काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा आफ्नो भारत भ्रमणलाई लिएर सांसदले प्रश्न उठाएपछि नाजवाफ बनेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा प्रश्न उठे पनि उनले जवाफ नदिएकी हुन् ।

मन्त्री राणा भारत जाँदा दिल्ली विमानस्थलमा भारतका कुनै पनि उच्च पदाधिकारीले स्वागत नगरेको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । ‘स्वास्थ्य उपचार भनेर भारत भ्रमण भएको र मन्त्रीज्यूलाई कसैले स्वागत नगरेको कुरा आयो । यथार्थ कुरा के हो ? हामीलाई थाहा छैन । मन्त्रीज्यूलाई स्वागत किन भएन ?,’ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने ।

उनले सांस्कृतिक भ्रमण भनिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेको स्मरण गराएका थिए । ‘तपाईं भारत जाँदा किन स्वागत भएन ? हामीलाई थाहा छैन । के हो यथार्थ ?,’ सुवालले प्रश्न गरेका थिए ।

सांसहरूका अन्य प्रश्नको जवाफ दिएकी राणा आफ्नै भ्रमणको विषयमा मौन बसिन् । उनी चीन भ्रमणलगत्तै यही पुस २ देखि ६ गतेसम्म भारत गएकी थिइन् । उक्त भ्रमण उपलब्धिमूलक नभएको भन्दै कूटनीतिक वृत्तमा विश्लेषण र चर्को आलोचना भएको थियो ।

डिक्सनरी र मेरो बुझाइमा ‘ग्रान्ट लोन होइन’

सांसदहरूले चीन भ्रमणको समयमा नेपाल र चीनबिच भएको बीआरआई परियोजना सम्झौताको विषयमा पनि मन्त्री राणालाई प्रश्न गरेका थिए । ऋणमा परियोजना सम्झौता नगर्ने भन्दै चीन पुग्ने तर ऋणमै सम्झौता किन गरियो भन्ने प्रश्न उनीहरूले गरेका थिए ।

मन्त्री राणाकै दल कांग्रेसका सांसदले यस विषयमा चर्को प्रश्न गरेका हुन् । जसमा एमाले र राप्रपा सांसदले पनि स्पष्टीकरण मागेका थिए । सांसद योगेश गौचन थकाली र विमलेन्द्र निधिले चासोका साथ बीआरआईमा भनिएको ‘एड फाइनान्सिङ’ ऋण हो कि अनुदान भन्दै प्रश्न गरे । यतिसम्म कि सांसद निधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएर यस विषयमा जवाफ माग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

‘बीआरआई सम्झौतामा ग्रान्डको ठाउँमा एड भनेर गरेको सम्झौताले ऋण लिने ठाउँ दिएको हो ?,’ सांसद थकालीको प्रश्न थियो ।

अर्का सांसद निधिले भने, ‘चीन भ्रमण पहिले अनुदानबाहेक हुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको पनि प्रतिबद्धता थियो । तर, अन्तिम चरणमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा हस्ताक्षर भएको भन्ने छ । प्रमलाई यहाँ बोलाऔँ र यी कुरामा जानकारी लिऔँ ।’

उनले बीआरआई सम्झौताको आधिकारिक डकुमेन्ट समितिमा उपलब्ध गराउन माग गरे । ‘वेबसाइट वा इन्टरनेटमा छ भन्ने हो भने संसद् केका लागि ? त्यसैले स्टाम्प हानेको आधिकारिक डकुमेन्ट उपलब्ध गराइयोस् । हामी अध्ययनपश्चात् धारणा दिन सक्छौँ,’ उनले भने । 

सांसद पशुपतिशमशेर जबराले चीनबाट ऋण लिँदा पाकिस्तान र श्रीलंकाले तीतो अनुभव लिएको उल्लेख गरे । ‘चीनको भ्रमण हुँदा बीआरआई सम्झौता भयो । तितो अनुभव श्रीलंका र पाकिस्तानले भोगेका छन् । किन ऋण लिइयो ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

जवाफमा मन्त्री देउवाले आफ्नो ‘डिक्सनरीमा एड फाइनान्सिङ’को अर्थमा ऋणमा भएको सम्झौता नभएको तर्क राखिन् । परियोजना हस्ताक्षर गर्नुपूर्व २० हजार चोटि अध्ययन गरेरै अघि बढाएको भन्दै उनले ‘लोन’ अर्थात् ऋण शब्द सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको स्पष्ट पारिन् ।

