काठमाडौँ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू समाजवादको बाटो हिँड्नुपर्नेमा एकमत छन् । तर, त्यसको मोडालिटी, कार्यदिशा, कार्यनीति, कार्यक्रम कस्तो हुने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्ष पूरा हुँदा पनि वामपन्थी दलले अबको पार्टी निर्माण र समाजवादी आर्थिक क्रान्तिका आधार फेला पार्न सकेका छैनन् । 

जसले २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा राजतन्त्र ढल्नुलाई सामन्तवाद ढलेको भनेर अथ्र्याएका थिए । अबको लडाइँ पुँजीवादसँग भएकाले त्यसको अन्त्य गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष यी वामपन्थी दलको छ । दलाल पुँजीवाद अन्त्य गर्न माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादले मात्र सम्भव देख्दैनन् उनीहरू । जसका लागि ‘नेपाली विशेषता’को समाजवादी क्रान्ति आवश्यक रहेको तर्क कम्युनिस्ट नेताहरू गर्छन् । सोहीअनुसार विचार, कार्यक्रम र योजना आवश्यक रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । 

‘चप्पल पड्काएर काठमाडौँ आएका थिए, सुखसयलमा बसे भनेर अर्को पक्षले आलोचना गरिरहेको छ । यो कुरा सत्य हो कि उत्पादनका औपचारिक केही साधन छैन । तर, नेताहरूको जीवनशैली बडो गज्जबको देखिन्छ । यसलाई बेवास्ता गरेर समाजवाद केसँग लडेर ल्याउनुहुन्छ ?,’ एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला समाजवाद हो के ? समाजवाद मजदुर, किसान, दुःख पाएका मान्छेलाई हेरेर परिकल्पना गरेको हो भने समाजमा प्रतिबिम्बित भएका वर्ग संरचनालाई विश्लेषण नगरी समाजवादको प्रारूप कसरी किटान गर्न सकिन्छ ? त्यसकारण यी कुरासहित अबको समाजवादको व्याख्या गरिनुपर्छ ।’ 

अहिलेको परिस्थितिमा समाजवादको ठूलो अपेक्षा राख्न नसकिने बताउँछन्, एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसाल । उनका अनुसार अहिलेको राज्य र राजनीति बिचौलियातन्त्र र दलाल पुँजीवादी बन्दै गएको छ । ‘यस अर्थमा क्रान्तिकारी पार्टी चाहिन्छ । जसलाई तात्कालिक चुनाव जित्नु वा नजित्नु निर्णायक कुरा हुँदैन । चुनाव जित्नुपर्छ तर उसले आफ्ना एजेन्डाका आधारमा जित्नुपर्छ’, भुसाल भन्छन्, ‘त्यो एजेन्डा कसैसँग एलाइन्स गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुन्छ । तर, त्यो सामाजिक परिवर्तनको एजेन्डालाई ग्यारेन्टी गरेर एलाइन्स गर्नुपर्छ ।’

यो पनि

सामन्तवादकै दलदलमा देश

माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीका अनुसार साँच्ची नै यो समाजलाई फेर्ने हो र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई समाजवादी बनाउने हो भने त्यहीअनुसार पार्टी चाहिन्छ । ‘समाजवाद, साम्यवाद ल्याउने खालको कुरा गरिराखेका छन् । यहाँको शिक्षा व्यवस्था के हो ? यातायातको व्यवस्था के छ ? कृषिको व्यवस्था के छ ? औद्योगिक नीतिहरू कसरी चलेका छन् ? यी तमाम कहीँ पनि समाजवादी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक जग्गा पुँजीपतिलाई सुम्पिएका छन् । त्यहाँबाट कमिसन खाएका छन् । आकाश, पानी, जमिनमा सौदा भइराखेको छ । यस्तो सौदा गर्ने पार्टीहरू रहुन्जेल तिनको संगठनात्मक सिद्धान्त मनलाग्दी हुने भयो ।’

विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बराल कम्युनिस्टले जनतालाई अलमल्याउन मात्र समाजवादी पार्टी बनाउने भनेका तर्क गर्छन् । सबै बुर्जुवाकरण भइसकेका ठम्याइ उनको छ । ‘यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी नै छैन । विश्वबाटै लोप भइसकेको अवस्थामा समाजवाद वा साम्यवाद भनेर हुन्छ ?,’ बराल भन्छन्, ‘नेपालमा नाम मात्रका कम्युनिस्ट छन् । उनीहरूकै बेहाल भइसकेको छ । भएका पनि छरपष्ट अवस्थामा छन् ।’ 

