सुर्खेत । ०८० चैत अन्तिम सातातिर वाइडबडी प्रकरणमा मुद्दा चलेपछि निलम्बनमा रहेका नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सो मुद्दाबाट सफाइ पाइसकेका छन् । सफाइ पाएसँगै उनको निलम्बन फुकुवा भयो ।

उनी निलम्बन भएकै अवस्थामा ०८१ असारमा कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सत्ता समीकरण बनेको थियो । प्रदेशका हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउँदै आएका शाही त्यो बेला भने ओझेलमा थिए ।

उनकै दल कांग्रेसको समर्थनमा यतिबेला एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल कर्णालीका मुख्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बताइरहँदा प्रदेश तहमा भने कार्यकालको विषयमा सत्तारुढ दलहरूबिच छुट्टै सहमति भने भएको छैन । कांग्रेस नेता शाहीले पार्टीका कार्यक्रममा केन्द्रमा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन कर्णालीमा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री हुने बताइरहेका छन् ।

आइतबार वीरेन्द्रनगरस्थित कालिञ्चोकमा रहेको आफ्नै निवासमा रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पनि उनले त्यस्तो सहमति नभएको बताए । तर केन्द्रमा प्रधानमन्त्री बदलिने बित्तिकै प्रदेशमा आफू मुख्यमन्त्री बन्ने उनले स्पष्ट पारे । अर्कातर्फ कँडेल नेतृत्वको सरकारको काम–कारवाहीप्रति शाही त्यत्ति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

यामलाल कँडेल प्रतिपक्षमा हुँदा जसरी प्रस्तुत हुन्थे, त्यो अनुसार काम गर्न नसकेको शाहीको बुझाइ छ । रातोपाटीले यिनै सेरोफेरोमा रहेर कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीसँग कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, शाहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• सत्ता सहकार्य कसरी चलिरहेको छ ?

— म ८÷९ महिनापछि आएको छु । यहाँ आएदेखि मुख्यमन्त्रीज्यूसँग एक पटक भेट भएको छ । उक्त भेटमा प्रदेश सभा चाँडो बोलाउन सल्लाह दिएको थिएँ । सोही अनुसार माघको पहिलो साता प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ ।

प्रदेश सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिहरू अझै पनि पूर्ण छैनन् । ती समितिलाई चाँडोभन्दा चाँडो पूर्णता दिएर संसदीय गतिविधि पनि चलायमान गराउन मुख्यमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको छु । यो काम पनि अब चाँडै होला । यस्तै, यसअघि सत्ता र प्रतिपक्षबिच भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न भनेको छु ।

• ९ बुँदे भनेको ०८१ असारमा तपाईंहरू प्रतिपक्ष र एमाले–माओवादी सत्तापक्ष हुँदा भएको सहमतिको कुरा गर्नु भएको ?

— हो, त्यो बेला हामी प्रतिपक्ष र उहाँहरू (एमाले–माओवादी) सत्ता पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । उक्त सहमति जसरी हुन्छ, सदन चल्नुभन्दा अगाडि नै कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेको छु ।

त्यस बाहेक अरु खासै कुरा भएको छैन । म काठमाडौँबाट यता आइसकेपछि जिल्ला दौडाहामा लागेँ । सबैतिर भ्याएर सुर्खेत आएको छु । मुख्यमन्त्रीसँग शनिबार भेट्न खोजेको थिएँ । उहाँ बाहिर (काठमाडौँ) जाने कुरा सुनेँ । प्रतिपक्ष दल (माओवादी)का नेतासँग पनि फोनमा कुरा गरेको छु । सरकारका काम–कारबाहीलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य नै हो ।

• तपाईं निलम्बनमा परेपछि काठमाडौँतिर बसे पनि सरकारको कामकारबाहीबारे त अनभिज्ञ हुनुहुन्न । कर्णालीमा एमालेसँग कांग्रेसले पहिलो पटक सत्ता सहकार्य गरेको छ, कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

—सन्तुष्ट, असन्तुष्ट भन्ने कुरा त्यस्तै हो । तपाईंलाई भन्नुपर्दा सरकार आफ्नै तरिकाले चलिरहेको छ, तर यहाँ पत्रकारहरू पनि आएर जीवनबहादुर शाही सुर्खेत आउने बित्तिकै ‘एक खालको चलायमानचाहिँ भयो है’ भनेर मलाई नै भन्नु भएको छ । कामको कुरामा मैले केही भनिरहनु परेन । जुन गतिमा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो अनुसार गरेको छैन । उहाँ (यामलाल) पहिला जुन तरिकाले बोल्नुहुन्थ्यो, जसरी प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो, त्यो अनुसार गति दिन नसकेको कुरा मैलेमात्र होइन, सारा जनताले बुझिरहेका छन् । सदन चलिसकेपछि थाहा हुने नै होला— कति काम भए÷भएनन् । अहिले बजारको कुरा सुन्दा यामलालजी पहिलो कार्यकालदेखिनै संसदमा जसरी बोल्नुहुन्थ्यो, त्यो अनुसार भएन भन्ने कुरा सुनिन्छन् ।

• दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भनेजस्तै मुख्यमन्त्रीको सुरुवाती संकेत आशालाग्दो भएन ?