‘मैले बुझेको अंग्रेजी र गुगल ट्रान्सलेट गर्दा पनि एड भनेको लोन शब्द हैन । बीआरआई हस्ताक्षर हुनेबित्तिकै लोनमा भन्ने कुरा सत्य पनि हैन’, उनले भनिन् ।

आफूले साइन गर्नुपूर्व १० पटक डिक्सनरी हेरेको उनको भनाइ थियो । ‘डिक्सनरी हेर्नेबित्तिकै एड भन्नाले हेल्प टु सपोर्ट फर अचिभ समथिङ भनेको छ । मैले पनि १० चोटि डिक्सनरी हेरेँ । योबाहेक केही अर्थ रहेछ भने बसेर बहस गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले आफूले चीनका परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत लोनमा हो भने परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न नसकिने कुरा राखेको सुनाइन् । ‘मेरो स्वभाव यस्तै छ । मैले त्यस बेला त्यहाँको परराष्ट्रमन्त्रीलाई लोन लिन सकिँदैन । एड र ग्रान्ड मात्र सकिन्छ भनेर निर्लज्ज भएर भनेकै हो,’ उनको दाबी थियो, ‘बीआरआईअन्तर्गत अहिलेको जति पनि प्रोजेक्ट एड फाइनान्सिङमा आउँछ ।’

पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा बदल्ने प्रस्तावै गएन 

सांसद निधिले बैठकमा सोधे, ‘चीन जानुअघि पोखरा एयरपोर्टको लगानीबारे चीनसँग लोनलाई ग्रान्डमा बदल्ने कुरा भएको थियो, त्यो रिक्वेस्ट भयो कि भएन ?’

उनले विमानस्थलको ऋणलाई ‘ग्रान्डमा बदल्ने प्रस्ताव राख्न र छलफल गर्न हम्रो प्रमले हिम्मत गर्नुभएन कि रुचि राख्नुभएन ?’ भन्दै जवाफ माग गरे ।

मन्त्री राणाले भने यो विषय एजेन्डामा पनि नभएको र त्यसमा प्रवेश नै नगरिएको स्पष्ट पारिन् । ‘यो एजेन्डामा थिएन र मलाई कुरा गर्नु भन्नुभएको थिएन’, उनले भनिन् ।

उनका अनुसार यस विषयमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग कुराकानी भने भएको छ । वाङले जवाफमा पोखरा विमानस्थल चलाउन चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भने जाहेर गरेका छन् । ‘मसँग वाङ यीले वी विल हेल्प टु रन पोखरा एयरपोर्ट भनेर भन्नुभयो,’ राणाले बैठकमा जवाफ दिँदै भनिन्, ‘पोखरा एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने कुनै प्रस्ताव हामीबाट गएन ।’

मन्त्री राणाले सुनाइन् सार्क बैठकबारे जयशंकरसँगको संवाद

बैठकमा बिम्स्टेकलाई प्राथमिकता दिँदा सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेको विषयमा पनि सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए । जवाफमा मन्त्री राणाले भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका कारण बैठक बस्न नसकेको स्पष्ट पारिन् । नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र भए पनि बैठक राख्ने सम्बन्धमा केही गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट जवाफ दिइन् ।

एमाले सांसदद्वय सुनिता बराल र दामोदर बैरागीले सार्कको विषषयमा कति काम भइरहेको छ भन्दै बिम्स्टेक मात्र भन्दा सार्क ओझेलमा परेको हैन भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री राणाले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग भएको संवाद समिति बैठकमा सुनाइन् । ‘मैले सेप्टेम्बारमा भारत जाँदा सार्क बैठकबारे एस जयशंकरसँग कुरा उठाएको थिएँ । जयशंकरले त्यस बेला भन्नुभएको थियो– तिम्रो देशमा आएर कसैले मान्छे मारेको भए मिटिङ हुन्थ्यो ? त्यसपछि मैले केही भन्ने अवस्था नै रहेन,’ उनले भनिन् ।

उनले सार्क बैठक नेपालको कारणले नरोकिएको र नेपालको हातमा भएको विषय पनि नभएको बताइन् । ‘साउथ एसियामा बेटर राजनीति भए हुन्छ सार्क बैठक हुन्छ । नेपालको कारणले हैन । यो हाम्रो हात र नियन्त्रणमा छैन तथा हामीले भनेर हुँदैन । यसलाई बुझ्नु पर्छ हामीले,’ उनले भनिन् ।