उनका अनुसार त्यत्रो सोभियत युनियन त समाप्त भयो । चीनका नाम मात्रका कम्युनिस्ट हुन् । उनीहरू आर्थिक रूपमा उदारीकरणमा गइसके । राजनीतिमा एक पार्टी सिस्टम छ । बोल्न पाइँदैन । ल्याटिन अमेरिकामा अलिअलि छन् । भारतमा पनि लगभग सकिइसक्यो । ‘नेपालमा केही मात्रामा छन् । ती पनि लोप हुने अवस्थामा पुगिसके । अब पार्टी निर्माण हुँदैन । यी खुइलिँदै गइसके,’ बराल भन्छन्, ‘एमाले र माओवादीको सरकार पनि हामीले पटक–पटक हेर्यौँ । के गरे उनीहरूले ?’ 

तत्कालीन संसद्‍वादी सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबिच २०६२ सालमा १२ बुँदे सहमति भई त्यसकै जगमा राजतन्त्र ढाल्न सम्भव भएको थियो । संविधानसभाबाट २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको हो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । 

संविधानको प्रस्तावनामै ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न’ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै, धारा ४(१) मा लेखिएको छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’ संविधानमा भएको समाजवादउन्मुख व्यवस्थालाई कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टले आआफ्नै ढंगले व्याख्या/विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।

• दृष्टिकोणमा स्पष्ट छैन एमाले 

संसद्का दुई ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादीले चाहेका समाजवाद कस्तो हुन्छ ? समाजवादी पार्टी कसरी बन्छ ? दुवै दलले यी विषयमा निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् । यी दुई दलकै यही पुसमा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि विचारको संश्लेषण र पार्टी निर्माणको स्पष्ट खाका दिन सकेनन् । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी बैठकमा पेस गरेको ४७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा सत्ता समीकरण, सरकारको कामकारबाहीबारे व्याख्या गरिएको छ । पार्टीलाई राष्ट्रिय शक्ति बनाउनेबारे प्रतिवेदनको अन्तिममा थोरै व्याख्या छ । ४७ नम्बर पृष्ठमा निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको मेरुदण्डका रूपमा एमालेलाई स्थापित गर्न अझै सृदृढ र विस्तारित गर्ने उल्लेख छ । तर, समाजवादी पार्टी निर्माण कसरी हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउन सकेको देखिँदैन ।

पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा भने एमालेको दृष्टिकोण माओवादीभन्दा स्पष्ट देखिन्छ । प्रथम विधान अधिवेशन (२०७८ असोज १५–१७)ले पारित गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टी निर्माणका वैचारिक आधार– माक्र्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को वैचारिक मार्गदर्शक सिद्धान्त मानिएको छ । 

लामो समय प्रतिबन्धित या प्रतिपक्षी अवस्थामा काम गर्नुपरेका कारण कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा कतिपय कमजोरी र सीमालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । जनताको बिचमा घुलमिल भएर उनीहरूको स्वेच्छिक समर्थन हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बेला–बेला गौण ठानिने गरेको उल्लेख छ । दस्तावेजले फौजी ढाँचाको संगठन, अत्यधिक केन्द्रीकरण र भूमिगत कार्यशैलीजस्ता कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय र आफ्नै अनुभव सान्र्दभिक नभएको स्पष्ट पारेको छ । 

एमालेले आफूलाई मास–बेस्ड क्याडर (जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी) नीति लिएको देखिन्छ । शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नु कार्यनीतिको महत्त्वपूर्ण अंग भएकाले यी विषय पार्टी निर्माणलाई दिशानिर्देश गर्ने पक्ष भएको उल्लेख छ । 

‘खुकुलो जनपार्टी (मास पार्टी)को अवधारणा बुर्जुवाहरूका पार्टी निर्माण आधार हो । संसारका प्रायः कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कार्यकर्ता पार्टीको मान्यताअनुरूप पार्टी निर्माण गरेका छन् । हामीले पार्टीको नीति, नेतृत्व निर्माण तथा समस्त पार्टी सञ्चालनमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूको निर्णाय भूमिका रहने तर आम जनताको समर्थनमा मात्र अघि बढ्ने नीति अँगालेका छौँ । यसलाई हामी ‘जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी’ नीति भन्ने गरेका छौं,’ दस्तावेजमा लेखिएको छ । (ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, पेज ११८) 