— यो त तपाईंहरूले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ । तपाईंहरूलाई नै थाहा होला, हैन र ?

• सत्तारुढ दलको नेता भएको हैसियतले अहिलेसम्मको कामका लागि कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

—म आफैँ पनि मुख्यमन्त्री भइसकेकाले अर्कालाई यसो–उसो त भन्दिनँ, अहिलेसम्म भएका मुख्यमन्त्रीमा कसको समयमा कस्तो काम भयो भनेर नम्बर दिने कामचाहिँ तपाईंहरूकै भयो ।

• राजनीतिक समीकरणमा बदलाव आएपछि एमालेसँगको सहकार्यमा तपाईंको दल पुनः सरकारमा गयो, जतिबेला तपाईं निलम्बनमा हुनुहुन्थ्यो । मुख्यमन्त्रीले कानुन मन्त्रालय खाली राख्नुभएको छ भने भौतिक मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसमेत राख्नुभयो । यो उपयुक्त हो वा हैन ? कानुन मन्त्रालयलाई त पङ्गु बनाउने काम भयो नि, हैन र ?

—व्यवस्था अनुसार ८ जना मन्त्री हुनुपर्ने । तर सिङ्गो एउटा मन्त्रालय नै खाली राखेर राज्यमन्त्री बनाइयो । त्यो राम्रो होइन । अहिले धेरै बजेट नहुने भएकाले कम आकर्षणको मन्त्रालय भनिए पनि कानुनी रूपमा हेर्दा निकै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नै हो । विधेयक आउँदा त्यहाँ जान्छ । मुख्यमन्त्रीले अहिले आफैँसँग राख्नुभयो । मलाई के लाग्छ भने कानुनमन्त्री अपरिहार्य हुन्छ नै । बरु राज्यमन्त्री नै भए पनि त्यही कानुनमा राख्नुपर्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो । सुशासनको पाटोमा त त्यही मन्त्रालय आवश्यक हो नि ! मेरो विचारमा कमजोरी भएको छ ।

• मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाइएको छ । तपाईंकै पार्टीका अर्थमन्त्रीकै संयोजकत्त्वमा समिति पनि बनेको छ । यो विषयमा तपाईंको धारणा के छ ?

—समिति त बन्यो तर पुनर्संरचना गर्दाखेरी निकै अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्छ । यसभन्दा अगाडि कहिले मन्त्रालय घटाउने, कहिले बढाउने काम भयो । एउटा समस्याचाहिँ छ— उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय । चार वटा विषय एउटा ठाउँमा भए, त्यो भएकाले केही मिलाउन आवश्यक छ । विज्ञहरूको टोली बनाएर ८ वटै मन्त्रालयको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्नेबारे बृहत् रूपमा छलफल र बहस गरेरमात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।

• तपाईं मुख्यमन्त्री भएको बेलादेखिका चर्चित र लोकप्रिय कार्यक्रम अहिले अलपत्र छन् । जस्तैः बैंक खाता छोरीको, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम लगायतका महत्त्वाकांक्षी योजना रोकिए, ती कार्यक्रममा विभिन्न समस्या रहेकाले रोकिएको भनिएको छ, के ती कार्यक्रम तय गर्दा नै समस्या थिए ?

