेका मानिसहरूलाई मूलधारमा ल्याउन यो राखिएको हो नि ! तर, ती वर्गले अहिले पनि किन पाएनन् त ? अब संविधान संशोधन जो अवसर पाएर तरमारा वर्गमा पुगेको छ उसलाई रोक्ने गरी गर्नुपर्ने देखियो । 

समानुपातिक निर्वाचनको कुरा त दुरुपयोग भयो । यही कारण अब संविधान बचाउने हो भने ठीकठाकसँग नचलेका संस्थाहरूका बारेमा रिभ्यू गरिनुपर्छ । नत्र अहिलेकै अवस्था जारी नै रहन्छ । जनता सधँै परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरिरहने अनि उपलब्धि कहिल्यै नपाइने अवस्था कायमै रहन्छ । आन्दोलनमा लडेको वर्ग किन मूलधारमा छैन ? संविधानले उनीहरूलाई ल्याउनेभन्दा रोक्ने काम गरेको देखियो । 

संविधान कति संशोधन गर्ने कुरा राजनीतिक दलको कुरा हो । तर, अब संविधान संशोधन गर्ने समय भयो भन्ने चैँ जनताको निराशाबाट बुझ्न सक्नुपर्छ ।