तत्कालीन मालेको २०४६ सालमा भएको चौथो महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले पेस गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालित हुने विज्ञानसम्मत संगठनात्मक सिद्धान्त हुने, त्यो लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भएको व्याख्या छ । यसलाई पालना नगर्ने कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न हुने र त्यस्तो नभए पनि तिनीहरूले क्रान्तिको अगुवाइ गर्न नसक्ने उल्लेख छ । एमालेको २०४९ सालमा भएको पाँचौँ महाधिवेशनबाट भण्डारीले ल्याएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अँगीकार गर्दै आएको छ । 

एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसाल २०६४ सालसम्म आइपुग्दा जबज एमालेको चुनावदेखि चुनावसम्मको सिद्धान्त बनेको स्मरण गर्छन् । ‘करिब करिब २०६४ सालपछि नेकपा एमाले जता जाँदै थियो त्यसलाई हेरेर जबज भनेको चुनावदेखि चुनावसम्म सिद्धान्त हो भन्ने थियो । त्यति बेला एमालेको नेतृत्वले जसरी व्याख्या गरेको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘बाहिर जतिसुकै क्रान्तिकारी भने पनि, मदन भण्डारीको नाम लिए पनि, इतिहासको सन्दर्भ सिद्धान्तको कुरा गरे पनि जबजले मूलभूत रूपले चुनावदेखि चुनावसम्मको बाटो लिँदै थियो । धेरै कार्यकर्तालाई एउटा भ्रम के थियो भने जबज भनेको क्रान्तिकारी नै हो । जनतालाई त्यो प्रभाव पारिराखेका थिए ।’

एमाले अधिवेशनले पारित गरेको प्रतिवेदनका मुख्य विशेषताः– 

–कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं र यसका नेता र कार्यकर्ता आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ ।

–कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर सरकार सञ्चालन र समग्र राज्यको नेतृत्व गर्छ । तर, यो आफँैमा राजकीय पार्टी होइन । यो हमेसा राजनीतिक पार्टीका रूपमा रहिरहनुपर्छ ।

–समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा आजको राजनीतिको यथार्थ हो । यस प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यस प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न सक्ने गरी सुदृढ र लोकप्रिय बनाई राख्नुपर्छ ।

–राज्य सञ्चालनको नेतृत्व र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानको अगुवाइ गरिरहेको पार्टी पंक्तिमा सामान्य राजनीतिक चेतना भएर मात्रै पुग्दैन । खास विषयमा विशेषज्ञता आर्जन गरेका गरेका नेता र कार्यकर्तासमेत संगठित भएको पार्टी बन्नुपर्छ ।

–समाजमा लोकतन्त्रका लागि लड्ने र त्यसको अगुवाइ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पनि उन्नत स्तरको लोकतन्त्र अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई आन्तरिक लोकतन्त्र उन्नत भएको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । नीति, विधि र नेतृत्व निर्माणमा पार्टी सदस्यको निर्णायक भूमिका र सार्वभौमसत्तालाई प्रत्याभूत गरिनुपर्छ ।

–पार्टीमा नीति र नेतृत्वको परीक्षण एवं आवधिक अनुमोदनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

–महाधिवेशन पार्टीमा असहमतिहरू भएमा तिनको समाधान गर्ने र नेतृत्व निर्माण गर्ने थलो बन्नुपर्छ । नीति र नेतृत्वका बारेमा नयाँ र अन्त्यहीन विवाद सुरु गर्ने थलो होइन ।

–समाजमा जस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि विविधता एउटा यथार्थ हो । त्यसैले हामीले राजनीतिमा पनि विविधतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । भाइचारा र मित्र पार्टीबीच उत्पन्न हुन सक्ने नीतिगत भिन्नतालाई सहज रूपमा लिनुपर्छ । एकरूपतामा एकता होइन, विविधतामा एकता खोज्नुपर्छ ।

• माओवादीमा प्रचण्डकै दस्तावेज अलपत्र 

२०५२ सालदेखि सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीले आफू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अबको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । काठमाडौँको धुम्बाराहीमा सम्पन्न पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पनि समाजवादी पार्टी निर्माण, विचारको संश्लेषण गर्न नसकेपछि आगामी महाधिवेशनलाई जिम्मा दिने निर्णय गर्यो । यद्यपि, पार्टी निर्माण र विचारको संश्लेषणबारे गत वर्ष साउनदेखि लगातार पदाधिकारी, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा बहस चल्दै आएको थियो ।  