— हो, एकदमै । यो कुरामा सरकारको ध्यान नपुगेको जस्तो छ । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम हामीले निरन्तरता दिएको कार्यक्रम हो । यद्यपि त्यसमा केही त्रुटिचाहिँ थिए । पैसा छोरीका नाममा राख्ने भनियो, २० वर्ष हुँदासम्म जम्मा गरेर राख्ने, त्यसपछि पाउने भनेको झण्डै १ लाख २० हजार भयो । अबको २० वर्षपछि त्यो रकमको महत्त्व हुन्छ त ? त्यो भएकाले मेरै पालामा केही सुधार गरेर लैजानुपर्छ भनेको हो । रकम कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ र त्यसबाट आएको रकमले फाइदा होला भन्ने हो । अर्थमा त यो कार्यक्रम नै ठिक छैन भनियो रे । मुख्यमन्त्रीले पनि भन्नुभयो रे (अरेका कुरा) । त्यसो भए त सबै कार्यक्रम हटाइदिए भयो नि । यसलाई समृद्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । बजेट उहाँहरूले (एमाले, माओवादी) ल्याउनुभयो, तर बहुवर्षीय आयोजनाको निर्क्यौल भएन । बहुवर्षीय भन्ने बित्तिकै २० वर्षसम्म पनि बहुवर्षीय त हुँदैन नि ! ती आयोजनाका लागि समय तोक्नुपर्थ्यो र उक्त समयमा काम गर्नुपर्ने हो, तर त्यो भएन ।

• केन्द्रले कर्णालीलाई बजेट नै दिएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ तर केन्द्रबाट सह–लगानी (समपूरक) मा छनोट गरिएका हुम्लाको रिङ्बो बस्तीदेखि तपार्ईंकै जिल्लाको एकीकृत बस्ती कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा करोडौँ रकम फ्रिज भयो र यो वर्ष पनि ६३ करोड बराबर केन्द्रको रकम फ्रिज जाने देखिन्छ, तर सत्तारुढ दल कांग्रेसले यस्तो कुरामा खासै ध्यान पु¥याएको देखिन्न नि ?

— हो, यो विषय गम्भीर हो । ती आयोजनाको कुल लागत नै झण्डै अर्बको हाराहारीमा छ । तर यहाँ समपूरक नै के हो भन्ने कुरा बुझेका रहेनछन् । हामीले यहाँबाट केन्द्रमा पठाएका र केन्द्रले ‘ओके’ भनेका आयोजना हुन् । जसमा आधा प्रदेश र आधा केन्द्रको बजेट हुन्छ । अहिले यहाँ के भनिएको रहेछ भने ‘जति केन्द्रबाट बजेट आएको छ, त्यत्तिको टेण्डर गरौँ ।’ यहाँ कर्मचारीलाई ‘भोलि केन्द्रबाट बजेट आएन भने कसरी स्रोत सुनिश्चितता हुन्छ’ भनेर टर्चर दिइएको रहेछ । हाम्रो प्रदेश चल्ने पैसा केन्द्रबाट आएको हैन र ? त्यो नआए कहाँबाट चल्ने त ? यो त अलि केटाकेटी कुरा भयो । त्यो केन्द्रबाट आए पनि पैसा त हाम्रै हो । ‘तिम्रो आवश्यकता के हो ? त्यो गर’ भनेर आएको रकम हो । स्रोत सुनिश्चितता त प्रदेशले स्थानीयमा गर्ने हो, यहाँ बिगार्न खोजिएको छ । म त लडिरहेको छु । रातोपाटीमा समाचार आइसकेपछि मैले मन्त्रीलाई फोन गरेको थिएँ, फोनै उठाएनन् । माथिकाले पनि यो तिमीहरूलाई पैसा दिएका छौँ नभन्दा हुन्छ, त्यो के उनीहरूको खल्तीबाट दिएको हो र ? सबै नेपाली जनताको पैसा हो ।

• तपाईंको बुझाइमा मन्त्रीहरू पनि चलायमान भएनन्, हो ?

—छैनन् । मन्त्रीले फोन उठाएन, किन रहेछ भन्दा ‘दाइ (मुख्यमन्त्री)ले गाली गर्नुहुन्छ कि’ भनेर डराएको रे ! उनीहरूलाई बुझाउनै गाह्रो छ ।

• अन्तिममा, कांग्रेस–एमालेको समीकरण बन्नेबेला तपाईं यहाँ हुनु भएन, त्यो बेला प्रदेशतहमा कार्यकालको विषयमा खासै निर्णय भएको देखिएन । केन्द्रमा देउवा प्रधानमन्त्री भएको दिन कर्णालीमा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री हुन्छ भन्नु भएको सुनियो, यामलाल कँडेल कति समयका लागि मुख्यमन्त्री हो ?

—केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि त्यही होला । यी कुरा यस्तै हुन् । देशको राजनीतिक भविष्यको ठेगान छैन । भोलि बेलुका के हुने हो, थाहा छैन । जुन दिन जे होला, त्यही गरौँला ।

• प्रदेश तहमा त्यस्तो सहमति त केही भएको छैन ?

— त्यस्तो छैन । केन्द्रमा जस्तै आधा–आधा नै हुन्छ ।