काठमाडौँ । सरकारले भूकम्प र मनसुनजन्य विपद् (बाढीपहिरो)बाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माणमा एक खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ बैठकले लागत रकमको आकलन गरेको हो । माघदेखि उच्च प्राथमिकताका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले बताए । भुसालले सोमबार प्राधिकरणको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममार्फत उक्त बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार भूकम्प र बाढीपहिरोले क्षति गरेका एक लाख १५ हजार निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न ४० अर्ब तथा सडक र पुलतर्फ २९ अर्बको लागत आकलन गरिएको छ । यसबाहेक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सिँचाइ आयोजना, खानेपानीलगायत भौतिक संरचनाको पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

मनसुनजन्य विपद्मा मात्रै १९ हजार ७७१ निजी आवासमा क्षति पुगेको छ । यसैगरी ९० वटा स्वास्थ्य संरचना, एक हजार ५६२ शिक्षाका संरचना, ८१३ खानेपानी तथा सिँचाइ र ३३ वटा पुरातात्त्विक संरचनामा क्षति पुगेको छ । 

‘सरकारले पुनर्निर्माणमा बजेट व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दाताबाट समेत स्रोत जुटाउने निर्णय गरेको छ । डोटी, जाजरकोटमा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण माघदेखि सुरु गरिनेछ,’ सहसचिव भुसालले भने, ‘र, निर्माण भइसकेका संरचना भूकम्पप्रतिरोधी छन् कि छैनन् मूल्यांकन गरी एकमुष्ट रकम दिइने निर्णय गरेको छ ।’ यसैगरी साढे दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । 

निजी आवास पुनर्निर्माणमा पाँच लाखसम्म रकम 

सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भुसालको भनाइ छ । ‘सरकारले प्राविधिक तथा केही वित्तीय सहयोग गर्ने आफूलाई चाहिएको आवश्यकताबमोजिम घर बनाए हुन्छ । चार–पाँच कोठा बनाउन जरुरी नहोला,’ उनले भने, ‘दुई जनाको परिवारलाई यो रकम बढी पनि हुन सक्छ । धेरै जनाको परिवारलाई नपुग्न सक्छ । तर, धेरै जना परिवारमा आय धेरै हुन्छ ।’

संरचना निर्माणमा कस्ता सामग्री प्रयोग गर्न हुने/नहुने, इन्जिनियरलाई डिजाइन गर्न दिने/नदिनेलगायत प्राविधिक कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने सहसचिव भुसालले बताए । यस विषयमा स्थानीय स्तरमा तालिमप्राप्त प्राविधिक खटाउने तयारी प्राधिकरणको छ । साथै पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधन प्रयोग गरी भूकम्पप्रतिरोधी अर्थात् विपद्प्रतिरोधी संरचना निर्माण गरिनुपर्नेछ ।

भुसालका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तराईमा तीन लाख, पहाडमा चार लाख र हिमालमा पाँच लाखका दरले दिइने भएको छ । सो रकम तीन किस्तामा उपलब्ध गरिनेछ । यस्ता आवास मर्मतसम्भार गर्न भने लागत हेरेर ५० हजारदेखि एक लाख प्रदान गरिने भएको छ । उक्त रकम निकासमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने र पालिकामार्फत निजी आवास पुनर्निर्माण गरिने भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि  आवश्यकताका आधारमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट जनशक्ति खटाइने उनको भनाइ छ । जिल्ला र पालिकाले अनुगमन गर्ने भएका छन् । 

भूकम्पले क्षति पुगेका निजी आवासको खर्च संघले व्यहोर्ने

भूकम्पले क्षति पुगेका निजी संरचना तथा आवासको लागत खर्च संघीय सरकारले शतप्रतिशत व्यहोर्ने भएको छ । तर, बाढीपहिरो, आगलागीलगायत विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको हकमा केन्द्रले ५०, प्रदेशले ३० र पालिकाले २० प्रतिशत लागत बेहोनुपर्ने भएको छ । 

उनका अनुसार २०७९ सालमा भूकम्पका कारण डोटीमा क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न माघदेखि लाभग्राही छनोट गरी प्राधिकरणले बजेट निकासा गर्ने भएको छ । त्यस्तै, २०८० मा जाजरकोटसहित पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प र २०८१ को मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न क्षतिको विस्तृत आकलन सुरु गरिने भएको छ ।

डोटीमा भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा नौ हजार ६ सय घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । लाभग्राही छुटपुट भए विवरण पठाउन सम्बन्धित पालिकालाई पत्राचार पनि गरेको जनाइएको छ । पालिकामा १५० घरसम्म क्षतिग्रस्तका हकमा पालिकामार्फत क्षतिको विस्तृत आकलन गरिने भएको छ । त्योभन्दा धरै क्षतिका हकमा प्राधिकरणले नै इन्जिनियर पठाउनेछ ।  

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त १७ जिल्लामा मात्र ९५ हजार ७८७ घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । साथै गत असोज १०–१२ को बाढीपहिरोले २१ जिल्लाका ७१ पालिका, बर्खामा रामेछापको दोरम्बा, सोलुखुम्बुको थामे कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीलगायत क्षेत्रमा २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।