आठौँ महाधिवेशन (२०७८ पुस ११–१८)ले ‘२१ औँ शदाब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’सम्बन्धी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेज पारित गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम, कार्ययोजना नहुँदा दस्तावेज नै अलपत्र छ । प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिका आधार निर्माणसँग सम्बन्धित केही सैद्धान्तिक कुरा उल्लेख गरे पनि पार्टी निर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा स्पष्ट विचार भेटिँदैन । 

माओवादी सचिव कार्की कम्युनिस्ट पार्टीमा राजनीतिक कार्यदिशाले माग गरेअनुसार संगठनात्मक सिद्धान्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । लेनिनको समग्र प्रणाली त्यागेर संगठनात्मक सिद्धान्त मात्रै प्रयोग गर्दा पार्टी नै नबन्ने दाबी उनको छ । 

‘राजनीतिक सिद्धान्तअनुरूपको संगठनात्मक सिद्धान्त हुनुपर्छ । अहिलेसम्म नेपालसहित संसारभर चल्दै आएको प्रचलन लेनिवादी संगठनात्मक सिद्धान्त रहेको छ । यो सिद्धान्त पृथक् बेक्लै अटोनमस होइन । लेनिनको राजनीतिक कार्यदिशा, क्रान्तिकारी सिद्धान्त, राजनीतिक सिद्धान्त अनुरूपको संगठनात्मक सिद्धान्त विकास गरेका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यति बेला एउटा प्रणाली थियो । सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता, त्यो अग्रदस्ताको नेतृत्वमा बल प्रयोग गर्ने, हिंसात्मक क्रान्ति, हिंसात्मक क्रान्तिपछि सर्वहार वर्गको अधिनायकत्व त्यो एउटा प्रणाली छ । त्यसमा जान संगठन चाहिन्छ । कस्तो संगठन बनाउने भन्नेमा त्यति बेला पनि ठूलो बहस चलेको थियो । लेनिनले विकास गरेको समग्र प्रणालीलाई छाडेर संगठनात्मक सिद्धान्त मात्र प्रयोग गर्छु भनेर पार्टी बन्दैन ।’ 

• पार्टी निर्माणबारे अन्य वामपन्थी दल

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि वामपन्थी र गैरवामपन्थीमा आफूलाई समाजवादी पार्टी घोषणा गर्ने लहर नै चल्यो । कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि आफूलाई समाजवादी पार्टी दाबी गर्दै आएका छन् । 

एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टीलगायत वामपन्थी दलले आफूलाई खाँटी समाजवादी दाबी गर्छन् । व्यवहारमा भने नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यदिशा, कार्यक्रम, कार्ययोजना र संगठन बनाउन सकेका देखिँदैन ।

एकीकृत समाजवादीको काठमाडौँमा असार १६–२० मा सम्पन्न १० औँ महाधिवेशनले समाजवादी कार्यदिशासहित राजनीतिक प्रतिवेदन परित गरेको थियो । जसमा मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजले अगाडि सारेका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई समाजवादको अभिन्न अंगका रूपमा अनुमोदन गरेको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मंसिर दोस्रो साता कपिलवस्तुमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले एकीकृत जनक्रान्ति र उत्पादन नीतिलाई सँगै लैजाने निर्णय गरेको छ । देशभर १२० बिघा जग्गा लिजमा लिएर सामूहिक खेती गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । पदाधिकारीदेखि सबै केन्द्रीय समिति सदस्यलाई श्रम र उत्पादनमा जोडिन अनिवार्य गरेको छ । उसले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएरै एकीकृत क्रान्ति सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  

वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको काठमाडौँमा पुस १९–२१ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले नयाँ युगको नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माण गर्ने संकल्पसहित समानान्तर सत्ताको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अभ्यास गर्ने खाकासहितको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । पिरामिड आकारको संगठन प्रणालीको स्थानमा क्रमशः प्रत्यक्ष जनवादमा आधारित संगठन प्रणालीको अभ्यास गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । 

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको मंसिर १३–२३ सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनले नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने महान् ऐतिहासिक कार्यभार समुपस्थित भएको उल्लेख गरेको छ । यो कार्यभार पूरा गर्न सही क्रान्तिकारी विचारधारात्मक, राजनीतिक तथा सामरिक कार्यदिशा पारित गर्ने, त्यसको कार्यान्वयनका लागि सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने, पार्टी एकतालाई अझै सुदृढ तुल्याउने कार्यमा महाधिवेशन सफल भएको दाबी गरिएको छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति)को कात्तिक ५–६ गते पोखरामा सम्पन्न विधान अधिवेशनले नयाँ समाजवादी वैचारिक ध्रुव र सशक्त वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण अपरिहार्य आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकाल्यो । संविधानले राजनीतिक रूपमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गरी नेपाली समाजको समतामूलक र प्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको ढोका खोलेको राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ । 

परन्तु पुरानै गलित, थकित, पथविचलित राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षाअनुरूप त्यो अभिभारा पूरा गर्न नसक्दा जनतामा व्यापक निराशा उत्पन्न भएको आरोप उसले लगाएको छ । त्रुटिपूर्ण शासकीय स्वरूपका कारण राजनीतिक अस्थिरता नियमितजस्तै बनेको जनाइएको छ । यो संगीन अवस्थामा विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिलाई जोगाउँदै समृद्घ नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा सम्पूर्ण प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक एवं अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरू रूपान्तरित र ध्रुवीकृत हुन जरुरी भएको उल्लेख छ ।

• अबको पार्टी क्याडर–बेस्ड कि मास–बेस्ड ? 

एकीकृत समाजवादीका महासचिव भुसाल अबको कम्युनिस्ट पार्टी मास–बेस्ड बनाउने कि क्याडर–बेस्ड भन्ने बहस धेरै पुरानो भइसकेको बताउँछन् । अब क्रान्तिकारी, परिवर्तनको पार्टी वा समाजवादी पार्टी बनाउनुपर्ने तर्क उनी गर्छन् । 

यो पनि

पार्टीहरू केवल चुनावदेखि चुनावसम्मका

‘क्याडर–बेस्ड पार्टी त बन्नै पर्छ । मास–बेस्ड पार्टी पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई लिन सकिन्छ । त्यसमा माथिका आठ–१० जनाबाहेक अन्य कसैले निर्णय गर्दैन । तलकालाई पार्टीमा के नीति लिनुपर्छ वा पर्दैन केही थाहा छैन । अन्य पार्टीप्रति उनीहरूलाई वितृष्णा छ । त्यसैले उनीहरू रास्वपा हुन् । किन रास्वपा हुन् भन्दा कुनै एजेन्डा भएर होइन कि अन्य पार्टीसँग उनीहरूको वितृष्णा छ । त्यसकारण दुई–पाँच जना त्यहाँका क्याडर पार्टी हुन् । त्यसकारण थोरै क्याडरका पार्टी हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण मास पार्टी वा क्याडर पार्टी होइन । सबै क्याडर पार्टी नै हुन् । पार्टी भन्नेबित्तिकै समूह चाहिन्छ । समूहमा निश्चित सीमाहरू हुन्छन् । तिनीहरूका अधिकार र कर्तव्य हुन्छन् । ती अधिकार र कर्तव्य बाँडफाँट हुन्छन् । क्याडर–बेस्ड पार्टीको सुरुवात भइहाल्छ । मास–बेस्ड क्याडर पार्टी बनाएका छौँ ।’

माओवादी सचिव कार्की नेपालको सन्दर्भमा दुवै आवश्यक भएको तर्क गर्छन् । तर, पेसेवर क्रान्तिकारी जिल्लामा दुईदेखि पाँच जना भए पुग्ने दाबी उनी गर्छन् । 

‘अधिकांश दुई जना पेसेवर हुँदा हुन्छ । अरू आफ्ना काम गर्छन् । पार्टीलाई आवश्यक परेको बेला सहयोग गर्छन् । त्यो सबै जनतालाई सेनाको तालिम दिएजस्तै हुन्छ । आवश्यक पर्दा सबै बन्दुक लिएर आउँछन् । अरु बेला उनीहरू आफ्नो काम गर्छन् । त्यस्तै हामीलाई पनि सिल्पिङ सेल चाहियो,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा पूर्णतः पेसेवर क्रान्तिकारी त्यसको संख्या बढाउनुहुँदैन । समाजलाई बोझ हुन्छ । ऊ आफू केही कमाउँदैन । ऊ अरूकै श्रममा बाँच्ने हो । त्यसकारण दुईभन्दा बढी संख्या बढाउनुहुँदैन । परजीवीको फौज बनाउने काम गर्नुहुँदैन । यो मेरो प्रस्ताव मात्र हो ।’